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‘व्यापार संघ’ भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में की गई…. सूची में सूचीबद्ध है। [ SSC 2017 ]
- केंद्रीय
- राज्य
- विश्व
- समवर्ती
रेलवे, भारत के संविधान में कौन-सी लिस्ट (सूची) में आता है ?[RRB 2008]
- समवर्ती सूची
- केन्द्रीय सूची
- राज्य सूची
- विशिष्ट सूची
‘बेटिंग और जुआ’ भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। [SSC 2017]
- समवर्ती सूची
- केन्द्रीय सूची
- राज्य सूची
- विशिष्ट सूची
संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं ? [SSC 2015]
- समवर्ती सूची
- केन्द्रीय सूची
- राज्य सूची
- विशिष्ट सूची
कृषि आय पर लगने वाला कर ‘भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई ……… सूची में सूचीबद्ध है। [IAS 2003]
- समवर्ती सूची
- केन्द्रीय सूची
- राज्य सूची
- विशिष्ट सूची
अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है [IAS 2000]
- सभी राज्यों की सहमति से
- बहुसंख्य राज्यों की सहमति से
- संबंधित राज्यों की सहमति से
- बिना किसी राज्य की सहमति से
समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? [IAS 1993]
- दिवालियापन
- कृषि
- भू-राजस्व
- श्रम कल्याण
संविधान की राज्य सूची में कौन-सा विषय नहीं है ?[IAS 1992]
- मत्स्य
- कृषि
- बीमा
- सट्टेबाजी
केन्द्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है [UPPCS 1993]
- 5वीं अनुसूची में
- 8वीं अनुसूची में
- 6ठी अनुसूची में
- 7वीं अनुसूची में
भारत में केन्द्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं (UPPCS 2009]
- 1.संवैधानिक प्रावधानों पर
- 2.परम्पराओं तथा व्यवहारों पर
- 3.न्यायिक व्याख्याओं पर
- 4.बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर
- 1 और 2
- 1, 2 और 3
- 2, 3 और 4
- सभी चारों
भारत के संविधान के अन्तर्गत विषय तथा सम्बन्धित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन-एक सुमेलित नहीं है ? [UPPCS 2009]
- वन- समवर्ती सूची
- शेयर बाजार- समवर्ती सूची
- डाकघर बचत बैंक– संघीय सूची
- जन स्वास्थ्य- राज्य सूची।
संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है [UPPCS 2009]
- 1.अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु पमान
- 2.सम्बन्धित राज्य की सहमति से
- 3.राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में
- 4.राष्ट्रीय हित में जब राज्य सभा दो तिहाई बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे
- 1, 2 और 3
- 2, 3 और 4
- 1, 2 और 4
- सभी चारों
भारतीय संविधान के अंतर्गत ‘अवशिष्ट अधिकारों’ का अर्थ है [SSC 2013]
- अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार
- आंतरिक आपात स्थिति से सम्बन्धित अधिकार
- अधिकार जिनका प्रयोग केन्द्रीय सरकार और राज्यों दोनों द्वारा किया जाता
- अधिकार जिनको केन्द्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है
केन्द्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है [TET 2009]
- राष्ट्रपति का पद
- प्रधानमंत्री का पद
- राज्यपाल का पद
- मुख्यमंत्री का पद