1. भारत में वित्तीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
- ब्याज दरों को नियंत्रित करना
- आर्थिक विकास, स्थिरता और सामाजिक न्याय को प्राप्त करना
- विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना
- शेयर बाजार को विनियमित करना
Explanation:
- वित्तीय नीति सरकार की राजस्व और व्यय नीति है, जिसका लक्ष्य आर्थिक विकास, रोजगार, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है।
- ब्याज दरों का नियंत्रण मौद्रिक नीति (RBI) का हिस्सा है।
- विदेशी मुद्रा भंडार और शेयर बाजार विनियमन प्राथमिक उद्देश्य नहीं हैं।
2. भारत में करों का प्रमुख प्रकार कौन सा है?
- संपत्ति कर
- उपहार कर
- अप्रत्यक्ष कर
- मनोरंजन कर
Explanation:
- भारत की कर संरचना में अप्रत्यक्ष कर (जैसे GST, सीमा शुल्क) का राजस्व में प्रमुख योगदान है, हालांकि प्रत्यक्ष करों का हिस्सा बढ़ रहा है।
- संपत्ति कर, उपहार कर और मनोरंजन कर कुल राजस्व का एक छोटा हिस्सा हैं।
3. भारत का केन्द्रीय बजट पेश करने का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 110
- अनुच्छेद 280
- अनुच्छेद 112
- अनुच्छेद 360
Explanation:
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ (Annual Financial Statement) यानी केंद्रीय बजट का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है।
- अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है।
- अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है।
4. राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) क्या है?
- राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का अंतर
- सरकार के कुल व्यय और कुल गैर-उधार प्राप्तियों का अंतर
- कर राजस्व और गैर-कर राजस्व का अंतर
- निर्यात और आयात का अंतर
Explanation:
- राजकोषीय घाटा = सरकार का कुल व्यय – (कुल राजस्व + गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ)। यह दर्शाता है कि सरकार को अपने व्यय को पूरा करने के लिए कितना उधार लेना पड़ता है।
- पहला विकल्प राजस्व घाटे का है।
5. GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) किस प्रकार का कर है?
- प्रत्यक्ष कर
- अप्रत्यक्ष कर
- प्रगतिशील कर
- आनुपातिक कर
Explanation:
- GST एक अप्रत्यक्ष कर है क्योंकि इसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा वस्तु या सेवा खरीदते समय किया जाता है, लेकिन इसे सरकार को विक्रेता (व्यवसाय) द्वारा जमा किया जाता है।
- आयकर जैसे कर, जो सीधे व्यक्ति पर लगते हैं, प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं।
6. भारत में GST Council के अध्यक्ष कौन होते हैं?
- भारत के राष्ट्रपति
- RBI के गवर्नर
- केंद्रीय वित्त मंत्री
- वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री
Explanation:
- GST Council के अध्यक्ष भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं।
- इसके सदस्यों में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं।
7. FRBM Act का पूरा नाम क्या है?
- Foreign Reserve and Budget Management Act
- Fiscal Responsibility and Business Management Act
- Fiscal Responsibility and Budget Management Act
- Federal Revenue and Budget Management Act
Explanation:
- FRBM Act का मतलब Fiscal Responsibility and Budget Management (वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन) अधिनियम, 2003 है। इसका उद्देश्य राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना और राजकोषीय घाटे को कम करना है।
8. भारत में कॉर्पोरेट कर (Corporate Tax) किस पर लगाया जाता है?
- व्यक्तियों की आय पर
- वस्तुओं की बिक्री पर
- कंपनियों के लाभ पर
- सेवाओं की आपूर्ति पर
Explanation:
- कॉर्पोरेट टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है जो घरेलू और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में अर्जित किए गए लाभ पर लगाया जाता है।
- व्यक्तियों की आय पर आयकर लगता है।
- वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर GST लगता है।
9. ‘पूंजीगत बजट’ (Capital Budget) में क्या शामिल होता है?
