भारत में संसद की वित्तीय समितियाँ निम्नलिखित में से कौन-सी है? (SSC 2005)
1.लोक लेखा समिति
2.प्राक्कलन समिति
3.लोक उपक्रम समिति
1 तथा 3
1 तथा 2
2 तथा 3
1, 2 तथा 3
भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दानिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? [SSC, 2014]
लोकलेखा समिति
वित्त मंत्रालय
प्राक्कलन समिति
लोक उपक्रम समिति
प्राक्कलन समिति के सदस्य [SSC 2007]
केवल लोकसभा में चुने जाते हैं
केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं
लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं
लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं
निम्न में से कौन-सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है ? [Utt. PCS 2005]
लोक लेखा समिति
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा
प्राक्कलन समिति
सार्वजनिक उपक्रम समिति
लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसी सौंपती है ? [Cg PSC, 2012]
राज्य सभा के सभापति को
लोकसभा अध्यक्ष को
केन्द्रीय वित्त मंत्री को
इनमें से कोई नहीं
निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है?
प्रवर समिति
लोक लेखा समिति
प्राक्कलन समिति
कार्य सलाहकार समिति
लोकसभा का अध्यक्ष [RRB 2008]
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है
प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है
उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है
इनमें से कोई नहीं
लोक सभा की अध्यक्षता कौन करता है ? [SSC 2017)
स्पीकर
भारत के राष्ट्रपति
भारत के प्रधानमंत्री
इनमें से कोई नहीं
संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक अबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? [UPPCS 2015]
अनच्छेद 99
अनुच्छेद 103
अनुच्छेद 100
अनुच्छेद 102
निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी? [RRB 2018]
सरोजिनी नायडू
शन्नो देवी
मीरा कुमार
रीता फारिया
लोक सभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता [SSC 2007
अध्यक्ष
केंद्रीय मंत्री
लोक सभा के सदस्य
इनमें से कोई नहीं
लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है [UPPCS 2007]
प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा
यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे
यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले ले
यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करे
भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष की कौन मनोनीत करता है। [UPPCS 2014]
लोकसभाध्यक्ष
प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति
राज्यसभा के सभापति
निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? [UPPCS 2015)
जी. वी. मावलंकर
जी. एम. सी. बालयोगी
मनोहर जोशी
पी. ए. संगमा
1. भारत की संसद के कितने अंग हैं?
दो
तीन
चार
एक
स्पष्टीकरण
तीन – राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा।
दो – यह गलत है क्योंकि राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है।
चार – संसद के केवल तीन ही अंग होते हैं।
एक – संसद सदनों से मिलकर बनी है।
2. लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
4 वर्ष
5 वर्ष
6 वर्ष
राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत
स्पष्टीकरण
5 वर्ष – संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
4 वर्ष – यह गलत है, यह कार्यकाल अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का है।
6 वर्ष – यह राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल है।
राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत – लोकसभा का कार्यकाल निश्चित होता है।
3. राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
245
250
250 (238 निर्वाचित + 12 मनोनीत)
552
स्पष्टीकरण
250 (238 निर्वाचित + 12 मनोनीत) – संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है।
245 – यह वर्तमान संख्या है, अधिकतम नहीं।
250 – सही है लेकिन विस्तार नहीं दिया गया।
552 – यह लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है।
4. धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है?
राज्यसभा
लोकसभा
दोनों में से किसी में भी
राष्ट्रपति की सिफारिश पर
स्पष्टीकरण
लोकसभा – संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
राज्यसभा – धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता।
दोनों में से किसी में भी – केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
राष्ट्रपति की सिफारिश पर – राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश必要 है, लेकिन पेश केवल लोकसभा में होता है।
5. संसदीय समिति प्रणाली किस देश से प्रेरित है?
