भारत में संसद की वित्तीय समितियाँ निम्नलिखित में से कौन-सी है? (SSC 2005)
1.लोक लेखा समिति
2.प्राक्कलन समिति
3.लोक उपक्रम समिति
- 1 तथा 3
- 1 तथा 2
- 2 तथा 3
- 1, 2 तथा 3
Explanation:
भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दानिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? [SSC, 2014]
- लोकलेखा समिति
- वित्त मंत्रालय
- प्राक्कलन समिति
- लोक उपक्रम समिति
Explanation:
प्राक्कलन समिति के सदस्य [SSC 2007]
- केवल लोकसभा में चुने जाते हैं
- केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं
- लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं
- लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं
Explanation:
निम्न में से कौन-सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है ? [Utt. PCS 2005]
- लोक लेखा समिति
- भारत का नियंत्रक एवं महालेखा
- प्राक्कलन समिति
- सार्वजनिक उपक्रम समिति
Explanation:
लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसी सौंपती है ? [Cg PSC, 2012]
- राज्य सभा के सभापति को
- लोकसभा अध्यक्ष को
- केन्द्रीय वित्त मंत्री को
- इनमें से कोई नहीं
Explanation:
निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है?
- प्रवर समिति
- लोक लेखा समिति
- प्राक्कलन समिति
- कार्य सलाहकार समिति
Explanation:
लोकसभा का अध्यक्ष [RRB 2008]
- राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है
- प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है
- उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है
- इनमें से कोई नहीं
Explanation:
लोक सभा की अध्यक्षता कौन करता है ? [SSC 2017)
- स्पीकर
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के प्रधानमंत्री
- इनमें से कोई नहीं
Explanation:
संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक अबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? [UPPCS 2015]
- अनच्छेद 99
- अनुच्छेद 103
- अनुच्छेद 100
- अनुच्छेद 102
Explanation:
निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी? [RRB 2018]
- सरोजिनी नायडू
- शन्नो देवी
- मीरा कुमार
- रीता फारिया
Explanation:
लोक सभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता [SSC 2007
- अध्यक्ष
- केंद्रीय मंत्री
- लोक सभा के सदस्य
- इनमें से कोई नहीं
Explanation:
लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है [UPPCS 2007]
- प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा
- यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे
- यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले ले
- यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करे
Explanation:
भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष की कौन मनोनीत करता है। [UPPCS 2014]
- लोकसभाध्यक्ष
- प्रधानमंत्री
- राष्ट्रपति
- राज्यसभा के सभापति
Explanation:
निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? [UPPCS 2015)
- जी. वी. मावलंकर
- जी. एम. सी. बालयोगी
- मनोहर जोशी
- पी. ए. संगमा
Explanation:
भारत की संसद के कितने अंग हैं?
- दो
- तीन
- चार
- एक
स्पष्टीकरण
- तीन – राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा।
- दो – यह गलत है क्योंकि राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है।
- चार – संसद के केवल तीन ही अंग होते हैं।
- एक – संसद सदनों से मिलकर बनी है।
लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
- 4 वर्ष
- 5 वर्ष
- 6 वर्ष
- राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत
स्पष्टीकरण
- 5 वर्ष – संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
- 4 वर्ष – यह गलत है, यह कार्यकाल अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का है।
- 6 वर्ष – यह राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल है।
- राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत – लोकसभा का कार्यकाल निश्चित होता है।
राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
- 245
- 250
- 250
- 552
स्पष्टीकरण
- 250 (238 निर्वाचित + 12 मनोनीत) – संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है।
- 245 – यह वर्तमान संख्या है, अधिकतम नहीं।
- 250 – सही है लेकिन विस्तार नहीं दिया गया।
- 552 – यह लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है।
धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है?
- राज्यसभा
- लोकसभा
- दोनों में से किसी में भी
- राष्ट्रपति की सिफारिश पर
स्पष्टीकरण
- लोकसभा – संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
- राज्यसभा – धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता।
- दोनों में से किसी में भी – केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति की सिफारिश पर – राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश必要 है, लेकिन पेश केवल लोकसभा में होता है।
संसदीय समिति प्रणाली किस देश से प्रेरित है?
