1. अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?
- अनुच्छेद 262
- अनुच्छेद 263
- अनुच्छेद 264
- अनुच्छेद 265
Explanation:
- अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है।
- अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों से संबंधित है।
2. अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का निपटारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?
- अनुच्छेद 261
- अनुच्छेद 262
- अनुच्छेद 263
- अनुच्छेद 264
Explanation:
- अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का निपटारा किया जाता है।
- अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है।
3. अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 299
- अनुच्छेद 300
- अनुच्छेद 301
- अनुच्छेद 302
Explanation:
- अनुच्छेद 301 में अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है।
- अनुच्छेद 299 संविदाओं से संबंधित है।
- अनुच्छेद 300 वाद और क proceeding से संबंधित है।
- अनुच्छेद 302 व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति से संबंधित है।
4. राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति किस उद्देश्य से कर सकता है?
- राज्यों के बीच विवादों का निपटारा
- राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना
- दोनों (a) और (b)
- केवल (a)
Explanation:
- राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति दोनों उद्देश्यों से कर सकता है – राज्यों के बीच विवादों का निपटारा और समन्वय स्थापित करना (अनुच्छेद 263)।
5. अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सर्वप्रथम कब किया गया?
- 1950
- 1960
- 1990
- 2000
Explanation:
- अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सर्वप्रथम 1990 में किया गया (सरकारिया आयोग की सिफारिश पर)।
- इसकी स्थापना 28 मई, 1990 को हुई थी।
6. अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं?
- उपराष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- प्रधानमंत्री
- गृह मंत्री
Explanation:
- प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं।
- उपराष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति होते हैं।
- गृह मंत्री परिषद का सदस्य होता है।
7. अंतर्राज्यीय परिषद में कौन-कौन सदस्य होते हैं?
- केवल राज्यों के मुख्यमंत्री
- केवल केंद्रीय मंत्री
- प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री
- केवल राज्यपाल
Explanation:
- अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं।
- राज्यपाल परिषद के सदस्य नहीं होते।
8. अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक कितने समय में होती है?
- हर 3 महीने
- हर 6 महीने
- हर साल
- आवश्यकता पड़ने पर
Explanation:
- अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक हर साल होती है (या आवश्यकता पड़ने पर अधिक बार)।
9. अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम कब पारित किया गया?
- 1950
- 1956
- 1960
- 1970
Explanation:
- अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में पारित किया गया (अनुच्छेद 262 के तहत)।
10. अंतर्राज्यीय जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन कौन करता है?
- राष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- केंद्र सरकार
- सर्वोच्च न्यायालय
Explanation:
- केंद्र सरकार अंतर्राज्यीय जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन करती है (अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत)।
- राष्ट्रपति औपचारिक रूप से आदेश जारी करते हैं।
11. अंतर्राज्यीय जल विवाद ट्रिब्यूनल के निर्णय की प्रकृति क्या है?
- परामर्शात्मक
- अंतिम और बाध्यकारी
- अपील योग्य
- केवल सिफारिश
Explanation:
- अंतर्राज्यीय जल विवाद ट्रिब्यूनल के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं (अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत)।
- इनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।
12. कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है?
- कर्नाटक और आंध्र प्रदेश
- कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी
- महाराष्ट्र और गुजरात
- पंजाब और हरियाणा
Explanation:
- कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के बीच है।
- यह भारत के सबसे लंबे चलने वाले जल विवादों में से एक है।
13. कृष्णा जल विवाद किन राज्यों के बीच है?
- महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
- गुजरात और राजस्थान
- उत्तर प्रदेश और बिहार
- पंजाब और हरियाणा
Explanation:
- कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच है।
14. नर्मदा जल विवाद किन राज्यों के बीच है?
- गुजरात और महाराष्ट्र
- मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान
- उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश
- बिहार और झारखंड
Explanation:
- नर्मदा जल विवाद मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच है।
15. अंतर्राज्यीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसमें निहित है?
- राज्य विधानमंडल
- राज्यपाल
- संसद
- राष्ट्रपति
Explanation:
- संसद में अंतर्राज्यीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति निहित है (अनुच्छेद 302)।
- राज्य विधानमंडलों के पास यह शक्ति नहीं है।
16. अनुच्छेद 307 के तहत किसका गठन किया जा सकता है?