अमेरिका
कनाडा
ब्रिटेन
आयरलैंड
स्पष्टीकरण
ब्रिटेन – भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से प्रेरित है।
अमेरिका – अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है।
कनाडा – कनाडा में संसदीय प्रणाली है लेकिन भारत की प्रणाली सीधे ब्रिटेन से ली गई है।
आयरलैंड – भारत के संविधान ने आयरलैंड से कुछ विशेष तत्व लिए हैं, लेकिन संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है।
6. निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति नहीं है?
प्राक्कलन समिति
लोक लेखा समिति
जिला योजना समिति
धारा 377 समिति
स्पष्टीकरण
जिला योजना समिति – यह एक स्थानीय सरकार की संस्था है, संसदीय समिति नहीं।
प्राक्कलन समिति – यह एक प्रमुख संसदीय स्थायी समिति है।
लोक लेखा समिति – यह सबसे महत्वपूर्ण संसदीय समिति है।
धारा 377 समिति – यह सरकारी उपक्रमों से संबंधित संसदीय समिति है।
7. लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति
लोकसभा अध्यक्ष
वित्त मंत्री
स्पष्टीकरण
लोकसभा अध्यक्ष – लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
प्रधानमंत्री – प्रधानमंत्री इस नियुक्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है।
राष्ट्रपति – राष्ट्रपति का इससे कोई संबंध नहीं है।
वित्त मंत्री – वित्त मंत्री समिति के सदस्य हो सकते हैं लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करते।
8. ‘शून्य काल’ किससे संबंधित है?
बजट प्रस्तुतिकरण
प्रश्न पूछने
अविश्वास प्रस्ताव
राष्ट्रपति का अभिभाषण
स्पष्टीकरण
प्रश्न पूछने – शून्य काल दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है जब सदस्य बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछ सकते हैं।
बजट प्रस्तुतिकरण – बजट फरवरी के अंतिम कार्यदिवस पर पेश किया जाता है।
अविश्वास प्रस्ताव – इसके लिए विशेष प्रक्रिया होती है।
राष्ट्रपति का अभिभाषण – यह संसद के प्रत्येक सत्र की शुरुआत में होता है।
9. संसद के किस सदन को ‘प्रतिनिधियों का सदन’ कहा जाता है?
राज्यसभा
लोकसभा
दोनों
मंत्रिपरिषद
स्पष्टीकरण
लोकसभा – लोकसभा को ‘प्रतिनिधियों का सदन’ कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं।
राज्यसभा – राज्यसभा को ‘राज्यों की परिषद’ कहा जाता है।
दोनों – केवल लोकसभा को यह उपनाम दिया गया है।
मंत्रिपरिषद – यह संसद का हिस्सा है लेकिन सदन नहीं है।
10. भारत में पहली संसदीय समिति कब गठित की गई थी?
1947
1921
1935
1950
स्पष्टीकरण
1921 – भारत में पहली संसदीय समिति (लोक लेखा समिति) 1921 में गठित की गई थी।
1947 – यह भारत की आजादी का वर्ष है।
1935 – इस वर्ष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था।
1950 – यह भारत के संविधान के लागू होने का वर्ष है।
11. किस संसदीय समिति को ‘मंत्रालयों की देखरेख करने वाली समिति’ कहा जाता है?
लोक लेखा समिति
प्राक्कलन समिति
विभागीय स्थायी समितियाँ
याचिका समिति
स्पष्टीकरण
विभागीय स्थायी समितियाँ – ये समितियाँ संबंधित मंत्रालयों के कार्यों की देखरेख करती हैं।
लोक लेखा समिति – यह सरकारी खर्चों की जाँच करती है।
प्राक्कलन समिति – यह अनुमानों की जाँच करती है।
याचिका समिति – यह जनता द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं से संबंधित होती है।
12. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति
लोकसभा अध्यक्ष
प्रधानमंत्री
स्पष्टीकरण
लोकसभा अध्यक्ष – संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
राष्ट्रपति – राष्ट्रपति संसद के अंग हैं लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते।
उपराष्ट्रपति – उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
प्रधानमंत्री – प्रधानमंत्री संसद के सदस्य होते हैं लेकिन अध्यक्षता नहीं करते।
13. किस समिति को ‘छोटी संसद’ कहा जाता है?
