RRB GK Bank – Polity 4

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भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है?

  • संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
  • भारत के राष्ट्रपति
  • संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री
  • राज्यपाल

Explanation:

  • राज्य लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission) के सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
    • अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है।
    • राष्ट्रपति सदस्य को तभी हटा सकते हैं जब:
      • वह दिवालिया हो गया हो।
      • वह अपने पद के दौरान लाभ का पद धारण करता हो।
      • वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य हो।
      • वह दुराचार (Misbehaviour) का दोषी पाया गया हो।
    • हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श पर होती है।
  • राज्यपाल केवल अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है (अनुच्छेद 317(2))।

ग्राम न्यायालयों में नियुक्त न्यायाधीश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

  • न्यायाधीश एक न्यायिक अधिकारी होना चाहिए जिसका वेतन और अधिकार प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समान हों।
  • न्यायाधीश की नियुक्ति किसी भी क्षेत्र से की जा सकती है, जिसमें प्रशासनिक सेवाएँ भी शामिल हैं।
  • न्यायाधीश केवल सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों में से नियुक्त किया जाता है।
  • न्यायाधीश केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए ज़िम्मेदार है, न कि न्यायिक कार्य के लिए।

Explanation:

  • ग्राम न्यायालयों (Gram Nyayalayas) की स्थापना ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत की गई है।
    • ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश एक न्यायिक अधिकारी होते हैं।
    • उनका वेतन और अधिकार प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (First Class Magistrate) के समान होते हैं।
    • इनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है।

भारतीय संविधान में 42वाँ संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था?

  • 1980
  • 1974
  • 1976
  • 1978

Explanation:

  • 42वाँ संविधान संशोधन 1976 में आपातकाल (1975-77) के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पारित किया गया।
    • इसे “मिनी-संविधान” (Mini-Constitution) भी कहा जाता है।
    • इसने प्रस्तावना में “समाजवादी”, “धर्मनिरपेक्ष” और “अखंडता” शब्द जोड़े।
    • इसने मौलिक कर्तव्यों (अनुच्छेद 51A) को जोड़ा।
    • इसने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित किया।
    • इसने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर बाध्य किया।
  • 43वाँ और 44वाँ संशोधन (1977-78) ने 42वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया।

जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को अधिवक्ता या पैरवीकार के रूप में न्यूनतम कितने वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है?

  • दस वर्ष
  • सात वर्ष
  • तीन वर्ष
  • पाँच वर्ष

Explanation:

  • अनुच्छेद 217 के अनुसार, जिला न्यायाधीश (District Judge) के रूप में नियुक्ति के लिए अधिवक्ता या पैरवीकार (Pleader) के रूप में न्यूनतम 7 वर्षों का अनुभव आवश्यक है।
    • जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है।
    • वह जिला में सिविल और आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई करता है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनजीटी के अधिकार क्षेत्र और उच्च न्यायालयों की भूमिका के बारे में सही है?

  • एनजीटी के निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं हैं।
  • एनजीटी का विशेष अधिकार क्षेत्र है, और उच्च न्यायालय पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते।
  • प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में एनजीटी उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ है।
  • एनजीटी के निर्णयों के केवल उच्च न्यायालयों को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

Explanation:

  • राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal – NGT) की स्थापना 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गई।
    • NGT उच्च न्यायालय के प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र (Territorial Jurisdiction) के अधीनस्थ है।
    • NGT के निर्णयों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है (अनुच्छेद 136)।
    • NGT पर्यावरण से संबंधित मामलों (वन, जल, वायु प्रदूषण) की सुनवाई करता है।
    • इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसकी 5 पीठ (बेंच) हैं।

भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संबंध में, ग्राम पंचायत का संगठन एक/एक है:

  • नव-उदारवादी सिद्धांत
  • समाजवादी सिद्धांत
  • बौद्धिक सिद्धांत
  • गांधीवादी सिद्धांत

Explanation:

  • ग्राम पंचायतों का संगठन गांधीवादी सिद्धांत (Gandhian Principle) के अंतर्गत आता है।
    • अनुच्छेद 40 – राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा।
    • यह गांधी के “ग्राम स्वराज” के विचार से प्रेरित है।
  • DPSP के अन्य सिद्धांत:
    • समाजवादी – समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता (अनुच्छेद 39A)
    • उदारवादी – समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44)
    • बौद्धिक – अंतर्राष्ट्रीय शांति (अनुच्छेद 51)

निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल के पदनाम को वायसराय में बदल दिया था?

  • भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
  • भारत विनियमन अधिनियम, 1773
  • भारत सरकार अधिनियम, 1858
  • भारत सरकार अधिनियम, 1833

Explanation:

  • भारत सरकार अधिनियम, 1858 ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित की।
    • इस अधिनियम ने गवर्नर-जनरल के पदनाम को “वायसराय” (Viceroy) में बदल दिया।
    • लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने।
    • यह अधिनियम 1857 के विद्रोह का परिणाम था।
  • अन्य विकल्प:
    • 1773 – पहला गवर्नर-जनरल (वारेन हेस्टिंग्स)
    • 1833 – पहला कानूनी गवर्नर-जनरल (लॉर्ड विलियम बेंटिक)
    • 1861 – पोर्टफोलियो प्रणाली (लॉर्ड कैनिंग)

संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

  • एक अधिनियम बनने के लिए इसे संसद के दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य है।
  • एक अधिनियम बनने के लिए इसे केवल लोकसभा में पारित होना अनिवार्य है।
  • एक अधिनियम बनने के लिए इसे केवल राज्यसभा में पारित होना अनिवार्य है।
  • एक अधिनियम बनने के लिए इसे संसद के किसी भी सदन में पारित होना अनिवार्य है।

Explanation:

  • संविधान संशोधन विधेयक को अधिनियम बनने के लिए संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में पारित होना अनिवार्य है।
    • अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है।
    • विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
    • इसे प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के बहुमत (Absolute Majority) और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत (2/3 Majority) से पारित होना चाहिए।
    • धन विधेयक के विपरीत, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं रोक सकते।
    • यदि संशोधन संघीय संरचना को प्रभावित करता है, तो उसे आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है?

  • अनुच्छेद 338
  • अनुच्छेद 338 B
  • अनुच्छेद 349
  • अनुच्छेद 348 A

Explanation:

  • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes) का गठन अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है।
    • यह एक संवैधानिक निकाय है।
    • इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं।
    • इसके कार्य:
      • SC के लिए संवैधानिक सुरक्षा की निगरानी करना।
      • SC से संबंधित शिकायतों की जाँच करना।
      • SC के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सिफारिशें करना।
  • अनुच्छेद 338A – राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
  • अनुच्छेद 338B – राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन होता है?

  • अनुच्छेद 345
  • अनुच्छेद 344
  • अनुच्छेद 342
  • अनुच्छेद 346

Explanation:

  • अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग (Official Language Commission) का गठन होता है।
    • राष्ट्रपति इस आयोग का गठन करते हैं।
    • इसका उद्देश्य हिंदी के प्रगतिशील उपयोग के लिए सिफारिशें करना है।
    • यह 5 वर्षों के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
  • अनुच्छेद 343 – राजभाषा (हिंदी)
  • अनुच्छेद 345 – राज्यों की राजभाषा
  • अनुच्छेद 346 – दो राज्यों के बीच संचार की भाषा

निम्नलिखित में से कौन-सा मूल कर्तव्य माता-पिता को 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का निर्देश देता है?

  • 10वाँ
  • 11वाँ
  • 8वाँ
  • 9वाँ

Explanation:

  • 11वाँ मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51A(k)) – 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
    • यह कर्तव्य 86वें संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया।
    • इसने शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A) को मौलिक अधिकार बनाया।
  • मौलिक कर्तव्य (51A):
    • मूल रूप से 10 कर्तव्य (42वें संशोधन, 1976)
    • बाद में 11वाँ कर्तव्य जोड़ा गया।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

  • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दोनों संवैधानिक निकाय हैं।
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक गैर-संवैधानिक निकाय है।
  • राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक गैर-संवैधानिक निकाय है।
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दोनों गैर-संवैधानिक निकाय हैं।

Explanation:

  • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) – अनुच्छेद 338 के तहत (संवैधानिक)
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) – अनुच्छेद 338A के तहत (संवैधानिक)
  • राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) – अनुच्छेद 338B के तहत (संवैधानिक)
    • NCBC को 102वें संशोधन (2018) द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया।
  • इसलिए, तीनों आयोग संवैधानिक निकाय हैं।

भारत में ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली (द्विशासन) शुरू की गई थी?

  • भारत सरकार अधिनियम, 1919
  • भारत सरकार अधिनियम, 1935
  • भारत सरकार अधिनियम, 1929
  • भारत सरकार अधिनियम, 1909

Explanation:

  • भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) ने प्रांतों में “द्वैध शासन” (Dyarchy) की शुरुआत की।
    • इसमें प्रांतीय विषयों को आरक्षित (Reserved) और हस्तांतरित (Transferred) में विभाजित किया गया।
    • आरक्षित विषय – गवर्नर के अधीन (कानून-व्यवस्था, वित्त)
    • हस्तांतरित विषय – मंत्रियों के अधीन (शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि)
    • यह प्रणाली 1935 के अधिनियम में समाप्त हो गई।
  • अन्य विकल्प:
    • 1909 – मॉर्ले-मिंटो सुधार (अलग निर्वाचन क्षेत्र)
    • 1935 – प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय व्यवस्था

भारत के निम्नलिखित रक्षा मंत्रियों के नामों को सबसे पहले से लेकर सबसे बाद तक क्रम में व्यवस्थित करें। A. शरद पवार B. मुलायम सिंह यादव C. जॉर्ज फर्नांडीस D. राजनाथ सिंह

  • B,D,A,C
  • C,B,D,A
  • A,D,C,B
  • A,B,C,D

Explanation:

  • सही क्रम (सबसे पहले से सबसे बाद तक):
    • A. शरद पवार – 1979-80 (चरण सिंह सरकार)
    • B. मुलायम सिंह यादव – 1996-98 (संयुक्त मोर्चा सरकार)
    • C. जॉर्ज फर्नांडीस – 1998-2001 (वाजपेयी सरकार)
    • D. राजनाथ सिंह – 2019-वर्तमान (मोदी सरकार)

97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, जिसने ‘सहकारी समितियों’ को राज्य के नीति निदेशक तत्वों के भाग के रूप में मान्यता दी, ने भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया?

  • अनुच्छेद 39 और 243
  • अनुच्छेद 21 और 243
  • अनुच्छेद 19 और 39
  • अनुच्छेद 19 और 243

Explanation:

  • 97वाँ संविधान संशोधन (2011) ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया।
    • इसने अनुच्छेद 19(1)(c) में “सहकारी समितियाँ” शब्द जोड़ा।
    • इसने अनुच्छेद 43B (DPSP) जोड़ा – “सहकारी समितियों” के प्रचार का निर्देश।
    • इसने भाग IXB (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) जोड़ा – सहकारी समितियों के प्रबंधन के लिए।
    • इसने “सहकारिता” को एक मौलिक अधिकार बना दिया।

1919 में, जब भारत में माउंटबेटन-चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन थे?

  • भारत के गवर्नर जनरल
  • ब्रिटिश प्रधानमंत्री
  • भारत के राज्य सचिव
  • भारत के वायसराय

Explanation:

  • लॉर्ड चेम्सफोर्ड (1916-21) भारत के वायसराय थे।
    • उन्होंने 1919 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (भारत सरकार अधिनियम, 1919) लागू किया।
    • उनके कार्यकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड (1919) और रॉलेट एक्ट हुआ।
    • एडविन मोंटेग्यू – भारत के राज्य सचिव थे (उस समय)।

भारत के संविधान में किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है?

  • 25 वर्ष
  • संविधान में कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है।
  • 32 वर्ष
  • 30 वर्ष

Explanation:

  • उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए संविधान में कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है।
    • अनुच्छेद 217 के अनुसार, एक व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है यदि:
      • वह भारत का नागरिक हो।
      • उसने कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो।
      • या वह कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो।
    • यह सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 124) के न्यायाधीशों के लिए भी लागू है।

भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?

  • प्रधानमंत्री
  • चुनाव आयोग
  • मुख्यमंत्री
  • राष्ट्रपति

Explanation:

  • अनुच्छेद 155 के अनुसार, राज्यपाल (Governor) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
    • राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत (Pleasure) पद धारण करता है (अनुच्छेद 156)।
    • राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है।
    • राज्यपाल को राज्य की कार्यकारी शक्ति प्राप्त होती है (अनुच्छेद 154)।

संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण (JAT) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?

  • संबंधित राज्य सरकारें
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के परामर्श से
  • भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्यों के राज्यपालों के परामर्श से
  • केन्द्रीय मंत्रि मंडल

Explanation:

  • संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण (Joint Administrative Tribunal – JAT) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों के राज्यपालों के परामर्श से की जाती है।
    • यह अनुच्छेद 323A के तहत गठित किया जाता है।
    • यह दो या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त अधिकरण है।
    • इसकी स्थापना संसद द्वारा कानून के माध्यम से की जाती है।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 के सुधारों का अध्ययन करने और संवैधानिक सुधारों के लिए आगे के उपायों का सुझाव देने के लिए किस आयोग की नियुक्ति की गई थी?

  • चैटफील्ड आयोग
  • हंटर आयोग
  • साइमन आयोग
  • फ्लूड आयोग

Explanation:

  • साइमन आयोग (Simon Commission) की नियुक्ति 1927 में भारत सरकार अधिनियम, 1919 के सुधारों का अध्ययन करने और संवैधानिक सुधारों के लिए आगे के उपायों का सुझाव देने के लिए की गई थी।
    • इसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन था।
    • इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था।
    • इसके भारत आने पर “साइमन कमीशन वापस जाओ” के नारे लगे।
    • इसकी रिपोर्ट ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 का आधार बनाया।

1947 में विभिन्न जातियों, क्षेत्रों, धर्मों, लिंगों आदि के कितने प्रतिनिधियों द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था?

  • 299
  • 222
  • 159
  • 201

Explanation:

  • संविधान सभा (Constituent Assembly) में 299 सदस्य थे, जिन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया।
    • इसकी स्थापना 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई।
    • प्रारंभिक सदस्यता – 389 (292 प्रांतों से, 93 रियासतों से, 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से)।
    • विभाजन के बाद 299 सदस्य रह गए।
    • संविधान सभा के अध्यक्ष – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
    • प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष – डॉ. बी.आर. अंबेडकर

ग्राम पंचायतों का संगठन निम्नलिखित में से किसमें शामिल है?

  • मौलिक अधिकार
  • प्रस्तावना
  • राज्य के नीति निदेशक तत्व
  • मौलिक कर्तव्य

Explanation:

  • ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य के नीति निदेशक तत्वों (Directive Principles of State Policy – DPSP) में शामिल है।
    • अनुच्छेद 40 – राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा।
    • यह गांधीवादी सिद्धांत है।
    • इसे 73वें संशोधन (1992) ने पंचायती राज के रूप में मजबूती दी।

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण निहित है?

  • अनुच्छेद 21
  • अनुच्छेद 22
  • अनुच्छेद 23
  • अनुच्छेद 24

Explanation:

  • अनुच्छेद 21 – “किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उस विधि के अनुसार वंचित नहीं किया जाएगा जो विधि द्वारा स्थापित है।”
    • यह मौलिक अधिकार है।
    • इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है।
    • सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या गरिमापूर्ण जीवन (स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, रोजगार आदि) के रूप में की है।
  • अनुच्छेद 22 – गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण
  • अनुच्छेद 23 – मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध
  • अनुच्छेद 24 – कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध

1950 में संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित थे?

  • 8
  • 11
  • 0
  • 10

Explanation:

  • 1950 में संविधान लागू होने के समय कोई (0) मौलिक कर्तव्य नहीं थे।
    • 42वें संशोधन (1976) ने 10 मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A) जोड़े।
    • 86वें संशोधन (2002) ने 11वाँ मौलिक कर्तव्य जोड़ा (शिक्षा का अवसर)।
    • ये कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 167 किस शासन पहलू से संबंधित हैं?

  • न्यायपालिका
  • पंचायती राज व्यवस्था
  • राज्य कार्यपालिका
  • केन्द्रीय कार्यपालिका

Explanation:

  • अनुच्छेद 153 से 167 राज्य कार्यपालिका (State Executive) से संबंधित हैं।
    • अनुच्छेद 153 – राज्यों में राज्यपाल
    • अनुच्छेद 154 – राज्य की कार्यकारी शक्ति
    • अनुच्छेद 155 – राज्यपाल की नियुक्ति
    • अनुच्छेद 163 – राज्यपाल को सहायता और सलाह
    • अनुच्छेद 164 – मंत्रिपरिषद
    • अनुच्छेद 167 – मुख्यमंत्री के कर्तव्य
  • अनुच्छेद 52-78 – केंद्रीय कार्यपालिका (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद)
  • अनुच्छेद 124-147 – सर्वोच्च न्यायालय
  • अनुच्छेद 214-231 – उच्च न्यायालय

निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के प्रारूपण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिन्हें अक्सर ‘भारतीय संविधान के जनक’ के रूप में जाना जाता है?

  • डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
  • जवाहरलाल नेहरू
  • सरदार वल्लभभाई पटेल
  • महात्मा गांधी

Explanation:

  • डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (1891-1956) को “भारतीय संविधान के जनक” (Father of Indian Constitution) के रूप में जाना जाता है।
    • वे संविधान सभा की प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष थे।
    • उन्होंने संविधान को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
    • उन्हें “मौलिक अधिकारों का रक्षक” भी कहा जाता है।
    • वे भारत के पहले कानून मंत्री (1947-51) थे।

भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 ने किन प्रांतों को विधायी शक्तियां बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की?

  • बॉम्बे और मद्रास
  • संयुक्त प्रांत और असम
  • बिहार और उड़ीसा
  • पंजाब और बंगाल

Explanation:

  • भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 ने बॉम्बे और मद्रास प्रांतों को विधायी शक्तियाँ बहाल करके विकेंद्रीकरण (Decentralization) की प्रक्रिया शुरू की।
    • इस अधिनियम ने प्रांतों को सीमित विधायी अधिकार प्रदान किए।
    • इसने बंगाल (1862), संयुक्त प्रांत (1886) और पंजाब (1897) को भी विधायी परिषदें दीं।
    • इसने “पोर्टफोलियो प्रणाली” (लॉर्ड कैनिंग) की शुरुआत की।
    • यह भारत में विकेंद्रीकरण का प्रारंभिक प्रयास था।

संविधान सभा ने संविधान का तीसरा वाचन किस तिथि को दिया?

  • 17 अक्टूबर 1949
  • 29 अगस्त 1947
  • 14 नवंबर 1949
  • 26 नवंबर 1949

Explanation:

  • संविधान सभा ने संविधान का तीसरा वाचन (Third Reading) 26 नवंबर 1949 को दिया।
    • इस दिन संविधान अंतिम रूप से पारित हुआ।
    • संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
    • 26 नवंबर को “संविधान दिवस” (Constitution Day) के रूप में मनाया जाता है।
    • संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने की।

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्शात्मक राय मांग सकता है?

  • अनुच्छेद 143
  • अनुच्छेद 141
  • अनुच्छेद 129
  • अनुच्छेद 148

Explanation:

  • अनुच्छेद 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्शात्मक राय (Advisory Opinion) मांग सकता है।
    • यह सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction) है।
    • राय बाध्यकारी नहीं है (Punjab vs Punjab, 1960 में यह स्पष्ट किया गया)।
    • इस अनुच्छेद का उपयोग सरकार द्वारा कानूनी प्रश्नों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है।

भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार निहित है?

  • अनुच्छेद 51 A
  • अनुच्छेद 17
  • अनुच्छेद 21 A
  • अनुच्छेद 19

Explanation:

  • अनुच्छेद 21A – शिक्षा का अधिकार (Right to Education)।
    • इसे 86वें संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया।
    • यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है।
    • इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act), 2009 द्वारा लागू किया गया।

भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी?

  • 2014
  • 2005
  • 2003
  • 2010

Explanation:

  • राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal – NGT) की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गई।
    • इसकी स्थापना भारत ने रियो सम्मेलन (1992) की प्रतिबद्धता के अनुसार की।
    • NGT पर्यावरण से संबंधित मामलों की त्वरित और प्रभावी सुनवाई के लिए है।
    • यह सिविल कोर्ट की शक्तियों से युक्त है।
    • NGT के चेयरमैन और सदस्य न्यायिक और तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं।

निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि मुख्यमंत्री मंत्रि परिषद के सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करेगा?

  • अनुच्छेद 168
  • अनुच्छेद 167
  • अनुच्छेद 164
  • अनुच्छेद 163

Explanation:

  • अनुच्छेद 167 – मुख्यमंत्री के कर्तव्य।
    • (a) मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करना।
    • (b) मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन करना।
    • (c) राज्यपाल के अनुरोध पर जानकारी प्रदान करना।
  • अनुच्छेद 163 – राज्यपाल को सहायता और सलाह
  • अनुच्छेद 164 – मंत्रिपरिषद
  • अनुच्छेद 168 – राज्य विधानमंडल

लोकसभा चुनाव में मतदान करने के पात्र कौन हैं?

  • 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक जो संविधान या किसी कानून के तहत अयोग्य नहीं हैं
  • वे नागरिक जिन्होंने आयकर का भुगतान किया है
  • केवल सरकारी नौकरी वाले नागरिक
  • केवल 21 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक

Explanation:

  • अनुच्छेद 326 के अनुसार, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार (Adult Suffrage) पर आधारित हैं।
    • 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक मतदान के पात्र हैं।
    • वे अयोग्य नहीं होने चाहिए (संविधान या किसी कानून के तहत)।
    • 61वें संशोधन (1988) ने मतदान आयु को 21 से घटाकर 18 किया।

निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में उल्लिखित दलबदल के आधार पर किसी राजनीतिक दल के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान नहीं है?

  • यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी के विरुद्ध मतदान करता है
  • यदि कोई दल किसी अन्य दल में विलय हो जाती है
  • यदि कोई मनोनीत सदस्य अपनी सीट के 6 महीने बाद किसी अन्य पार्टी में शामिल होता है
  • यदि कोई निर्वाचित सदस्य चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी में शामिल होता है

Explanation:

  • दसवीं अनुसूची (Anti-Defection Law) 1985 में 52वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई।
    • दलबदल के आधार पर अयोग्यता:
      • स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ना।
      • पार्टी के विपरीत मतदान करना (बिना अनुमति के)।
      • मनोनीत सदस्य द्वारा 6 महीने के बाद किसी अन्य पार्टी में शामिल होना।
      • निर्वाचित सदस्य द्वारा चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी में शामिल होना।
    • अपवाद (दलबदल नहीं):
      • यदि एक-तिहाई (1/3) सदस्य दल-विभाजन (Split) करते हैं।
      • यदि कोई दल किसी अन्य दल में विलय (Merger) हो जाती है (परंतु विलय के लिए 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है)।
  • दसवीं अनुसूची के निर्णय – अध्यक्ष/स्पीकर द्वारा (अनुच्छेद 138 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सीमित किया)।

सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर NITI आयोग नामक नई संस्था की स्थापना किस वर्ष की थी?

  • 2021
  • 2017
  • 2015
  • 2019

Explanation:

  • NITI आयोग (National Institution for Transforming India) की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग (Planning Commission, 1950) के स्थान पर की गई।
    • इसके अध्यक्ष – प्रधानमंत्री
    • इसके उपाध्यक्ष – प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
    • यह नीतिगत थिंक टैंक है।
    • यह नीचे से ऊपर (Bottom-up) दृष्टिकोण पर कार्य करता है।
    • यह संघीय संरचना को बढ़ावा देता है।

26 नवंबर 2024 तक, 1950 में पहली बार लागू होने के बाद से भारत के संविधान में कितने संवैधानिक संशोधन किए गए हैं?

  • 370
  • 144
  • 101
  • 106

Explanation:

  • 26 नवंबर 2024 तक, भारत के संविधान में 106 संवैधानिक संशोधन किए गए हैं।
    • पहला संशोधन – 1951
    • 42वाँ संशोधन – 1976 (मिनी-संविधान)
    • 44वाँ संशोधन – 1978 (42वें के प्रभावों को हटाना)
    • 73वाँ संशोधन – 1992 (पंचायती राज)
    • 74वाँ संशोधन – 1992 (नगर निकाय)
    • 86वाँ संशोधन – 2002 (शिक्षा का अधिकार)
    • 97वाँ संशोधन – 2011 (सहकारी समितियाँ)
    • 101वाँ संशोधन – 2016 (GST)
    • 103वाँ संशोधन – 2019 (EWS आरक्षण)
    • 105वाँ संशोधन – 2021 (SC/ST आरक्षण)
    • 106वाँ संशोधन – 2023 (महिला आरक्षण – नारी शक्ति वंदन अधिनियम)

मतदान का अधिकार है:

  • एक वैधानिक अधिकार
  • एक मौलिक अधिकार
  • एक मौलिक कर्तव्य
  • न तो मौलिक अधिकार और न ही वैधानिक अधिकार

Explanation:

  • मतदान का अधिकार एक वैधानिक अधिकार (Statutory Right) है, मौलिक अधिकार नहीं।
    • यह निर्वाचन आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत विनियमित है।
    • यह राजनीतिक अधिकार है।
    • इसे सर्वोच्च न्यायालय ने “न्यायिक अधिकार” नहीं, बल्कि “वैधानिक” अधिकार माना है (K. Narayanan vs Union of India, 2009)।

1984 के पारिवारिक न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत पारिवारिक न्यायालय के निर्णयों से अपील किस न्यायालय में की जाती है?