- अमेरिका
- कनाडा
- ब्रिटेन
- आयरलैंड
स्पष्टीकरण
- ब्रिटेन – भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से प्रेरित है।
- अमेरिका – अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है।
- कनाडा – कनाडा में संसदीय प्रणाली है लेकिन भारत की प्रणाली सीधे ब्रिटेन से ली गई है।
- आयरलैंड – भारत के संविधान ने आयरलैंड से कुछ विशेष तत्व लिए हैं, लेकिन संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है।
निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति नहीं है?
- प्राक्कलन समिति
- लोक लेखा समिति
- जिला योजना समिति
- धारा 377 समिति
स्पष्टीकरण
- जिला योजना समिति – यह एक स्थानीय सरकार की संस्था है, संसदीय समिति नहीं।
- प्राक्कलन समिति – यह एक प्रमुख संसदीय स्थायी समिति है।
- लोक लेखा समिति – यह सबसे महत्वपूर्ण संसदीय समिति है।
- धारा 377 समिति – यह सरकारी उपक्रमों से संबंधित संसदीय समिति है।
लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
- प्रधानमंत्री
- राष्ट्रपति
- लोकसभा अध्यक्ष
- वित्त मंत्री
स्पष्टीकरण
- लोकसभा अध्यक्ष – लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
- प्रधानमंत्री – प्रधानमंत्री इस नियुक्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है।
- राष्ट्रपति – राष्ट्रपति का इससे कोई संबंध नहीं है।
- वित्त मंत्री – वित्त मंत्री समिति के सदस्य हो सकते हैं लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करते।
‘शून्य काल’ किससे संबंधित है?
- बजट प्रस्तुतिकरण
- प्रश्न पूछने
- अविश्वास प्रस्ताव
- राष्ट्रपति का अभिभाषण
स्पष्टीकरण
- प्रश्न पूछने – शून्य काल दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है जब सदस्य बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछ सकते हैं।
- बजट प्रस्तुतिकरण – बजट फरवरी के अंतिम कार्यदिवस पर पेश किया जाता है।
- अविश्वास प्रस्ताव – इसके लिए विशेष प्रक्रिया होती है।
- राष्ट्रपति का अभिभाषण – यह संसद के प्रत्येक सत्र की शुरुआत में होता है।
संसद के किस सदन को ‘प्रतिनिधियों का सदन’ कहा जाता है?
- राज्यसभा
- लोकसभा
- दोनों
- मंत्रिपरिषद
स्पष्टीकरण
- लोकसभा – लोकसभा को ‘प्रतिनिधियों का सदन’ कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं।
- राज्यसभा – राज्यसभा को ‘राज्यों की परिषद’ कहा जाता है।
- दोनों – केवल लोकसभा को यह उपनाम दिया गया है।
- मंत्रिपरिषद – यह संसद का हिस्सा है लेकिन सदन नहीं है।
भारत में पहली संसदीय समिति कब गठित की गई थी?
- 1947
- 1921
- 1935
- 1950
स्पष्टीकरण
- 1921 – भारत में पहली संसदीय समिति (लोक लेखा समिति) 1921 में गठित की गई थी।
- 1947 – यह भारत की आजादी का वर्ष है।
- 1935 – इस वर्ष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था।
- 1950 – यह भारत के संविधान के लागू होने का वर्ष है।
किस संसदीय समिति को ‘मंत्रालयों की देखरेख करने वाली समिति’ कहा जाता है?
- लोक लेखा समिति
- प्राक्कलन समिति
- विभागीय स्थायी समितियाँ
- याचिका समिति
स्पष्टीकरण
- विभागीय स्थायी समितियाँ – ये समितियाँ संबंधित मंत्रालयों के कार्यों की देखरेख करती हैं।
- लोक लेखा समिति – यह सरकारी खर्चों की जाँच करती है।
- प्राक्कलन समिति – यह अनुमानों की जाँच करती है।
- याचिका समिति – यह जनता द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं से संबंधित होती है।
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
- राष्ट्रपति
- उपराष्ट्रपति
- लोकसभा अध्यक्ष
- प्रधानमंत्री
स्पष्टीकरण
- लोकसभा अध्यक्ष – संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
- राष्ट्रपति – राष्ट्रपति संसद के अंग हैं लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते।
- उपराष्ट्रपति – उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
- प्रधानमंत्री – प्रधानमंत्री संसद के सदस्य होते हैं लेकिन अध्यक्षता नहीं करते।
किस समिति को ‘छोटी संसद’ कहा जाता है?
