Education in Jharkhand

Economic Survey 2023-24

Rate of Literacy in Jharkhand

  • झारखंड में साक्षरता का लैंगिक समानता सूचकांक (gender-parity index) वर्ष 2017-18 में 0.78 था, जो वर्ष 2022-23 में सुधरकर 0.8 हो गया।
  • वर्ष 2017-18 में इसकी लगभग 72 प्रतिशत आबादी साक्षर थी। वर्ष 2022-23 तक इसकी साक्षरता दर बढ़कर लगभग 79 प्रतिशत हो जाएगी। महिलाओं की साक्षरता दर औसतन 3 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 1.3 प्रतिशत की दर से बढ़ी है

Gross Enrolment Ratio (GER) and NET Enrolment Ratio (NER)

  • The GER for school-education in Jharkhand has been more than 100 per cent at the primary level in the years 2020-21 and 2021-22. It remained more than 80 per cent in the upper primary and elementary levels. It remained more than 60 per cent at the secondary and more than 40 per cent at the higher secondary levels in the year 2022-23.
  • The NER has remained less than 100 at all levels of education.

Educational Infrastructure

  • स्कूलों की संख्या : वर्ष 2022-23 में शिक्षा विभाग द्वारा प्रबंधित 35,443 स्कूल थे।

Higher Education in Jharkhand

  • झारखंड में उच्च शिक्षा : 11वें अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 2020-21 के अनुसार, झारखंड में 36 विश्वविद्यालय हैं, जो देश के विश्वविद्यालयों का लगभग 3.01 प्रतिशत है।
  • इनमें से 12 विश्वविद्यालय राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं और उनमें से 16 राज्य के निजी विश्वविद्यालय हैं।
  • झारखंड राज्य में राष्ट्रीय महत्व के 5 संस्थान हैं।
  • हाल ही में (2 नवंबर, 2021 को) झारखंड में एक State Open University खोला गया। The Jharkhand State Open University, Ranchi was established on November 02, 2021 by the State Government of Jharkhand under the Jharkhand State Open University Act, 2021.

Number of Colleges In Jharkhand

  • AISHE 2020-21 के अंतिम राउंड के अनुसार झारखंड में 336 कॉलेज हैं। झारखंड में कॉलेज-घनत्व कम है;
  • 18 से 23 वर्ष के बीच प्रति एक लाख युवा आबादी पर केवल 9 कॉलेज हैं।
  • झारखंड में प्रति कॉलेज औसत नामांकन 1761 है।