  • जिला न्यायालय
  • पारिवारिक न्यायालय ट्रिब्यूनल
  • उच्च न्यायालय
  • भारत का सर्वोच्च न्यायालय

Explanation:

  • पारिवारिक न्यायालय (Family Court) के निर्णयों से अपील उच्च न्यायालय (High Court) में की जाती है।
    • यह पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 के तहत निर्धारित है।
    • अपील निर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर की जा सकती है।
    • पारिवारिक न्यायालय परिवार से संबंधित मामलों (विवाह, तलाक, बच्चों की कस्टडी, संपत्ति) की सुनवाई करता है।
    • ये न्यायालय जिला स्तर पर स्थापित किए जाते हैं।

भारतीय संविधान में निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?

  • USA
  • UK
  • कनाडा
  • आयरलैंड

Explanation:

  • राज्य के नीति निदेशक तत्वों (Directive Principles of State Policy – DPSP) की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है।
    • आयरलैंड ने इसे स्पेनिश संविधान से लिया था।
    • DPSP भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में निहित हैं।
    • ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं (अनुच्छेद 37)।
    • ये कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की अवधारणा पर आधारित हैं।
  • अन्य विकल्प:
    • USA – मौलिक अधिकार (Bill of Rights)
    • UK – संसदीय प्रणाली
    • कनाडा – संघीय व्यवस्था

10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को _______ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

  • मेगा सिटी
  • जिला शहर
  • उपनगरीय क्षेत्र
  • महानगरीय शहर

Explanation:

  • 10 लाख (1 मिलियन) से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को “महानगरीय शहर” (Metropolitan City) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
    • महानगर (Metropolis) – 1 मिलियन से 5 मिलियन
    • मेगा सिटी (Mega City) – 10 मिलियन से अधिक
    • ग्लोबल सिटी – अंतर्राष्ट्रीय महत्व
    • भारत में 8 महानगरीय शहर हैं (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे)।

सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले ने भारत में न्यायिक नियुक्तियों के लिए ‘कॉलेजियम प्रणाली’ की स्थापना की?

  • केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
  • मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
  • एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ
  • दूसरा न्यायाधीश मामला (1993)

Explanation:

  • “कॉलेजियम प्रणाली” (Collegium System) की स्थापना 1993 में दूसरे न्यायाधीश मामले (Second Judges Case) द्वारा की गई।
    • 1993 – सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायिक नियुक्तियों में मुख्य न्यायाधीश की राय प्रधान होगी।
    • 1998 – तीसरे न्यायाधीश मामले ने कॉलेजियम को 5 सदस्यीय बना दिया।
    • 2014 – NJAC (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) अधिनियम पारित हुआ, लेकिन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया।
    • वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली ही लागू है।

42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया भारतीय संविधान का कौन सा भाग न्यायाधिकरणों से संबंधित है?

  • भाग IXB
  • भाग X-A
  • भाग XVI
  • भाग XIV-A

Explanation:

  • 42वें संशोधन (1976) ने भाग XIV-A (अनुच्छेद 323A और 323B) जोड़ा, जो न्यायाधिकरणों (Tribunals) से संबंधित है।
    • अनुच्छेद 323A – प्रशासनिक अधिकरण (Administrative Tribunals)
    • अनुच्छेद 323B – अन्य अधिकरण (Taxation, Land, Labour, Elections, Transport, Industry)
    • इसने न्यायपालिका पर बोझ कम करने का प्रयास किया।
    • यह भारत में न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
  • भाग IXB – सहकारी समितियाँ (97वाँ संशोधन, 2011)
  • भाग X-A – जनजातीय क्षेत्र (अनुच्छेद 244)
  • भाग XVI – SC/ST के लिए विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 330-342)

संसद द्वारा पारित संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कितने समुदायों को शामिल करना है?

  • 6
  • 3
  • 2
  • 4

Explanation:

  • संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में 4 नए समुदायों को शामिल करना है।
    • ये समुदाय हैं:
      • गाद्दी (Gaddi)
      • सिप्पी (Sippi)
      • गुज्जर-बकरवाल (Gujjar-Bakerwal)
      • पहाड़ी (Pahadi)
    • यह विधेयक अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचना को संशोधित करता है।

निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद सदस्यों के आचरण की जांच करने के लिए ज़िम्मेदार है?

  • सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति
  • नियम समिति
  • विशेषाधिकार समिति
  • सार्वजनिक लेखा समिति

Explanation:

  • विशेषाधिकार समिति (Committee of Privileges) संसद सदस्यों के आचरण की जाँच करती है।
    • यह संसद की विशेषाधिकार (Privileges) से संबंधित मामलों पर विचार करती है।
    • इसमें 15 सदस्य होते हैं (लोकसभा और राज्यसभा में अलग-अलग)।
    • यह नियमों के उल्लंघन या अपमान (Contempt) के मामलों की सुनवाई करती है।
  • अन्य समितियाँ:
    • सार्वजनिक लेखा समिति (PAC) – 22 सदस्य, सरकारी खर्च की जाँच
    • सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति – 22 सदस्य
    • नियम समिति (Rule Committee) – संसद के संचालन के नियम बनाती है।

कानून द्वारा नागरिकता को विनियमित करने के लिए संसद के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है?

  • अनुच्छेद 93
  • अनुच्छेद 89
  • अनुच्छेद 10
  • अनुच्छेद 11

Explanation:

  • अनुच्छेद 11 – संसद को कानून द्वारा नागरिकता (Citizenship) को विनियमित करने का अधिकार देता है।
    • भारत की नागरिकता अनुच्छेद 5-10 में परिभाषित है।
    • अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता अधिनियम, 1955 जैसे कानून बनाने की शक्ति देता है।
    • नागरिकता का विनियमन संसदीय विधान के माध्यम से होता है।

गुप्त काल के दौरान संधि-विग्रहिक किस विभाग के प्रभारी थे?

  • न्याय विभाग
  • शांति और युद्ध विभाग
  • शाही महल विभाग
  • पुलिस विभाग

Explanation:

  • गुप्त काल (Gupta Period) के दौरान संधि-विग्रहिक (Sandhi-Vigrahika) शांति और युद्ध विभाग (Department of Peace and War) के प्रभारी थे।
    • यह पद विदेश मंत्री (Foreign Minister) के समान था।
    • वे संधियाँ (Treaties) और युद्ध (Wars) के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे।
    • गुप्त काल में केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख पद:
      • कुमारामात्य – मंत्री
      • महादंडनायक – सेना प्रमुख
      • संधि-विग्रहिक – शांति/युद्ध
      • अक्षपटलिका – महालेखाकार

भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या प्रावधान है?

  • शपथ या प्रतिज्ञान के रूप
  • नगर पालिकाओं की शक्तियाँ
  • राज्य परिषद में सीटों का आवंटन
  • राष्ट्रपति, राज्यपालों और अन्य अधिकारियों से संबंधित प्रावधान

Explanation:

  • दूसरी अनुसूची (Second Schedule) में राष्ट्रपति, राज्यपालों, न्यायाधीशों और अन्य उच्च अधिकारियों के वेतन, भत्तों और विशेषाधिकारों का प्रावधान है।
    • इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भी शामिल हैं।
    • इसमें लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव आदि का वेतन भी है।
  • अन्य अनुसूचियाँ:
    • तीसरी अनुसूची – शपथ या प्रतिज्ञान
    • बारहवीं अनुसूची – नगर पालिकाओं की शक्तियाँ
    • चौथी अनुसूची – राज्य सभा में सीटों का आवंटन

निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) में से एक गांधीवादी सिद्धांत है?

  • समान नागरिक संहिता
  • पर्यावरण का संरक्षण
  • समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
  • ग्राम पंचायतों का संगठन

Explanation:

  • ग्राम पंचायतों का संगठन (अनुच्छेद 40) गांधीवादी सिद्धांत है।
    • यह महात्मा गांधी के “ग्राम स्वराज” (Gram Swaraj) के विचार पर आधारित है।
  • DPSP के सिद्धांत और उनके अनुच्छेद:
    • गांधीवादी:
      • अनुच्छेद 40 – ग्राम पंचायतों का संगठन
      • अनुच्छेद 43 – कुटीर उद्योग
      • अनुच्छेद 46 – SC/ST/OBC का विकास
      • अनुच्छेद 47 – मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध
    • समाजवादी:
      • अनुच्छेद 39A – समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
      • अनुच्छेद 43A – श्रमिकों की भागीदारी
    • उदारवादी:
      • अनुच्छेद 44 – समान नागरिक संहिता
      • अनुच्छेद 48A – पर्यावरण का संरक्षण

किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल को आहूत कर सकता है, स्थगित कर सकता है और भंग कर सकता है?

  • अनुच्छेद 167
  • अनुच्छेद 180
  • अनुच्छेद 174
  • अनुच्छेद 172

Explanation:

  • अनुच्छेद 174 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल को आहूत (summon) करने, स्थगित (prorogue) करने और विधान सभा को भंग (dissolve) करने की शक्ति प्रदान करता है।
    • अनुच्छेद 172 – राज्य विधानमंडल की अवधि (5 वर्ष)
    • अनुच्छेद 167 – मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना देने का कर्तव्य
    • अनुच्छेद 180 – विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

हिंसा का त्याग करने का मौलिक कर्तव्य किस समिति/आयोग द्वारा प्रारंभ में सुझाया गया था?

  • स्वर्ण सिंह समिति
  • अशोक मेहता समिति
  • मंडल आयोग
  • सरकारी आयोग

Explanation:

  • स्वर्ण सिंह समिति (1976) ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी।
    • 42वें संशोधन (1976) के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए।
    • अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है।
    • हिंसा का त्याग (अनुच्छेद 51A(i)) – मौलिक कर्तव्यों में शामिल।
  • 86वें संशोधन (2002) ने 11वाँ मौलिक कर्तव्य (शिक्षा) जोड़ा।

बंगाल के विभाजन की पहली आधिकारिक मांग किसने की थी?

  • लाला लाजपत राय
  • ए ओ ह्यूम
  • लॉर्ड कर्जन
  • लॉर्ड डफरिन

Explanation:

  • लॉर्ड कर्जन (वायसराय 1899-1905) ने 1905 में बंगाल के विभाजन की पहली आधिकारिक मांग की।
    • बंगाल को पूर्वी बंगाल (ढाका) और पश्चिमी बंगाल (कलकत्ता) में विभाजित किया गया।
    • इस विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन (1905) को जन्म दिया।
    • इसे 1911 में वापस ले लिया गया।

निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे?

  • डॉ. राजेंद्र प्रसाद
  • जवाहरलाल नेहरू
  • वल्लभभाई पटेल
  • डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

Explanation:

  • डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष (President) थे।
    • संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ।
    • डॉ. बी. आर. अम्बेडकर – प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष।
    • संविधान सभा ने 26 नवंबर, 1949 को संविधान को अपनाया।
    • संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।

भारतीय संविधान के भाग III में उल्लिखित अधिकारों को _____ कहा जाता है।

  • आर्थिक अधिकार
  • कानूनी अधिकार
  • मौलिक अधिकार
  • मूलभूत अधिकार

Explanation:

  • भारतीय संविधान का भाग III (अनुच्छेद 12-35) “मौलिक अधिकार” (Fundamental Rights) से संबंधित है।
    • 6 मौलिक अधिकार (मूल रूप से 7 थे, 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया):
      1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
      2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
      3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
      4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
      5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
      6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
    • ये अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

भारत में लोक अदालत को वैधानिक दर्जा किस अधिनियम के तहत दिया गया था?

  • संविधान (42वाँ संशोधन) अधिनियम, 1976
  • विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
  • दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908
  • विवाद समाधान और सुलह अधिनियम, 1996

Explanation:

  • लोक अदालत को वैधानिक दर्जा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act) के तहत दिया गया।
    • यह वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) का एक रूप है।
    • लोक अदालत का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।
    • यह दीवानी, फौजदारी (सम्मननीय) और राजस्व मामलों का निपटारा करती है।
    • राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की स्थापना 1995 में हुई।

भारतीय संविधान के किस संशोधन ने भारत में ‘पंचायत राज’ की अवधारणा शुरू की?

  • 44वाँ संशोधन
  • 61वाँ संशोधन
  • 74वाँ संशोधन
  • 73वाँ संशोधन

Explanation:

  • 73वाँ संविधान संशोधन (1992) ने “पंचायत राज” की अवधारणा शुरू की।
    • इसने भाग IX (अनुच्छेद 243-243O) और 11वीं अनुसूची को जोड़ा।
    • इसमें तीन-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था:
      • ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर)
      • पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर)
      • जिला परिषद (जिला स्तर)
    • यह बालवंत राय मेहता समिति (1957) की सिफारिशों पर आधारित है।
    • 74वाँ संशोधन (1992) – नगर पालिकाओं से संबंधित।

दीवानी मामलों से निपटने में जिला न्यायाधीश का अधिकार क्षेत्र क्या है?

  • वे केवल बहस सुने बिना निर्णय जारी कर सकते हैं।
  • वे केवल निचली अदालतों से अपील सुन सकते हैं।
  • उनके पास मूल और अपीलीय अधिकार क्षेत्र है।
  • वे केवल छोटे दावों और छोटे विवादों से ही निपटते हैं।

Explanation:

  • जिला न्यायाधीश के पास मूल (Original) और अपीलीय (Appellate) दोनों अधिकार क्षेत्र हैं।
    • मूल अधिकार क्षेत्र – सीधे मामलों की सुनवाई कर सकते हैं।
    • अपीलीय अधिकार क्षेत्र – निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुन सकते हैं।
    • जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं।
    • इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है।

भारत में जनहित याचिका (PIL) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

  • PIL केवल भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में ही दायर की जा सकती हैं।
  • PIL और रिट याचिकाएँ समान हैं, क्योंकि दोनों व्यक्तिगत हितों के लिए दायर की जाती हैं।
  • PIL का उपयोग मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने और सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया जाता है।
  • किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा आम जनता के लाभ के लिए PIL दायर की जा सकती है।

Explanation:

  • PIL (Public Interest Litigation) और रिट याचिका समान नहीं हैं:
    • PIL – सार्वजनिक हित के लिए दायर की जाती है।
    • रिट याचिका – व्यक्तिगत हित के लिए दायर की जाती है।
  • PIL की अवधारणा अमेरिका (यूएसए) से ली गई है।
    • भारत में PIL को 1980 के दशक में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने विकसित किया।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है, और इसका प्राथमिक दायित्व क्या है?

  • अनुच्छेद 325; राज्यों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी
  • अनुच्छेद 356; राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी
  • अनुच्छेद 310; राज्य चुनाव आयोजित करने के लिए उत्तरदायी
  • अनुच्छेद 315; अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती और परीक्षाओं के लिए उत्तरदायी

Explanation:

  • UPSC अनुच्छेद 315 के तहत एक संवैधानिक निकाय है।
    • इसका प्राथमिक दायित्व अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFS आदि) के लिए भर्ती और परीक्षाएँ आयोजित करना है।
    • इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
    • यह एक स्वतंत्र निकाय है।
  • अनुच्छेद 324 – चुनाव आयोग से संबंधित।

भारत में जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है?

  • संयुक्त राज्य अमेरिका
  • ऑस्ट्रेलिया
  • कनाडा
  • यूनाइटेड किंगडम

Explanation:

  • PIL (Public Interest Litigation) की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) से ली गई है।
    • अमेरिका में इसे “Public Interest Litigation” कहा जाता है।
    • भारत में इसे 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित किया गया।
    • इसकी शुरुआत एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) मामले से हुई।

भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों पर मौलिक अधिकार किस सीमा तक लागू हो सकते हैं, यह किस प्राधिकरण द्वारा तय किया जाता है?

  • भारत के राष्ट्रपति
  • सर्वोच्च न्यायालय
  • सशस्त्र बल
  • भारत की संसद

Explanation:

  • अनुच्छेद 33 के अनुसार, संसद को यह निर्धारित करने की शक्ति है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों पर मौलिक अधिकार किस सीमा तक लागू होंगे।
    • यह अनुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।
    • संसद कानून बनाकर इन अधिकारों को प्रतिबंधित या संशोधित कर सकती है।

किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 371A जोड़ा, जिससे नागालैंड को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ?

  • 12वाँ संशोधन
  • 14वाँ संशोधन
  • 13वाँ संशोधन
  • 10वाँ संशोधन

Explanation:

  • 13वाँ संविधान संशोधन (1962) ने अनुच्छेद 371A जोड़ा, जिससे नागालैंड को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ।
    • इस संशोधन के तहत नागालैंड को धार्मिक और सामाजिक मामलों में स्वायत्तता दी गई।
    • यह नागा शांति समझौते (1960) का परिणाम था।
  • अन्य विशेष दर्जा वाले राज्य:
    • अनुच्छेद 370 – जम्मू-कश्मीर (अब हटा दिया गया)
    • अनुच्छेद 371 – महाराष्ट्र, गुजरात
    • अनुच्छेद 371A – नागालैंड
    • अनुच्छेद 371B – असम
    • अनुच्छेद 371C – मणिपुर

भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष करने वाला कौन सा संविधान संशोधन था?

  • 52वाँ संशोधन
  • 73वाँ संशोधन
  • 44वाँ संशोधन
  • 61वाँ संशोधन

Explanation:

  • 61वाँ संविधान संशोधन (1988) ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
    • यह अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया।
    • इसका उद्देश्य युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करना था।
    • यह 1989 में लागू हुआ।
  • अन्य महत्वपूर्ण संशोधन:
    • 52वाँ – दल-बदल विरोधी (1985)
    • 73वाँ – पंचायती राज (1992)
    • 44वाँ – आपातकालीन प्रावधान (1978)

‘राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करेगा’ भारतीय संविधान के _____ द्वारा सम्मिलित राज्य नीति का एक निदेशक सिद्धांत है।

  • 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
  • 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
  • 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
  • 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम

Explanation:

  • 42वें संशोधन (1976) के द्वारा अनुच्छेद 48A (पर्यावरण संरक्षण) को राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में जोड़ा गया।
    • अनुच्छेद 48A – “राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करेगा।”
    • इसी संशोधन ने अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य) भी जोड़ा – “प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना”
    • 42वाँ संशोधन “लघु संविधान” (Mini Constitution) के रूप में जाना जाता है।

राज्य सरकार के लिए विधान परिषद वही है जो केंद्र सरकार के लिए ________ है।

  • राज्यपाल का कार्यालय
  • मुख्यमंत्री का कार्यालय
  • राज्य विधान परिषद
  • राज्य विधान सभा

Explanation:

  • राज्य विधान परिषद (Legislative Council) राज्य सरकार के लिए वही है जो राज्यसभा (Rajya Sabha) केंद्र सरकार के लिए है।
    • यह उच्च सदन (Upper House) है।
    • विधान सभा – निचला सदन (Lower House) – लोकसभा के समान।
    • विधान परिषद स्थायी सदन है (6 वर्ष की अवधि, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं)।
    • यह अनुच्छेद 169 के तहत बनाई/समाप्त की जा सकती है।
  • केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है: UP, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana.

अक्टूबर 2024 में, उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को किस बहुमत से बरकरार रखा?

  • 3 : 2
  • 8 : 1
  • 4 : 1
  • 5 : 2

Explanation:

  • अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम (Citizenship Act) की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को 4:1 के बहुमत से बरकरार रखा।
    • धारा 6A असम राज्य से संबंधित है।
    • यह 1971 के बाद असम में आए बांग्लादेशी प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित है।
    • यह असम समझौता (1985) का हिस्सा है।

भारतीय संविधान के संदर्भ में, ‘कल्याणकारी राज्य’ का विचार निम्नलिखित में से किससे प्रचारित होता है?

  • मौलिक कर्तव्य
  • राज्य के नीति निदेशक तत्व
  • प्रस्तावना
  • मौलिक अधिकार

Explanation:

  • “कल्याणकारी राज्य” (Welfare State) का विचार राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSP) से प्रचारित होता है।
    • DPSP का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है।
    • ये अनुच्छेद 36-51 में उल्लिखित हैं।
    • ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं।
    • ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं (गैर-न्यायिक)।

भारतीय संविधान का कौन सा भाग संसद की शक्तियों और कार्यप्रणाली को रेखांकित करता है?

  • भाग VII
  • भाग IV
  • भाग V
  • भाग IX

Explanation:

  • भारतीय संविधान का भाग V (अनुच्छेद 52-151) “संघ” (Union) से संबंधित है, जिसमें संसद की शक्तियाँ और कार्यप्रणाली शामिल है।
    • संसद – राष्ट्रपति + लोकसभा + राज्यसभा
    • भाग V में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी उल्लेख है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार उल्लिखित है?

  • शोषण के विरुद्ध अधिकार
  • समानता का अधिकार
  • धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
  • स्वतंत्रता का अधिकार

Explanation:

  • अनुच्छेद 25-28 “धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार” (Right to Freedom of Religion) से संबंधित हैं।
    • अनुच्छेद 25 – अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के प्रचार, आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता
    • अनुच्छेद 26 – धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता
    • अनुच्छेद 27 – किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने से छूट
    • अनुच्छेद 28 – धार्मिक शिक्षा या पूजा में उपस्थिति से स्वतंत्रता

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उत्पन्न पर्यावरणीय अधिकारों के प्रवर्तन के लिए स्थापित किया गया है?

  • अनुच्छेद 20
  • अनुच्छेद 21
  • अनुच्छेद 22
  • अनुच्छेद 23

Explanation:

  • राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) से उत्पन्न पर्यावरणीय अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 2010 में स्थापित किया गया था।
    • NGT की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत हुई।
    • यह पर्यावरण और वन से संबंधित मामलों का त्वरित निपटारा करता है।
    • इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसकी 4 शाखाएँ हैं।

किसी राज्य में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है?

  • उम्मीदवार को अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में पूर्व अनुभव होना चाहिए।
  • उम्मीदवार कम से कम सात वर्षों तक अधिवक्ता या पैरवीकार रहा हो।
  • उम्मीदवार पहले से ही केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए।
  • नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा उम्मीदवार की सिफारिश की जानी चाहिए।

Explanation:

  • जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में पूर्व अनुभव आवश्यक नहीं है।
    • अनुच्छेद 233 के अनुसार, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यताएँ:
      1. कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या पैरवीकार रहा हो।
      2. केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए।
      3. नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है।

भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

  • उनके पास उच्च न्यायालय से किसी भी निगरानी के बिना स्वतंत्र अधिकार है।
  • वे सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के अधीन हैं।
  • वे संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार के अधीन आते हैं।
  • वे केन्द्रीय न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा हैं।

Explanation:

  • अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts) संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण और अधिकार के अधीन आते हैं।
    • अनुच्छेद 235 – उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण।
    • अधीनस्थ न्यायालयों में जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं।

निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती?

  • राजनीतिक शक्तियाँ
  • वित्तीय शक्तियाँ
  • विधायी शक्तियाँ
  • कार्यपालिका शक्तियाँ

Explanation:

  • राज्यपाल के पास राजनीतिक शक्तियाँ नहीं होती हैं।
    • राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है (नाममात्र का कार्यकारी)।
    • कार्यपालिका शक्तियाँ – मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद का गठन
    • विधायी शक्तियाँ – विधानमंडल को बुलाना, विधेयक पर सहमति/असहमति
    • वित्तीय शक्तियाँ – राज्य के वित्तीय बिलों पर सहमति
    • राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

अनुच्छेद 46 के अनुसार, राज्य किनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा?

  • शहरी आबादी
  • कमजोर वर्ग, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
  • सभी नागरिक
  • केवल महिलाएँ

Explanation:

  • अनुच्छेद 46 – “राज्य कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देगा।”
    • यह राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSP) का हिस्सा है।
    • यह सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है।

संविधान (20वां संशोधन) अधिनियम 1966 मुख्यतः किस मुद्दे को संबोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था?

  • भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन
  • पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना
  • कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और न्यायिक कृत्यों का सत्यापन
  • पूर्ववर्ती रियासतों के प्रिवी पर्स का उन्मूलन

Explanation:

  • 20वाँ संविधान संशोधन (1966) जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और न्यायिक कृत्यों के सत्यापन (validation) के लिए अधिनियमित किया गया था।
    • इसने अनुच्छेद 233A जोड़ा।
    • यह सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय (चंद्र मोहन मामला) के कारण लाया गया था।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

  • उन्हें भारत के वित्त मंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  • वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं।
  • उन्हें भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  • उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

Explanation:

  • CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 148)।
    • वे 6 वर्ष या 65 वर्ष (जो भी पहले हो) तक पद पर रहते हैं।
    • वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।
    • उन्हें संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन से महाभियोग (impeachment) के माध्यम से हटाया जा सकता है।

भारत के वित्त आयोग के संबंध में सही कथन का चयन करें।

  • यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है।
  • यह विपक्ष के नेता द्वारा गठित किया जाता है।
  • यह वित्त मंत्री द्वारा गठित किया जाता है।
  • यह भारत के प्रधानमंत्री द्वारा गठित किया जाता है।

Explanation:

  • वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष पर किया जाता है।
    • इसका प्रमुख कार्य केंद्र-राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण करना है।
    • इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
    • 15वाँ वित्त आयोग (2020-25) – अध्यक्ष एन.के. सिंह।

राज्य मंत्रि परिषद के गठन पर राज्यपाल को सलाह देने के लिए कौन ज़िम्मेदार है?

