JharkhandGK
झारखंड राज्य की ‘पुनर्वास एवं विस्थापन नीति, 2008’ (Rehabilitation and Resettlement Policy, 2008) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?
- यदि किसी परियोजना के लिए 10 या उससे अधिक परिवारों का विस्थापन होता है, तो सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से एक ‘पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापक आयुक्त’ की नियुक्ति की जाएगी
- इस नीति का मुख्य उद्देश्य विस्थापित परिवारों को न्यूनतम विस्थापन के साथ बेहतर आजीविका और पुनर्वास की सुविधा प्रदान करना है
- परियोजना से प्रभावित परिवारों की पहचान हेतु पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) कराना अनिवार्य है
- विस्थापित परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण हेतु न्यूनतम 10 डिसमिल भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है
Explanation:
- कथन A असत्य है क्योंकि इस नीति के अनुसार जब किसी परियोजना के कारण 100 या उससे अधिक परिवारों का सामूहिक विस्थापन होता है, तभी सरकार द्वारा ‘पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापक आयुक्त’ (R&R Commissioner) की नियुक्ति की जाती है (10 परिवारों पर नहीं) ।
‘झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति, 2021’ (Jharkhand Industrial and Investment Promotion Policy – JIIPP 2021) की समय अवधि (Validity) कितनी निर्धारित की गई है?
- 5 वर्ष (2021 से 2026 तक)
- 10 वर्ष (2021 से 2031 तक)
- 3 वर्ष (2021 से 2024 तक)
- 7 वर्ष (2021 से 2028 तक)
Explanation:
- JIIPP 2021 को 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है जो अगले 5 वर्षों (2026 तक) के लिए प्रभावी है ।
- इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना और 5 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना है ।
झारखंड की ‘पुनर्वास एवं विस्थापन नीति, 2008’ के तहत किसी भूमि अधिग्रहण परियोजना से प्रभावित परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य/परिवार को आजीविका हेतु कितने दिनों के न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर वित्तीय सहायता (एकमुश्त या मासिक) देने का प्रावधान है?
- 20 दिनों के न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर प्रतिमाह (1 वर्ष तक)
- 50 दिनों के न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर
- 100 दिनों के न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर
- 365 दिनों के न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर
Explanation:
- नीति के अनुसार विस्थापन के बाद आजीविका सहायता के रूप में प्रभावित परिवार को 1 वर्ष (12 महीने) तक प्रतिमाह 20 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर राशि दी जाती है ।
झारखंड सरकार की ‘सौर ऊर्जा नीति, 2022’ (Solar Energy Policy, 2022) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कूट का चयन कीजिए:
1.इस नीति के तहत वर्ष 2027 तक राज्य में 4000 मेगावाट (4 GW) सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ।
2.इसके अंतर्गत सोलर पार्क, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स और रूफटॉप सोलर को बढ़ावा दिया जा रहा है ।
3.सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु एकल खिड़की प्रणाली (Single Window System) का प्रावधान किया गया है ।
- 1, 2 और 3 सभी
- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
Explanation:
- तीनों कथन सत्य हैं; जुलाई 2022 में घोषित इस नीति का मुख्य उद्देश्य हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना और अगले 5 वर्षों में 4000 MW क्षमता हासिल करना है ।
झारखंड में वस्त्र और परिधान उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई ‘झारखंड टेक्सटाइल, अपैरल एवं फुटवियर नीति, 2016’ (Jharkhand Textile Policy) के तहत पूंजीगत निवेश (Capital Investment) पर अधिकतम कितने प्रतिशत की सब्सिडी का प्रावधान है?
- 20% (अधिकतम सीमा के साथ)
- 50%
- 10%
- 5%
Explanation:
- टेक्सटाइल नीति 2016 के तहत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 20% की कैपिटल सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी में छूट और विद्युत शुल्क में 100% की छूट जैसे कई वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं ।
झारखंड की ‘सरेंडर एवं पुनर्वास नीति’ (Surrender and Rehabilitation Policy for Naxalites) के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली/उग्रवादी को तत्काल कितनी प्रोत्साहन राशि (Grant) प्रदान की जाती है?
- ₹5 लाख (विभिन्न श्रेणियों के अनुसार अलग-अलग मुश्त सहायता)
- ₹1 लाख
- ₹10 लाख
- ₹25 लाख
Explanation:
- राज्य में उग्रवाद समाप्त करने हेतु बनाई गई इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को ₹2.5 लाख से ₹5 लाख तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता (ओपन जेल में रहने हेतु) तथा पुनर्वास पेंशन दी जाती है ।
झारखंड सरकार द्वारा घोषित ‘फिल्म नीति, 2015’ (Jharkhand Film Policy 2015) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- झारखंड के प्राकृतिक स्थलों को शूटिंग हब के रूप में विकसित करना तथा नागपुरी, संथाली व क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के निर्माण हेतु अनुदान देना
- केवल बॉलीवुड के बड़े कलाकारों को मुफ्त आवास देना
- सिनेमा हॉल के टिकटों की दरें सरकार द्वारा तय करना
- टेलीविज़न चैनलों पर शत-प्रतिशत टैक्स लगाना
Explanation:
- 2015 में घोषित फिल्म नीति के तहत यदि किसी फिल्म की 50% या उससे अधिक शूटिंग झारखंड में होती है, तो निर्माता को राज्य सरकार द्वारा विशेष वित्तीय अनुदान (Subsidy) दिया जाता है ।
झारखंड ‘निर्यात नीति, 2015’ (Jharkhand Export Policy 2015) का क्रियान्वयन किस नोडल एजेंसी के माध्यम से किया जाता है ताकि राज्य से वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके?
- JEPCO / झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (JIDCO)
- JSMDC
- JAP-IT
- झारक्राफ्ट (Jharcraft)
Explanation:
- निर्यात नीति का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2020 तक वैश्विक निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी 2% तक पहुँचाना था, जिसे उद्योग निदेशालय एवं JIDCO/JEPCO द्वारा प्रबंधित किया जाता है ।
‘झारखंड पर्यटन नीति, 2021’ (Jharkhand Tourism Policy, 2021) के तहत धार्मिक, ईको और साहसिक (Adventure) पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेशकों को कितने प्रतिशत तक की वित्तीय सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है?
- 20% से 25% तक (अधिकतम ₹10 करोड़ तक)
- 50% तक
- 5% तक
- 10% तक
Explanation:
- नई पर्यटन नीति 2021 के तहत नेतरहाट, पारसनाथ, देवघर और पतरातू जैसे स्थलों के विकास हेतु निजी क्षेत्र को 20-25% सब्सिडी और 5 वर्षों तक राज्य जीएसटी (SGST) में 75% छूट दी जाती है ।
झारखंड की ‘क्रीड़ा नीति, 2022’ (Sports Policy, 2022) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान सही नहीं है?
- ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ी को केवल ₹5 लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी
- खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों (Coaches) के लिए राज्य खेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई है
- प्रतिभावान खिलाड़ियों हेतु स्पेशल स्पोर्ट्स छात्रवृत्ति और बीमा कवरेज का प्रावधान है
- खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के तहत 2% आरक्षण दिया जाता है
Explanation:
- विकल्प A गलत है क्योंकि क्रीड़ा नीति 2022 के तहत ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को ₹2 करोड़, रजत पदक विजेता को ₹1 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को ₹75 लाख की भारी प्रोत्साहन राशि दी जाती है (केवल 5 लाख नहीं) ।