- लोक लेखा समिति
- विभागीय स्थायी समिति
- प्राक्कलन समिति
- याचिका समिति
स्पष्टीकरण
- विभागीय स्थायी समिति – इन समितियों को ‘छोटी संसद’ कहा जाता है क्योंकि इनमें विभिन्न दलों के सदस्य होते हैं और ये मंत्रालयों के कार्यों की जाँच करती हैं।
- लोक लेखा समिति – यह एक महत्वपूर्ण समिति है लेकिन इसे ‘छोटी संसद’ नहीं कहा जाता।
- प्राक्कलन समिति – यह वित्तीय समिति है।
- याचिका समिति – यह याचिकाओं से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सा संसद का विशेषाधिकार नहीं है?
- सदन की कार्यवाही प्रकाशित करना
- अवमानना के लिए दंड देना
- राष्ट्रपति को हटाना
- सदस्यों को गिरफ्तारी से immunity
स्पष्टीकरण
- राष्ट्रपति को हटाना – राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया impeachment के through होती है, यह संसद का विशेषाधिकार नहीं है।
- सदन की कार्यवाही प्रकाशित करना – यह संसद का विशेषाधिकार है।
- अवमानना के लिए दंड देना – सदन अपनी अवमानना करने वालों को दंड दे सकता है।
- सदस्यों को गिरफ्तारी से immunity – सत्र के during सदस्यों को certain गिरफ्तारी से immunity होती है।
किस संसदीय समूह का उद्देश्य विभिन्न देशों की संसदों के बीच संपर्क बनाए रखना है?
- कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
- इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन
- संसदीय फोरम
- राजनीतिक दल
स्पष्टीकरण
- इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन – इसका उद्देश्य विभिन्न देशों की संसदों के बीच संपर्क बनाए रखना और शांति व सहयोग को बढ़ावा देना है।
- कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली – यह संविधान निर्माण के लिए गठित की गई थी।
- संसदीय फोरम – यह विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा के लिए गठित किए जाते हैं।
- राजनीतिक दल – ये चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के लिए गठित होते हैं।
भारत में पहला संसदीय फोरम कब गठित किया गया था?
- 1991
- 2005
- 2010
- 2000
स्पष्टीकरण
- 2005 – भारत में पहला संसदीय फोरम (युवा मामलों पर संसदीय फोरम) 2005 में गठित किया गया था।
- 1991 – इस वर्ष आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी।
- 2010 – इससे पहले ही कई संसदीय फोरम गठित किए जा चुके थे।
- 2000 – इस वर्ष कोई संसदीय फोरम गठित नहीं किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय फोरम का उद्देश्य नहीं है?
- सदस्यों को विशेषज्ञ ज्ञान प्रदान करना
- महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना
- कानून बनाना
- हितधारकों के साथ बातचीत करना
स्पष्टीकरण
- कानून बनाना – संसदीय फोरम का उद्देश्य कानून बनाना नहीं है, बल्कि चर्चा और जागरूकता बढ़ाना है।
- सदस्यों को विशेषज्ञ ज्ञान प्रदान करना – यह फोरम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
- महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना – फोरम विशिष्ट मुद्दों पर गहन चर्चा के लिए platform प्रदान करते हैं।
- हितधारकों के साथ बातचीत करना – फोरम हितधारकों के साथ बातचीत करके सुझाव तैयार करते हैं।
संसद के किस सदन में स्थायी सदन की संकल्पना है?
- लोकसभा
- राज्यसभा
- दोनों
- कोई नहीं
स्पष्टीकरण
- राज्यसभा – राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।
- लोकसभा – लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यह भंग हो सकती है।
- दोनों – केवल राज्यसभा ही स्थायी सदन है।
- कोई नहीं – राज्यसभा स्थायी सदन है।
किसी सदन के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामले किसको भेजे जाते हैं?