  • सर्वोच्च न्यायालय
  • मुख्यमंत्री
  • भारत के राष्ट्रपति
  • राज्य विधानमंडल

Explanation:

  • मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के गठन पर राज्यपाल को सलाह देता है।
    • अनुच्छेद 163 – राज्यपाल अपने कार्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।
    • राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
    • मुख्यमंत्री राज्य विधान सभा के बहुमत से सरकार बनाता है।

42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे?

  • 0
  • 11
  • 8
  • 10

Explanation:

  • 42वें संशोधन (1976) ने 10 मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) जोड़े।
    • ये अनुच्छेद 51A में शामिल किए गए।
    • 86वें संशोधन (2002) ने 11वाँ मौलिक कर्तव्य (शिक्षा) जोड़ा।
    • मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए।
    • ये सोवियत संघ (USSR) के संविधान से प्रेरित हैं।

शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के ______ में दिया गया है।

  • अनुच्छेद 19A
  • अनुच्छेद 21
  • अनुच्छेद 21A
  • अनुच्छेद 24

Explanation:

  • शिक्षा का अधिकार (RTE) अनुच्छेद 21A में दिया गया है।
    • इसे 86वें संशोधन (2002) के द्वारा जोड़ा गया।
    • यह 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है।
    • यह अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का विस्तार है।
    • इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के माध्यम से लागू किया गया।

निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नौवीं अनुसूची जोड़ी थी?

  • पाँचवाँ संविधान संशोधन अधिनियम
  • नौवाँ संविधान संशोधन अधिनियम
  • चौथा संविधान संशोधन अधिनियम
  • प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम

Explanation:

  • प्रथम संविधान संशोधन (1951) ने नौवीं अनुसूची (9th Schedule) को जोड़ा।
    • इसका उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना था।
    • इस अनुसूची में शामिल कानून न्यायालयों द्वारा चुनौती नहीं दिए जा सकते (हालाँकि केशवानंद भारती मामले ने इसे सीमित किया)।

निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं?

  • दिल्ली और पुदुचेरी की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य
  • राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य
  • संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य और जम्मू और कश्मीर विधानसभा के सदस्य
  • संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य

Explanation:

  • राष्ट्रपति चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य और जम्मू-कश्मीर विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं (अब जम्मू-कश्मीर विधानसभा भाग लेती है, लेकिन मनोनीत सदस्य नहीं)।
    • इसमें राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
    • दिल्ली और पुदुचेरी की विधान सभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं।
    • राष्ट्रपति चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व (एकल हस्तांतरणीय वोट) के माध्यम से होता है।

1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22C(1) के अनुसार, स्थायी लोक अदालतों का विवादों से संबंध नहीं है जो संबंधित हैं:

  • गैर-शमनीय अपराध
  • यौगिक अपराध
  • सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ
  • दीवानी विवाद

Explanation:

  • स्थायी लोक अदालतें गैर-शमनीय अपराधों (non-compoundable offences) से संबंधित नहीं हैं।
    • लोक अदालतें दीवानी मामलों, सम्मननीय फौजदारी मामलों और राजस्व मामलों का निपटारा करती हैं।
    • गैर-शमनीय अपराध गंभीर अपराध होते हैं (जैसे हत्या, दुष्कर्म) जिन्हें बिना मुकदमे के नहीं निपटाया जा सकता।

हिंदू-मुस्लिम एकता के समर्थक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में _____ बने।

  • वित्त मंत्री
  • शिक्षा मंत्री
  • कानून मंत्री
  • रक्षा मंत्री

Explanation:

  • मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में शिक्षा मंत्री (Education Minister) बने।
    • वे 1947 से 1958 तक शिक्षा मंत्री रहे।
    • उन्होंने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की।
    • उन्हें 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
    • वे रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन (1940) के अध्यक्ष थे।

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करता है?

  • अनुच्छेद 110
  • अनुच्छेद 280
  • अनुच्छेद 324
  • अनुच्छेद 275

Explanation:

  • अनुच्छेद 280 वित्त आयोग (Finance Commission) को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करता है।
    • यह राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष पर गठित किया जाता है।
    • इसका कार्य केंद्र-राज्य के बीच करों का वितरण और अनुदान की सिफारिश करना है।
    • अनुच्छेद 324 – चुनाव आयोग
    • अनुच्छेद 275 – केंद्र से राज्यों को अनुदान

भारत की संसदीय शासन प्रणाली में, प्रधानमंत्री को किस रूप में माना जाता है?

  • वास्तविक कार्यकारी अधिकारी
  • राज्य का औपचारिक प्रमुख
  • नाममात्र कार्यकारी अधिकारी
  • न्यायपालिका का प्रमुख

Explanation:

  • संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री “वास्तविक कार्यकारी अधिकारी” (de facto executive) होता है।
    • राष्ट्रपति – “नाममात्र कार्यकारी अधिकारी” (de jure executive)।
    • प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है।
    • वह राष्ट्रपति को सलाह देता है और सरकार का नेतृत्व करता है।

निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष (Speaker Pro Tem) की नियुक्ति करता है?

  • उपराष्ट्रपति
  • पिछली लोकसभा के अध्यक्ष
  • राष्ट्रपति
  • प्रधानमंत्री

Explanation:

  • Speaker Pro Tem (अस्थायी अध्यक्ष) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
    • यह लोकसभा के पहले सत्र में सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए किया जाता है।
    • वह सदन में अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) के चुनाव की प्रक्रिया को संचालित करता है।
    • यह परंपरागत पद है।

लोक अदालत की संरचना क्या है?

  • एक लोक अदालत में एक न्यायिक अधिकारी और दो वकील होते हैं।
  • एक लोक अदालत में एक न्यायिक अधिकारी, एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है।
  • एक लोक अदालत में केवल न्यायिक अधिकारी होता है।
  • एक लोक अदालत में एक न्यायाधीश और कानूनी विशेषज्ञों का एक समूह होता है।

Explanation:

  • लोक अदालत की संरचना में एक न्यायिक अधिकारी, एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होता है।
    • यह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत निर्धारित है।
    • लोक अदालत का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।
    • यह पक्षकारों के बीच सहमति से मामलों का निपटारा करता है।

संविधान के तहत अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करने का संवैधानिक जनादेश किस निकाय के पास है?

  • भारत निर्वाचन आयोग
  • राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

Explanation:

  • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करता है।
    • इसका गठन अनुच्छेद 338 के तहत हुआ।
    • अनुच्छेद 338A – राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के लिए।
    • इसका अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

भारत में राजनीतिक परिदृश्य वर्ष _____ में हुए चौथे आम चुनाव के परिणामस्वरूप मौलिक रूप से बदल गया।

  • 1961
  • 1977
  • 1967
  • 1972

Explanation:

  • 1967 के चौथे आम चुनाव ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया।
    • इस चुनाव में कांग्रेस को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा।
    • 9 राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं।
    • इसे “कांग्रेस का बहिष्कार” (Congress Disgrace) भी कहा जाता है।
    • इसके बाद गठबंधन सरकारों का युग शुरू हुआ।

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लिखित है?

  • छठी अनुसूची, भाग ए
  • छठी अनुसूची, भाग बी
  • पाँचवीं अनुसूची, भाग बी
  • पाँचवीं अनुसूची, भाग ए

Explanation:

  • अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान पाँचवीं अनुसूची (5th Schedule) के भाग A में उल्लिखित है।
    • पाँचवीं अनुसूची – अनुसूचित क्षेत्र (मुख्य भूमि के जनजातीय क्षेत्र) के प्रशासन के लिए।
    • छठी अनुसूची – पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा) के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए।

भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग अनुच्छेद 239 से 241 से संबंधित है जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है?

  • भाग X
  • भाग VII
  • भाग IX
  • भाग VIII

Explanation:

  • भारतीय संविधान का भाग VIII (अनुच्छेद 239-241) “केंद्र शासित प्रदेश” (Union Territories) से संबंधित है।
    • यह केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, राज्यपाल/उपराज्यपाल की नियुक्ति और विधानसभा के प्रावधानों को रेखांकित करता है।
    • भाग X – अनुसूचित क्षेत्र (अनुच्छेद 244)
    • भाग IX – पंचायतें (अनुच्छेद 243-243O)

भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है?

  • आठवीं अनुसूची
  • नौवीं अनुसूची
  • दसवीं अनुसूची
  • ग्यारहवीं अनुसूची

Explanation:

  • आठवीं अनुसूची (8th Schedule) में भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है।
    • वर्तमान में 22 भाषाएँ शामिल हैं।
    • मूल रूप से 14 भाषाएँ थीं (1950)।
    • 92वें संशोधन (2003) ने 4 नई भाषाएँ (बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली) जोड़ीं।
    • 21वें संशोधन (1967) ने सिंधी को जोड़ा।
    • 71वें संशोधन (1992) ने 3 नई भाषाएँ (कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली) जोड़ीं।

‘सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना’ भारतीय संविधान के किस अनुभाग से संबंधित है?

  • मौलिक अधिकार
  • मौलिक कर्तव्य
  • कानूनी जिम्मेदारियां
  • राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत

Explanation:

  • “सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना” अनुच्छेद 45 (DPSP) से संबंधित है।
    • यह राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSP) का हिस्सा है।
    • 86वें संशोधन (2002) ने अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा, और अनुच्छेद 45 को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तक सीमित कर दिया।

__________ के पास भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति है।

  • भारत का चुनाव आयोग
  • भारत के प्रधान मंत्री
  • भारत के राष्ट्रपति
  • भारत की संसद

Explanation:

  • भारत की संसद (Parliament) के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है।
    • अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया को रेखांकित करता है।
    • संशोधन संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत (2/3 सदस्य उपस्थित और मतदान) से पारित किया जाता है।
    • कुछ संशोधनों को राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है (आधे राज्यों का अनुमोदन)।

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों में परिवर्तन करना था?

  • हिमाचल प्रदेश
  • आंध्र प्रदेश
  • ओडिशा
  • तेलंगाना

Explanation:

  • संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों में संशोधन करना था।
    • यह अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित करने की शक्ति देता है।
    • संसद कानून के माध्यम से इस सूची में संशोधन कर सकती है।

निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है?

  • 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
  • 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
  • 46वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
  • 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम

Explanation:

  • 42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 39A (मुफ्त कानूनी सहायता) को राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSP) में जोड़ा।
    • यह कहता है कि राज्य न्याय के समान अवसर को सुनिश्चित करेगा और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा।
    • यह अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) से जुड़ा है।

निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम में दो या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था?

  • 7वां संशोधन अधिनियम
  • 2रा संशोधन अधिनियम
  • 3रा संशोधन अधिनियम
  • 5वां संशोधन अधिनियम

Explanation:

  • 7वाँ संशोधन (1956) ने दो या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया।
    • इसने अनुच्छेद 214 में संशोधन किया।
    • उदाहरण – पंजाब और हरियाणा (चंडीगढ़) के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय।
    • यह राज्यों के भाषायी पुनर्गठन (States Reorganisation Act, 1956) का परिणाम था।

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है?

  • प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
  • भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956
  • एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969
  • कंपनी अधिनियम, 2013

Explanation:

  • NCLAT (National Company Law Appellate Tribunal) का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) के तहत किया गया है।
    • यह NCLT (National Company Law Tribunal) के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है।
    • यह प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के निर्णयों के खिलाफ अपील भी सुनता है।

निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ब्रिटिश भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था?

  • भारत सरकार अधिनियम, 1935
  • भारत सरकार अधिनियम, 1919
  • भारत सरकार अधिनियम, 1929
  • भारत सरकार अधिनियम, 1909

Explanation:

  • भारत सरकार अधिनियम, 1919 (Montagu-Chelmsford Reforms) ने ब्रिटिश भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) की स्थापना का प्रावधान किया।
    • इसके परिणामस्वरूप 1926 में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की स्थापना हुई।
    • भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने केंद्रीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान किया।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य राज्य के लिए किस प्रकार के दिशा निर्देश प्रदान करना है?

  • कानूनी
  • राजनीतिक
  • सामाजिक और आर्थिक
  • धार्मिक

Explanation:

  • DPSP (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत) का उद्देश्य राज्य के लिए सामाजिक और आर्थिक दिशा-निर्देश प्रदान करना है।
    • ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने में सहायक हैं।
    • ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं।
    • ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं (गैर-न्यायिक)।

किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 217(3) में “या सर्वोच्च न्यायालय” शब्द जोड़ा, जिससे राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु निर्धारित करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की शक्ति मिली?

  • 7वां संशोधन
  • 24वां संशोधन
  • 15वां संशोधन
  • 44वां संशोधन

Explanation:

  • 15वाँ संशोधन (1963) ने अनुच्छेद 217(3) में “या सर्वोच्च न्यायालय” शब्द जोड़ा।
    • इसने राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु (age) निर्धारित करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से परामर्श करने की शक्ति दी।
    • इससे न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूती मिली।

भारतीय संवैधानिक कानून में किस सर्वोच्च न्यायालय के मामले ने ‘मूल संरचना’ सिद्धांत को पेश किया?

  • गोलकनाथ मामला 1967
  • केशवानंद भारती मामला 1973
  • मिनर्वा मिल्स मामला 1980
  • शंकरी प्रसाद मामला 1951

Explanation:

  • “मूल संरचना” (Basic Structure) सिद्धांत केशवानंद भारती मामला (1973) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेश किया गया था।
    • यह सिद्धांत कहता है कि संसद संविधान की “मूल संरचना” में संशोधन नहीं कर सकती।
    • इसने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को बनाए रखा।
    • गोलकनाथ मामला (1967) – संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती (बाद में 24वें संशोधन ने इसे पलट दिया)।
    • मिनर्वा मिल्स (1980) – मूल संरचना सिद्धांत को पुष्ट किया।

भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी?

  • भारतीय सशस्त्र बल अधिनियम, 1950
  • सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009
  • सैन्य न्यायाधिकरण अधिनियम, 1950
  • सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007

Explanation:

  • सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) की स्थापना सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 (Armed Forces Tribunal Act, 2007) के तहत की गई थी।
    • यह सशस्त्र बलों के कर्मियों से संबंधित विवादों का निपटारा करता है।
    • इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसकी क्षेत्रीय शाखाएँ हैं।
    • यह सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय अधिकार के अधीन है।

1997 में, कौन सा राज्य राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश के केंद्र में था जिसे राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था?

  • राजस्थान
  • बिहार
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्य प्रदेश

Explanation:

  • 1997 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) लगाने की सिफारिश को राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था।
    • यह अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) से संबंधित है।
    • राष्ट्रपति ने इस शक्ति का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करने की परंपरा स्थापित की।
    • यह राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने में सहायक था।

राज्य नीति के कौन से निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन पर केन्द्रित है?

  • अनुच्छेद 43
  • अनुच्छेद 36
  • अनुच्छेद 40
  • अनुच्छेद 45

Explanation:

  • अनुच्छेद 40 – “राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा।”
    • यह DPSP (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत) का हिस्सा है।
    • यह 73वें संशोधन (1992) का आधार है, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?

  • अनुच्छेद 148
  • अनुच्छेद 145
  • अनुच्छेद 152
  • अनुच्छेद 140

Explanation:

  • CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है।
    • यह एक संवैधानिक निकाय है।
    • CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
    • वे भारत की लेखा परीक्षा (audit) के लिए जिम्मेदार होते हैं।
    • उन्हें संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं।

निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया?

  • भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
  • भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
  • भारत सरकार अधिनियम, 1858
  • चार्टर अधिनियम, 1853

Explanation:

  • भारत सरकार अधिनियम, 1858 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित कर दी।
    • यह 1857 के विद्रोह के बाद पारित किया गया।
    • इसने भारत के पहले वायसराय (लॉर्ड कैनिंग) की स्थापना की।
    • इसे “कंपनी शासन का अंत” कहा जाता है।

ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में, ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता कौन करता है और उनका आधिकारिक पदनाम क्या है?

  • एक न्यायिक अधिकारी जिसे न्याय अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जिसे राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाता है
  • उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक जिला मजिस्ट्रेट
  • पंचायत समिति का एक प्रतिनिधि
  • एक ग्राम प्रतिनिधि जिसे न्याय पंचायत के रूप में जाना जाता है

Explanation:

  • ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalayas) की अध्यक्षता एक न्यायिक अधिकारी (न्याय अधिकारी) करता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाता है।
    • ये ग्राम स्तर पर त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं।
    • इनकी स्थापना ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत हुई।
    • ये दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों की सुनवाई कर सकते हैं।

निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता है?

  • 25वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
  • 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
  • 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
  • 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम

Explanation:

  • 100वाँ संविधान संशोधन (2015) ने भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता (Land Boundary Agreement) को लागू किया।
    • इसने प्रथम अनुसूची में संशोधन किया।
    • यह 1974 के इंदिरा-मुजीब समझौते का परिणाम था।
    • इसने एन्क्लेव (enclaves) की समस्या को हल किया।

61वें संविधान संशोधन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था?

  • दल-बदल विरोधी कानून का परिचय
  • मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष करना
  • पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण
  • पूर्व शासकों के लिए प्रिवी पर्स का उन्मूलन

Explanation:

  • 61वें संशोधन (1988) का मुख्य केंद्र बिंदु मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना था।
    • इसने अनुच्छेद 326 में संशोधन किया।
    • यह 1989 में लागू हुआ।
    • इससे युवाओं को मतदान का अधिकार मिला।
  • 52वाँ संशोधन – दल-बदल विरोधी (1985)
  • 26वाँ संशोधन – प्रिवी पर्स का उन्मूलन (1971)

विभाजन के समय वर्तमान ओडिशा के कितने छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था?

  • 26
  • 42
  • 34
  • 15

Explanation:

  • विभाजन के समय वर्तमान ओडिशा के 26 छोटे राज्यों (रियासतों) को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था।
    • यह सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में हुआ।
    • इन राज्यों में मयूरभंज, बौध, सोनपुर, कलाहांडी आदि शामिल थे।
    • उड़ीसा का गठन 1936 में एक अलग प्रांत के रूप में हुआ था।

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण और वन्यजीवों के संरक्षण का उल्लेख है?

  • अनुच्छेद 48A
  • अनुच्छेद 48
  • अनुच्छेद 47
  • अनुच्छेद 49

Explanation:

  • अनुच्छेद 48A – “राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करेगा तथा वनों और वन्यजीवों की रक्षा करेगा।”
    • यह 42वें संशोधन (1976) के द्वारा DPSP में जोड़ा गया।
    • अनुच्छेद 48 – “कृषि और पशुपालन का संगठन”
    • अनुच्छेद 47 – “पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार”
    • अनुच्छेद 49 – “राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा”

स्वतंत्रता के बाद किन कानूनी दस्तावेजों ने रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी?

  • परिग्रहण का साधन (Instrument of Accession)
  • ठहराव समझौता (Standstill Agreement)
  • परिग्रहण की संधि (Treaty of Accession)
  • एकता समझौता (Pact of Unity)

Explanation:

  • परिग्रहण का साधन (Instrument of Accession) ने रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी।
    • यह 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रदान किया गया।
    • यह रक्षा, विदेश मामले और संचार (3 विषय) को केंद्र को हस्तांतरित करता था।
    • ठहराव समझौता (Standstill Agreement) – मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने के लिए।

निम्नलिखित में से भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है?

  • भारत के राष्ट्रपति
  • सर्वोच्च न्यायालय
  • राज्य विधान सभा
  • राज्य के राज्यपाल

Explanation:

  • मुख्यमंत्री राज्य विधान सभा (Vidhan Sabha) के लिए जिम्मेदार होता है।
    • वह विधान सभा के बहुमत पर निर्भर है।
    • वह राज्यपाल को सलाह देता है, लेकिन मुख्य रूप से विधान सभा के प्रति जवाबदेह है।
    • यह संसदीय प्रणाली की विशेषता है।

किसी राज्य में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है?

  • कानूनी सलाहकार
  • महान्यायवादी
  • विधि सचिव
  • महाधिवक्ता

Explanation:

  • किसी राज्य में सर्वोच्च विधि अधिकारी “महाधिवक्ता” (Advocate General) होता है।
    • यह अनुच्छेद 165 के तहत है।
    • उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
    • वे राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं।
    • केंद्र में यह पद महान्यायवादी (Attorney General – अनुच्छेद 76) है।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अंतर्गत, कौन से विषय भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए थे?

  • पुलिस और राजस्व
  • न्यायपालिका और विदेश मामले
  • शिक्षा और स्वास्थ्य
  • रक्षा और रेलवे

Explanation:

  • भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन आदि विषयों को भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित (transferred) किया।
    • इसने द्वैध शासन (Dyarchy) की शुरुआत की।
    • आरक्षित विषय (Reserved) – गवर्नर के अधीन (पुलिस, राजस्व, न्यायपालिका)
    • हस्तांतरित विषय (Transferred) – मंत्रियों के अधीन (शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि)

भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे?

  • सुकुमार सेन
  • वी. नरहरि राव
  • एच. के. कृपलानी
  • एम. सी. सीतलवाड़

Explanation:

  • भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन (Sukumar Sen) थे।
    • उन्होंने 1950 से 1958 तक सेवा की।
    • उन्होंने 1951-52 के पहले आम चुनाव का संचालन किया।
    • चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत एक संवैधानिक निकाय है।

सातवीं अनुसूची की किस सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने की विशेष शक्ति है?

  • राज्य सूची
  • समवर्ती सूची
  • संघ सूची
  • अवशिष्ट सूची

Explanation:

  • सातवीं अनुसूची की संघ सूची (Union List) में केंद्र सरकार को कानून बनाने की विशेष शक्ति है।
    • संघ सूची में 99 विषय हैं (रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग, मुद्रा आदि)।
    • राज्य सूची में 61 विषय हैं (पुलिस, कृषि, सिंचाई आदि)।
    • समवर्ती सूची में 52 विषय हैं (शिक्षा, वन, श्रम आदि)।
    • अवशिष्ट सूची – संसद के पास है (अनुच्छेद 248)।

NITI आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, कई अभावों पर विचार करके आय से परे गरीबी को मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) में शामिल नहीं है?

  • शिक्षा
  • रोजगार
  • स्वास्थ्य
  • जीवन स्तर

Explanation:

  • राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर – 3 आयाम शामिल हैं, रोजगार नहीं।
    • MPI अभावों (deprivation) को मापता है।
    • यह NITI आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
    • यह UNDP के वैश्विक MPI पर आधारित है।

संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है?

  • छठी अनुसूची
  • पाँचवीं अनुसूची
  • ग्यारहवीं अनुसूची
  • नौवीं अनुसूची

Explanation:

  • पाँचवीं अनुसूची (5th Schedule) अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है।
    • यह अनुच्छेद 244 का हिस्सा है।
    • यह मुख्य भूमि (झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि) के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होता है।
    • छठी अनुसूची – पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा) के लिए।

भारतीय प्रथा के अनुसार, केन्द्रीय मंत्रि परिषद में मंत्री पद के सही अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है?

  • कैबिनेट मंत्री → उप मंत्री → राज्य मंत्री
  • राज्य मंत्री → कैबिनेट मंत्री → उप मंत्री
  • उप मंत्री → राज्य मंत्री → कैबिनेट मंत्री
  • कैबिनेट मंत्री → राज्य मंत्री → उप मंत्री

Explanation:

  • भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अवरोही क्रम (अधिकतम से न्यूनतम):
    1. कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister) – सर्वोच्च
    2. राज्य मंत्री (Minister of State) – मध्यम
    3. उप मंत्री (Deputy Minister) – निम्नतम
  • राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) – राज्य मंत्री से ऊपर, लेकिन कैबिनेट मंत्री से नीचे।

भारतीय संविधान की संस्थागत संरचना पर किस ब्रिटिश कानून का प्रमुख प्रभाव था?

  • भारत सरकार अधिनियम, 1935
  • रोलेट एक्ट, 1919
  • भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
  • भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

Explanation:

  • भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारतीय संविधान की संस्थागत संरचना पर प्रमुख प्रभाव था।
    • इसने संघीय (Federal) संरचना, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग आदि की नींव रखी।
    • भारतीय संविधान ने इसके कई प्रावधानों को अपनाया (जैसे – संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची)।
    • इसे “भारतीय संविधान का आधार” भी कहा जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था?

  • 1999
  • 2005
  • 1973
  • 2007

Explanation:

  • सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) 2005 में पारित किया गया था।
    • यह 15 जून, 2005 को लागू हुआ।
    • इसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
    • इसने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 को प्रतिस्थापित किया।
    • RTI को अनुच्छेद 19(1)(a) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) से जोड़ा गया है।

जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास होता है?

  • भारत के राष्ट्रपति
  • उच्च न्यायालय
  • राज्य सरकार
  • भारत का सर्वोच्च न्यायालय

Explanation:

  • जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण उच्च न्यायालय (High Court) के पास होता है।
    • उच्च न्यायालय अनुच्छेद 227 के तहत सभी अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा और सुपरिटेंडेंस करता है।
    • उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और अनुशासन पर नियंत्रण रखता है।
  • राज्य सरकार अधीनस्थ न्यायपालिका की प्रशासनिक सहायता प्रदान करती है।

लोकसभा में एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक न्यूनतम समर्थन को सही ढंग से बताता है?

  • सदन की कुल सदस्यता का दो-तिहाई बहुमत
  • लोकसभा सदस्यों का साधारण बहुमत और राज्यसभा के दो-तिहाई सदस्य उपस्थित और मतदान
  • संसद के सभी सदस्यों का सर्वसम्मत मत
  • कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत

Explanation:

  • संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के तहत प्रत्येक सदन को आवश्यकता होती है:
    • “कुल सदस्यता का बहुमत” (Special Majority of the House)
    • “उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत” (Two-thirds majority of members present and voting)
  • कुछ संशोधनों के लिए आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है।

निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था?

