बिहार की न्यायपालिका

 बिहार का महाधिवक्ता

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165  के तहत राज्यपाल के द्वारा राज्य का महाधिवक्ता का नियुक्ति किया जाता है।
• महाधिवक्ता बिहार राज्य सरकार  का उच्चतम विधि अधिकारी है।
• बिहार का महाधिवक्ता : ललित किशोर है।

अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ न्यायालय के विषय में उल्लेख किया गया है।
• प्रत्येक जिले में एक जिला अदालत होता है।
• जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाता है।

• जिलों में मुख्य न्यायालय
  • दीवानी न्यायालय (Civil court) – सिविल मामलों (अचल संपत्ति आदि) की सुनवाई
  • फौजदारी न्यायालय (criminal court) – आपराधिक मामले (झगड़ा, मारपीट आदि)
  • भू-राजस्व न्यायालय (Land revenue court) – भू-राजस्व व लगान संबंधित मामले
• पटना उच्च न्यायालय
  • स्थापना: 9 फरवरी 1916
  • पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश – 
  • स्थापना के समय कार्यक्षेत्र: बिहार + उड़ीसा
  • 1936: उड़ीसा अलग → न्यायालय का कार्यक्षेत्र केवल बिहार
  • 15 नवम्बर 2000: झारखंड गठन → रांची पीठ से रांची उच्च न्यायालय बना
  • वर्तमान कार्यक्षेत्र: केवल बिहार
  • कुल स्वीकृत न्यायाधीश पद: 45
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था अनुच्छेद 216 में की गई है 

पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की सूची