1. भारत में आर्थिक वृद्धि का प्राथमिक संकेतक कौन सा है?
- बेरोजगारी दर
- मुद्रास्फीति दर
- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर
- रुपये की विनिमय दर
Explanation:
- जीडीपी वृद्धि दर किसी अर्थव्यवस्था के आकार और स्वास्थ्य में परिवर्तन का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला संकेतक है।
- बेरोजगारी और मुद्रास्फीति महत्वपूर्ण हैं लेकिन मुख्य संकेतक नहीं हैं।
- विनिमय दर एक परिणाम है, आर्थिक वृद्धि का प्राथमिक संकेतक नहीं।
2. आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख नीतिगत पहल कौन सी है?
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
- राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी)
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम
- प्रधानमंत्री आवास योजना
Explanation:
- राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) एक बहु-वर्षीय योजना है जिसका उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
- अन्य विकल्प सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से विकास में मदद करती हैं लेकिन सीधे बुनियादी ढांचे में निवेश नहीं करती हैं।
3. भारत में आर्थिक वृद्धि के मुख्य चालक कौन से क्षेत्र माने जाते हैं?
- केवल कृषि क्षेत्र
- केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
- सेवाएं, उद्योग और कृषि
- केवल विदेशी व्यापार
Explanation:
- भारतीय अर्थव्यवस्था तीन प्रमुख क्षेत्रों पर निर्भर करती है: सेवाएं (सबसे बड़ा योगदान), उद्योग और कृषि।
- विकास संतुलित होने के लिए तीनों क्षेत्रों के योगदान की आवश्यकता होती है।
- कोई भी एक क्षेत्र अकेले स्थिर विकास को बनाए नहीं रख सकता है।
4. भारत में आर्थिक वृद्धि की गति को मापने वाला प्रमुख सांख्यिकीय निकाय कौन सा है?
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
- वित्त मंत्रालय
- निति आयोग
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)
Explanation:
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) जीडीपी सहित आधिकारिक राष्ट्रीय आय आंकड़ों का अनुमान लगाने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
- RBI मौद्रिक नीति के लिए जिम्मेदार है।
- वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति बनाता है।
- निति आयोग नीतिगत दिशा प्रदान करता है, लेकिन आंकड़े जारी नहीं करता है।
5. ‘मेक इन इंडिया’ पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
- केवल आयात बढ़ाना
- केवल सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना
- भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाना
- कृषि निर्यात को कम करना
Explanation:
- ‘मेक इन इंडिया’ का लक्ष्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे औद्योगिक विकास और आर्थिक वृद्धि हो।
- यह नौकरी सृजन, निवेश को आकर्षित करने और निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
6. भारत में आर्थिक वृद्धि के लिए सबसे बड़ा जोखिम कारक कौन सा माना जाता है?
- उच्च विदेशी मुद्रा भंडार
- मुद्रास्फीति
- युवा जनसांख्यिकी
- डिजिटलीकरण
Explanation:
- उच्च और अस्थिर मुद्रास्फीति उपभोक्ता खर्च, निवेश निर्णयों और समग्र आर्थिक स्थिरता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जिससे विकास में बाधा आती है।
- उच्च विदेशी मुद्रा भंडार और युवा जनसांख्यिकी ताकत हैं।
- डिजिटलीकरण विकास को सक्षम बनाता है।
7. भारत में जीडीपी गणना की आधार वर्ष (Base Year) कौन सा है?
- 2004-05
- 2011-12
- 2015-16
- 1999-2000
Explanation:
- वर्तमान में, भारत में जीडीपी और अन्य राष्ट्रीय आय संकेतकों की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है।
- आधार वर्ष को समय-समय पर अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए अपडेट किया जाता है।
8. वास्तविक आर्थिक वृद्धि और नाममात्र आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है?
- कोई अंतर नहीं है, दोनों समान हैं।
- नाममात्र जीडीपी राजस्व को मापता है, वास्तविक जीडीपी लाभ को मापता है।
- वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करती है, जबकि नाममात्र जीडीपी नहीं करती है।
- नाममात्र जीडीपी हमेशा वास्तविक जीडीपी से अधिक होती है।
Explanation:
- वास्तविक जीडीपी एक निर्धारित आधार वर्ष की कीमतों पर मूल्यवर्धन को मापती है, जिससे वृद्धि की वास्तविक तस्वीर मिलती है। नाममात्र जीडीपी मौजूदा बाजार कीमतों पर मूल्यवर्धन को मापती है, जिसमें मुद्रास्फीति शामिल होती है।
9. भारत के आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) को कौन जारी करता है?
- भारतीय रिजर्व बैंक
- निति आयोग
- वित्त मंत्रालय
- वाणिज्य मंत्रालय
Explanation:
- आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है और यह बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है।
- यह पिछले वर्ष की अर्थव्यवस्था की समीक्षा और भविष्य के Outlook प्रस्तुत करता है।
10. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है?
