मंत्रिमंडलीय समितियाँ गैर-संवैधानिक अथवा संविधानेत्तर हैं।
इनका उल्लेख संविधान में नहीं है। कार्य-नियमों (Rules of Business) में इनकी स्थापना के लिए कहा गया है।
ये समितियाँ दो प्रकार की होती हैं
स्थाई
तदर्थ
स्थाई समितियाँ स्थाई प्रकृति की होती हैं जबकि तदर्थ अस्थाई प्रकृति की। तदर्थ समितियों का गठन समय-समय पर विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। प्रयोजन पूरा होते ही इन्हें विघटित कर दिया जाता है।
इनकी सदस्य संख्या तीन से आठ तक हो सकती है।
सामान्यतः इनके सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, तथापि गैर-कैबिनेट मंत्री इनकी सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं होते।
इन समितियों में मंत्री ही नहीं, बल्कि वरिष्ठ मंत्री भी हो सकते हैं।
समितियों के प्रमुख प्रायः प्रधानमंत्री होते हैं। कभी-कभी गृह-मंत्री या वित्त मंत्री भी इनकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन यदि किसी समिति में प्रधानमंत्री सदस्य हों, तो अध्यक्षता वही करते हैं।
महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय समितियाँ
राजनीतिक मामलों की समिति
राजनीतिक परिस्थितियों से सम्बन्धित सभी मामलों को देखती है।
समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
आर्थिक मामलों की समिति
आर्थिक क्षेत्र की सरकारी गतिविधियों को निर्देशित करती है तथा उनमें समन्वय भी स्थापित करती है।
समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
नियुक्ति समिति
केन्द्रीय सचिवालय, लोक उद्यमों, बैंकों, तथा वित्तीय संस्थाओं में सभी उच्च पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में निर्णय लेती है।
समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
संसदीय मामलों की समिति
संसद में सरकार की भूमिका एवं कार्यों को देखती है।
समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं।
राजनीतिक मामलों की समिति – जिसे ‘सुपर कैबिनेट’ भी कहा जाता है।
मंत्रियों के समूह (Group of ministers)
मंत्रिमंडलीय समितियों के अतिरिक्त विभिन्न मुद्दों/ विषयों देखने के लिए कुछ मंत्री-समूहों का भी गठन किया गया हैं।