- प्रधानमंत्री
- राष्ट्रपति
- निर्वाचन आयोग
- उच्चतम न्यायालय
स्पष्टीकरण
- निर्वाचन आयोग – संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार राष्ट्रपति सदस्यों की अयोग्यता के मामले में निर्वाचन आयोग की सलाह लेते हैं।
- प्रधानमंत्री – प्रधानमंत्री इस प्रक्रिया में सीधे involved नहीं होते।
- राष्ट्रपति – राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर निर्णय लेते हैं।
- उच्चतम न्यायालय – अयोग्यता के मामले में निर्वाचन आयोग की सलाह ली जाती है, न कि सीधे न्यायालय की।
संसद के किस सदन में धन विधेयक पेश किया जाता है?
- राज्यसभा
- लोकसभा
- दोनों में
- राष्ट्रपति की सिफारिश पर
स्पष्टीकरण
- लोकसभा – संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
- राज्यसभा – धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता।
- दोनों में – केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति की सिफारिश पर – राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश必要 है, लेकिन पेश केवल लोकसभा में होता है।
लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है?
- राष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- लोकसभा के सदस्य
- मंत्रिपरिषद
स्पष्टीकरण
- लोकसभा के सदस्य – लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- राष्ट्रपति – राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करते।
- प्रधानमंत्री – प्रधानमंत्री इस चुनाव में भाग ले सकते हैं लेकिन अकेले चुनाव नहीं कर सकते।
- मंत्रिपरिषद – मंत्रिपरिषद के सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं और वोट दे सकते हैं।
संसद के सत्रावसान की घोषणा कौन करता है?
- प्रधानमंत्री
- लोकसभा अध्यक्ष
- राष्ट्रपति
- उपराष्ट्रपति
स्पष्टीकरण
- राष्ट्रपति – संविधान के अनुच्छेद 85(2)(a) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के सत्रावसान की घोषणा करते हैं।
- प्रधानमंत्री – प्रधानमंत्री सिफारिश कर सकते हैं लेकिन घोषणा राष्ट्रपति करते हैं।
- लोकसभा अध्यक्ष – अध्यक्ष सदन की कार्यवाही संचालित करते हैं लेकिन सत्रावसान की घोषणा नहीं करते।
- उपराष्ट्रपति – उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं लेकिन सत्रावसान की घोषणा नहीं करते।
निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की वित्तीय समिति नहीं है?
- लोक लेखा समिति
- प्राक्कलन समिति
- वित्तीय समिति
- याचिका समिति
स्पष्टीकरण
- याचिका समिति – यह एक वित्तीय समिति नहीं है, बल्कि यह जनता द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं से संबंधित है।
- लोक लेखा समिति – यह एक प्रमुख वित्तीय समिति है।
- प्राक्कलन समिति – यह वित्तीय समिति है जो अनुमानों की जाँच करती है।
- वित्तीय समिति – यह सार्वजनिक व्यय से संबंधित है।
संसद के किस सदन में सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के through होता है?
- लोकसभा
- राज्यसभा
- दोनों
- कोई नहीं
स्पष्टीकरण
- राज्यसभा – राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के through होता है।
- लोकसभा – लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन direct election through होता है।
- दोनों – केवल राज्यसभा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का use होता है।
- कोई नहीं – राज्यसभा के लिए इस प्रणाली का use होता है।
भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के through लागू हुई?
- 42वाँ संशोधन
- 44वाँ संशोधन
- 73वाँ संशोधन
- 74वाँ संशोधन
स्पष्टीकरण
- 73वाँ संशोधन – 1992 में 73वें संविधान संशोधन के through त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।
- 42वाँ संशोधन – 1976 में किया गया यह संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है।
- 44वाँ संशोधन – 1978 में किया गया यह संशोधन संपत्ति के अधिकार को हटाने से संबंधित है।
- 74वाँ संशोधन – 1992 में किया गया यह संशोधन नगरपालिकाओं से संबंधित है।