Government Initiatives to Improve Education

  • स्कूलों में ड्रॉप आउट दर को कम करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 से राज्य में ‘जीरो ड्रॉपआउट पंचायत’ पहल की गई है। सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉपआउट पंचायत घोषित किया गया है, जहां 06 से 14 वर्ष के सभी बच्चे सरकारी या किसी भी तरह के स्कूल में नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं। 4398 पंचायतों में से 2237 पंचायतों को पंचायत मुखियाओं द्वारा जीरो ड्रॉपआउट पंचायत घोषित किया गया है। पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण झारखंड राज्य आजीविका मिशन की सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा किया गया।
  • Aakanksha (Free Medical and Engineering Coaching Programme): आकांक्षा (निःशुल्क मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कोचिंग कार्यक्रम): झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह पहल की गई है। इस योजना के तहत ऐसे स्कूलों से चयनित बच्चों को मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग, अध्ययन सामग्री एवं बच्चों के अनुकूल शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। राज्य स्तर पर विभाग द्वारा सभी जिलों के स्कूलों के ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए चयन परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें से मेरिट के आधार पर 40 छात्रों का चयन इंजीनियरिंग एवं मेडिकल दोनों स्ट्रीम के लिए किया जाता है। चयनित छात्रों को ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा के लिए स्कूली शिक्षा की सुविधा के साथ-साथ झारखंड की राजधानी में उपलब्ध सर्वोत्तम शिक्षण संकाय की सेवाएं लेकर इंजीनियरिंग एवं मेडिकल चयन परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग भी प्रदान की जाती है। इस पहल का परिणाम काफी संतोषजनक रहा है। इस योजना की सफलता के कारण झारखंड सरकार इस कार्यक्रम के लिए बच्चों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है।
  • कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय : विद्यालयों में लैंगिक असमानता को कम करने की एक अच्छी पहल है। यह दुर्गम बालिकाओं को आवासीय माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। वर्तमान में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय राज्य के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 203 ब्लॉकों में संचालित किया जा रहा है, जहां छठी से बारहवीं तक की कक्षाएं संचालित होती हैं।
  • झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय  : झारखंड में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार का एक विशेष कार्यक्रम है। इन विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता से उन 57 प्रखंडों में की गई है, जहां भारत सरकार द्वारा कोई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्वीकृत नहीं किया गया था। केजीबीवी दिशा-निर्देशों और मानदंडों के आधार पर, लड़कियों को छठी से दसवीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा के साथ-साथ आवासीय सुविधाएं भी मिल रही हैं।
  • मॉडल स्कूल: राज्य सरकार ने ब्लॉक मुख्यालयों में 89 मॉडल अंग्रेजी माध्यम स्कूल स्थापित किए हैं। ये सह-शिक्षा विद्यालय कक्षा छठी से बारहवीं तक चलाए जा रहे हैं।
  • समर्थ आवासीय विद्यालय: झारखंड के विभिन्न जिलों में विशेष श्रेणी के कुल 20 समर्थ आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इन बीस विद्यालयों में से अठारह में कक्षा एक से आठ तक की शिक्षा नक्सल गतिविधियों से प्रभावित बच्चों, एकल अभिभावक वाले बच्चों और अनाथ बच्चों को दी जा रही है।
  • ज्ञानोदय योजना के तत्वावधान में ई-विद्यावाहिनी नामक योजना शुरू की गई है। इस योजना का क्रियान्वयन और नियंत्रण झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा JAP-IT और NIC के सहयोग से किया जा रहा है। इसके माध्यम से विद्यालयों का अद्यतन और सत्यापित डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है। A live daily update of relevant data can be tracked by any district official at the Deputy Commissioner’s office or at the state headquarters.
  • SATHE-E: This programme is being implemented in the aspirational districts of the state.
  • Gyan Setu: To enhance the academic achievements of the students studying in classes one to nine, a programme named ‘Gyan Setu’ is being implemented in all the districts of the state. Under this programme, around one lakh teachers and two thousand block resource persons (BRC)
    and Circle Resource Persons have been trained and guidelines containing instructions have been
    published to suit the needs of the informationseekers of the programme.
  • छात्रों की सुविधा के लिए पाठ्यक्रम की पुस्तकें पांच आदिवासी भाषाओं अर्थात मुंडारी, हो, संथाली, खारिया और कुदुघ और दो क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात ओडिसी और बंगाली में डिजाइन और प्रकाशित की गई हैं।

Vocational and Technical Education

  • वर्ष 2013-14 में राज्य में 30 पॉलिटेक्निक संस्थान थे। वर्ष 2018-19 तक इनकी संख्या बढ़कर तैंतालीस तथा वर्ष 2023-24 में 50 हो जाएगी।
  • इसके अलावा राज्य में सरकारी, निजी अथवा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड से संचालित 16 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं।
    • इनमें से 2 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं,
    • 3  पीपीपी मोड से संचालित हैं तथा 11 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं।

  • झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय (JTU) की आधारशिला 09 जनवरी, 2016 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा रखी गई थी। विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2018-19 से कार्यात्मक हो गया है।
  •  Indian Institute of Information Technology, Jharkhand की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और झारखंड सरकार ने टाटा मोटर्स, TCS और CCL के साथ मिलकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत की है। IIIT रांची की स्थापना भारत सरकार (50%), झारखंड सरकार (35%) और उद्योग भागीदारों (15%) के सहयोग से की गई है।

Jharkhand Skill Development Mission Society (JSDMS)

  • Jharkhand Skill Development Mission Society द्वारा कौशल विकास के विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं

Mukhymantri Sarthi Yojna (MMSY) :  