- अंतर्राज्यीय परिषद
- वित्त आयोग
- व्यापार और वाणिज्य आयोग
- जल विवाद ट्रिब्यूनल
Explanation:
- अनुच्छेद 307 के तहत ‘व्यापार और वाणिज्य आयोग’ का गठन किया जा सकता है।
- अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है।
- वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है।
- जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत किया जाता है।
17. ‘जनहित याचिका’ की अवधारणा किस मामले में शुरू हुई?
- केसवानंद भारती मामला
- मेनका गांधी मामला
- S.P. गुप्ता मामला (दूसरा न्यायाधीशों का मामला)
- गोलकनाथ मामला
Explanation:
- ‘जनहित याचिका’ की अवधारणा S.P. गुप्ता मामला (1981) में शुरू हुई, जिसे ‘दूसरा न्यायाधीशों का मामला’ भी कहा जाता है।
- केसवानंद भारती मामला मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित है।
- मेनका गांधी मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है।
- गोलकनाथ मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है।
18. अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिश किसने की थी?
- वित्त आयोग
- सरकारिया आयोग
- मंडल आयोग
- सच्चर समिति
Explanation:
- सरकारिया आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिश की थी (1988 में)।
- वित्त आयोग केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है।
- मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी।
- सच्चर समिति मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति से संबंधित थी।
19. ‘अंतर्राज्यीय परिषद’ का secretariat कहां स्थित है?
- राष्ट्रपति भवन
- सर्वोच्च न्यायालय
- गृह मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
Explanation:
- अंतर्राज्यीय परिषद का secretariat गृह मंत्रालय में स्थित है।
- राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति का official residence है।
- सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है।
- वित्त मंत्रालय वित्तीय मामलों से संबंधित है।
20. अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था काम करती है?
- निर्वाचन आयोग
- योजना आयोग
- राष्ट्रीय विकास परिषद
- वित्त आयोग
Explanation:
- राष्ट्रीय विकास परिषद अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करती है (अब नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित)।
- निर्वाचन आयोग चुनाव संचालित करता है।
- योजना आयोग का स्थान अब नीति आयोग ने ले लिया है।
- वित्त आयोग वित्तीय मामलों से संबंधित है।
21. ‘जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019’ किससे संबंधित है?
- नए राज्य का गठन
- केंद्रशासित प्रदेश का गठन
- जम्मू-कश्मीर का विभाजन और केंद्रशासित प्रदेशों का गठन
- राज्य की सीमाओं में परिवर्तन
Explanation:
- ‘जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019’ जम्मू-कश्मीर का विभाजन और दो केंद्रशासित प्रदेशों – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का गठन करता है।
22. ‘राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956’ किससे संबंधित है?
- केंद्र-राज्य संबंध
- वित्तीय संबंध
- राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन
- अंतर्राज्यीय जल विवाद
Explanation:
- ‘राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956’ राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करता है।
- इसने 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए।
23. ‘अंतर्राज्यीय परिषद’ की स्थापना किस वर्ष हुई?
- 1985
- 1990
- 1995
- 2000
Explanation:
- अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में हुई (28 मई, 1990 को)।
24. ‘अंतर्राज्यीय परिषद’ का पहला अध्यक्ष कौन था?
- राजीव गांधी
- वी.पी. सिंह
- चंद्रशेखर
- पी.वी. नरसिम्हा राव
Explanation:
- वी.पी. सिंह अंतर्राज्यीय परिषद के पहले अध्यक्ष थे (1990 में)।
- राजीव गांधी 1984-1989 तक प्रधानमंत्री थे।
- चंद्रशेखर 1990-1991 में प्रधानमंत्री थे।
- पी.वी. नरसिम्हा राव 1991-1996 में प्रधानमंत्री थे।
25. ‘अंतर्राज्यीय सीमा विवाद’ का निपटारा कौन करता है?