  • तेलंगाना
  • केरल
  • आंध्र प्रदेश
  • तमिलनाडु

Explanation:

  • आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था (1953)।
    • इसका गठन पोट्टी श्रीरामुलु (Potti Sreeramulu) की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद हुआ।
    • उनकी मृत्यु के बाद 19 दिसंबर, 1952 को आंध्र राज्य बनाने की घोषणा की गई।
    • यह 1 अक्टूबर, 1953 को अस्तित्व में आया (11 जिलों के साथ)।
    • बाद में 1956 के राज्य पुनर्गठन में तेलंगाना को मिलाकर संयुक्त आंध्र प्रदेश बना।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत, लोक अदालतों के पास निम्नलिखित में से किस मामले को निपटाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है?

  • अदालत में लंबित दीवानी विवाद
  • तलाक और गैर-शमनीय आपराधिक मामले
  • मोटर दुर्घटना दावा
  • शमनीय आपराधिक अपराध

Explanation:

  • लोक अदालतों (Lok Adalats) के पास तलाक (Divorce) और गैर-शमनीय आपराधिक मामले (Non-compoundable criminal cases) निपटाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।
    • लोक अदालतें दीवानी विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, शमनीय आपराधिक अपराध (Compoundable offences) का निपटारा कर सकती हैं।
    • गैर-शमनीय अपराध – हत्या, दुष्कर्म, डकैती आदि (जिनका समझौता नहीं किया जा सकता)।
    • लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत काम करती हैं।

निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की?

  • पिट्स इंडिया एक्ट 1784
  • रेगुलेटिंग एक्ट 1773
  • भारत सरकार अधिनियम, 1858
  • चार्टर एक्ट 1813

Explanation:

  • रेगुलेटिंग एक्ट 1773 (Regulating Act 1773) ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की।
    • इसने बंगाल के गवर्नर-जनरल का पद सृजित किया (लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर-जनरल)।
    • इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना की।
    • इसे भारत में संवैधानिक विकास का पहला कदम माना जाता है।
    • पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाकर दोहरी व्यवस्था (Dual System) बनाई।

लोक सेवा अधिकार का कानून सबसे पहले किस भारतीय राज्य द्वारा पेश किया गया था?

  • मध्य प्रदेश
  • कर्नाटक
  • महाराष्ट्र
  • बिहार

Explanation:

  • लोक सेवा अधिकार (Right to Public Service) का कानून पहली बार मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पेश किया गया था।
    • यह कानून सरकारी सेवाओं की समय-सीमा तय करता है।
    • राज्यों ने बाद में नागरिक सेवा वितरण अधिनियम (Citizens Charter) लागू किए।
    • इस कानून का उद्देश्य प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना है।

उत्तर प्रदेश में कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट को भूमि आवंटन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय था?

  • सार्वजनिक लाभ मूल्यांकन की कमी के कारण भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया
  • राज्य को वैकल्पिक भूमि प्रदान करने का निर्देश दिया
  • ट्रस्ट को मुआवजे का आदेश दिया
  • पर्याप्त सार्वजनिक लाभ मूल्यांकन के कारण भूमि आवंटन को बरकरार रखा

Explanation:

  • सर्वोच्च न्यायालय ने कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट को भूमि आवंटन रद्द कर दिया, क्योंकि सार्वजनिक लाभ मूल्यांकन (Public Interest Evaluation) की कमी थी।
    • यह निर्णय भूमि आवंटन में पारदर्शिता और सार्वजनिक हित के महत्व को दर्शाता है।
    • यह न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) का एक उदाहरण है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत प्रदान किया गया है?

  • शिक्षा का अधिकार
  • अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना
  • श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी
  • औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी

Explanation:

  • अनुच्छेद 43A औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (Participation of workers in management of industries) का प्रावधान करता है।
    • यह 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया था।
    • इसका उद्देश्य श्रमिकों को उद्योगों के निर्णयों में शामिल करना है।
  • अनुच्छेद 43 – श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी
  • अनुच्छेद 51 – अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 छह स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से एक नहीं है?

  • संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता
  • गिरफ्तारी से स्वतंत्रता
  • भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
  • भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता

Explanation:

  • अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है:
    • 1. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
    • 2. शांतिपूर्वक बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता
    • 3. संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता
    • 4. भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता
    • 5. भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता
    • 6. कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने की स्वतंत्रता
  • “गिरफ्तारी से स्वतंत्रता” अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का हिस्सा है।

नगरपालिका क्षेत्रों में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

  • अनुच्छेद 243R
  • अनुच्छेद 243Z
  • अनुच्छेद 243T
  • अनुच्छेद 243S

Explanation:

  • अनुच्छेद 243S वार्ड समितियों (Ward Committees) के गठन का प्रावधान करता है।
    • यह 74वें संशोधन (1992) द्वारा जोड़ा गया था।
    • यह नगरपालिका क्षेत्रों (Municipal Areas) में वार्ड समितियाँ बनाने का प्रावधान करता है।
    • इन समितियों में नगरपालिका के 3-5 वार्ड शामिल होते हैं।
  • अनुच्छेद 243R – नगरपालिकाओं की संरचना
  • अनुच्छेद 243T – नगरपालिकाओं में SC/ST/महिलाओं के लिए आरक्षण

किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर-जनरल के पद का सृजन किया?

  • विनियमन अधिनियम, 1773
  • पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
  • भारत सरकार अधिनियम, 1858
  • चार्टर अधिनियम, 1813

Explanation:

  • रेगुलेटिंग एक्ट 1773 (विनियमन अधिनियम) ने बंगाल के गवर्नर-जनरल के पद का सृजन किया।
    • लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर-जनरल बने।
    • इस अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) भी स्थापित किया।
    • यह ब्रिटिश संसद का पहला हस्तक्षेप था।

भारत की निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति को एक ‘वित्तीय समिति’ माना जाता है?

  • SCs और STs के कल्याण संबंधी समिति
  • याचिका समिति
  • विशेषाधिकार समिति
  • प्राक्कलन समिति

Explanation:

  • प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) को “वित्तीय समिति” (Financial Committee) माना जाता है।
    • अन्य वित्तीय समितियाँ:
      • लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee)
      • सरकारी उपक्रमों समिति (Committee on Public Undertakings)
    • प्राक्कलन समिति सरकारी विभागों की अनुमानित लागत की जाँच करती है।
    • यह लोकसभा की एक स्थायी समिति है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय केवल 6 वर्ष के निवास के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है?

  • नेपाल से बौद्ध
  • पाकिस्तान से सिख
  • इजराइल से यहूदी
  • श्री लंका से हिंदू

Explanation:

  • नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA 2019) के अनुसार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदायों के लोग 6 वर्ष के निवास के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
    • सामान्य परिस्थितियों में 12 वर्ष का निवास आवश्यक है।
    • यह अधिनियम 2014 में या उससे पहले भारत आए लोगों पर लागू होता है।
    • इसने नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया।

किसी राज्य में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल (TAC) निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्थापित की जाती है?

  • जब जनजातीय आबादी 10% से अधिक हो।
  • जब जनजातीय आबादी 50% से अधिक हो।
  • यदि राज्य में कोई वन क्षेत्र है।
  • यदि कम से कम एक अनुसूचित जनजाति है।

Explanation:

  • ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल (TAC) का गठन अनुच्छेद 244 और पाँचवीं अनुसूची के तहत किया जाता है।
    • यह हर उस राज्य में स्थापित किया जाता है जिसमें कम से कम एक अनुसूचित जनजाति हो।
    • इसका अध्यक्ष राज्य का राज्यपाल होता है।
    • इसमें 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3/4 अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं।
    • यह अनुसूचित क्षेत्रों के कल्याण पर राज्यपाल को सलाह देता है।

संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत, एक केंद्र शासित प्रदेश किसके द्वारा प्रशासित होता है:

  • एक निकटवर्ती राज्य के राज्यपाल
  • भारत के प्रधान मंत्री
  • भारत की संसद
  • भारत के राष्ट्रपति

Explanation:

  • अनुच्छेद 239 के तहत, केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित होता है।
    • राष्ट्रपति उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) या प्रशासक (Administrator) की नियुक्ति करता है।
    • दिल्ली और पुडुचेरी जैसे UT में विधान सभा भी होती है।
    • अनुच्छेद 239AA – दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान।

योग्यता के आधार पर भारत के सिविल सेवकों की भर्ती करने का दायित्व किस निकाय को सौंपा गया है?

  • राष्ट्रपति सचिवालय
  • जिला बोर्डों के माध्यम से राज्य सरकारें
  • संघ लोक सेवा आयोग
  • भारत का चुनाव आयोग

Explanation:

  • संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) योग्यता के आधार पर भारत के सिविल सेवकों की भर्ती करता है।
    • यह अनुच्छेद 315 के तहत एक संवैधानिक निकाय है।
    • इसके अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
    • UPSC की स्थापना 1926 में (ली कमीशन की सिफारिश पर) हुई थी।
    • अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती अनुच्छेद 312 के तहत होती है।

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है?

  • अनुच्छेद 43
  • अनुच्छेद 47
  • अनुच्छेद 38
  • अनुच्छेद 42

Explanation:

  • अनुच्छेद 38 राज्य को लोगों के कल्याण (Welfare of the People) को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
    • यह राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) का हिस्सा है।
    • यह राज्य को सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश देता है जिसमें न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक) हो।
  • अनुच्छेद 43 – श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी
  • अनुच्छेद 47 – पोषण के स्तर में सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य
  • अनुच्छेद 42 – काम की मानवीय स्थितियाँ

निम्नलिखित में से कौन भारत के योजना आयोग का सही वर्णन करता है?

  • एक संवैधानिक निकाय जिसकी स्थापना संविधान के एक अनुच्छेद द्वारा की गई है।
  • एक वैधानिक निकाय जिसे 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था।
  • एक संवैधानिक आयोग जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं।
  • एक अतिरिक्त-संवैधानिक सलाहकार निकाय जिसे 1950 में एक सरकारी संकल्प द्वारा बनाया गया था।

Explanation:

  • योजना आयोग (Planning Commission) 1950 में एक सरकारी संकल्प (Government Resolution) द्वारा स्थापित किया गया था।
    • यह अतिरिक्त-संवैधानिक और अतिरिक्त-वैधानिक (Extra-constitutional and Extra-legal) निकाय था।
    • इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था।
    • 2014 में इसे NITI आयोग (नीति आयोग) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
    • इसने पंचवर्षीय योजनाएँ बनाईं।

भारत में एक जिला न्यायालय के सिविल प्रशासन का प्रमुख कौन होता है?

  • मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
  • जिला न्यायाधीश
  • जिला कलेक्टर
  • उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल

Explanation:

  • जिला न्यायालय के सिविल प्रशासन का प्रमुख जिला न्यायाधीश (District Judge) होता है।
    • वह सिविल और आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई कर सकता है।
    • उच्च न्यायालय अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
    • जिला न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायपालिका का नेतृत्व करते हैं।

अनुच्छेद 243F के अनुसार पंचायत चुनावों में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

  • 25 वर्ष
  • 18 वर्ष
  • 30 वर्ष
  • 21 वर्ष

Explanation:

  • अनुच्छेद 243F के अनुसार पंचायत चुनावों में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।
    • यह 73वें संशोधन (1992) का हिस्सा है।
    • यह आयु विधान सभा (25 वर्ष) की तुलना में कम है।
    • मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है (61वें संशोधन, 1988)।

भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक संबंधों से संबंधित है?

  • भाग X
  • भाग XI
  • भाग XIII
  • भाग XII

Explanation:

  • भाग XII केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक संबंधों (Financial Relations) से संबंधित है।
    • इसमें अनुच्छेद 264-291 शामिल हैं।
    • यह कराधान, राजस्व का वितरण और वित्त आयोग (Finance Commission) से संबंधित है।
  • भाग XI – केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध
  • भाग XIII – भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और यातायात
  • भाग X – अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र

सहकारी समितियों के विकास के लिए, संविधान के किस भाग को 97वें संशोधन के माध्यम से संशोधित किया गया था?

  • भाग IXB
  • भाग XII
  • भाग XI
  • भाग IXA

Explanation:

  • 97वें संशोधन (2011) ने संविधान में भाग IXB (सहकारी समितियाँ – Cooperative Societies) जोड़ा।
    • इसने अनुच्छेद 243Z से लेकर 243ZT तक जोड़ा।
    • इसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
    • इसने सहकारी समितियों को राज्य सूची में भी शामिल किया।
  • भाग IX – पंचायतें
  • भाग IXA – नगरपालिकाएँ

किस संशोधन के माध्यम से ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया?

  • 24वां
  • 42वां
  • 44वां
  • 39वां

Explanation:

  • 42वां संशोधन (1976) ने प्रस्तावना में “समाजवादी” (Socialist), “धर्मनिरपेक्ष” (Secular) और “अखंडता” (Integrity) शब्द जोड़े।
    • इस संशोधन को “लघु संविधान” (Mini-Constitution) भी कहा जाता है।
    • यह आपातकाल (Emergency) के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लाया गया था।
    • 44वें संशोधन (1978) ने 42वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को हटा दिया।

1948 में हैदराबाद को भारत में एकीकृत करने के लिए कौन सा सैन्य अभियान शुरू किया गया था?

  • ऑपरेशन शील्ड
  • ऑपरेशन पीस
  • ऑपरेशन पोलो
  • ऑपरेशन लोटस

Explanation:

  • ऑपरेशन पोलो (1948) हैदराबाद को भारत में एकीकृत करने के लिए शुरू किया गया था।
    • हैदराबाद निजाम के शासन में था।
    • यह अभियान 13 सितंबर, 1948 को शुरू हुआ और 4 दिनों में सफल रहा।
    • इसे “पुलिस कार्रवाई” (Police Action) भी कहा जाता है।
    • सरदार वल्लभभाई पटेल ने इस एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई।

भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगरपालिकाओं की संरचना का प्रावधान करता है?

  • अनुच्छेद 243S
  • अनुच्छेद 243R
  • अनुच्छेद 243X
  • अनुच्छेद 243Q

Explanation:

  • अनुच्छेद 243R नगरपालिकाओं की संरचना (Composition of Municipalities) का प्रावधान करता है।
    • यह 74वें संशोधन (1992) का हिस्सा है।
    • यह नगरपालिकाओं के सदस्यों के चुनाव, वार्डों और आरक्षण से संबंधित है।
  • अनुच्छेद 243Q – नगरपालिकाओं के प्रकार
  • अनुच्छेद 243X – नगरपालिकाओं की शक्तियाँ और कर

संविधान में बुनियादी नियमों को प्रभावी क्या बनाता है?

  • वे केवल लोकप्रिय रीति-रिवाजों पर आधारित हैं।
  • वे कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं।
  • वे एक रहस्य हैं।
  • वे लागू नहीं होते हैं।

Explanation:

  • संविधान के बुनियादी नियम (मूल संरचना) कानूनी रूप से लागू करने योग्य (Legally enforceable) हैं।
    • यह “मूल संरचना सिद्धांत” (Basic Structure Doctrine) केशवानंद भारती मामले (1973) में स्थापित हुआ।
    • इस सिद्धांत के अनुसार, संसद संविधान की मूल विशेषताओं को नहीं बदल सकती।
    • यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के माध्यम से संरक्षित है।

निम्नलिखित में से किस संशोधन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को मंत्रि परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए?

  • 44वां संशोधन
  • 42वां संशोधन
  • 24वां संशोधन
  • 74वां संशोधन

Explanation:

  • 42वां संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 74 में स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति मंत्रि परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे।
    • इससे पहले, यह स्पष्ट नहीं था कि राष्ट्रपति को यह सलाह बाध्यकारी है या नहीं।
    • इसने “राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति” को कम किया।
    • 44वें संशोधन (1978) ने कुछ संशोधन किए।

स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित एक-तिहाई सीटें विभिन्न श्रेणियों में कैसे वितरित की जाती हैं?

  • केवल एक-तिहाई सामान्य (गैर-आरक्षित) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिसमें आरक्षित-श्रेणी की सीटें शामिल नहीं हैं।
  • SC/ST/OBC श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों सहित सभी सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिससे एक सीट को एक साथ एक महिला और एक SC/ST/OBC उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया जा सकता है।
  • एक-तिहाई आरक्षण केवल सरपंच या अध्यक्ष जैसे नेतृत्व पदों पर लागू होता है।
  • एक-तिहाई आरक्षण केवल ग्रामीण पंचायतों पर लागू होता है और शहरी नगर निकायों पर नहीं।

Explanation:

  • 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार, SC/ST/OBC श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों सहित सभी सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
    • यह “एक साथ आरक्षण” (Concurrent Reservation) है।
    • इसका मतलब है कि एक सीट एक साथ एक महिला और एक SC/ST/OBC उम्मीदवार के लिए आरक्षित हो सकती है।
    • यह पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों पर लागू होता है।
    • अध्यक्ष/सरपंच पदों पर भी महिलाओं के लिए आरक्षण लागू है।

नागरिकता अधिनियम के अनुसार, सामान्य परिस्थितियों में देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए एक व्यक्ति को भारत में आमतौर पर कितने वर्षों तक निवास करना चाहिए?

  • 5 वर्ष
  • 7 वर्ष
  • 12 वर्ष
  • 10 वर्ष

Explanation:

  • नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार, देशीयकरण (Naturalization) द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए 12 वर्ष का निवास आवश्यक है।
    • CAA 2019 ने कुछ समुदायों के लिए इसे 6 वर्ष कर दिया है।
    • पंजीकरण (Registration) द्वारा नागरिकता के लिए 5-7 वर्ष का निवास होना चाहिए।
    • भारतीय संविधान अनुच्छेद 5-11 नागरिकता से संबंधित है।

पंचायती राज में कौन सा निकाय जिला स्तर पर शीर्ष के रूप में कार्य करता है?

  • जिला परिषद
  • पंचायत समिति
  • नगर निगम
  • ग्राम पंचायत

Explanation:

  • पंचायती राज में जिला परिषद (District Council) जिला स्तर पर शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है।
    • पंचायती राज की तीन-स्तरीय संरचना:
      • ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर)
      • पंचायत समिति (प्रखंड/तहसील स्तर)
      • जिला परिषद (जिला स्तर)
    • यह 73वें संशोधन (1992) द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है।
    • नगर निगम शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय है।

निम्नलिखित में से राज्य नीति के कौन से निर्देशक सिद्धांत को चौवालीसवें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा जोड़ा गया था?

  • पर्यावरण और वन्यजीवों का संरक्षण और सुधार
  • गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान
  • औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी
  • व्यक्तियों और समूहों के बीच आय और स्थिति में असमानताओं को कम करना

Explanation:

  • 44वें संशोधन (1978) ने अनुच्छेद 38 में संशोधन करके यह स्पष्ट किया कि राज्य व्यक्तियों और समूहों के बीच आय और स्थिति की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा।
    • यह अनुच्छेद 38(2) के रूप में जोड़ा गया।
    • 42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 43A (श्रमिक भागीदारी) और 48A (पर्यावरण) जोड़ा।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंत्रि मंडल और मंत्रि परिषद के बीच सही अंतर बताता है?

  • मंत्रि मंडल कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, लेकिन परिषद कार्यपालिका का हिस्सा है
  • मंत्रि मंडल बड़ा है और इसमें सभी मंत्री शामिल हैं, जबकि परिषद एक छोटा समूह है
  • मंत्रि मंडल में वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं, जबकि परिषद में सभी श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं
  • मंत्रि परिषद में प्रधानमंत्री शामिल नहीं होते हैं

Explanation:

  • मंत्रि मंडल (Cabinet) वरिष्ठ मंत्रियों का समूह है, जबकि मंत्रि परिषद (Council of Ministers) में सभी श्रेणियों (कैबिनेट, राज्य, उप-मंत्री) के मंत्री शामिल होते हैं।
    • मंत्रि मंडल नीति निर्माण की शक्ति रखता है।
    • मंत्रि परिषद अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देती है।
    • मंत्रि मंडल परिषद का एक उपसमूह है।
    • मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है?

  • अनुच्छेद 112
  • अनुच्छेद 110
  • अनुच्छेद 117
  • अनुच्छेद 105

Explanation:

  • अनुच्छेद 110 धन विधेयक (Money Bill) को परिभाषित करता है।
    • यह केवल कराधान, उधार, सरकारी खर्च आदि से संबंधित विधेयक है।
    • यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
    • राज्यसभा 14 दिनों के भीतर सिफारिश कर सकती है, लेकिन इसे अस्वीकार नहीं कर सकती।
    • राष्ट्रपति धन विधेयक को वापस नहीं भेज सकते (अनुच्छेद 111 में छूट)।
  • अनुच्छेद 112 – वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
  • अनुच्छेद 105 – संसद सदस्यों के विशेषाधिकार

फरवरी 2021 में, निम्नलिखित में से किसे संशोधित किया गया, जिससे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को रोपवे और वैकल्पिक गतिशीलता समाधानों के विकास की देखभाल करने में भी सक्षम बनाया गया?

  • भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1951
  • भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1981
  • भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1961
  • भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1971

Explanation:

  • फरवरी 2021 में भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1961 में संशोधन किया गया।
    • इस संशोधन ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को रोपवे और वैकल्पिक गतिशीलता समाधानों के विकास की देखभाल करने में सक्षम बनाया।
    • यह शहरी परिवहन में नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास है।

निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता से संबंधित है?

  • अनुच्छेद 8
  • अनुच्छेद 11
  • अनुच्छेद 7
  • अनुच्छेद 9

Explanation:

  • अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों (Persons of Indian Origin) की नागरिकता से संबंधित है।
    • यह उन लोगों पर लागू होता है जो भारत के बाहर स्थायी रूप से निवास करते हैं।
    • अनुच्छेद 7 – पाकिस्तान से प्रवासियों की नागरिकता
    • अनुच्छेद 11 – संसद को नागरिकता कानून बनाने की शक्ति

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323B (42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया) संसद को कुछ विषयों से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय विशेष रूप से अनुच्छेद 323B के अंतर्गत आता है?

  • कराधान, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार आदि जैसे मामले, जिन्हें कानून द्वारा न्यायाधिकरणों को सौंपा जा सकता है
  • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
  • लोक सेवकों (सिविल सेवाओं) की भर्ती और सेवा शर्तें
  • केवल नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच औद्योगिक विवाद

Explanation:

  • अनुच्छेद 323B कराधान, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार आदि मामलों के लिए न्यायाधिकरणों (Tribunals) की स्थापना का प्रावधान करता है।
    • अनुच्छेद 323A – सिविल सेवा मामलों के लिए न्यायाधिकरण (Administrative Tribunals)
    • अनुच्छेद 323B – कर, भूमि सुधार, विदेशी मुद्रा आदि के लिए न्यायाधिकरण
    • यह 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया था।
    • न्यायाधिकरण अर्ध-न्यायिक निकाय हैं।

स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत में एकीकृत करने में किस नेता ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?

  • बी.आर. अम्बेडकर
  • सरदार वल्लभभाई पटेल
  • जवाहरलाल नेहरू
  • सुभाष चंद्र बोस

Explanation:

  • सरदार वल्लभभाई पटेल ने रियासतों (Princely States) को भारत में एकीकृत करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
    • उन्हें “भारत के लौह पुरुष” (Iron Man of India) कहा जाता है।
    • उन्होंने 562 रियासतों को एकीकृत किया।
    • उन्होंने हैदराबाद (ऑपरेशन पोलो) और जूनागढ़ के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
    • 1947 में उन्हें गृह मंत्री और उप-प्रधानमंत्री बनाया गया।

किस अधिनियम ने पहली बार नागरिक और सैन्य अधिकार के साथ भारत के गवर्नर-जनरल के पद का सृजन किया?

  • चार्टर अधिनियम 1833
  • विनियमन अधिनियम
  • भारत सरकार अधिनियम 1858
  • पिट्स इंडिया एक्ट

Explanation:

  • चार्टर अधिनियम 1833 ने पहली बार नागरिक और सैन्य अधिकार के साथ भारत के गवर्नर-जनरल के पद का सृजन किया।
    • इसने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बनाया।
    • लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर-जनरल बने (1833)।
    • इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया (यह एक प्रशासनिक निकाय बन गया)।

भारत में पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि जैसे मामलों पर आम तौर पर सरकार का कौन सा स्तर कानून बनाता है?

  • संघ सरकार
  • राज्य विधानमंडल
  • अंतर-राज्य परिषद
  • स्थानीय निकाय

Explanation:

  • पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि जैसे मामले राज्य सूची (State List) में हैं।
    • इन पर राज्य विधानमंडल (State Legislature) कानून बनाता है।
    • राज्य सूची के विषय अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची में हैं।
    • संघ सूची – रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग आदि।
    • समवर्ती सूची – शिक्षा, वन, विवाह आदि।

संविधान का अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत में प्रवास कर गए थे?

  • पाकिस्तान
  • श्रीलंका
  • बांग्लादेश
  • म्यांमार

Explanation:

  • अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर गए थे।
    • यह 1947 के विभाजन के संदर्भ में है।
    • उन लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है जो 19 जुलाई, 1948 से पहले भारत आए थे।
    • अनुच्छेद 5 – भारत में जन्म/मूल निवास के आधार पर नागरिकता
    • अनुच्छेद 7 – पाकिस्तान से प्रवास करने वालों की नागरिकता

निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है?