  • It is the major skill-development-programme of the Jharkhand government which is implemented by JSDMS.
  • It was announced on November 14, 2022.
  • The programme’s main objective is to provide skill-development-training in National Skills Qualification Framework (NSQF) that are relevant to the industry.
  • The scheme’s primary goal is to provide the youth with work-opportunities and prepare them for prospects for self-employment.
  • The training is both residential and non-residential and the centre-accreditation is done by NSDC through SMART measures.
  • The four State owned sub schemes under Mukhymantri Sarathi Yojana are
    • Saksham Jharkhand Kaushal Vikas Yojana (SJKVY),
    • Deen Dayal Upadhyay Kaushal Kendra (DDU-KK) (Mega Skill Centre),
    • Employability Excellence with College Education and Learning (EXCEL)
    • Block Level Institute for Rural Skill Acquisition (BIRSA) .

 

Saksham Jharkhand Kaushal Vikas Yojana (SJKVY) : 

  • SJKVY aims at providing training to youth in quality skills in the age group of 18-35 years and is being implemented across the state of Jharkhand. The training programmes are aligned with the National Skills Qualification Framework (NSQF) and responsive to industry needs. The scheme aims to facilitate employment to 70 per cent of successful trainees through placement-linked and self-employment training in the various trades/courses affiliated to different Sector Skill Councils (SSC).
  • The main phase of SJKVY has been operational since 27th December, 2016. The sectors and trades covered under this scheme include Tourism & Hospitality, Telecom, Security, Retail, Plumbing, Logistics, IT/ITES, Electronics, Domestic Workers, Construction, Capital Goods, BFSI, Beauty & Wellness, Automotive, Apparel, and Agriculture, Food Processing, Healthcare, Iron & Steel and Mining. Currently, 19 training partners and 72 training centres are empanelled under this scheme.

Deen Dayal Upadhyay Skill Development Centre : 

  • For the purpose of providing quality skill training in the state on a wide scale, Deen Dayal Upadhyay Skill Development Centre has been established. It is working through the Public Private Partnership (PPP) mode. These centres conduct training programmes of longer duration wherein the candidates learn skills with deeper technical acumen combined with a mandatory On Job Training (OJT) so as to make them ready for industry. Currently, 31 training partners and 61 training centres are empanelled under this scheme.

Employability Excellence Centre and Education Learning (EXCEL) : 

  • In order to provide impetus to technical and skill-knowledge along with formal education in the universities and colleges of the state, EXCEL programme is operational in their campus. Two prestigious training service providers viz. IL&FS and TISS have been selected for the implementation of this scheme. Under this special training program, youth are trained in soft skills, computers, spoken English and body language along with their traditional education. The Government aims to train 51,000 students in 100 Colleges of 5 State Universities in a span of 4 years.

Block Level Institute for Rural Skill Acquisition (BIRSA) : 

  • This scheme has been operational since June 2023.
  • The scheme is committed to provide quality skill training to the candidates at the grassroot level in a nonresidential mode. It aims to mobilize those candidates who want to get skilled in their own local areas. The age bracket for this scheme is 18-35 years and maximum age is 50 years for reserved categories (SC/ST/OBC). It aims to provide training to 40,000 youth for the year 2023-2024.

Recognition of Prior Learning (RPL) : 

  • Through this programme, an assessment of skill-capability of such people is done who have acquired traditional knowledge through their ancestors. Work is done to bring them under formal certification. Under this programme, 1200 people have been trained in furniture fitting, 300 in plumbing, 925 in cleaning related work and 62 in iron and steel works. On October 2, 2018, on the occasion of Gandhi Jayanti, a total of 925 cleaning personnel from three city municipalities have been trained under the ambitious project.

Pradhan Mantri Skill Development Program (State Unit) : 

  • This programme is sponsored by the Central government and managed by the state government.
  • This programme has been started in the year 2018.

New Initiatives

  • झारखंड जिला कौशल विकास योजना (District Skill Development Plans) बनाने वाला पहला राज्य है।
  • देश के 20 जिलों में चलाए जा रहे SANKALP (Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Programme) में से झारखंड में 6 जिलों में काम चल रहा है। इन जिलों में बेहतरीन काम हुआ है।
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