- राष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- संसद
- सर्वोच्च न्यायालय
Explanation:
- संसद अंतर्राज्यीय सीमा विवाद का निपटारा करती है (अनुच्छेद 3 और 4 के तहत)।
- राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका सीमित है।
- सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप केवल संवैधानिक मामलों में होता है।
1. भारत में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध किस प्रकार के हैं?
- एकात्मक
- संघात्मक
- स्वतंत्र
- अर्ध-संघात्मक
Explanation:
- भारत में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध संघात्मक हैं (अनुच्छेद 1 में भारत को ‘राज्यों का संघ’ कहा गया है)।
- लेकिन भारतीय संघवाद में एकात्मक विशेषताएं भी हैं।
- कुछ विद्वान इसे ‘अर्ध-संघात्मक’ या ‘सहयोगी संघवाद’ भी कहते हैं।
2. केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध किस अनुसूची में वर्णित हैं?
- पहली अनुसूची
- दूसरी अनुसूची
- सातवीं अनुसूची
- आठवीं अनुसूची
Explanation:
- सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है।
- पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का उल्लेख है।
- दूसरी अनुसूची में various constitutional functionaries के वेतन-भत्तों का उल्लेख है।
- आठवीं अनुसूची में भारत की भाषाओं का उल्लेख है।
3. सातवीं अनुसूची में संघ सूची में कितने विषय हैं?
- 52
- 100
- 61
- 47
Explanation:
- संघ सूची में 100 विषय हैं (मूल रूप से 97 थे, अब 100 हैं)।
- राज्य सूची में 61 विषय हैं (मूल रूप से 66 थे, अब 61 हैं)।
- समवर्ती सूची में 52 विषय हैं (मूल रूप से 47 थे, अब 52 हैं)।
4. सातवीं अनुसूची में राज्य सूची में कितने विषय हैं?
- 100
- 52
- 61
- 47
Explanation:
- राज्य सूची में 61 विषय हैं (मूल रूप से 66 थे, अब 61 हैं)।
- संघ सूची में 100 विषय हैं।
- समवर्ती सूची में 52 विषय हैं।
5. सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं?
- 100
- 61
- 52
- 66
Explanation:
- समवर्ती सूची में 52 विषय हैं (मूल रूप से 47 थे, अब 52 हैं)।
- संघ सूची में 100 विषय हैं।
- राज्य सूची में 61 विषय हैं।
6. ‘रक्षा’ किस सूची में आता है?
- राज्य सूची
- समवर्ती सूची
- संघ सूची
- आपातकालीन सूची
Explanation:
- ‘रक्षा’ संघ सूची में आता है (सूची I, entry 1)।
- राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय आते हैं।
- समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
7. ‘पुलिस’ किस सूची में आता है?
- राज्य सूची
- संघ सूची
- समवर्ती सूची
- आपातकालीन सूची
Explanation:
- ‘पुलिस’ राज्य सूची में आता है (सूची II, entry 2)।
- संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं।
- समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
8. ‘दंड प्रक्रिया’ किस सूची में आता है?
- राज्य सूची
- संघ सूची
- समवर्ती सूची
- आपातकालीन सूची
Explanation:
- ‘दंड प्रक्रिया’ समवर्ती सूची में आता है (सूची III, entry 2)।
- राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय आते हैं।
- संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं।
9. राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है?
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 365
Explanation:
- अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है (राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में)।
- अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है।
- अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के लिए है।
- अनुच्छेद 365 राज्यों द्वारा केंद्र के निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में है।
10. वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है?
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 365
Explanation:
- अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है (भारत की वित्तीय स्थिरता को खतरा होने की स्थिति में)।
- अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है।
- अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के लिए है।
- अनुच्छेद 365 राज्यों द्वारा केंद्र के निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में है।
11. राज्यों द्वारा केंद्र के निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में कौन सा अनुच्छेद लागू होता है?
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 365
Explanation:
- अनुच्छेद 365 राज्यों द्वारा केंद्र के निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में लागू होता है।
- अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है।
- अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के लिए है।
- अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के लिए है।
12. केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?
- अनुच्छेद 268-281
- अनुच्छेद 268-281
- अनुच्छेद 282-293
- अनुच्छेद 294-300
Explanation:
- अनुच्छेद 268-281 में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध वर्णित हैं।
- इनमें करों का वितरण, वित्त आयोग आदि का उल्लेख है।
13. वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?