  • बिना सलाह के लोकसभा भंग करना
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना
  • जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना
  • धन विधेयक को स्वीकृति देना

Explanation:

  • राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ (Discretionary Powers):
    • जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना।
    • युद्ध/आपातकाल के दौरान लोकसभा भंग करना।
    • मंत्रिमंडल की सलाह के बिना विधेयक पर विचार करना।
    • विधेयक को पॉकेट वीटो (Pocket Veto) देना।
  • राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत सलाह पर करते हैं।

1971 के चुनावी जीत के बाद, इंदिरा गांधी की सरकार ने निम्नलिखित में से किस विशेषाधिकार को समाप्त करने के लिए कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन किया?

  • ज़मींदारी प्रथा
  • एकाधिकार व्यापार लाइसेंस
  • पूर्व रियासती शासकों के प्रिवी पर्स
  • अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल

Explanation:

  • इंदिरा गांधी सरकार ने पूर्व रियासती शासकों के प्रिवी पर्स (Privy Purses) को समाप्त करने के लिए 26वें संशोधन (1971) को लाया।
    • प्रिवी पर्स रियासती शासकों को दी जाने वाली वार्षिक राशि थी।
    • 26वें संशोधन ने अनुच्छेद 291 और 362 को हटा दिया।
    • इसने रियासती शासकों की उपाधियाँ भी समाप्त कर दीं।
  • ज़मींदारी प्रथा – पहले से ही राज्य सुधार कानूनों द्वारा समाप्त कर दी गई थी।

ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

  • इसमें केवल ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं।
  • इसके पास पंचायत के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार है।
  • यह हर पाँच साल में केवल एक बार मिलती है
  • इसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाता शामिल होते हैं; इसकी भूमिका राज्य कानून द्वारा परिभाषित है।

Explanation:

  • ग्राम सभा (Gram Sabha) में पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाता (All adult voters) शामिल होते हैं।
    • यह पंचायती राज का सबसे निचला और आधार स्तर है।
    • इसकी भूमिका राज्य कानून द्वारा परिभाषित है।
    • यह वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करती है (अनुच्छेद 243A)।
    • यह पंचायत के बजट, योजनाओं और निर्णयों की समीक्षा करती है।

25वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को कम कर दिया?

  • अनुच्छेद 33
  • अनुच्छेद 12
  • अनुच्छेद 13
  • अनुच्छेद 31

Explanation:

  • 25वां संशोधन (1971) ने अनुच्छेद 31 में संशोधन किया और अनुच्छेद 31C (संपत्ति अधिग्रहण) जोड़ा।
    • इसने संपत्ति के अधिकार (Right to Property) को कम कर दिया।
    • यह संपत्ति अधिग्रहण को न्यायालयों से चुनौती से बचाने के लिए था।
    • बाद में 44वें संशोधन (1978) ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 300A) बना दिया।

भारत में लोक अदालतों द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों को आम तौर पर नहीं लिया जाता है?

  • हत्या के मुकदमे
  • मोटर दुर्घटना के दावे
  • तलाक के समझौते
  • उपयोगिता बिल विवाद

Explanation:

  • लोक अदालतें हत्या के मुकदमे (Murder trials) जैसे गैर-शमनीय (Non-compoundable) आपराधिक मामलों को आम तौर पर नहीं लेती हैं।
    • लोक अदालतें दीवानी, शमनीय आपराधिक, मोटर दुर्घटना और पारिवारिक विवाद (तलाक, संपत्ति) को सुलझा सकती हैं।
    • गैर-शमनीय अपराध – वे जिनका समझौता नहीं किया जा सकता (हत्या, दुष्कर्म, डकैती आदि)।
    • लोक अदालतों के निर्णय अंतिम (final) और बाध्यकारी (binding) होते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है?

  • लोक प्रशासन में गोपनीयता सुनिश्चित करना।
  • मीडिया घरानों को निजी डेटा प्रदान करना।
  • पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।
  • सरकारी रिकॉर्ड तक सार्वजनिक पहुंच को रोकना।

Explanation:

  • सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act, 2005) का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) को बढ़ावा देना है।
    • यह नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड तक पहुँच प्रदान करता है।
    • यह सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह बनाता है।
    • यह अनुच्छेद 19(1)(a) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) से जुड़ा है।

भारतीय राज्य सरकारों में, राज्य मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?

  • राज्य के राज्यपाल
  • राज्य परिषद
  • राज्य विधान सभा
  • संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश

Explanation:

  • राज्य मंत्रि परिषद (Council of Ministers) सामूहिक रूप से (Collectively) राज्य विधान सभा (State Legislative Assembly) के प्रति उत्तरदायी होती है।
    • यह अनुच्छेद 164 का प्रावधान है।
    • यदि विधान सभा अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence motion) पारित करती है, तो पूरी परिषद को इस्तीफा देना होता है।
    • मंत्री व्यक्तिगत रूप से भी अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं।

किस संशोधन ने विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को 2030 तक 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया?

  • 105वां संशोधन
  • 101वां संशोधन
  • 104वां संशोधन
  • 103वां संशोधन

Explanation:

  • 104वां संशोधन (2020) ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटों के आरक्षण को 2030 तक 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया।
    • इसने अनुच्छेद 334 में संशोधन किया।
    • इसने एंग्लो-इंडियन (Anglo-Indian) समुदाय के लिए आरक्षण को भी हटा दिया।

भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

  • नगरपालिकाओं के कार्य
  • राज्य सूची विषय
  • पंचायतों की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ
  • दल-बदल विरोधी कानून

Explanation:

  • 11वीं अनुसूची (Eleventh Schedule) 73वें संशोधन (1992) द्वारा जोड़ी गई।
    • यह पंचायतों (Panchayats) की शक्तियों और जिम्मेदारियों (Powers and Responsibilities) से संबंधित है।
    • इसमें 29 विषय शामिल हैं (कृषि, सिंचाई, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि)।
  • 12वीं अनुसूची – नगरपालिकाओं के कार्य (74वें संशोधन) – 18 विषय।
  • 10वीं अनुसूची – दल-बदल विरोधी कानून (52वें संशोधन, 1985)।

भारत के विदेशी नागरिक (Overseas Citizen of India – OCI) धारक हैं:

  • संवैधानिक पदों पर आसीन होने के हकदार व्यक्ति
  • मतदान के अधिकार वाले भारतीय नागरिक
  • भारत और किसी अन्य देश की दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति
  • विशेष विशेषाधिकार वाले विदेशी नागरिक

Explanation:

  • OCI (ओवरसीज़ सिटिज़न ऑफ इंडिया) विशेष विशेषाधिकार (Special privileges) वाले विदेशी नागरिक (Foreign Nationals) हैं।
    • उन्हें दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) नहीं माना जाता है।
    • उन्हें भारत में काम करने, अध्ययन करने और यात्रा करने की अनुमति है।
    • उन्हें मतदान (Voting) और संवैधानिक पदों (Constitutional posts) पर बैठने का अधिकार नहीं है।
    • OCI को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत पेश किया गया था।

किस अधिनियम ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) को वैधानिक दर्जा दिया?

  • सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) अधिनियम, 1964
  • सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) अधिनियम, 2003
  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
  • लोकपाल अधिनियम, 2013

Explanation:

  • सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) को 2003 में कानूनी (वैधानिक) दर्जा दिया गया।
    • इसे 1964 में सरकारी संकल्प द्वारा स्थापित किया गया था।
    • यह भ्रष्टाचार (Corruption) से निपटने के लिए एक शीर्ष निगरानी निकाय है।
    • यह सीबीआई (CBI) की निगरानी करता है।
    • CVC के पास न्यायिक शक्तियाँ नहीं हैं, यह एक सलाहकार निकाय है।

संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में शेड्यूल्ड कास्ट्स (SCs) और शेड्यूल्ड ट्राइब्स (STs) के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है?

  • अनुच्छेद 332
  • अनुच्छेद 331
  • अनुच्छेद 334
  • अनुच्छेद 330

Explanation:

  • अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटों के आरक्षण (Reservation of seats) से संबंधित है।
    • अनुच्छेद 332 – राज्य विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण।
    • अनुच्छेद 331 – एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामांकन।
    • अनुच्छेद 334 – आरक्षण की अवधि (104वें संशोधन द्वारा 2030 तक बढ़ाई गई)।

भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) का कार्यकाल कितना होता है?

  • 5 वर्ष या 62 वर्ष
  • 6 वर्ष या 60 वर्ष
  • 6 वर्ष या 65 वर्ष
  • 4 वर्ष या 60 वर्ष

Explanation:

  • CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) होता है।
    • यह अनुच्छेद 148 का प्रावधान है।
    • CAG को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
    • उसे राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह)।
    • CAG संवैधानिक (Constitutional) पद है।

निम्नलिखित में से कौन सी केन्द्रीय सेवा अपने समकक्षों में सबसे अधिक प्रतिष्ठा, वेतन और परिलब्धियां रखती है?

  • भारतीय विदेश सेवा
  • भारतीय रक्षा लेखा सेवा
  • भारतीय डाक सेवा
  • भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा

Explanation:

  • भारतीय विदेश सेवा (IFS – Indian Foreign Service) अपने समकक्षों में सबसे अधिक प्रतिष्ठा, वेतन और परिलब्धियाँ रखती है।
    • यह 1952 में स्थापित की गई थी।
    • IFS अधिकारी विदेशों में राजदूत, उच्चायुक्त और महावाणिज्यदूत के रूप में कार्य करते हैं।
    • IFS अखिल भारतीय सेवा (All India Service) नहीं है, यह केंद्रीय सेवा (Central Service) है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार, भारत की संसद में शामिल हैं:

  • केवल लोकसभा और राज्यसभा
  • प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा
  • राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा
  • राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री

Explanation:

  • अनुच्छेद 79 के अनुसार, भारत की संसद (Parliament) में राष्ट्रपति (President), लोकसभा (House of the People) और राज्यसभा (Council of States) शामिल हैं।
    • राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग (Integral part) है।
    • राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को बुलाता (Summon) और स्थगित (Prorogue) कर सकता है।
    • राष्ट्रपति विधेयक (Bill) को अपनी सहमति देता है।

भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं?

  • भाग XIX
  • भाग XXII
  • भाग XX
  • भाग XXI

Explanation:

  • भाग XXI (अनुच्छेद 371-371J) कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान (Special Provisions) शामिल हैं।
    • ये प्रावधान महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना आदि राज्यों के लिए हैं।
    • अनुच्छेद 371A – नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान
    • अनुच्छेद 370 (पहले) – जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष दर्जा (अब निरस्त)

निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं है?

  • कार्यकारी कार्यों की न्यायिक समीक्षा
  • लोकसभा में प्रश्नकाल
  • संसद द्वारा सरकारी विधेयकों (कानूनों) को मंजूरी देना
  • मंत्रि परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

Explanation:

  • न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) संसदीय नियंत्रण (Parliamentary Control) का साधन नहीं है, यह न्यायपालिका द्वारा किया जाता है।
    • संसदीय नियंत्रण के साधन:
      • प्रश्नकाल (Question Hour)
      • अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence Motion)
      • विधेयकों का अनुमोदन (Approval of Bills)
      • समितियाँ (Committees – PAC, Estimates Committee)
      • चर्चा (Discussion) और स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion)
    • न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की जाँच है।

भारत के राष्ट्रपति भारत में किस बल के सर्वोच्च कमांडर भी हैं?

  • खुफिया एजेंसियां
  • सशस्त्र बल
  • सीमा सुरक्षा बल
  • पुलिस बल

Explanation:

  • भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों (Indian Armed Forces) के सर्वोच्च कमांडर (Supreme Commander) हैं।
    • यह अनुच्छेद 53 (संघ की कार्यकारी शक्ति) का प्रावधान है।
    • युद्ध की घोषणा करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है।
    • व्यवहार में, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री वास्तविक कमांडर होते हैं।
    • राष्ट्रपति सेना प्रमुखों (Chief of Army/Navy/Air Staff) की नियुक्ति करते हैं।

किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के लिए तीन अलग-अलग सूचियों के साथ अलग-अलग विधायी विषय प्रदान किए?

  • भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947
  • भारत सरकार अधिनियम 1858
  • भारत सरकार अधिनियम 1919
  • भारत सरकार अधिनियम 1935

Explanation:

  • भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्र (Centre) और प्रांतों (Provinces) के लिए तीन अलग-अलग सूचियाँ (संघीय, प्रांतीय, समवर्ती) प्रदान कीं।
    • यह संघीय ढांचा (Federal Structure) लाने का प्रयास था।
    • इसने द्वैध शासन (Diarchy) को केंद्र में लागू किया।
    • इसने राज्यों (Princely States) के लिए राज्य सूची भी प्रदान की।
  • भारत सरकार अधिनियम 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड) ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की।

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची किससे संबंधित है:

  • लोकसभा में सीटों का वितरण
  • दलबदल के आधार पर अयोग्यता
  • भाषाओं की पहचान
  • भूमि सुधार कानूनों का संरक्षण

Explanation:

  • 10वीं अनुसूची (Tenth Schedule) दलबदल (Defection) के आधार पर अयोग्यता (Disqualification) से संबंधित है।
    • इसे 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ा गया।
    • यह सदन के सदस्यों (MPs/MLAs) को दलबदल के मामले में अयोग्य ठहराने का प्रावधान करता है।
    • अयोग्यता का निर्णय अध्यक्ष/स्पीकर (Chairman/Speaker) द्वारा किया जाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में NITI आयोग की गवर्निंग काउंसिल की किस संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की?

  • 11वीं
  • 9वीं
  • 8वीं
  • 10वीं

Explanation:

  • 24 मई, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NITI आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की।
    • यह बैठक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।
    • NITI आयोग 2014 में योजना आयोग के स्थान पर स्थापित हुआ।
    • इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को 106वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया था?

  • अनुच्छेद 330A
  • अनुच्छेद 243D
  • अनुच्छेद 239AA
  • अनुच्छेद 332A

Explanation:

  • 106वां संशोधन ने अनुच्छेद 239AA (दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान) में संशोधन किया।
    • इस संशोधन ने दिल्ली विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण (33%) का प्रावधान किया।
    • यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) का हिस्सा है।
    • इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी महिला आरक्षण बढ़ाया।

86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा क्या प्रमुख परिवर्तन किया गया?

  • राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया गया।
  • विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया।
  • शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया।
  • SC/ST आयोग को विभाजित किया गया।

Explanation:

  • 86वें संशोधन (2002) ने शिक्षा (6-14 वर्ष) को मौलिक अधिकार (Fundamental Right) घोषित किया।
    • इसने अनुच्छेद 21A जोड़ा (शिक्षा का अधिकार)।
    • इसने अनुच्छेद 45 (DPSP) को बदल दिया।
    • इसने अनुच्छेद 51A (k) जोड़ा (माता-पिता का कर्तव्य – बच्चों को शिक्षा देना)।
    • शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) 2010 में लागू हुआ।

संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है?

  • अनुच्छेद 370
  • अनुच्छेद 371B
  • अनुच्छेद 371A
  • अनुच्छेद 371D

Explanation:

  • अनुच्छेद 371A नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान (Special provision) प्रदान करता है।
    • यह 13वें संशोधन (1962) द्वारा जोड़ा गया था।
    • यह नागालैंड के धार्मिक और सामाजिक मामलों, भूमि अधिकारों आदि की रक्षा करता है।
    • नागालैंड में नागा जनजातियों के आधार पर विशेष प्रावधान लागू हैं।
  • अनुच्छेद 371B – असम
  • अनुच्छेद 371D – आंध्र प्रदेश/तेलंगाना
  • अनुच्छेद 370 – जम्मू-कश्मीर (अब निरस्त)

संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि, ‘कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा’?

  • अनुच्छेद 111
  • अनुच्छेद 2
  • अनुच्छेद 300ए
  • अनुच्छेद 368

Explanation:

  • अनुच्छेद 300A (44वें संशोधन, 1978 द्वारा जोड़ा गया) कहता है: “कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।”
    • यह संपत्ति का अधिकार (Right to Property) अब कानूनी अधिकार (Legal Right) है, मौलिक अधिकार (Fundamental Right) नहीं।
    • पहले यह अनुच्छेद 31 (मौलिक अधिकार) के तहत था।
    • 44वें संशोधन ने इसे कानूनी अधिकार बना दिया।

निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में स्व-शासित संस्थानों की धीरे-धीरे स्थापना के लिए मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार पेश किए गए थे?

  • 1931
  • 1919
  • 1944
  • 1923

Explanation:

  • मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में पेश किए गए और भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में लागू हुए।
    • इसने प्रांतों (Provinces) में द्वैध शासन (Diarchy) की शुरुआत की।
    • इसने केंद्र में द्विसदनवाद (Bicameralism) की शुरुआत की (राज्य सभा के रूप में एक उच्च सदन बनाने का प्रावधान)।
    • यह भारत में संवैधानिक विकास का एक महत्वपूर्ण चरण था।

निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के एक प्रमुख कार्य का सही वर्णन करता है?

  • जिला स्तर पर दीवानी और आपराधिक विवादों का समाधान करना।
  • अंतर्राष्ट्रीय संधियों की व्याख्या करना।
  • उच्च न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा करना।
  • राज्य के लिए कानून का मसौदा तैयार करना।

Explanation:

  • अधीनस्थ न्यायालयों (Subordinate Courts) का प्रमुख कार्य जिला स्तर पर दीवानी (Civil) और आपराधिक (Criminal) विवादों का समाधान करना है।
    • ये उच्च न्यायालयों के अधीन (Subordinate) हैं।
    • जिला स्तर पर जिला न्यायालय (District Court) सबसे बड़ा अधीनस्थ न्यायालय है।
    • अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ – सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की भूमिका है।
    • कानून का मसौदा – विधायिका (Legislature) का कार्य है।

कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को जबरन श्रम या मानव तस्करी में धकेले जाने से बचाता है?

  • स्वतंत्रता का अधिकार
  • समानता का अधिकार
  • संवैधानिक उपचारों का अधिकार
  • शोषण के विरुद्ध अधिकार

Explanation:

  • शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है।
    • अनुच्छेद 23 – मानव तस्करी (Human Trafficking) और जबरन श्रम (Forced Labour) पर प्रतिबंध।
    • अनुच्छेद 24 – 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में नियोजित नहीं किया जा सकता।
  • स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
  • समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

1919 अधिनियम के संदर्भ में ‘द्वैध शासन’ का क्या अर्थ है?

  • न्यायपालिका और विधायिका को शक्ति
  • दोहरी राजशाही प्रणाली
  • प्रांतों में दोहरा नियंत्रण
  • केन्द्रीकृत शासन

Explanation:

  • द्वैध शासन (Diarchy) का अर्थ प्रांतों (Provinces) में दोहरा नियंत्रण (Dual Control) है।
    • इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड) द्वारा लागू किया गया।
    • प्रांतीय विषयों को आरक्षित (Reserved) और हस्तांतरित (Transferred) में विभाजित किया गया।
    • आरक्षित विषय – गवर्नर द्वारा नियुक्त अधिकारियों के अधीन
    • हस्तांतरित विषय – मंत्रियों के अधीन (विधान सभा के प्रति उत्तरदायी)

निम्नलिखित में से कौन सा भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सामाजिक कानून का एक उदाहरण है?

  • रौलट एक्ट
  • वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम
  • भारतीय परिषद अधिनियम
  • विधवा पुनर्विवाह अधिनियम

Explanation:

  • विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856) सामाजिक कानून (Social Law) का उदाहरण है।
    • इस कानून ने हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाया।
    • इसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित किया गया।
  • रौलट एक्ट (1919) – राजनीतिक कानून (अनिश्चितकालीन हिरासत)
  • वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम (1878) – प्रतिबंधात्मक कानून
  • भारतीय परिषद अधिनियम (1861, 1892, 1909) – संवैधानिक कानून

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद RTI को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से जोड़ता है?

  • अनुच्छेद 15(1)(b)
  • अनुच्छेद 21
  • अनुच्छेद 32
  • अनुच्छेद 19(1)(a)

Explanation:

  • अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression) प्रदान करता है।
    • RTI (सूचना का अधिकार) इसी अनुच्छेद का विस्तार माना जाता है।
    • सर्वोच्च न्यायालय ने 1975 के राज नारायण मामले में RTI को अनुच्छेद 19(1)(a) का हिस्सा बताया।
    • RTI अधिनियम 2005 ने इस अधिकार को संहिताबद्ध (codified) किया।

भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसको सामान्यतः न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक आधार के रूप में उद्धृत किया जाता है?

  • अनुच्छेद 30
  • अनुच्छेद 19
  • अनुच्छेद 370
  • अनुच्छेद 13

Explanation:

  • अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का संवैधानिक आधार है।
    • यह कहता है कि मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) के विपरीत कोई भी कानून (Law) शून्य (Void) होगा।
    • यह कानूनों की संवैधानिकता की जाँच करने की शक्ति न्यायपालिका को देता है।
    • अनुच्छेद 13(1) – संविधान से पहले के कानून
    • अनुच्छेद 13(2) – संविधान के बाद के कानून

पाँचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में राज्य के राज्यपाल को कौन सा प्राथमिक अधिकार प्रदान किया गया है?

  • राज्य विधान सभा को भंग करने की शक्ति।
  • अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि, वन और सामाजिक रीति-रिवाजों को विनियमित करने की शक्ति।
  • अनुसूची संशोधन के संबंध में संविधान में संशोधन करने की शक्ति।
  • अनुसूचित क्षेत्रों से संसद सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार।

Explanation:

  • पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) के तहत राज्यपाल (Governor) को अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) में भूमि, वन और सामाजिक रीति-रिवाजों को विनियमित करने की शक्ति है।
    • राज्यपाल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल (TAC) का अध्यक्ष होता है।
    • राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों में कानूनों को लागू करने या बदलने की विवेकाधीन शक्ति रखता है।
    • यह अनुच्छेद 244 का प्रावधान है।

संघ के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति किसके पास है?

  • भारत के प्रधान मंत्री
  • भारत की संसद
  • भारत का सर्वोच्च न्यायालय
  • भारत के राष्ट्रपति

Explanation:

  • अनुच्छेद 256 के तहत भारत के राष्ट्रपति (President) संघ के कानूनों (Union Laws) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दे सकते हैं।
    • यह केंद्र-राज्य (Centre-State) संबंधों का हिस्सा है।
    • राष्ट्रपति अनुच्छेद 257 के तहत राज्यों को योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी निर्देश दे सकते हैं।
    • यदि राज्य कानून का पालन नहीं करता है, तो राष्ट्रपति शासन (President’s Rule – अनुच्छेद 356) लगाया जा सकता है।

44वें संशोधन (1978) ने निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा कर, अनुच्छेद 300A के तहत मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया?

  • समानता का अधिकार
  • संवैधानिक उपचारों का अधिकार
  • शिक्षा का अधिकार
  • संपत्ति का अधिकार

Explanation:

  • 44वें संशोधन (1978) ने संपत्ति का अधिकार (Right to Property) को मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार (Legal Right) बना दिया।
    • यह संपत्ति के अधिकार को न्यायालयों में चुनौती देने के अधिकार को कम करता है।
    • पहले यह अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था।
    • 25वें संशोधन (1971) ने पहले ही इसे कम कर दिया था।

निम्नलिखित में से कौन सा विषय 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था?

  • पुलिस
  • कृषि
  • सार्वजनिक स्वास्थ्य
  • शिक्षा

Explanation:

  • 42वें संशोधन (1976) ने शिक्षा (Education) को राज्य सूची (State List) से समवर्ती सूची (Concurrent List) में स्थानांतरित किया।
    • यह समवर्ती सूची में विषय 25 है।
    • इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) को लागू करना आसान बनाना था।
    • इससे केंद्र और राज्य दोनों शिक्षा पर कानून बना सकते हैं।
  • पुलिस, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य – अभी भी राज्य सूची में हैं।

भारत के संविधान के अनुसार, राज्य विधान सभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?

  • 475
  • 450
  • 435
  • 500

Explanation:

  • अनुच्छेद 170 के अनुसार, राज्य विधान सभा (State Legislative Assembly) में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है।
    • कुछ छोटे राज्यों (सिक्किम, गोवा, मिजोरम) में यह 60 से कम भी हो सकती है।
    • विधान सभा के सदस्य सीधे चुनाव (Direct Election) के माध्यम से चुने जाते हैं।
    • विधान परिषद (Legislative Council) – अधिकतम सदस्यता विधान सभा की 1/3 हो सकती है।

पंचायतों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?

  • अनुच्छेद 243E
  • अनुच्छेद 243A
  • अनुच्छेद 243D
  • अनुच्छेद 243B

Explanation:

  • अनुच्छेद 243D पंचायतों (Panchayats) में अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण (Reservation of seats) का प्रावधान करता है।
    • यह 73वें संशोधन (1992) का हिस्सा है।
    • SCs/STs के लिए आरक्षण – जनसंख्या के अनुपात में।
    • महिलाओं के लिए आरक्षण – कम से कम 1/3 (33%) सीटें।
    • यह सभी स्तरों (ग्राम, प्रखंड, जिला) पर लागू है।
  • अनुच्छेद 243E – पंचायत का कार्यकाल
  • अनुच्छेद 243A – ग्राम सभा
  • अनुच्छेद 243B – पंचायतों का गठन

निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में लोक अदालतों को कानूनी दर्जा प्रदान करता है?

