निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है ? [SSC 2015]
- केंद्र और राज्यों के बीच विवाद
- संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण
- राज्यों के बीच परस्पर विवाद
- मूल अधिकारों का संरक्षण
भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? [Delhi Police SI 2009]
- एम० फातिमा बीबी
- रेवा क्षेत्रपाल
- लीला सेठ
- कादम्बिनी गांगुली
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम-से-कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए ? [SSC 2015]
- 5 वर्ष
- 10 वर्ष
- 15 वर्ष
- 20 वर्ष
संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। [UPPCS NT 2006]
- राज्य के विधि मंत्री द्वारा
- राज्य सरकार द्वारा
- राज्य के राज्यपाल द्वारा
- उपर्युक्त किसी के द्वारा नहीं
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए [IAS 2006]
- 1.कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप मे पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता।
- 2.कोई व्यक्ति, भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप मन में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं है, यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम-से-कम पाँच वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है | हैं ?
- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 तथा 2.
- न ही 1 तथा न ही 2
नीचे दो वक्तव्य दिए गए है। एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए [IAS 2006]
- कथन(A) : भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है।
- कथन(R) : भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय हो।
- A और R दोनों सही हैं और R,A का सही स्पष्टीकरण है
- A और R दोनों सही हैं परन्तु R,A का सही स्पष्टीकरण है
- A सही है, परन्तु R गलत है
- A गलत है, परन्तु R सही है
1. भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है?
- 60 वर्ष
- 62 वर्ष
- 65 वर्ष
- 58 वर्ष
Explanation:
- 62 वर्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है।
- 60 वर्ष केंद्रीय सिविल सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु है।
- 65 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है।
- 58 वर्ष कुछ राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु है।
2. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
- राज्यपाल
- मुख्यमंत्री
- राष्ट्रपति
- उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
Explanation:
- राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है।
- राज्यपाल उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में परामर्श देता है।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती।
- उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश परामर्श देता है लेकिन नियुक्ति नहीं करता।
3. निम्नलिखित में से कौन सा अधीनस्थ न्यायालय नहीं है?
- दीवानी न्यायालय
- फौजदारी न्यायालय
- उच्च न्यायालय
- जिला न्यायालय
Explanation:
- उच्च न्यायालय एक संवैधानिक न्यायालय है न कि अधीनस्थ न्यायालय।
- दीवानी न्यायालय सिविल मामलों के लिए अधीनस्थ न्यायालय है।
- फौजदारी न्यायालय आपराधिक मामलों के लिए अधीनस्थ न्यायालय है।
- जिला न्यायालय जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है।
4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता क्या है?
- 5 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो
- 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो
- 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो
- 15 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो
Explanation:
- 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो संविधान के अनुच्छेद 217 में निर्धारित योग्यता है।
- 5 वर्ष तक अधिवक्ता रहना अपर्याप्त है।
- 10 वर्ष तक केवल अधिवक्ता रहना आवश्यक नहीं है, न्यायिक अनुभव भी मान्य है।
- 15 वर्ष तक अधिवक्ता रहने की आवश्यकता नहीं है।
5. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है?
- राष्ट्रपति के आदेश से
- संसद के साधारण बहुमत से
- संसद के दो-तिहाई बहुमत से महाभियोग द्वारा
- राज्य विधानसभा के प्रस्ताव द्वारा
Explanation:
- संसद के दो-तिहाई बहुमत से महाभियोग द्वारा ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है।
- राष्ट्रपति के आदेश से न्यायाधीशों को नहीं हटाया जा सकता।
- संसद के साधारण बहुमत से न्यायाधीशों को नहीं हटाया जा सकता।
- राज्य विधानसभा के पास न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति नहीं है।
6. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है?
- मुख्यमंत्री
- राज्यपाल
- राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति
- उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
Explanation:
- राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है (अनुच्छेद 219)।
- मुख्यमंत्री शपथ नहीं दिलाता।
- राज्यपाल स्वयं या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाता है।
- उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ नहीं दिलाता।
7. उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का क्षेत्र क्या है?