लोक लेखा समिति
विभागीय स्थायी समिति
प्राक्कलन समिति
याचिका समिति
स्पष्टीकरण
विभागीय स्थायी समिति – इन समितियों को ‘छोटी संसद’ कहा जाता है क्योंकि इनमें विभिन्न दलों के सदस्य होते हैं और ये मंत्रालयों के कार्यों की जाँच करती हैं।
लोक लेखा समिति – यह एक महत्वपूर्ण समिति है लेकिन इसे ‘छोटी संसद’ नहीं कहा जाता।
प्राक्कलन समिति – यह वित्तीय समिति है।
याचिका समिति – यह याचिकाओं से संबंधित है।
14. निम्नलिखित में से कौन सा संसद का विशेषाधिकार नहीं है?
सदन की कार्यवाही प्रकाशित करना
अवमानना के लिए दंड देना
राष्ट्रपति को हटाना
सदस्यों को गिरफ्तारी से immunity
स्पष्टीकरण
राष्ट्रपति को हटाना – राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया impeachment के through होती है, यह संसद का विशेषाधिकार नहीं है।
सदन की कार्यवाही प्रकाशित करना – यह संसद का विशेषाधिकार है।
अवमानना के लिए दंड देना – सदन अपनी अवमानना करने वालों को दंड दे सकता है।
सदस्यों को गिरफ्तारी से immunity – सत्र के during सदस्यों को certain गिरफ्तारी से immunity होती है।
15. किस संसदीय समूह का उद्देश्य विभिन्न देशों की संसदों के बीच संपर्क बनाए रखना है?
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन
संसदीय फोरम
राजनीतिक दल
स्पष्टीकरण
इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन – इसका उद्देश्य विभिन्न देशों की संसदों के बीच संपर्क बनाए रखना और शांति व सहयोग को बढ़ावा देना है।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली – यह संविधान निर्माण के लिए गठित की गई थी।
संसदीय फोरम – यह विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा के लिए गठित किए जाते हैं।
राजनीतिक दल – ये चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के लिए गठित होते हैं।
16. भारत में पहला संसदीय फोरम कब गठित किया गया था?
1991
2005
2010
2000
स्पष्टीकरण
2005 – भारत में पहला संसदीय फोरम (युवा मामलों पर संसदीय फोरम) 2005 में गठित किया गया था।
1991 – इस वर्ष आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी।
2010 – इससे पहले ही कई संसदीय फोरम गठित किए जा चुके थे।
2000 – इस वर्ष कोई संसदीय फोरम गठित नहीं किया गया था।
17. निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय फोरम का उद्देश्य नहीं है?
सदस्यों को विशेषज्ञ ज्ञान प्रदान करना
महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना
कानून बनाना
हितधारकों के साथ बातचीत करना
स्पष्टीकरण
कानून बनाना – संसदीय फोरम का उद्देश्य कानून बनाना नहीं है, बल्कि चर्चा और जागरूकता बढ़ाना है।
सदस्यों को विशेषज्ञ ज्ञान प्रदान करना – यह फोरम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना – फोरम विशिष्ट मुद्दों पर गहन चर्चा के लिए platform प्रदान करते हैं।
हितधारकों के साथ बातचीत करना – फोरम हितधारकों के साथ बातचीत करके सुझाव तैयार करते हैं।
18. संसद के किस सदन में स्थायी सदन की संकल्पना है?
लोकसभा
राज्यसभा
दोनों
कोई नहीं
स्पष्टीकरण
राज्यसभा – राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।
लोकसभा – लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यह भंग हो सकती है।
दोनों – केवल राज्यसभा ही स्थायी सदन है।
कोई नहीं – राज्यसभा स्थायी सदन है।
19. किसी सदन के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामले किसको भेजे जाते हैं?