  • भारतीय दंड संहिता, 1860
  • सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
  • मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996
  • कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

Explanation:

  • विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authority Act, 1987) लोक अदालतों (Lok Adalats) को कानूनी दर्जा (Legal Status) प्रदान करता है।
    • यह मुफ्त कानूनी सहायता (Free Legal Aid) भी प्रदान करता है।
    • लोक अदालतों के निर्णय अंतिम (Final) और बाध्यकारी (Binding) होते हैं।
    • इनके निर्णयों के खिलाफ अपील (Appeal) नहीं की जा सकती।

सर्वोच्च न्यायालय का ‘मूल संरचना’ सिद्धांत (संसद संविधान की मूल विशेषताओं को नहीं बदल सकती) पहली बार किस ऐतिहासिक मामले में स्थापित किया गया था?

  • शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951)
  • केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
  • आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
  • मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)

Explanation:

  • “मूल संरचना सिद्धांत” (Basic Structure Doctrine) केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) द्वारा स्थापित किया गया था।
    • इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) को नहीं बदल सकती।
    • यह 24वें और 25वें संशोधन की वैधता पर निर्णय था।
    • 13-न्यायाधीशों (13-Judge) की पीठ ने 7:6 के बहुमत से यह फैसला दिया।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य स्थापित करना है:

  • एक कल्याणकारी राज्य
  • एक पूंजीवादी राज्य
  • एक पुलिस राज्य
  • एक लोकतांत्रिक तानाशाही

Explanation:

  • राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP) का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) स्थापित करना है।
    • ये अनुच्छेद 36-51 में हैं।
    • ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय (Social, Economic and Political Justice) प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं।
    • ये न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं (Non-justiciable) हैं।
    • इन्हें आयरलैंड के संविधान (Irish Constitution) से लिया गया है।

भारत में अधिकांश ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है?

  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
  • कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
  • पंचायती राज मंत्रालय
  • ग्रामीण विकास मंत्रालय

Explanation:

  • ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) अधिकांश ग्रामीण विकास योजनाओं (Rural Development Schemes) को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
    • प्रमुख योजनाएँ – MGNREGA, PM Awas Yojana (Gramin), महात्मा गांधी नरेगा आदि।
    • यह ग्रामीण गरीबी (Rural Poverty) और बेरोजगारी (Unemployment) को कम करने का काम करती है।

भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है?

  • अनुच्छेद 320
  • अनुच्छेद 312
  • अनुच्छेद 206
  • अनुच्छेद 107

Explanation:

  • अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के गठन का प्रावधान करता है।
    • वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएँ हैं:
      • IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा)
      • IPS (भारतीय पुलिस सेवा)
      • IFS (भारतीय वन सेवा)
    • इन सेवाओं की भर्ती UPSC द्वारा की जाती है।
    • इन अधिकारियों पर केंद्र और राज्य दोनों का नियंत्रण होता है।

निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम रियासतों में से एक थी?

  • मैसूर
  • जोधपुर
  • हैदराबाद
  • त्रावणकोर

Explanation:

  • हैदराबाद भारतीय संघ (Indian Union) में शामिल होने वाली अंतिम रियासतों (Princely States) में से एक थी।
    • यह 17 सितंबर, 1948 को ऑपरेशन पोलो (Operation Polo) के बाद भारत में विलय हुई।
    • इसके निजाम (Nizam) – मीर उस्मान अली खान थे।
    • जूनागढ़ और कश्मीर भी अंतिम रियासतों में शामिल थीं।
    • सरदार पटेल ने विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है?

  • 5 वर्ष
  • संसद द्वारा हटाए जाने तक
  • 6 वर्ष
  • 4 वर्ष

Explanation:

  • अनुच्छेद 56 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
    • वह पुनः (Re-election) चुने जा सकते हैं।
    • उन्हें महाभियोग (Impeachment) के माध्यम से भी हटाया जा सकता है।
    • राष्ट्रपति संसद (Parliament) का हिस्सा हैं (अनुच्छेद 79)।

कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है?

  • नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
  • वित्त आयोग
  • सर्वोच्च न्यायालय
  • NITI आयोग

Explanation:

  • वित्त आयोग (Finance Commission) केंद्र (Centre) और राज्यों (States) के बीच कर राजस्व के वितरण (Distribution of Tax Revenue) की सिफारिश करता है।
    • यह अनुच्छेद 280 के तहत संवैधानिक (Constitutional) निकाय है।
    • इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में किया जाता है।
    • अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं।
    • वर्तमान (16वां) वित्त आयोग – अरविंद पनगरिया (अध्यक्ष)।

ग्रामीण आजीविका और घरेलू प्रबंधन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का न्यूनतम प्रतिशत क्या है?

  • 43%
  • 33%
  • 50%
  • 25%

Explanation:

  • पंचायती राज संस्थाओं (Panchayati Raj Institutions) में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का न्यूनतम प्रतिशत 33% (एक-तिहाई) है।
    • यह 73वें संशोधन (1992) का प्रावधान है।
    • यह अनुच्छेद 243D में वर्णित है।
    • कुछ राज्यों ने इसे 50% तक बढ़ा दिया है (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि)।
    • यह आरक्षण सरपंच/अध्यक्ष पदों पर भी लागू है।

संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना को अनिवार्य करता है?

  • अनुच्छेद 340
  • अनुच्छेद 338
  • अनुच्छेद 342
  • अनुच्छेद 335

Explanation:

  • अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों (SCs) के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission) की स्थापना को अनिवार्य (Mandatory) करता है।
    • 89वें संशोधन (2003) ने SC और ST आयोगों को अलग कर दिया।
    • अनुच्छेद 338A – अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए राष्ट्रीय आयोग।
    • राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  • अनुच्छेद 340 – पिछड़े वर्गों की जाँच के लिए आयोग
  • अनुच्छेद 342 – अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना

कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को कानूनी और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है?

  • अनुच्छेद 324
  • अनुच्छेद 124
  • अनुच्छेद 226
  • अनुच्छेद 136

Explanation:

  • अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों (High Courts) को कानूनी (Legal) और मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) के प्रवर्तन के लिए रिट (Writs) जारी करने का अधिकार देता है।
    • यह सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की अनुच्छेद 32 की शक्ति से व्यापक (Broader) है।
    • उच्च न्यायालय कानूनी अधिकारों (Legal Rights) के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
    • 5 प्रकार की रिटें – हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टिओरारी, क्वो वारंटो।

किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति को बहाल किया?

  • 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
  • 24वां संशोधन अधिनियम, 1971
  • 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
  • 42वां संशोधन अधिनियम, 1976

Explanation:

  • 24वां संशोधन (1971) ने अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन करके संसद (Parliament) को मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) में संशोधन (Amendment) करने की शक्ति बहाल (Restored) की।
    • यह गोलकनाथ केस (1967) के बाद लाया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती।
    • इसने अनुच्छेद 13 में “कानून” (Law) की परिभाषा में संशोधन (Amendment) को शामिल नहीं करने का प्रावधान किया।
    • इसके बाद 25वें और 26वें संशोधन आए।

स्कूली शिक्षा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (PGI) 2.0 निम्नलिखित में से कौन-सा मंत्रालय जारी करता है?

  • शिक्षा मंत्रालय
  • कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
  • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

Explanation:

  • प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (PGI) 2.0 शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) द्वारा जारी किया जाता है।
    • यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्कूली शिक्षा (School Education) के प्रदर्शन का आकलन करता है।
    • यह 1000 अंकों (1000 Points) के पैमाने पर है।
    • PGI 2.0 2021-22 से लागू किया गया है।

निम्नलिखित में से कौन-सा, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अंतर्गत वर्णित है?

  • ग्राम पंचायतों का संगठन
  • पोषण का स्तर बढ़ाना
  • कमजोर वर्गों के लिए कानूनी सहायता
  • पर्यावरण का संरक्षण और सुधार

Explanation:

  • अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण (Protection of Environment) और सुधार (Improvement) के बारे में है।
    • यह 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया था।
    • यह राज्य को वनों (Forests) और वन्यजीवों (Wildlife) की रक्षा करने का निर्देश देता है।
    • अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य) भी पर्यावरण से संबंधित है।
  • अनुच्छेद 40 – ग्राम पंचायतें
  • अनुच्छेद 47 – पोषण और स्वास्थ्य
  • अनुच्छेद 39A – मुफ्त कानूनी सहायता

निम्नलिखित में से कौन-सा कानून आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान करता है?

  • 100वां संविधान संशोधन
  • 102वां संविधान संशोधन
  • 103वां संविधान संशोधन
  • 104वां संविधान संशोधन

Explanation:

  • 103वां संशोधन (2019) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS – Economically Weaker Sections) को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण (Reservation) प्रदान करता है।
    • यह SC/ST/OBC के अलावा सामान्य वर्ग (General Category) के गरीब लोगों को 10% आरक्षण देता है।
    • इसने अनुच्छेद 15 (शिक्षा) और 16 (रोजगार) में संशोधन किया।
    • यह आरक्षण 8-10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों पर लागू है।

1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान था कि कलकत्ता में, एक मुख्य न्यायाधीश और _________ के साथ, एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा।

  • छह अतिरिक्त न्यायाधीशों
  • दो अतिरिक्त न्यायाधीशों
  • चार अतिरिक्त न्यायाधीशों
  • तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों

Explanation:

  • रेगुलेटिंग एक्ट 1773 (Regulating Act 1773) ने कलकत्ता (Calcutta) में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) स्थापित करने का प्रावधान किया।
    • इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश (Puisne Judges) होते थे।
    • इस सर्वोच्च न्यायालय को सिविल (Civil), आपराधिक (Criminal) और समुदायिक (Admiralty) अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) प्राप्त था।
    • यह 1774 में स्थापित हुआ।

किस संविधान संशोधन ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था?

  • 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
  • 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
  • 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011
  • 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

Explanation:

  • 73वां संशोधन (1992) ने पंचायती राज व्यवस्था (Panchayati Raj System) को संवैधानिक दर्जा (Constitutional Status) प्रदान किया।
    • इसने भाग IX (अनुच्छेद 243-243O) को जोड़ा।
    • इसने 3-स्तरीय (Three-tier) पंचायत प्रणाली – ग्राम, मध्यवर्ती, जिला स्तरों को अनिवार्य किया।
    • इसने 11वीं अनुसूची (11th Schedule) जोड़ी (29 विषय पंचायतों को हस्तांतरित)।
  • 74वां संशोधन (1992) – नगरपालिकाओं (Municipalities) को संवैधानिक दर्जा।

2019 में निरस्त होने से पहले, जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन-सी थी?

  • संसद को जम्मू और कश्मीर के लिए संघ सूची के मामलों पर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती थी।
  • राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधान राज्य में पूरी तरह से लागू थे।
  • जम्मू और कश्मीर का लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।
  • जम्मू और कश्मीर को संविधान की पहली अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सकता था।

Explanation:

  • अनुच्छेद 370 (पूर्व) की मुख्य विशेषता यह थी कि संसद (Parliament) को जम्मू और कश्मीर के लिए संघ सूची (Union List) के मामलों पर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार की सहमति (State Government’s Consent) की आवश्यकता होती थी।
    • यह अनुच्छेद 370 (अस्थायी प्रावधान – Temporary Provisions) के तहत विशेष दर्जा (Special Status) था।
    • इसे 5 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति आदेश (Presidential Order) द्वारा निरस्त (Abrogated) कर दिया गया।
    • जम्मू-कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में विभाजित किया गया – जम्मू-कश्मीर (विधान सभा के साथ) और लद्दाख (बिना विधान सभा के)।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है?

  • 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक
  • कोई निश्चित कार्यकाल नहीं
  • 4 वर्ष या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक
  • 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक

Explanation:

  • UPSC (संघ लोक सेवा आयोग) के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) होता है।
    • यह अनुच्छेद 316 का प्रावधान है।
    • UPSC के अध्यक्ष (Chairman) और सदस्यों को राष्ट्रपति (President) द्वारा नियुक्त किया जाता है।
    • UPSC का गठन 1926 में हुआ था।
  • जनगणना आयुक्त (Census Commissioner) – 5 वर्ष

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया और प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी निकाय जिम्मेदार है?

  • SDRF
  • IRDA
  • NDMA
  • NITI Aayog

Explanation:

  • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA – National Disaster Management Authority) राष्ट्रीय स्तर (National Level) पर आपदा प्रतिक्रिया और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
    • इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) के तहत किया गया।
    • इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री (Prime Minister) होते हैं।
    • NDRF (राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल) NDMA के तहत काम करता है।
    • SDRF – राज्य आपदा कार्रवाई बल (State Level)

संविधान के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा विषय दिल्ली विधान सभा के नियंत्रण में नहीं है?

  • सार्वजनिक व्यवस्था
  • बिजली
  • शिक्षा
  • सार्वजनिक स्वास्थ्य

Explanation:

  • अनुच्छेद 239AA के अनुसार, दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order), पुलिस (Police) और भूमि (Land) दिल्ली विधान सभा (Delhi Legislative Assembly) के नियंत्रण में नहीं हैं।
    • ये तीन विषय केंद्र सरकार (Central Government) के अधीन हैं।
    • शिक्षा, बिजली, सार्वजनिक स्वास्थ्य – दिल्ली विधान सभा के नियंत्रण में हैं।
    • दिल्ली को विशेष दर्जा (Special Status) प्राप्त है।

आरटीआई अधिनियम के तहत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने की समय सीमा क्या है?

  • 60 दिन
  • 30 दिन
  • 45 दिन
  • 15 दिन

Explanation:

  • RTI अधिनियम, 2005 (सूचना का अधिकार अधिनियम) के तहत, सूचना प्राप्त करने की समय सीमा 30 दिन है।
    • यदि सूचना जीवन और स्वतंत्रता (Life and Liberty) से संबंधित है, तो 48 घंटे (2 दिन) की समय सीमा है।
    • यदि तीसरे पक्ष (Third Party) से संबंधित है, तो 40 दिन की समय सीमा है।
    • यदि अपील (Appeal) की जाती है, तो 30 दिन (पहली अपील), 90 दिन (दूसरी अपील – CIC)।

निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है?

  • अनुच्छेद 370
  • अनुच्छेद 208
  • अनुच्छेद 300
  • अनुच्छेद 368

Explanation:

  • अनुच्छेद 368 संविधान की संशोधन प्रक्रिया (Amendment Procedure) से संबंधित है।
    • यह संसद (Parliament) को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है।
    • संशोधन विशेष बहुमत (Special Majority) से पारित किया जा सकता है।
    • कुछ संशोधनों के लिए आधे राज्यों (Half of States) की सहमति भी आवश्यक होती है।
    • संशोधन राष्ट्रपति (President) की सहमति के बाद लागू होता है।
  • अनुच्छेद 370 – जम्मू-कश्मीर (निरस्त)
  • अनुच्छेद 208 – राज्य विधानमंडल के नियम
  • अनुच्छेद 300A – संपत्ति का अधिकार (कानूनी)

भारत के संविधान में सहकारी समितियों के विधायी आवंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

  • यह राज्य सूची में एक विषय है
  • यह अवशिष्ट (संघ) सूची के अंतर्गत आता है।
  • यह संघ सूची में एक विषय है।
  • यह समवर्ती सूची में एक विषय है।

Explanation:

  • सहकारी समितियाँ (Cooperative Societies) राज्य सूची (State List) में विषय 32 हैं।
    • 97वें संशोधन (2011) ने भाग IXB (सहकारी समितियाँ) जोड़ा।
    • इस संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा (Constitutional Status) दिया।
    • इसमें अनुच्छेद 243Z से 243ZT तक जोड़े गए।

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पेश किया गया था?

  • निन्यानबेवाँ संशोधन अधिनियम, 2015
  • एक सौ एकवाँ संशोधन अधिनियम, 2016
  • एक सौ दोवाँ संशोधन अधिनियम, 2018
  • एक सौ वाँ संशोधन अधिनियम, 2015

Explanation:

  • 101वाँ संशोधन (2016) वस्तु एवं सेवा कर (GST – Goods and Services Tax) को पेश (Introduced) किया।
    • इसने अनुच्छेद 246A (GST पर कानून बनाने की शक्ति) जोड़ा।
    • GST 1 जुलाई, 2017 को लागू हुआ।
    • यह “एक देश, एक कर” (One Nation, One Tax) का उदाहरण है।
    • GST CGST (केंद्र), SGST (राज्य), IGST (अंतर-राज्य) में विभाजित है।

88वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?

  • प्रिवी पर्स का उन्मूलन
  • सेवा कर का प्रावधान
  • GST का परिचय
  • NJAC का गठन

Explanation:

  • 88वाँ संशोधन (2003) सेवा कर (Service Tax) का प्रावधान (Provision) करने के लिए लाया गया था।
    • इसने अनुच्छेद 268A जोड़ा (सेवा कर के बारे में)।
    • सेवा कर बाद में GST (2017) में शामिल हो गया।
    • प्रिवी पर्स – 26वें संशोधन (1971) द्वारा समाप्त किया गया।
    • GST – 101वें संशोधन (2016) द्वारा पेश किया गया।
    • NJAC – 99वें संशोधन (2014) द्वारा (बाद में रद्द)।

RTI अधिनियम के तहत अपीलीय निकाय कौन सा प्राधिकरण है?

  • मुख्य सतर्कता आयोग
  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
  • लोकपाल
  • केन्द्रीय सूचना आयोग

Explanation:

  • RTI अधिनियम, 2005 के तहत अपीलीय निकाय (Appellate Body):
    • केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC – Central Information Commission) – केंद्र सरकार के लिए
    • राज्य सूचना आयोग (SIC – State Information Commission) – राज्य सरकार के लिए
  • CIC का अध्यक्ष मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) होता है।
  • CIC को RTI अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के तहत आरक्षित राज्य विधेयकों पर सहमति देने के लिए तीन महीने की समय सीमा लगाई?

  • मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)
  • एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)
  • तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (2023)
  • केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

Explanation:

  • तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (2023) मामले में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति (President) को आरक्षित राज्य विधेयकों पर सहमति (Assent) देने के लिए 3 महीने (Three Months) की समय सीमा लगाई।
    • इस मामले में राज्यपाल (Governor) द्वारा विधेयकों को रोकने (Withholding) के मुद्दे पर फैसला दिया गया।
    • यह केंद्र-राज्य (Centre-State) संबंधों पर एक महत्वपूर्ण फैसला है।

किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य मंत्रि परिषद के आकार पर एक सीमा पेश की?

  • 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992
  • 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003
  • 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1988
  • 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976

Explanation:

  • 91वाँ संशोधन (2003) ने राज्य मंत्रि परिषद (Council of Ministers) के आकार (Size) पर एक सीमा पेश की।
    • इसने अनुच्छेद 75 (केंद्र) और 164 (राज्य) में संशोधन किया।
    • मंत्रियों की संख्या लोकसभा/विधान सभा की कुल सदस्यता के 15% से अधिक नहीं हो सकती।
    • इसने दल-बदल (Defection) के मामले में अयोग्यता (Disqualification) को भी सख्त किया।

भारत में किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी?

  • इकसठवाँ संशोधन अधिनियम 1988
  • बावनवाँ संशोधन अधिनियम, 1985
  • छियासीवाँ संशोधन अधिनियम, 2002
  • चौवालीसवाँ संशोधन अधिनियम, 1978

Explanation:

  • 61वाँ संशोधन (1988) ने मतदान की आयु (Voting Age) को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया।
    • इसने अनुच्छेद 326 (लोकसभा और विधान सभा के चुनाव) में संशोधन किया।
    • यह राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल में लाया गया।
    • यह 1989 के चुनावों से लागू हुआ।

सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरण (युक्तियुक्तिकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने किस प्रावधान को अमान्य घोषित किया?

  • यह नियम कि अधिकरण के निर्णयों के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
  • यह आवश्यकता कि सभी अधिकरण सदस्य उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हों।
  • सेवा मामलों के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना (जो संविधान में है)।
  • अधिकरण सदस्यों के लिए एक निश्चित चार साल की कार्यकाल सीमा।

Explanation:

  • सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने अधिकरण अध्यादेश, 2021 के कुछ प्रावधानों को रद्द (Struck down) कर दिया।
    • न्यायालय ने अधिकरण सदस्यों (Tribunal Members) के लिए 4 वर्ष (Four Years) की निश्चित कार्यकाल सीमा (Fixed Tenure) को अमान्य (Invalid) घोषित किया।
    • न्यायालय ने कहा कि अधिकरणों को कार्यपालिका (Executive) से स्वतंत्र (Independent) होना चाहिए।
    • यह न्यायिक स्वतंत्रता (Judicial Independence) को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला है।

निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत है?

  • सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार
  • धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
  • अस्पृश्यता के खिलाफ अधिकार
  • संस्कृति और भाषा का अधिकार

Explanation:

  • अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता (Freedom of Religion) का अधिकार प्रदान करता है।
    • यह सभी नागरिकों को धर्म (Religion) का अभ्यास (Practice), प्रचार (Propagate) और पालन (Profess) करने की स्वतंत्रता देता है।
    • यह सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order), नैतिकता (Morality) और स्वास्थ्य (Health) के अधीन है।
    • अनुच्छेद 26 – धार्मिक मामलों का प्रबंधन
    • अनुच्छेद 27 – धार्मिक उद्देश्यों के लिए कर
  • अस्पृश्यता – अनुच्छेद 17
  • संस्कृति और भाषा – अनुच्छेद 29-30

निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत में केन्द्रीय मंत्रि परिषद द्वारा प्रयोग की जाती है?

  • न्यायिक समीक्षा करना
  • राज्य विधानमंडलों का पर्यवेक्षण करना
  • युद्ध की घोषणा करना
  • नीतियां बनाना और राष्ट्रपति को सलाह देना

Explanation:

  • केन्द्रीय मंत्रि परिषद (Council of Ministers) नीतियां बनाने (Policy Making) और राष्ट्रपति (President) को सलाह देने (Advising) की शक्ति का प्रयोग करती है।
    • अनुच्छेद 74 – मंत्रि परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी।
    • अनुच्छेद 75 – मंत्रियों की नियुक्ति और उत्तरदायित्व।
    • युद्ध की घोषणा – राष्ट्रपति (अनुच्छेद 53) की शक्ति है।
    • न्यायिक समीक्षा – न्यायपालिका (Judiciary) की शक्ति है।

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951, अखिल भारतीय सेवा भर्ती के लिए नियम बनाने के लिए किस प्राधिकरण को अनुमति देता है?

  • भारत के राष्ट्रपति
  • केंद्र सरकार
  • भारत की संसद
  • संघ लोक सेवा आयोग

Explanation:

  • अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) की भर्ती (Recruitment) के लिए नियम (Rules) बनाने के लिए केंद्र सरकार (Central Government) को अनुमति (Permits) देता है।
    • यह अनुच्छेद 312 के तहत है।
    • IAS, IPS, IFS – 3 अखिल भारतीय सेवाएँ।
    • भर्ती UPSC (संघ लोक सेवा आयोग) द्वारा की जाती है, लेकिन नियम केंद्र सरकार बनाती है।

फरवरी 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा ने कितनी सीटें जीतीं?

  • 48
  • 22
  • 62
  • 70

Explanation:

  • फरवरी 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों (Delhi Assembly Elections) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 48 सीटें जीतीं।
    • दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं।
    • भाजपा ने 27 साल (1998-2025) के बाद दिल्ली में सत्ता हासिल की।
    • आम आदमी पार्टी (AAP) को 22 सीटें मिलीं।

निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारत में संवैधानिक विकास की दिशा में पहला कदम माना जाता है?

  • भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
  • विनियमन अधिनियम, 1773
  • पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
  • चार्टर अधिनियम, 1813

Explanation:

  • रेगुलेटिंग एक्ट 1773 (विनियमन अधिनियम) को भारत में संवैधानिक विकास (Constitutional Development) की दिशा में पहला कदम (First Step) माना जाता है।
    • इसने बंगाल के गवर्नर-जनरल का पद सृजित किया।
    • इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की।
    • इसने ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण (Parliamentary Control) की शुरुआत की।

निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 86वें संशोधन द्वारा माता-पिता पर बच्चों को शिक्षित करने का कर्तव्य लगाने के लिए पेश किया गया था?

  • अनुच्छेद 51A(k)
  • अनुच्छेद 45
  • अनुच्छेद 39A
  • अनुच्छेद 21A

Explanation:

  • 86वाँ संशोधन (2002) ने अनुच्छेद 51A(k) जोड़ा, जो माता-पिता (Parents) पर बच्चों (Children) को शिक्षित (Educate) करने का कर्तव्य (Duty) लगाता है।
    • यह मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duty) है।
    • अनुच्छेद 21A – शिक्षा का अधिकार (6-14 वर्ष) – 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया।
    • अनुच्छेद 45 – DPSP (शिक्षा पर) – बदल दिया गया।
    • अनुच्छेद 39A – मुफ्त कानूनी सहायता।

निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जिला न्यायालयों का प्राथमिक कार्य है?

  • भारत के राष्ट्रपति को सलाह देना
  • जिले के भीतर निचली अदालतों से अपील सुनना
  • संघ और राज्य सरकारों के बीच विवादों का निपटारा करना
  • मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करना (उच्च न्यायालय के बिना)

Explanation:

  • जिला न्यायालय (District Court) का प्राथमिक कार्य जिले के भीतर (Within the district) निचली अदालतों (Lower Courts) से अपील (Appeals) सुनना है।
    • यह सिविल (Civil) और आपराधिक (Criminal) दोनों मामलों की सुनवाई करता है।
    • जिला न्यायालय उच्च न्यायालय (High Court) के अधीन होते हैं।
    • संघ-राज्य विवाद – सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का मूल क्षेत्राधिकार है।
    • रिट जारी करना – उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) और सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) कर सकते हैं।

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है?