- वेतन और पेंशन जैसे खर्च
- पूंजीगत प्राप्तियाँ और पूंजीगत भुगतान
- कर और गैर-कर राजस्व
- केवल ऋण लेनदेन
Explanation:
- पूंजीगत बजट सरकार की那些 पूंजीगत प्राप्तियों (जैसे उधार, विशेष जमा) और पूंजीगत भुगतान (जैसे पूंजीगत संपत्ति का निर्माण, निवेश) का विवरण देता है।
- वेतन और पेंशन राजस्व बजट के राजस्व व्यय का हिस्सा हैं।
10. भारत में आयकर की दरें किसके द्वारा तय की जाती हैं?
- RBI
- GST Council
- संसद
- वित्त आयोग
Explanation:
- आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, आयकर की दरें केंद्रीय बजट के माध्यम से संसद द्वारा तय की जाती हैं।
- GST Council GST दरें तय करती है।
- RBI मौद्रिक नीति के लिए जिम्मेदार है।
11. ‘राजस्व घाटा’ (Revenue Deficit) का क्या अर्थ है?
- कुल आय और कुल व्यय का अंतर
- सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर
- निर्यात और आयात का अंतर
- पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतानों का अंतर
Explanation:
- राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ (कर और गैर-कर) उसके राजस्व व्यय (वेतन, सब्सिडी, ब्याज भुगतान आदि) से कम होती हैं। यह अनुत्पादक व्यय को दर्शाता है।
12. भारत में वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन कितने वर्षों में किया जाता है?
- 3 वर्ष
- 10 वर्ष
- 5 वर्ष
- 1 वर्ष
Explanation:
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, राष्ट्रपति हर पाँच वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। यह केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करता है।
13. CENVAT का संबंध किससे था?
- आयकर से
- कृषि कर से
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अप्रत्यक्ष करों से
- निर्यात शुल्क से
Explanation:
- CENVAT (Central Value Added Tax) केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न अप्रत्यक्ष करों (जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर) के एकीकरण की एक योजना थी। इसकी जगह अब GST ने ले ली है।
14. प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच मुख्य अंतर क्या है?
- प्रत्यक्ष कर अमीरों पर लगते हैं, अप्रत्यक्ष कर गरीबों पर।
- प्रत्यक्ष कर का भार वही वहन करता है जिस पर यह लगाया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर का भार दूसरे पर डाला जा सकता है।
- प्रत्यक्ष कर केवल केंद्र सरकार लगाती है।
- अप्रत्यक्ष कर केवल राज्य सरकारें लगाती हैं।
Explanation:
- प्रत्यक्ष कर (जैसे आयकर) का अंतिम भार उसी व्यक्ति पर होता है जिसे यह भरना पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर (जैसे GST) में, कर का भुगतान करने वाला व्यवसाय इसे ग्राहकों पर आगे बढ़ा (shift) सकता है।
15. भारत के केंद्रीय बजट में ‘प्लान एक्सपेंडिचर’ (Plan Expenditure) शब्दावली का प्रयोग अब क्यों नहीं होता?
- यह अवैध हो गया है
- योजना आयोग के विघटन के बाद
- RBI के निर्देश पर
- GST लागू होने के कारण
Explanation:
- 2014 में योजना आयोग के विघटन और नीति आयोग के गठन के बाद, बजट को ‘प्लान’ और ‘नॉन-प्लान’ व्यय के बजाय ‘कैपिटल’ और ‘रेवेन्यू’ व्यय में वर्गीकृत किया जाने लगा है।
16. ‘सब्सिडी’ (Subsidy) राजकोषीय नीति का एक उपकरण है, इसका क्या उद्देश्य है?
- सरकारी राजस्व बढ़ाना
- निर्यात को हतोत्साहित करना
- जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमत कम रखना
- आयात बढ़ाना
Explanation:
- सब्सिडी एक सरकारी भुगतान है जो उत्पादकों या उपभोक्ताओं को दी जाती है ताकि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम रखी जा सकें (जैसे उर्वरक सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी)। यह राजकोषीय व्यय का एक प्रमुख हिस्सा है।
17. भारत में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है?
- कॉर्पोरेट टैक्स
- सीमा शुल्क
- GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स)
- आयकर
Explanation:
- GST के लागू होने के बाद, यह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है, जो अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करता है।
- आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स भी प्रमुख स्रोत हैं लेकिन GST के बाद आते हैं।
18. ‘प्रगतिशील कर’ (Progressive Tax) प्रणाली की विशेषता क्या है?