- केवल अपने राज्य तक
- केवल संघ शासित प्रदेशों तक
- अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तक
- पूरे भारत तक
Explanation:
- अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तक उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता सीमित है।
- यह केवल अपने राज्य तक ही सीमित नहीं है, कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं।
- केवल संघ शासित प्रदेशों तक सीमित नहीं है।
- पूरे भारत तक केवल सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता है।
8. अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
- राज्यपाल
- मुख्यमंत्री
- राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से
- राष्ट्रपति
Explanation:
- राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
- राज्यपाल अकेले नियुक्ति नहीं करता, उच्च न्यायालय का परामर्श आवश्यक है।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।
- राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
9. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किससे भरे जाते हैं?
- राज्य की संचित निधि
- केंद्र की संचित निधि
- भारत की संचित निधि
- राज्य की आकस्मिक निधि
Explanation:
- भारत की संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भरे जाते हैं।
- राज्य की संचित निधि से राज्य के अधिकारियों के वेतन भरे जाते हैं।
- केंद्र की संचित निधि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, भारत की संचित निधि कहा जाता है।
- राज्य की आकस्मिक निधि का उपयोग अप्रत्याशित व्यय के लिए किया जाता है।
10. उच्च न्यायालय की शक्ति में शामिल है:
- अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटारा
- राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद
- मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करना
- अंतर्राष्ट्रीय संधियों की व्याख्या
Explanation:
- मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करना उच्च न्यायालय की मुख्य शक्ति है।
- अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है।
- राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में दायर किए जाते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय संधियों की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करता है।
11. किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है?
- मद्रास उच्च न्यायालय
- बॉम्बे उच्च न्यायालय
- गुवाहाटी उच्च न्यायालय
- दिल्ली उच्च न्यायालय
Explanation:
- गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम राज्यों पर है।
- मद्रास उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल तमिलनाडु और पुदुचेरी तक सीमित है।
- बॉम्बे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, गोवा और दादरा नगर हवेली तक सीमित है।
- दिल्ली उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल दिल्ली तक सीमित है।
12. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी नहीं की जा सकती, सिवाय:
- आर्थिक मंदी के दौरान
- राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
- वित्तीय आपातकाल के दौरान
- युद्ध के दौरान
Explanation:
- वित्तीय आपातकाल के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी की जा सकती है।
- आर्थिक मंदी के दौरान वेतन में कमी नहीं की जा सकती।
- राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वेतन में कमी नहीं की जा सकती।
- युद्ध के दौरान वेतन में कमी नहीं की जा सकती।
13. अधीनस्थ न्यायालयों की नियुक्ति और पदोन्नति की देखरेख कौन करता है?
- राज्य का विधि मंत्री
- राज्यपाल
- उच्च न्यायालय
- राज्य लोक सेवा आयोग
Explanation:
- उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों की नियुक्ति और पदोन्नति की देखरेख करता है।
- राज्य का विधि मंत्री प्रशासनिक भूमिका निभाता है लेकिन नियुक्तियों की देखरेख नहीं करता।
- राज्यपाल औपचारिक नियुक्ति करता है लेकिन देखरेख उच्च न्यायालय करता है।
- राज्य लोक सेवा आयोग न्यायिक सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करता है लेकिन देखरेख नहीं करता।
14. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे addressed करके देते हैं?
- मुख्यमंत्री
- राज्यपाल
- राष्ट्रपति
- उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
Explanation:
- राष्ट्रपति को addressed करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना इस्तीफा देते हैं।
- मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं दिया जाता।
- राज्यपाल को इस्तीफा नहीं दिया जाता।
- उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस्तीफा नहीं दिया जाता।
15. उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 124
- अनुच्छेद 32
- अनुच्छेद 214
- अनुच्छेद 76
Explanation:
- अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है।
- अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है।
- अनुच्छेद 76 भारत के Attorney General से संबंधित है।
16. अधीनस्थ न्यायालयों में शामिल हैं:
- केवल दीवानी न्यायालय
- केवल फौजदारी न्यायालय
- दीवानी और फौजदारी न्यायालय दोनों
- केवल राजस्व न्यायालय
Explanation:
- दीवानी और फौजदारी न्यायालय दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं।
- अधीनस्थ न्यायालयों में केवल दीवानी न्यायालय ही नहीं आते।
- अधीनस्थ न्यायालयों में केवल फौजदारी न्यायालय ही नहीं आते।
- राजस्व न्यायालय भी अधीनस्थ न्यायालयों का हिस्सा हैं लेकिन केवल यही नहीं हैं।
17. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण कौन करता है?