- अनुच्छेद 275
- अनुच्छेद 280
- अनुच्छेद 280
- अनुच्छेद 281
Explanation:
- अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है (हर 5 वर्ष में या उससे पहले)।
- अनुच्छेद 275 राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है।
- अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशों पर संसद में विचार से संबंधित है।
14. ‘अंतर्राज्यीय परिषद’ का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?
- अनुच्छेद 262
- अनुच्छेद 263
- अनुच्छेद 263
- अनुच्छेद 264
Explanation:
- अनुच्छेद 263 के तहत ‘अंतर्राज्यीय परिषद’ का गठन किया जाता है।
- अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों से संबंधित है।
15. ‘अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद’ किस अनुच्छेद के तहत निपटाए जाते हैं?
- अनुच्छेद 261
- अनुच्छेद 262
- अनुच्छेद 263
- अनुच्छेद 264
Explanation:
- अनुच्छेद 262 के तहत ‘अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद’ निपटाए जाते हैं।
- अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है।
16. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
- प्रधानमंत्री
- मुख्यमंत्री
- राष्ट्रपति
- उपराष्ट्रपति
Explanation:
- राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है (अनुच्छेद 155)।
- प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख है।
- मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख है।
- उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।
17. राज्य सरकार को भंग करने की शक्ति किसमें निहित है?
- मुख्यमंत्री
- राज्यपाल
- राष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
Explanation:
- राष्ट्रपति में राज्य सरकार को भंग करने की शक्ति निहित है (अनुच्छेद 356 के तहत)।
- मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख है।
- राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है।
- प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख है।
18. केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 270
- अनुच्छेद 275
- अनुच्छेद 275
- अनुच्छेद 280
Explanation:
- अनुच्छेद 275 में केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 270 करों के वितरण से संबंधित है।
- अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है।
19. ‘शिक्षा’ किस सूची में आता है?
- संघ सूची
- राज्य सूची
- समवर्ती सूची
- आपातकालीन सूची
Explanation:
- ‘शिक्षा’ समवर्ती सूची में आता है (सूची III, entry 25)।
- संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं।
- राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय आते हैं।
20. ‘बैंकिंग’ किस सूची में आता है?
- संघ सूची
- राज्य सूची
- समवर्ती सूची
- आपातकालीन सूची
Explanation:
- ‘बैंकिंग’ संघ सूची में आता है (सूची I, entry 45)।
- राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय आते हैं।
- समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
21. ‘कृषि’ किस सूची में आता है?
- संघ सूची
- राज्य सूची
- समवर्ती सूची
- आपातकालीन सूची
Explanation:
- ‘कृषि’ राज्य सूची में आता है (सूची II, entry 14)।
- संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं।
- समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
22. ‘दिवालियापन’ किस सूची में आता है?
- संघ सूची
- राज्य सूची
- समवर्ती सूची
- आपातकालीन सूची
Explanation:
- ‘दिवालियापन’ संघ सूची में आता है (सूची I, entry 9)।
- राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय आते हैं।
- समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
23. ‘वन’ किस सूची में आता है?
- संघ सूची
- राज्य सूची
- समवर्ती सूची
- आपातकालीन सूची
Explanation:
- ‘वन’ समवर्ती सूची में आता है (सूची III, entry 17A)।
- संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं।
- राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय आते हैं।
24. ‘जनसंख्या नियंत्रण’ किस सूची में आता है?
- संघ सूची
- राज्य सूची
- समवर्ती सूची
- आपातकालीन सूची
Explanation:
- ‘जनसंख्या नियंत्रण’ समवर्ती सूची में आता है (सूची III, entry 20A)।
- संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं।
- राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय आते हैं।
25. ‘मादक द्रव्य’ किस सूची में आता है?
- संघ सूची
- राज्य सूची
- समवर्ती सूची
- आपातकालीन सूची
Explanation:
- ‘मादक द्रव्य’ समवर्ती सूची में आता है (सूची III, entry 19)।
- संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं।
- राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय आते हैं।