  • अनुच्छेद 61
  • अनुच्छेद 66
  • अनुच्छेद 52
  • अनुच्छेद 54

Explanation:

  • अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति (President) की महाभियोग (Impeachment) प्रक्रिया से संबंधित है।
    • राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन (Violation of Constitution) का आरोप लगाया जा सकता है।
    • महाभियोग संसद (Parliament) के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है।
    • इसे विशेष बहुमत (Special Majority) से पारित किया जाना चाहिए।
    • अनुच्छेद 52 – राष्ट्रपति का पद
    • अनुच्छेद 54 – राष्ट्रपति का चुनाव
    • अनुच्छेद 66 – उपराष्ट्रपति का चुनाव

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता के संबंध में क्या फैसला सुनाया है?

  • न्यायाधिकरणों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उनकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीशों द्वारा की जानी चाहिए।
  • न्यायाधिकरण कार्यकारी निकाय हैं और इन्हें कार्यपालिका से स्वतंत्र होने की आवश्यकता नहीं है।
  • न्यायाधिकरण, अर्ध-न्यायिक निकाय होने के नाते, नियमित अदालतों की तरह कार्यपालिका से स्वतंत्र होने चाहिए।
  • दक्षता में सुधार के लिए न्यायाधिकरणों का प्रबंधन विषय-वस्तु मंत्रालय द्वारा किया जा सकता है।

Explanation:

  • सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने कहा है कि न्यायाधिकरण (Tribunals) अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) निकाय होने के नाते, नियमित अदालतों (Regular Courts) की तरह कार्यपालिका (Executive) से स्वतंत्र (Independent) होने चाहिए।
    • न्यायाधिकरणों की नियुक्ति कार्यपालिका के नियंत्रण (Control) में नहीं होनी चाहिए।
    • यह न्यायिक स्वतंत्रता (Judicial Independence) का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
    • सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरण अध्यादेश, 2021 के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर रद्द कर दिया।

निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक-आर्थिक निर्देशक सिद्धांत है?

  • अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना
  • समान काम के लिए समान वेतन
  • शक्तियों का पृथक्करण
  • न्यायपालिका की स्वतंत्रता

Explanation:

  • समान काम के लिए समान वेतन (Equal Pay for Equal Work) सामाजिक-आर्थिक निर्देशक सिद्धांत (Socio-Economic Directive Principle) है।
    • यह अनुच्छेद 39(d) (DPSP) में है।
    • यह सामाजिक और आर्थिक न्याय (Social and Economic Justice) से संबंधित है।
  • अंतर्राष्ट्रीय शांति – अनुच्छेद 51 (गांधीवादी सिद्धांत)
  • शक्तियों का पृथक्करण – अनुच्छेद 50 (गांधीवादी सिद्धांत)
  • न्यायपालिका की स्वतंत्रता – अनुच्छेद 50 (गांधीवादी सिद्धांत)

निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लागू किया?

  • 101वां संशोधन
  • 106वां संशोधन
  • 103वां संशोधन
  • 97वां संशोधन

Explanation:

  • 101वाँ संशोधन (2016) ने GST (वस्तु एवं सेवा कर) को लागू (Implemented) किया।
    • GST 1 जुलाई, 2017 से लागू हुआ।
    • इसने अनुच्छेद 246A जोड़ा (GST पर कानून बनाने की शक्ति)।
    • यह 101वें संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया।
    • GST केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा लगाया जाता है।

किसी राज्य में विधान सभा के सत्रों की अध्यक्षता कौन करता है?

  • राज्य के राज्यपाल
  • राज्य के मुख्यमंत्री
  • सदस्यों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष
  • बारी-बारी से उपाध्यक्ष

Explanation:

  • राज्य विधान सभा (State Legislative Assembly) के सत्रों की अध्यक्षता अध्यक्ष (Speaker) करता है, जिसे सदस्यों (Members) द्वारा निर्वाचित (Elected) किया जाता है।
    • अध्यक्ष अनुच्छेद 178 के तहत चुना जाता है।
    • राज्यपाल सत्र (Session) को बुलाते (Summon) हैं (अनुच्छेद 174)।
    • अध्यक्ष सदन की कार्यवाही (Proceedings) का संचालन करता है।

सरकारी या आयोग ने मुख्य रूप से भारत में किस प्रकार के संघवाद को मजबूत करने पर ध्यान केन्द्रित किया?

  • सहकारी संघवाद
  • वित्तीय संघवाद
  • एकात्मक संघवाद
  • प्रतिस्पर्धी संघवाद

Explanation:

  • भारत सरकार और NITI आयोग ने मुख्य रूप से “सहकारी संघवाद” (Cooperative Federalism) को मजबूत (Strengthen) करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
    • सहकारी संघवाद का अर्थ केंद्र (Centre) और राज्यों (States) के बीच सहयोग (Cooperation) है।
    • यह NITI आयोग (NITI Aayog), सतत विकास (Sustainable Development) और योजनाओं (Schemes) के क्रियान्वयन में मदद करता है।
    • अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) भी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(2) के तहत, छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होते हैं?

  • गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़
  • असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम
  • नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश
  • बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम

Explanation:

  • अनुच्छेद 244(2) के तहत, छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों (Tribal Areas) के प्रशासन (Administration) पर लागू होते हैं।
    • छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils) का प्रावधान करती है।
    • यह उत्तर-पूर्वी (North-Eastern) राज्यों पर लागू है।
    • पाँचवीं अनुसूची – मुख्य भूमि राज्यों (झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि) के अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) पर लागू है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार गारंटीकृत है?

  • कानून के समक्ष समानता
  • धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
  • बाल श्रम का निषेध
  • जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण

Explanation:

  • अनुच्छेद 14 “कानून के समक्ष समानता” (Equality before Law) और “कानूनों का समान संरक्षण” (Equal Protection of Laws) की गारंटी देता है।
    • यह समानता का अधिकार (Right to Equality) है।
    • यह राज्य (State) को किसी के साथ भेदभाव (Discrimination) न करने का निर्देश देता है।
    • अनुच्छेद 15 – धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध।
    • अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण।

भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान हैं?

  • अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति
  • भारत की आधिकारिक भाषाएँ
  • सातवीं अनुसूची की संघ और राज्य सूची
  • दल-बदल के आधार पर विधायकों की अयोग्यता

Explanation:

  • पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) और अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है।
    • यह अनुच्छेद 244(1) से संबंधित है।
    • यह मुख्य भूमि (Mainland) राज्यों (झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात आदि) पर लागू होती है।
    • राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि, वन और जनजातीय रीति-रिवाजों को विनियमित करने की शक्ति दी गई है।
    • छठी अनुसूची – उत्तर-पूर्वी राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम) के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (RERA) को रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित और बढ़ावा देने, लेनदेन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए कब अधिनियमित किया गया था?

  • 2020
  • 2016
  • 2018
  • 2012

Explanation:

  • RERA (रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम) 2016 में अधिनियमित किया गया था।
    • यह 1 मई, 2017 को लागू हुआ।
    • इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र (Real Estate Sector) को विनियमित (Regulate) और पारदर्शी (Transparent) बनाना है।
    • यह घर खरीदारों (Home Buyers) के हितों की रक्षा करता है।
    • इसके तहत आरईआरए प्राधिकरण (RERA Authority) का गठन किया गया है।

राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है?

  • राष्ट्रपति
  • उपराष्ट्रपति
  • उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
  • मुख्यमंत्री

Explanation:

  • राज्यपाल (Governor) को पद की शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of the High Court) दिलाते हैं।
    • यह अनुच्छेद 159 का प्रावधान है।
    • यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, तो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिला सकते हैं।
    • राज्यपाल राष्ट्रपति (President) के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
    • शपथ में राज्यपाल संविधान (Constitution) और कानून (Law) के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं।

कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने की अनुमति देता है?

  • अनुच्छेद 330
  • अनुच्छेद 332
  • अनुच्छेद 340
  • अनुच्छेद 342

Explanation:

  • अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति (President) को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (Socially and Educationally Backward Classes) की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग (Commission) नियुक्त (Appoint) करने की अनुमति देता है।
    • इसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग (Backward Classes Commission) का गठन होता है।
    • काका कालेलकर आयोग (1953) और मंडल आयोग (1979) इसी अनुच्छेद के तहत गठित किए गए थे।
    • इस आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति संसद (Parliament) को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
  • अनुच्छेद 338 – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
  • अनुच्छेद 338A – राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
  • अनुच्छेद 342 – अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना

निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश्य भारत में एक संघीय polity स्थापित करना था?

  • भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
  • रॉलेट एक्ट, 1919
  • भारत सरकार अधिनियम, 1935
  • भारत सरकार अधिनियम, 1858

Explanation:

  • भारत सरकार अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935) का उद्देश्य भारत में एक संघीय polity (Federal Polity) स्थापित करना था।
    • इसने केंद्र (Centre) और प्रांतों (Provinces) के लिए तीन सूचियाँ (संघीय, प्रांतीय, समवर्ती) प्रदान कीं।
    • इसने राज्यों (Princely States) को भी संघ में शामिल करने का प्रस्ताव रखा।
    • यह संघीय ढांचा (Federal Structure) लाने का पहला प्रयास था।
    • इस अधिनियम ने भारतीय संघ (Indian Federation) की नींव रखी।

किसी राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख के रूप में कौन कार्य करता है?

  • राज्यपाल
  • मुख्यमंत्री
  • अध्यक्ष
  • महाधिवक्ता

Explanation:

  • मुख्यमंत्री (Chief Minister) राज्य (State) में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख (Real Executive Head) होते हैं।
    • राज्यपाल (Governor) नाममात्र (Nominal) या संवैधानिक (Constitutional) प्रमुख होते हैं।
    • मुख्यमंत्री राज्य मंत्रि परिषद (Council of Ministers) के प्रमुख (Head) होते हैं।
    • मुख्यमंत्री राज्य विधान सभा (State Legislative Assembly) के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
    • मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 164)।

भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के बीच राज्यसभा सीटों का वितरण पाया जाता है?

  • चौथी अनुसूची
  • दसवीं अनुसूची
  • दूसरी अनुसूची
  • पहली अनुसूची

Explanation:

  • चौथी अनुसूची (Fourth Schedule) में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा (Rajya Sabha) सीटों का वितरण (Allocation of seats) किया गया है।
    • यह अनुच्छेद 80(2) से संबंधित है।
    • राज्यों को जनसंख्या (Population) के अनुपात में सीटें आवंटित की गई हैं।
    • राज्यसभा की अधिकतम सदस्यता – 250 (जिनमें से 238 राज्यों/UTs से, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत)।
  • पहली अनुसूची – राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची
  • दूसरी अनुसूची – अधिकारियों के वेतन और भत्ते
  • दसवीं अनुसूची – दल-बदल विरोधी कानून

भारत में केन्द्रीय योजना के लिए योजना आयोग नोडल निकाय था। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया?

  • जवाहरलाल नेहरू
  • बी. आर. अम्बेडकर
  • सरदार वल्लभभाई पटेल
  • सी. डी. देशमुख

Explanation:

  • योजना आयोग (Planning Commission) के पहले अध्यक्ष (First Chairman) जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) थे।
    • योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च, 1950 को हुई थी।
    • यह एक अतिरिक्त-संवैधानिक (Extra-constitutional) और अतिरिक्त-वैधानिक (Extra-legal) निकाय था।
    • इसके उपाध्यक्ष (Deputy Chairman) वी. टी. कृष्णमाचारी (V.T. Krishnamachari) थे।
    • 2014 में योजना आयोग को NITI आयोग (NITI Aayog) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

सरकारी आयोग की राज्यपालों के संबंध में एक सिफारिश क्या थी?

  • राज्यपालों को राज्यों द्वारा चुना जाना चाहिए।
  • राज्यपाल सैन्य अधिकारी होने चाहिए।
  • राज्यपाल केवल राजनेता होने चाहिए।
  • राज्यपाल गैर-पक्षपाती होने चाहिए।

Explanation:

  • विभिन्न सरकारी आयोगों (जैसे – राजमन्नार आयोग, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग) ने सिफारिश की कि राज्यपाल (Governor) गैर-पक्षपाती (Non-partisan) और अनुभवी (Experienced) व्यक्ति होने चाहिए।
    • राज्यपाल सक्रिय राजनीति (Active Politics) से दूर होने चाहिए।
    • राज्यपाल को केंद्र (Centre) और राज्य (State) के बीच पुल (Bridge) के रूप में कार्य करना चाहिए।
    • इन आयोगों ने राज्यपालों की नियुक्ति में पारदर्शिता (Transparency) और निष्पक्षता (Impartiality) पर जोर दिया।

काम की उचित और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत को सुरक्षित करने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?

  • अनुच्छेद 39A
  • अनुच्छेद 45
  • अनुच्छेद 47
  • अनुच्छेद 42

Explanation:

  • अनुच्छेद 42 “काम की उचित और मानवीय परिस्थितियों” (Just and Humane Conditions of Work) और “मातृत्व राहत” (Maternity Relief) को सुरक्षित करने का प्रावधान करता है।
    • यह राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) का हिस्सा है।
    • यह श्रमिकों (Workers) के कल्याण से संबंधित है।
    • अनुच्छेद 43 – श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी (Living Wage)
    • अनुच्छेद 45 – बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा (शिक्षा का अधिकार – 86वें संशोधन के बाद बदला गया)।
    • अनुच्छेद 47 – पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य (Nutrition and Public Health)

किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक बुनियादी विशेषता है?

  • शाह बानो मामला
  • शंकरी प्रसाद मामला
  • केशवानंद भारती मामला
  • गोलकनाथ मामला

Explanation:

  • केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने “मूल संरचना सिद्धांत” (Basic Structure Doctrine) स्थापित किया।
    • इस सिद्धांत के अनुसार, संसद (Parliament) संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) को नहीं बदल सकती।
    • इस मामले में, न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) को संविधान की बुनियादी विशेषता (Basic Feature) माना गया।
    • यह 13-न्यायाधीशों (13-Judge Bench) का फैसला था (7:6 के बहुमत से)।
  • गोलकनाथ मामला (1967) – संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती।
  • शाह बानो मामला (1985) – मुस्लिम विवाह विधान से संबंधित।

निम्नलिखित में से कौन-सी भारत में एक वैधानिक निगम की विशिष्ट विशेषता है?

  • सरकार से अलग इसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं होता है।
  • यह पूरी तरह से निजी शेयरधारकों के स्वामित्व में होता है और इसे कोई सरकारी निधियन प्राप्त नहीं होता है।
  • यह एक विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित होता है, इसे स्वतंत्र कानूनी दर्जा प्राप्त होता है और इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है/इसके द्वारा मुकदमा किया जा सकता है।
  • इसके कर्मचारियों को सामान्य नियमों के तहत सरकारी सिविल सेवक माना जाता है।

Explanation:

  • वैधानिक निगम (Statutory Corporation) की विशिष्ट विशेषताएँ:
    • यह संसद/विधानमंडल के एक विशेष अधिनियम (Special Act) द्वारा निर्मित होता है।
    • इसे स्वतंत्र कानूनी दर्जा (Independent Legal Status) प्राप्त होता है।
    • इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है (Sued) और यह मुकदमा कर सकता है (Sue)।
    • यह अपने स्वयं के नाम (Own Name) से संपत्ति रख सकता है।
    • उदाहरण: LIC, RBI, SAIL, Indian Airlines आदि।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की मुख्य विशेषता क्या है?

  • समान नागरिक संहिता दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन
  • बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं और सभी संप्रदायों को शामिल करना
  • सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण
  • सभी मौजूदा वक्फ बोर्डों का उन्मूलन

Explanation:

  • वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (Waqf (Amendment) Act, 2025) की मुख्य विशेषता बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं (Muslim Women) और सभी संप्रदायों (All communities) को शामिल (Include) करना है।
    • यह अधिनियम वक्फ बोर्डों (Waqf Boards) में प्रतिनिधित्व (Representation) को बढ़ाने का प्रयास करता है।
    • यह समावेशीता (Inclusivity) और पारदर्शिता (Transparency) को बढ़ावा देता है।
    • यह वक्फ संपत्तियों (Waqf Properties) के प्रबंधन (Management) में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है।

निम्नलिखित में से कौन-सा, एक असंविधिक और असंवैधानिक निकाय है?

  • भारत के महान्यायवादी
  • NITI आयोग
  • केन्द्रीय सूचना आयोग
  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

Explanation:

  • NITI आयोग (NITI Aayog) असंविधिक (Non-constitutional) और असंवैधानिक (Non-statutory) निकाय है।
    • इसकी स्थापना 2014 में सरकारी संकल्प (Government Resolution) द्वारा की गई थी।
    • यह संविधान (Constitution) में उल्लिखित नहीं है और कोई कानून (Act) इसका आधार नहीं है।
    • योजना आयोग (Planning Commission) भी असंविधिक और असंवैधानिक था।
  • महान्यायवादी (Attorney General) – संवैधानिक (अनुच्छेद 76)
  • केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) – वैधानिक (RTI Act, 2005)
  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) – वैधानिक (Protection of Human Rights Act, 1993)

किस संशोधन ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया?

  • इकतीसवाँ संशोधन अधिनियम, 1972
  • चौबीसवाँ संशोधन अधिनियम, 1971
  • छब्बीसवाँ संशोधन अधिनियम, 1971
  • पच्चीसवाँ संशोधन अधिनियम, 1971

Explanation:

  • 26वाँ संशोधन (1971) ने रियासतों (Princely States) के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स (Privy Purses) और विशेषाधिकारों (Special Privileges) को समाप्त (Abolished) कर दिया।
    • इसने अनुच्छेद 291 (प्रिवी पर्स) और 362 (विशेषाधिकार) को हटा दिया।
    • इसने रियासती शासकों की उपाधियाँ (Titles) भी समाप्त कर दीं।
    • यह इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल में लाया गया था।
  • 25वाँ संशोधन (1971) – संपत्ति के अधिकार में संशोधन (अनुच्छेद 31C)।
  • 24वाँ संशोधन (1971) – संसद की संशोधन शक्ति (गोलकनाथ केस के बाद)।

भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-से राज्य आते हैं?

  • मिजोरम और मणिपुर
  • झारखंड और छत्तीसगढ़
  • नागालैंड और मेघालय
  • असम और त्रिपुरा

Explanation:

  • पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) मुख्य भूमि (Mainland) राज्यों पर लागू होती है।
    • झारखंड और छत्तीसगढ़ पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं।
    • अन्य राज्य: मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, हिमाचल प्रदेश आदि।
  • छठी अनुसूची (Sixth Schedule) उत्तर-पूर्वी (North-Eastern) राज्यों पर लागू होती है:
    • असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
    • नागालैंड और मणिपुर – अनुच्छेद 371A और 371C के तहत विशेष प्रावधान हैं।

# भारतीय संविधान, शासन एवं विधि – प्रश्नोत्तर (विस्तृत व्याख्या सहित)

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निम्नलिखित में से किस डिजिटल कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों की विधायी कार्यवाही को पूरी तरह से पेपरलेस बनाना है?

  • ई-ईगवर्नेस फॉर लेजिस्लेटर्स (eGL)
  • डिजिटल इंडिया मिशन
  • ई-संसद
  • नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA)

Explanation:

  • नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA – National e-Vidhan Application) एक डिजिटल कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों की विधायी कार्यवाही को पूरी तरह से पेपरलेस बनाना है।
    • यह मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए एक पेपरलेस समाधान है।
    • इसका उद्देश्य विधायी प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल बनाना है।
    • यह डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है।

भारत में, ‘स्थायी चरागाहों और चराई भूमि’ के अंतर्गत क्षेत्र ज्यादातर किसके स्वामित्व में है:

  • सहकारिताएँ
  • निजी कंपनियां
  • वन विभाग
  • ग्राम पंचायतें

Explanation:

  • भारत में ‘स्थायी चरागाहों और चराई भूमि’ (Permanent Pastures and Grazing Land) का अधिकांश क्षेत्र ग्राम पंचायतों (Gram Panchayats) के स्वामित्व में है।
    • यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
    • यह पशुपालन (Animal Husbandry) के लिए आवश्यक है।
    • पंचायतें इन सामुदायिक संसाधनों (Common Property Resources) का प्रबंधन करती हैं।

भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास है?

  • भारत के राष्ट्रपति
  • राज्य के मुख्यमंत्री
  • भारत की संसद
  • सर्वोच्च न्यायालय की ओर से कार्य करने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश

Explanation:

  • अनुच्छेद 222 के तहत, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण (Transfer) भारत के राष्ट्रपति (President) द्वारा किया जाता है।
    • राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) से परामर्श (Consultation) के बाद स्थानांतरण करते हैं।
    • स्थानांतरण सहमति (Consent) के बिना नहीं किया जा सकता (न्यायाधीश को सहमति देने का अधिकार है)।
    • स्थानांतरण के बाद न्यायाधीश को अतिरिक्त भत्ता (Additional Allowance) मिलता है।

निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय का गठन भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करने के लिए किया गया था?

  • राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
  • उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण
  • न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद
  • केन्द्रीय न्यायिक आयोग

Explanation:

  • राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC – National Judicial Appointments Commission) का गठन 99वें संशोधन (2014) द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करने के लिए किया गया था।
    • इसमें 6 सदस्य (CJI, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, कानून मंत्री, 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति) थे।
    • इसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में असंवैधानिक (Unconstitutional) घोषित कर दिया।
    • वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System) लागू है।

छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पेश किया गया था?

  • बयालीसवाँ संशोधन अधिनियम, 1976
  • चौहत्तरवाँ संशोधन अधिनियम, 1992
  • छियासीवाँ संशोधन अधिनियम, 2002
  • चौवालीसवाँ संशोधन अधिनियम, 1978

Explanation:

  • 86वाँ संशोधन (2002) ने 6 वर्ष से कम आयु (Under 6 years) के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care and Education) का प्रावधान पेश किया।
    • इसने अनुच्छेद 45 (DPSP) में संशोधन किया।
    • यह शिक्षा का अधिकार (RTE Act, 2010) का हिस्सा है।
    • यह 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21A (मौलिक अधिकार) भी जोड़ा।

भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) का गठन एक कार्यकारी आदेश द्वारा किस वर्ष में किया गया था?

  • 2005
  • 2010
  • 2007
  • 2008

Explanation:

  • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA – National Disaster Management Authority) का गठन 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) के तहत किया गया था।
    • इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री (Prime Minister) होते हैं।
    • यह राष्ट्रीय स्तर (National Level) पर आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय (Apex Body) है।
    • इसने NDRF (राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल) का भी गठन किया।

भारत में आरटीआई अधिनियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है?

  • केवल न्यायपालिका
  • केवल केंद्र सरकार
  • सभी सार्वजनिक प्राधिकरण
  • केवल राज्य सरकार

Explanation:

  • सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act, 2005) सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों (All Public Authorities) पर लागू होता है।
    • इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय शामिल हैं।
    • यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) पर भी लागू है।
    • न्यायपालिका (Judiciary) भी RTI के दायरे में आती है (हालाँकि कुछ छूट हैं)।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए, कब पारित किया गया था?

  • 1956
  • 1953
  • 1959
  • 1954

Explanation:

  • राज्य पुनर्गठन अधिनियम (States Reorganisation Act) 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग (States Reorganisation Commission) की सिफारिशों को लागू करते हुए पारित किया गया था।
    • आयोग के अध्यक्ष फजल अली (Fazal Ali) थे।
    • इस अधिनियम ने भाषाई आधार (Linguistic Basis) पर राज्यों का पुनर्गठन किया।
    • इसने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए।
    • यह 1 नवंबर, 1956 को लागू हुआ।

निम्नलिखित में से किस संशोधन ने शिक्षा को समवर्ती सूची में एक विषय बनाया?

  • 42वां संशोधन
  • 86वां संशोधन
  • 44वां संशोधन
  • 52वां संशोधन

Explanation:

  • 42वाँ संशोधन (1976) ने शिक्षा (Education) को समवर्ती सूची (Concurrent List) में विषय 25 के रूप में स्थानांतरित किया।
    • यह समवर्ती सूची में शामिल किया गया।
    • इससे केंद्र और राज्य दोनों शिक्षा पर कानून बना सकते हैं।
    • इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लागू करना आसान बनाना था।

भारत के संविधान (अनुच्छेद 131) के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है?

  • उच्च न्यायालयों में आपराधिक मामलों से अपील
  • राज्यों के बीच या एक राज्य और संघ के बीच विवाद
  • व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन
  • संसद सदस्यों के खिलाफ चुनाव याचिकाएं

Explanation:

  • अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) के अंतर्गत राज्यों के बीच (Between States) या एक राज्य और संघ (A State and the Union) के बीच विवादों (Disputes) को शामिल करता है।
    • यह सीधे (Directly) सर्वोच्च न्यायालय में लाया जा सकता है।
    • मौलिक अधिकार – अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) और 226 (उच्च न्यायालय) के तहत।
    • अपील – अनुच्छेद 132-136 के तहत।

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ स्तर पर मंत्रि परिषद का प्रावधान करता है?

  • अनुच्छेद 75
  • अनुच्छेद 85
  • अनुच्छेद 74
  • अनुच्छेद 65

Explanation:

  • अनुच्छेद 74 संघ स्तर (Union Level) पर मंत्रि परिषद (Council of Ministers) का प्रावधान करता है।
    • यह कहता है कि राष्ट्रपति (President) को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि परिषद होगी।
    • अनुच्छेद 75 – मंत्रियों की नियुक्ति और उत्तरदायित्व के बारे में है।
    • मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत को निम्नलिखित में से किस दस्तावेज़ के माध्यम से बढ़ावा दिया गया था?