- राज्य विधानमंडल
- राज्यपाल
- संसद
- वित्त आयोग
Explanation:
- संसद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण करती है।
- राज्य विधानमंडल न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण नहीं कर सकती।
- राज्यपाल न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण नहीं कर सकता।
- वित्त आयोग वित्तीय सिफारिशें देता है लेकिन वेतन निर्धारण नहीं करता।
18. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थीं?
- रुमा पाल
- सुजाता माने
- अन्ना चांडी
- फातिमा बीबी
Explanation:
- अन्ना चांडी 1959 में केरल उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनीं।
- रुमा पाल सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश थीं।
- सुजाता माने दिल्ली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनीं।
- फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थीं।
19. अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
- केवल उच्च न्यायालय
- केवल राज्यपाल
- राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से
- केवल राज्य लोक सेवा आयोग
Explanation:
- राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति करता है।
- केवल उच्च न्यायालय नियुक्ति नहीं कर सकता।
- केवल राज्यपाल नियुक्ति नहीं कर सकता, उच्च न्यायालय का परामर्श आवश्यक है।
- राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा आयोजित करता है लेकिन नियुक्ति नहीं करता।
20. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है?
- राज्य विधानसभा में
- राज्य विधान परिषद में
- संसद के किसी भी सदन में
- राष्ट्रपति के कार्यालय में
Explanation:
- संसद के किसी भी सदन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू होती है।
- राज्य विधानसभा में महाभियोग प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती।
- राज्य विधान परिषद में महाभियोग प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती।
- राष्ट्रपति के कार्यालय में महाभियोग प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती।
21. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कौन कार्यवाहक की भूमिका निभाता है?
- सबसे वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता
- राज्य का मुख्य सचिव
- राष्ट्रपति द्वारा नामित वरिष्ठतम न्यायाधीश
- उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
Explanation:
- राष्ट्रपति द्वारा नामित वरिष्ठतम न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यवाहक की भूमिका निभाता है।
- सरकारी अधिवक्ता कार्यवाहक न्यायाधीश की भूमिका नहीं निभा सकता।
- राज्य का मुख्य सचिव न्यायिक पद पर नहीं बैठ सकता।
- उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय में कार्यवाहक की भूमिका नहीं निभाता।
22. अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की शक्ति किसमें निहित है?
- राज्य सरकार
- राज्यपाल
- उच्च न्यायालय
- राज्य विधानमंडल
Explanation:
- उच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की शक्ति निहित है।
- राज्य सरकार के पास अनुशासनात्मक कार्रवाई की शक्ति नहीं है।
- राज्यपाल के पास अनुशासनात्मक कार्रवाई की शक्ति नहीं है।
- राज्य विधानमंडल के पास अनुशासनात्मक कार्रवाई की शक्ति नहीं है।
23. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि क्या है?
- 5 वर्ष
- राज्यपाल के प्रसादपर्यंत
- 62 वर्ष की आयु तक
- 6 वर्ष
Explanation:
- 62 वर्ष की आयु तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि होती है।
- 5 वर्ष की निश्चित अवधि नहीं है, आयु सीमा है।
- राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर नहीं रहते, संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है।
- 6 वर्ष की निश्चित अवधि नहीं है, आयु सीमा है।
24. अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है?
- केवल राज्य सरकार
- केवल उच्च न्यायालय
- राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से
- केंद्र सरकार
Explanation:
- राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें निर्धारित करता है।
- केवल राज्य सरकार सेवा शर्तें निर्धारित नहीं कर सकती।
- केवल उच्च न्यायालय सेवा शर्तें निर्धारित नहीं कर सकता।
- केंद्र सरकार अधीनस्थ न्यायालयों की सेवा शर्तें निर्धारित नहीं करती।
25. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 218
- अनुच्छेद 217
- अनुच्छेद 219
- अनुच्छेद 220
Explanation:
- अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाने का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदावधि से संबंधित है।
- अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीशों के व्यवसाय पर प्रतिबंध से संबंधित है।