प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति
निर्वाचन आयोग
उच्चतम न्यायालय
स्पष्टीकरण
निर्वाचन आयोग – संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार राष्ट्रपति सदस्यों की अयोग्यता के मामले में निर्वाचन आयोग की सलाह लेते हैं।
प्रधानमंत्री – प्रधानमंत्री इस प्रक्रिया में सीधे involved नहीं होते।
राष्ट्रपति – राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर निर्णय लेते हैं।
उच्चतम न्यायालय – अयोग्यता के मामले में निर्वाचन आयोग की सलाह ली जाती है, न कि सीधे न्यायालय की।
20. संसद के किस सदन में धन विधेयक पेश किया जाता है?
राज्यसभा
लोकसभा
दोनों में
राष्ट्रपति की सिफारिश पर
स्पष्टीकरण
लोकसभा – संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
राज्यसभा – धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता।
दोनों में – केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
राष्ट्रपति की सिफारिश पर – राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश必要 है, लेकिन पेश केवल लोकसभा में होता है।
21. लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है?
राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री
लोकसभा के सदस्य
मंत्रिपरिषद
स्पष्टीकरण
लोकसभा के सदस्य – लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
राष्ट्रपति – राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करते।
प्रधानमंत्री – प्रधानमंत्री इस चुनाव में भाग ले सकते हैं लेकिन अकेले चुनाव नहीं कर सकते।
मंत्रिपरिषद – मंत्रिपरिषद के सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं और वोट दे सकते हैं।
22. संसद के सत्रावसान की घोषणा कौन करता है?
प्रधानमंत्री
लोकसभा अध्यक्ष
राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति
स्पष्टीकरण
राष्ट्रपति – संविधान के अनुच्छेद 85(2)(a) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के सत्रावसान की घोषणा करते हैं।
प्रधानमंत्री – प्रधानमंत्री सिफारिश कर सकते हैं लेकिन घोषणा राष्ट्रपति करते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष – अध्यक्ष सदन की कार्यवाही संचालित करते हैं लेकिन सत्रावसान की घोषणा नहीं करते।
उपराष्ट्रपति – उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं लेकिन सत्रावसान की घोषणा नहीं करते।
23. निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की वित्तीय समिति नहीं है?
लोक लेखा समिति
प्राक्कलन समिति
वित्तीय समिति
याचिका समिति
स्पष्टीकरण
याचिका समिति – यह एक वित्तीय समिति नहीं है, बल्कि यह जनता द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं से संबंधित है।
लोक लेखा समिति – यह एक प्रमुख वित्तीय समिति है।
प्राक्कलन समिति – यह वित्तीय समिति है जो अनुमानों की जाँच करती है।
वित्तीय समिति – यह सार्वजनिक व्यय से संबंधित है।
24. संसद के किस सदन में सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के through होता है?
लोकसभा
राज्यसभा
दोनों
कोई नहीं
स्पष्टीकरण
राज्यसभा – राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के through होता है।
लोकसभा – लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन direct election through होता है।
दोनों – केवल राज्यसभा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का use होता है।
कोई नहीं – राज्यसभा के लिए इस प्रणाली का use होता है।
25. भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के through लागू हुई?
42वाँ संशोधन
44वाँ संशोधन
73वाँ संशोधन
74वाँ संशोधन
स्पष्टीकरण
73वाँ संशोधन – 1992 में 73वें संविधान संशोधन के through त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।
42वाँ संशोधन – 1976 में किया गया यह संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है।
44वाँ संशोधन – 1978 में किया गया यह संशोधन संपत्ति के अधिकार को हटाने से संबंधित है।
74वाँ संशोधन – 1992 में किया गया यह संशोधन नगरपालिकाओं से संबंधित है।