- कृषि
- रेलवे
- सेवा क्षेत्र
- खनन
Explanation:
- सेवा क्षेत्र लगातार भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है, जिसमें वित्त, बैंकिंग, आईटी और दूरसंचार जैसे उप-क्षेत्र शामिल हैं।
- इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तथा व्यापार का स्थान आता है।
11. भारत में आर्थिक विकास की दर को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक कौन सा है?
- मानसून
- वैश्विक मंदी
- डिजिटल भुगतान
- जनसांख्यिकीय लाभांश
Explanation:
- वैश्विक मंदी जैसी बाहरी घटनाएँ निर्यात, पूंजी प्रवाह और विदेशी निवेश को कम करके भारत की आर्थिक वृद्धि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं।
- मानसून एक आंतरिक कारक है। डिजिटल भुगतान और जनसांख्यिकीय लाभांश सक्षक कारक हैं।
12. ‘ब्रेन ऑफ इंडिया’ (Brain Drain) शब्द का आर्थिक विकास से क्या संबंध है?
- यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को दर्शाता है।
- यह प्रतिभा और कुशल श्रम का दूसरे देशों में पलायन है, जिससे घरेलू विकास प्रभावित होता है।
- यह देश में प्रौद्योगिकी के आयात को संदर्भित करता है।
- यह मानव पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है।
Explanation:
- ब्रेन ड्रेन तब होता है when highly skilled and educated individuals emigrate to other countries for better opportunities, resulting in a loss of valuable human capital for the home country, which can hinder economic growth and innovation.
13. भारत में आर्थिक संवृद्धि के संदर्भ में ‘ट्विन बैलेंस शीट समस्या’ (Twin Balance Sheet Problem) क्या थी?
- सरकारी घाटा और व्यापार घाटा
- बैंकों की खराब संपत्ति (NPAs) और अत्यधित कर्ज़ में डूबी क cooperate कंपनियाँ
- उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी
- राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा
Explanation:
- ट्विन बैलेंस शीट समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख चुनौती थी जहाँ बैंक (विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के) बड़े पैमाने पर गैर-निष्पादित आस्तियों (NPAs) से ग्रस्त थे और simultaneously, many large corporate houses were heavily indebted and unable to repay loans, stifling new investment and growth.
14. भारत में आर्थिक विकास को गति देने के लिए ‘नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन’ (NIP) का लक्ष्य क्या है?
- केवल सड़कों का निर्माण
- केवल डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना
- 2019-20 से 2024-25 तक की अवधि में बुनियादी ढाँचे पर ₹102 लाख करोड़ का निवेश करना
- केवल शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना
Explanation:
- राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) का उद्देश्य ऊर्जा, रसद, जल और सिंचाई, सामाजिक बुनियादी ढांचे, परिवहन और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित क्षेत्रों में व्यापक बुनियादी ढांचा निवेश करना है ताकि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।
15. आर्थिक विकास के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ रैंकिंग का क्या महत्व है?
- यह देश के सैन्य बल की शक्ति को मापती है।
- यह देश में पर्यटकों की संख्या को दर्शाती है।
- यह एक देश में व्यवसाय शुरू करने और चलाने की सापेक्ष सुगमता को दर्शाती है।
- यह देश के प्राकृतिक संसाधनों का सूचकांक है।
Explanation:
- एक उच्च ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ रैंकिंग (यानी, एक कम संख्या) एक अनुकूल नियामक वातावरण और व्यवसाय-अनुकूल नीतियों का संकेत देती है, जो घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेश को आकर्षित करती है और इस प्रकार आर्थिक विकास को उत्तेजित करती है।
16. ‘विकास की दर’ और ‘विकास का स्तर’ में क्या अंतर है?
- दोनों शब्द एक ही अर्थ के हैं।
- विकास का स्तर एक वार्षिक प्रतिशत है, जबकि विकास की दर एक निरपेक्ष मूल्य है।
- विकास की दर (जैसे जीडीपी वृद्धि %) एक अवधि में परिवर्तन की गति है, जबकि विकास का स्तर (जैसे प्रति व्यक्ति जीडीपी) एक निश्चित समय पर समग्र कल्याण और आउटपुट को दर्शाता है।
- विकास का स्तर केवल विकसित देशों के लिए प्रासंगिक है।
Explanation:
- एक देश में तेजी से विकास दर (जैसे 8%) हो सकती है, लेकिन फिर भी विकास का निम्न स्तर (कम प्रति व्यक्ति आय) हो सकता है यदि यह एक निम्न आधार से शुरू होता है। विकास का उच्च स्तर आमतौर पर दीर्घकालिक, स्थिर वृद्धि का परिणाम है।
17. भारत में आर्थिक विकास के मार्ग में एक प्रमुख बाधा क्या है?
- अत्यधिक विदेशी निवेश
- अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा
- कम जनसंख्या
- अत्यधिक कृषि उत्पादन
Explanation:
- अपर्याप्त परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढांचा उत्पादकता बढ़ाने, रसद लागत को कम करने और व्यवसायों के विस्तार के लिए आवश्यक दक्षता हासिल करने में बाधा डालता है, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है।
- अन्य विकल्प आमतौर पर बाधाएं नहीं हैं।
18. आर्थिक विकास के संदर्भ में ‘डेमोग्राफिक डिविडेंड’ (जनसांख्यिकीय लाभांश) से क्या अभिप्राय है?