- सभी से एक समान दर पर कर लेना
- गरीबों से अमीरों की तुलना में अधिक कर लेना
- आय बढ़ने के साथ कर की दर बढ़ना
- कर की दर आय बढ़ने के साथ घटना
Explanation:
- एक प्रगतिशील कर प्रणाली में, कर की दर करदाता की आय या संपत्ति के बढ़ने के साथ बढ़ती है। भारत में आयकर प्रगतिशील कर का एक उदाहरण है।
19. भारत में बजट पेश करने की परंपरा किस colonial era से शुरू हुई?
- डच ईस्ट इंडिया कंपनी
- फ्रांसीसी सरकार
- ब्रिटिश क्राउन
- पुर्तगाली शासन
Explanation:
- भारत में पहला बजट 1860 में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था।
20. ‘कर चोरी’ (Tax Evasion) और ‘कर परिहार’ (Tax Avoidance) में क्या अंतर है?
- दोनों एक ही हैं
- कर चोरी गैर-कानूनी है जबकि कर परिहार कानूनी लूपहोल का use है
- कर परिहार गैर-कानूनी है
- कर चोरी केवल कॉर्पोरेट करों में होती है
Explanation:
- कर चोरी (Tax Evasion) कर दायित्व को कम करने के लिए अवैध साधनों (जैसे आय छुपाना) का उपयोग है। कर परिहार (Tax Avoidance) कर कानूनों में मौजूद खामियों (loopholes) का कानूनी उपयोग कर कर देनदारी को कम करना है।
21. वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत में लागू कॉर्पोरेट कर की दर (शुद्ध लाभ पर) क्या थी?
- 25%
- 40%
- 30%
- 15%
Explanation:
- बिना किसी रियायत के, घरेलू कंपनियों के लिए मूल कॉर्पोरेट कर की दर 30% है (+ अधिभार और उपकर)। छोटी कंपनियों आदि के लिए विभिन्न रियायती दरें उपलब्ध हैं।
22. ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ (ITC) की अवधारणा किससे संबंधित है?
- आयकर
- GST
- संपत्ति कर
- उपहार कर
Explanation:
- GST में Input Tax Credit (ITC) का मतलब है कि आउटपुट टैक्स (बिक्री पर देय GST) का भुगतान करते समय, व्यवसाय इनपुट टैक्स (खरीद पर चुकाई गई GST) को कटौती के रूप में adjust कर सकता है। इससे ‘कर पर कर’ (cascading effect) से बचा जाता है।
23. भारत में ‘सीमा शुल्क’ (Customs Duty) किस पर लगाया जाता है?
- देश के भीतर बेचे जाने वाले सामान पर
- निर्यात किए जाने वाले सामान पर
- देश में आयात किए जाने वाले सामान पर
- कृषि उत्पादों पर
Explanation:
- सीमा शुल्क (Customs Duty) एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में आयात किए जाने वाले माल पर लगाया जाता है। यह सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत है और घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए भी काम करता है।
24. ‘अवसंरचना सेस’ (Cess) क्या है?
- एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर
- एक दंड
- एक विशिष्ट उद्देश्य (जैसे स्वच्छ भारत, शिक्षा) के लिए लगाया गया कर
- एक प्रकार की सब्सिडी
Explanation:
- सेस (Cess) एक ऐसा कर है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य (जैसे स्वच्छ भारत सेस, कृषि अवसंरचना सेस) के लिए लगाया जाता है और इसका राजस्व केवल उसी उद्देश्य के लिए खर्च किया जा सकता है। यह आमतौर पर मौजूदा करों (जैसे आयकर) के शीर्ष पर लगाया जाता है।
25. ‘प्रत्यक्ष विदेशी निवेश’ (FDI) को बढ़ावा देना भारत की वित्तीय नीति का एक लक्ष्य क्यों है?
- यह कर राजस्व को कम करता है
- यह पूंजी निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है
- यह मुद्रास्फीति बढ़ाता है
- यह आयात को कम करता है
Explanation:
- वित्तीय नीति (जैसे कर छूट, सरलीकृत नियम) के माध्यम से FDI को आकर्षित करने का उद्देश्य देश में पूंजी का प्रवाह, रोजगार सृजन, उन्नत प्रौद्योगिकी लाना और समग्र आर्थिक विकास को गति देना है।