- देश की बुजुर्ग आबादी में वृद्धि
- कामकाजी उम्र (15-64 वर्ष) की आबादी का अनुपात बढ़ना, जो विकास को बढ़ावा दे सकता है
- जन्म दर में तेज गिरावट
- शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का संकेंद्रण
Explanation:
- जनसांख्यिकीय लाभांश तब occurs when the proportion of the working-age population is larger than the non-working-age (dependent) population. This can provide a boost to economic growth if the larger workforce is productively employed, leading to higher output, savings, and investment.
19. भारत सरकार की ‘प्रधानमंत्री गति शक्ति’ योजना का मुख्य Focus क्या है?
- केवल हवाई अड्डों का विकास
- केवल किसानों के लिए नकद हस्तांतरण
- बहु-मॉडल कनेक्टिविटी को एकीकृत करके बुनियादी ढाँचे में सुधार करना
- केवल रक्षा उत्पादन बढ़ाना
Explanation:
- पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य सड़क, रेल, हवाई और जल मार्गों जैसे विभिन्न परिवहन मोड के एकीकरण के माध्यम से समग्र बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य रसद दक्षता में सुधार करना और आर्थिक विकास को गति देना है।
20. आर्थिक विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) एक बेहतर माप क्यों है?
- यह कुल राष्ट्रीय उत्पादन को दर्शाता है।
- यह देश के कुल ऋण को मापता है।
- यह जनसंख्या के आकार के संबंध में औसत नागरिक की आर्थिक भलाई का अनुमान लगाता है।
- यह केवल शहरी आबादी की आय को मापता है।
Explanation:
- कुल जीडीपी के विपरीत, which only shows the size of the economy, per capita income divides the national income by the population, providing a better (though still imperfect) indicator of the average standard of living and economic well-being of the people.
21. भारत में आर्थिक नियोजन की जिम्मेदारी किस संस्था की है?
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
- वित्त मंत्रालय
- निति आयोग (NITI Aayog)
- सेबी (SEBI)
Explanation:
- 2015 में योजना आयोग के स्थान पर स्थापित निति आयोग, भारत सरकार के लिए एक थिंक टैंक और नीति निर्देशक संस्था के रूप में कार्य करता है। यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में मदद करता है।
22. ‘रुपये का अवमूल्यन (Devaluation)’ भारतीय आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है?
- यह हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है।
- यह आयात को सस्ता बनाता है।
- यह निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकता है और व्यापार घाटे को कम कर सकता है, जिससे विकास को बल मिलता है।
- इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
Explanation:
- जानबूझकर की गई अवमूल्यन एक ऐसी नीति tool है where the government reduces the value of its currency relative to other currencies. This makes exports cheaper for foreign buyers (potentially boosting them) and imports more expensive (potentially reducing them), which can improve the trade balance and stimulate domestic economic activity and growth.
23. भारत में आर्थिक विकास के लिए ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल का उद्देश्य क्या है?
- केवल कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देना
- विदेशी स्टार्टअप को भारत आने के लिए प्रोत्साहित करना
- नवप्रवर्तन और उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना
- केवल सरकारी स्टार्टअप शुरू करना
Explanation:
- स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य एक Strong ecosystem है nurturing innovation and startups in the country. It provides funding support, tax benefits, and easier compliance norms to empower entrepreneurs, which leads to job creation, wealth generation, and overall economic growth.
24. आर्थिक विकास के लिए ‘फिस्कल डेफिसिट’ (राजकोषीय घाटा) का क्या महत्व है?
- यह सरकार की बचत का संकेतक है।
- यह सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व (ऋण को छोड़कर) के बीच का अंतर है, जो अर्थव्यवस्था में मांग को प्रभावित करता है।
- यह देश के विदेशी ऋण को मापता है।
- यह केवल राज्य सरकारों के लिए प्रासंगिक है।
Explanation:
- A moderate fiscal deficit can be growth-positive if it finances productive capital expenditure (like infrastructure) that stimulates the economy. However, a persistently high deficit, especially if used for revenue expenditure (like subsidies), can lead to inflation, higher borrowing costs, and crowd out private investment, harming long-term growth.
25. भारत में आर्थिक विकास के लिए ‘मुद्रीकरण (Monetization)’ शब्द का क्या अर्थ है?
- नोट छापकर मुद्रास्फीति पैदा करना
- सार्वजनिक परिसंपत्तियों का पट्टा/अधिकार देकर राजस्व उत्पन्न करना
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना
- सोने को भुनाना
Explanation:
- In the Indian policy context (e.g., National Monetization Pipeline – NMP), monetization refers to the process of unlocking the value of public-owned brownfield infrastructure assets by leasing them to private operators for a specified period. The generated revenue is then used to fund new infrastructure projects, fostering further economic growth without creating new debt.