  • विनियमन अधिनियम
  • पिट्स इंडिया एक्ट
  • मैकाले का मिनट
  • 1813 का चार्टर अधिनियम

Explanation:

  • मैकाले का मिनट (Macaulay’s Minute) ने 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत को बढ़ावा दिया।
    • इसे लॉर्ड मैकाले (Lord Macaulay) ने लिखा था।
    • इसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम (Medium of Education) बनाने की सिफारिश की।
    • इसके बाद 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को औपचारिक रूप से अपनाया गया।
    • इसका उद्देश्य एक वर्ग (Class) बनाना था जो भारत और ब्रिटेन के बीच सेतु का काम करे।

भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) को आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) द्वारा किस वर्ष में प्रतिस्थापित किया गया था?

  • 1949
  • 1947
  • 1951
  • 1950

Explanation:

  • भारतीय सिविल सेवा (ICS – Indian Civil Service) को आधिकारिक रूप से 1949 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS – Indian Administrative Service) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
    • यह 1946 के भारतीय प्रशासनिक सेवा नियम (Indian Administrative Service Rules) के तहत किया गया।
    • ICS की उत्पत्ति 1892 में हुई थी।
    • IAS अखिल भारतीय सेवा (All India Service) है।
    • अनुच्छेद 312 IAS के गठन का आधार है।

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के कार्यकाल और स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

  • अन्य चुनाव आयुक्तों को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा ही हटाया जा सकता है, सरकार द्वारा नहीं।
  • मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं है।
  • मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल दस वर्ष का निश्चित होता है तथा किसी भी परिस्थिति में उन्हें इस कार्यकाल से पहले नहीं बदला जा सकता।
  • मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह संसद में दो-तिहाई बहुमत से ही हटाया जा सकता है।

Explanation:

  • मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC – Chief Election Commissioner) को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह संसद (Parliament) में दो-तिहाई बहुमत (Two-thirds majority) से ही हटाया जा सकता है।
    • यह अनुच्छेद 324 का प्रावधान है।
    • हटाने की प्रक्रिया महाभियोग (Impeachment) की तरह है।
    • CEC का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) है।
    • अन्य आयुक्त (Other Commissioners) को राष्ट्रपति (President) द्वारा CEC की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।

किस संशोधन ने नेशनल कमीशन फ़ॉर बैकवर्ड क्लासेज़ (NCBC) को संवैधानिक मान्यता दी?

  • 98वां संशोधन अधिनियम, 2013
  • 102वां संशोधन अधिनियम, 2018
  • 99वां संशोधन अधिनियम, 2014
  • 100वां संशोधन अधिनियम, 2015

Explanation:

  • 102वाँ संशोधन (2018) ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC – National Commission for Backward Classes) को संवैधानिक मान्यता (Constitutional Status) दी।
    • इसने अनुच्छेद 338B (NCBC के लिए) जोड़ा।
    • इससे पहले NCBC एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) था।
    • NCBC में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं।

अखिल भारतीय सेवाओं के नियमों और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम का नाम क्या है?

  • अखिल भारतीय सिविल अधिनियम, 1950
  • भारतीय सेवाएँ शासन अधिनियम, 1955
  • अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951
  • सिविल सेवा विनियमन अधिनियम, 1946

Explanation:

  • अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (All India Services Act, 1951) अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के नियमों (Rules) और सेवा शर्तों (Service Conditions) को नियंत्रित करता है।
    • यह अनुच्छेद 312 के तहत है।
    • इस अधिनियम के तहत IAS, IPS, IFS सेवाएँ आती हैं।
    • यह नियुक्ति (Recruitment), पदोन्नति (Promotion) और अनुशासन (Discipline) को विनियमित करता है।

किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य विधान सभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामांकित करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया?

  • 104वां संशोधन अधिनियम, 2019
  • 105वां संशोधन अधिनियम, 2021
  • 101वां संशोधन अधिनियम, 2016
  • 102वां संशोधन अधिनियम, 2018

Explanation:

  • 104वाँ संशोधन (2019) ने राज्य विधान सभाओं (State Legislative Assemblies) में एंग्लो-इंडियन (Anglo-Indian) समुदाय के सदस्यों को नामांकित (Nomination) करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया।
    • इसने अनुच्छेद 334 में संशोधन किया।
    • इसने लोकसभा (Lok Sabha) में भी Anglo-Indian नामांकन को समाप्त कर दिया।
    • यह 2020 में लागू हुआ।
    • SC/ST आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371J के तहत क्या विशेष प्रावधान दिया गया है?

  • गोवा और दमन और दीव में आधिकारिक भाषा के उपयोग का प्रावधान।
  • हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा।
  • पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय का निर्माण।
  • कानून और व्यवस्था के लिए मणिपुर के राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ।

Explanation:

  • अनुच्छेद 371J हैदराबाद-कर्नाटक (Hyderabad-Karnataka) क्षेत्र (जिसमें बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी जिले शामिल हैं) के लिए विशेष दर्जा (Special Status) प्रदान करता है।
    • यह 98वें संशोधन (2012) द्वारा जोड़ा गया था।
    • यह इस क्षेत्र के शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान करता है।
    • यह क्षेत्रीय असंतुलन (Regional Imbalance) को दूर करने के लिए है।

निम्नलिखित में से कौन भारत की संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, इस प्रकार इसकी एकात्मक चरित्र को दर्शाता है?

  • पूरे देश के लिए एकल नागरिकता।
  • कुछ संवैधानिक संशोधनों को राज्यों द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता।
  • संसद का एक ऊपरी सदन (राज्यसभा) राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है।
  • केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन।

Explanation:

  • एकल नागरिकता (Single Citizenship) एकात्मक चरित्र (Unitary Character) को दर्शाता है, संघीय (Federal) नहीं।
    • भारत में एकल नागरिकता है (अनुच्छेद 5-11)।
    • संघीय विशेषताएँ (Federal Features) – शक्तियों का विभाजन, द्विसदनवाद, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक समीक्षा।
    • एकात्मक विशेषताएँ (Unitary Features) – एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन), समवर्ती सूची।
    • भारत को “अर्ध-संघीय” (Quasi-Federal) राज्य कहा जाता है।

भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में विभिन्न विषयों की सूची है। ये विषय सरकार के किस स्तर के लिए अभिप्रेत हैं?

  • शहरी नगर निगम
  • राज्य सरकारें (राज्य विधायी मामले)
  • पंचायती राज संस्थान (ग्राम/स्थानीय स्तर)
  • केंद्र सरकार (केन्द्रीय मंत्रालय)

Explanation:

  • 11वीं अनुसूची (Eleventh Schedule) पंचायती राज संस्थानों (Panchayati Raj Institutions – ग्राम/स्थानीय स्तर) के लिए विषयों की सूची है।
    • इसमें 29 विषय (Subjects) शामिल हैं।
    • यह 73वें संशोधन (1992) द्वारा जोड़ा गया था।
    • इसमें कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि शामिल हैं।
    • 12वीं अनुसूची – नगरपालिकाओं (Municipalities) के लिए (18 विषय)।

केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों के बारे में क्या फैसला दिया?

  • भारत के राष्ट्रपति के पास संवैधानिक संशोधनों को स्वतंत्र रूप से अनुमोदित या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार है।
  • संसद किसी भी परिस्थिति में संविधान के किसी भी भाग में संशोधन नहीं कर सकती है।
  • संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह इसकी मूल संरचना या आवश्यक विशेषताओं को बदल या नष्ट नहीं कर सकती है।
  • संसद के पास मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की असीमित शक्ति है।

Explanation:

  • केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने “मूल संरचना सिद्धांत” (Basic Structure Doctrine) की स्थापना की।
    • इसके अनुसार, संसद (Parliament) संविधान (Constitution) में संशोधन (Amendment) कर सकती है, लेकिन वह इसकी मूल संरचना (Basic Structure) या आवश्यक विशेषताओं (Essential Features) को नहीं बदल (Cannot alter) सकती है।
    • 13-न्यायाधीशों की पीठ (13-Judge Bench) ने 7:6 के बहुमत से यह फैसला दिया।
    • यह सिद्धांत न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का एक महत्वपूर्ण भाग है।

निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा?

  • श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ
  • इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ
  • पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ
  • नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ

Explanation:

  • पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने निजता के अधिकार (Right to Privacy) को मौलिक अधिकार (Fundamental Right) के रूप में बरकरार (Upheld) रखा।
    • इसे अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का हिस्सा माना गया।
    • यह 9-न्यायाधीशों की पीठ (9-Judge Bench) का ऐतिहासिक फैसला है।
    • इसने पिछले फैसलों (MP Sharma, Kharak Singh) को खारिज कर दिया।
  • इंदिरा साहनी (1992) – OBC आरक्षण (मंडल मामला)
  • नवतेज सिंह जौहर (2018) – धारा 377 (समलैंगिकता) पर

निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति है?

  • परिसीमन आयोग
  • 2G स्पेक्ट्रम पर संयुक्त संसदीय समिति
  • एक विधेयक पर प्रवर समिति
  • लोक लेखा समिति

Explanation:

  • लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee – PAC) संसद की एक स्थायी समिति (Standing Committee) है।
    • इसमें 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा) होते हैं।
    • इसका अध्यक्ष विपक्ष (Opposition) से होता है।
    • यह CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की रिपोर्ट की जाँच करती है।
    • अन्य स्थायी समितियाँ – प्राक्कलन समिति (Estimates Committee), सरकारी उपक्रम समिति (Public Undertakings Committee)।

कौन से संवैधानिक अनुच्छेद मौलिक अधिकारों, जिनमें RTI भी शामिल है, को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार को सुनिश्चित करते हैं?

  • अनुच्छेद 51 और 356
  • अनुच्छेद 14 और 15
  • अनुच्छेद 21 और 39
  • अनुच्छेद 32 और 226

Explanation:

  • अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय – Supreme Court) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय – High Court) मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) को लागू करने के लिए रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction) प्रदान करते हैं।
    • अनुच्छेद 32 – सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है।
    • अनुच्छेद 226 – उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों (Legal Rights) के लिए रिट जारी कर सकता है।
    • RTI (सूचना का अधिकार) अनुच्छेद 19(1)(a) से जुड़ा है और इसे अनुच्छेद 32/226 के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
  • 5 प्रकार की रिटें: हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टिओरारी, क्वो वारंटो।

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं?

  • अनुच्छेद 36
  • अनुच्छेद 37
  • अनुच्छेद 38
  • अनुच्छेद 39

Explanation:

  • अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy – DPSP) किसी भी न्यायालय (Any Court) द्वारा लागू करने योग्य (Enforceable) नहीं हैं।
    • ये मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) की तरह न्यायालय द्वारा लागू (Justiciable) नहीं हैं।
    • ये देश के शासन (Governance) में मौलिक (Fundamental) हैं।
    • ये कल्याणकारी राज्य (Welfare State) स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं।
    • अनुच्छेद 36 – DPSP की परिभाषा
    • अनुच्छेद 38-51 – विभिन्न DPSP

भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार, SC और ST के दावों पर किन मामलों में विचार किया जाएगा:

  • कराधान नीतियां
  • धार्मिक स्वतंत्रता
  • भूमि अधिग्रहण
  • सार्वजनिक रोजगार

Explanation:

  • अनुच्छेद 335 के अनुसार, अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के दावों पर सार्वजनिक रोजगार (Public Employment) के मामलों में विचार किया जाएगा।
    • यह आरक्षण (Reservation) का संवैधानिक आधार है।
    • यह प्रशासनिक दक्षता (Administrative Efficiency) को ध्यान में रखता है।
    • यह SC/ST के लिए नियुक्तियों (Appointments) और पदों (Posts) में आरक्षण का प्रावधान करता है।

कौन सा मौलिक अधिकार भाषण, सभा और आंदोलन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है?

  • सांस्कृतिक अधिकारों का अधिकार
  • समानता का अधिकार
  • स्वतंत्रता का अधिकार
  • संवैधानिक उपचारों का अधिकार

Explanation:

  • स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) अनुच्छेद 19 के तहत भाषण (Speech), सभा (Assembly) और आंदोलन (Movement) की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
    • अनुच्छेद 19(1)(a) – भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
    • अनुच्छेद 19(1)(b) – शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता
    • अनुच्छेद 19(1)(d) – पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता
    • अनुच्छेद 19(1)(e) – किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता
    • अनुच्छेद 19(1)(c) – संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता
    • अनुच्छेद 19(1)(g) – कोई भी पेशा/व्यवसाय करने की स्वतंत्रता

निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की बारहवीं अनुसूची के तहत एक कार्य नहीं है?

  • सार्वजनिक स्वास्थ्य
  • विदेशी व्यापार संवर्धन
  • शहरी गरीबी उन्मूलन
  • शहरी नियोजन

Explanation:

  • बारहवीं अनुसूची (Twelfth Schedule) नगरपालिकाओं (Municipalities) के कार्यों (Functions) की सूची है (18 विषय)।
    • इसमें शहरी नियोजन (Urban Planning), शहरी गरीबी उन्मूलन (Urban Poverty Alleviation), सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) आदि शामिल हैं।
  • विदेशी व्यापार संवर्धन (Foreign Trade Promotion) केंद्र सरकार (Central Government) का विषय है, नगरपालिका का नहीं।
    • यह संघ सूची (Union List) में है।

अंतर-राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?

  • अनुच्छेद 263
  • अनुच्छेद 368
  • अनुच्छेद 280
  • अनुच्छेद 346

Explanation:

  • अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) का गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है।
    • यह राष्ट्रपति (President) द्वारा गठित किया जा सकता है।
    • इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों (Centre and States) के बीच समन्वय (Coordination) को बढ़ावा देना है।
    • इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री (Prime Minister) होता है।
    • इसका गठन 1990 में सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission) की सिफारिश पर किया गया।

कौन सा गैर-संवैधानिक निकाय लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करता है?

  • वित्त आयोग
  • लोकपाल
  • चुनाव आयोग
  • संघ लोक सेवा आयोग

Explanation:

  • लोकपाल (Lokpal) एक गैर-संवैधानिक (Non-Constitutional) निकाय है जो लोक सेवकों (Public Servants) के खिलाफ भ्रष्टाचार (Corruption) की शिकायतों की जांच करता है।
    • यह लोकपाल अधिनियम, 2013 (Lokpal Act, 2013) के तहत स्थापित किया गया है।
    • इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं।
    • इसमें अध्यक्ष और 8 सदस्य (4 न्यायिक + 4 गैर-न्यायिक) होते हैं।
    • लोकायुक्त (Lokayukta) राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच करता है।

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रि परिषद का अधिकतम अनुमेय आकार क्या है?

  • विधान सभा की कुल शक्ति का 20%
  • कोई विशिष्ट सीमा परिभाषित नहीं है
  • विधान सभा की कुल शक्ति का 15%
  • विधान सभा की कुल शक्ति का 10%

Explanation:

  • 91वाँ संशोधन (2003) ने राज्य मंत्रि परिषद (Council of Ministers) के आकार (Size) को विधान सभा (Legislative Assembly) की कुल सदस्यता (Total Members) के 15% तक सीमित (Limited) किया।
    • यह अनुच्छेद 164 (राज्य मंत्रियों की नियुक्ति) में संशोधन है।
    • इसमें मुख्यमंत्री (Chief Minister) भी शामिल है।
    • यह केंद्र सरकार (अनुच्छेद 75) पर भी लागू है।
    • इसका उद्देश्य मंत्रियों की संख्या को नियंत्रित (Control) करना है।

भारत में नीचे से ऊपर की ओर त्रि-स्तरीय पंचायती राज संरचना का सही क्रम क्या है?

  • पंचायत समिति – ग्राम पंचायत – जिला परिषद
  • ग्राम सभा – ग्राम पंचायत – जिला परिषद
  • ग्राम पंचायत – पंचायत समिति – जिला परिषद
  • जिला परिषद – पंचायत समिति – ग्राम पंचायत

Explanation:

  • त्रि-स्तरीय पंचायती राज संरचना (नीचे से ऊपर):
    • स्तर 1 (ग्राम स्तर) – ग्राम पंचायत (Gram Panchayat)
    • स्तर 2 (प्रखंड/ब्लॉक स्तर) – पंचायत समिति (Panchayat Samiti) – मध्यवर्ती स्तर
    • स्तर 3 (जिला स्तर) – जिला परिषद (Zila Parishad)
  • यह 73वें संशोधन (1992) के तहत लागू है।
  • ग्राम सभा (Gram Sabha) ग्राम पंचायत का आधार है, लेकिन यह एक अलग स्तर नहीं है।

नागरिकता अधिनियम के किस संशोधन ने यह प्रावधान पेश किया कि एक अवैध प्रवासी प्राकृतिकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है?

  • 2015 संशोधन
  • 1986 संशोधन
  • 2005 संशोधन
  • 2003 संशोधन

Explanation:

  • 2003 के नागरिकता अधिनियम (Citizenship Act) के संशोधन (Amendment) ने यह प्रावधान (Provision) पेश किया कि एक अवैध प्रवासी (Illegal Migrant) प्राकृतिकरण (Naturalization) या पंजीकरण (Registration) द्वारा नागरिकता (Citizenship) प्राप्त नहीं (Cannot acquire) कर सकता है।
    • इसने अवैध प्रवासी की परिभाषा को स्पष्ट किया।
    • यह CAA 2019 (नागरिकता संशोधन अधिनियम) का आधार है।
    • अवैध प्रवासी वे हैं जो बिना वैध दस्तावेजों (Valid Documents) के भारत में प्रवेश करते हैं।

किस अधिनियम ने पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी?

  • चार्टर अधिनियम 1813
  • पिट्स इंडिया एक्ट 1784
  • भारत सरकार अधिनियम 1858
  • विनियमन अधिनियम 1773

Explanation:

  • रेगुलेटिंग एक्ट 1773 (विनियमन अधिनियम) ने पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक (Political) और प्रशासनिक (Administrative) कार्यों को मान्यता दी।
    • इसने बंगाल के गवर्नर-जनरल का पद सृजित किया।
    • इसने ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण (Parliamentary Control) की शुरुआत की।
    • इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना की।

संवैधानिक अधिकारियों के वेतन और परिलब्धियों के प्रावधान किस अनुसूची में उल्लिखित हैं?

  • नौवीं अनुसूची
  • दूसरी अनुसूची
  • सातवीं अनुसूची
  • तीसरी अनुसूची

Explanation:

  • दूसरी अनुसूची (Second Schedule) में संवैधानिक अधिकारियों (Constitutional Authorities) के वेतन (Salaries) और परिलब्धियों (Allowances) के प्रावधान उल्लिखित हैं।
    • इसमें राष्ट्रपति (President), उपराष्ट्रपति (Vice President), गवर्नर (Governor), न्यायाधीश (Judges), CAG, UPSC सदस्य आदि शामिल हैं।
    • नौवीं अनुसूची – भूमि सुधार कानून (1वें संशोधन द्वारा)
    • सातवीं अनुसूची – विधायी सूचियाँ (संघ, राज्य, समवर्ती)
    • तीसरी अनुसूची – शपथ/प्रतिज्ञान (Oaths/Affirmations)

अनुच्छेद 371A के तहत किस राज्य में अपनी जनजातीय रीति-रिवाजों और कानूनों की रक्षा के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान हैं?

  • असम
  • नागालैंड
  • मिजोरम
  • त्रिपुरा

Explanation:

  • अनुच्छेद 371A के तहत नागालैंड (Nagaland) राज्य को अपनी जनजातीय रीति-रिवाजों (Tribal Customs) और कानूनों (Laws) की रक्षा (Protection) के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान (Special Constitutional Provisions) प्राप्त हैं।
    • यह 13वें संशोधन (1962) द्वारा जोड़ा गया था।
    • यह नागालैंड के धर्म (Religion) और सामाजिक रीति-रिवाजों (Social Customs) की रक्षा करता है।

# भारतीय संविधान – विशेष प्रावधान, न्यायिक समीक्षा, संशोधन एवं शासन व्यवस्था – प्रश्नोत्तर (विस्तृत व्याख्या सहित)

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अनुच्छेद 371A के तहत किस राज्य में अपनी जनजातीय रीति-रिवाजों और कानूनों की रक्षा के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान हैं?

  • असम
  • नागालैंड
  • मिजोरम
  • त्रिपुरा

Explanation:

  • अनुच्छेद 371A नागालैंड राज्य को जनजातीय रीति-रिवाजों (Tribal Customs) और कानूनों (Laws) की रक्षा के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान (Special Constitutional Provisions) प्रदान करता है।
    • यह 13वें संशोधन (1962) द्वारा जोड़ा गया था।
    • यह नागालैंड के धार्मिक (Religious) और सामाजिक (Social) मामलों, भूमि (Land) अधिकारों आदि की रक्षा करता है।
    • इसमें कहा गया है कि संसद (Parliament) के कानून नागालैंड में नागा जनजातियों के धर्म, सामाजिक रीति-रिवाजों, भूमि और वन अधिकारों पर लागू नहीं होंगे, जब तक कि राज्य विधान सभा (State Assembly) इसकी सहमति न दे।
  • अन्य विशेष प्रावधान:
    • अनुच्छेद 371B – असम
    • अनुच्छेद 371C – मणिपुर
    • अनुच्छेद 371F – सिक्किम
    • अनुच्छेद 371G – मिजोरम

निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान संसद के एक साधारण अधिनियम (साधारण बहुमत) द्वारा संशोधित किया जा सकता है, न कि अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया के माध्यम से?

  • अनुच्छेद 2 (संसद कानून द्वारा नए राज्यों को स्वीकार कर सकती है)
  • अनुच्छेद 356 (राज्यों में राष्ट्रपति शासन)
  • अनुच्छेद 368 (संशोधन प्रक्रिया ही)
  • अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता)

Explanation:

  • अनुच्छेद 2 साधारण बहुमत (Simple Majority) द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
    • यह संसद (Parliament) को नए राज्यों (New States) को स्वीकार (Admit) करने या स्थापित (Establish) करने की शक्ति देता है।
    • यह अनुच्छेद 368 (संविधान संशोधन) के तहत विशेष प्रक्रिया (Special Procedure) की आवश्यकता नहीं है।
    • अनुच्छेद 3 – राज्यों के नाम और क्षेत्रों में परिवर्तन (साधारण बहुमत)।
  • अनुच्छेद 368 – विशेष बहुमत (Special Majority) की आवश्यकता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है?

  • पंजाब
  • राजस्थान
  • नागालैंड
  • केरल

Explanation:

  • अनुच्छेद 371A नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान (Special Provisions) प्रदान करता है।
    • यह 13वें संशोधन (1962) द्वारा जोड़ा गया था।
    • यह नागा (Naga) जनजातियों की भूमि (Land), वन (Forest) और संस्कृति (Culture) की रक्षा करता है।
    • यह नागालैंड को विशेष दर्जा (Special Status) प्रदान करता है।

एक विविध समाज को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है?

  • धार्मिक एकरूपता लागू करने के लिए
  • सभी मतभेदों को खत्म करने के लिए
  • समन्वय और आश्वासन के लिए बुनियादी नियम प्रदान करने के लिए
  • शासकों को दूसरों पर हावी होने की अनुमति देने के लिए

Explanation:

  • एक विविध समाज (Diverse Society) को संविधान (Constitution) की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह समन्वय (Coordination) और आश्वासन (Assurance) के लिए बुनियादी नियम (Basic Rules) प्रदान करता है।
    • संविधान विभिन्न समूहों (Groups) के बीच सह-अस्तित्व (Coexistence) सुनिश्चित करता है।
    • यह नागरिकों (Citizens) को मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) प्रदान करता है।
    • यह शक्तियों (Powers) का विभाजन (Division) करता है।
    • यह सरकार (Government) की सीमाएँ (Limits) निर्धारित करता है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा के दायरे का सही वर्णन करता है?

  • केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
  • न्यायिक समीक्षा का संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है (अनुच्छेद 13)।
  • सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर सकते हैं।
  • अदालतें संसद द्वारा अनुमोदन के बाद ही किसी कानून की समीक्षा कर सकती हैं।

Explanation:

  • भारत के संविधान के तहत, न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) और उच्च न्यायालयों (High Courts) दोनों को है।
    • सर्वोच्च न्यायालय – अनुच्छेद 32 (मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए)
    • उच्च न्यायालय – अनुच्छेद 226 (मौलिक अधिकारों और कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए)
    • दोनों अदालतें असंवैधानिक कानूनों (Unconstitutional Laws) को रद्द (Strike down) कर सकती हैं।
    • अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा का संवैधानिक आधार (Constitutional Basis) है।

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, उसे अनुच्छेद 5, 6 या 8 के तहत संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा?

  • अनुच्छेद 9
  • अनुच्छेद 10
  • अनुच्छेद 12
  • अनुच्छेद 11

Explanation:

  • अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से (Voluntarily) किसी विदेशी राज्य (Foreign State) की नागरिकता (Citizenship) प्राप्त कर लेता है, तो उसे अनुच्छेद 5, 6 या 8 के तहत भारत का नागरिक (Citizen of India) नहीं माना जाएगा।
    • अनुच्छेद 5 – जन्म/मूल निवास के आधार पर नागरिकता
    • अनुच्छेद 6 – पाकिस्तान से प्रवासियों की नागरिकता
    • अनुच्छेद 8 – भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता
    • अनुच्छेद 11 – संसद को नागरिकता कानून बनाने की शक्ति

104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2020 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में किस विशेष प्रतिनिधित्व को बंद कर दिया गया था?

  • महिलाओं के लिए आरक्षण
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण
  • एंग्लो-इंडियन आरक्षण
  • ओबीसी आरक्षण

Explanation:

  • 104वाँ संशोधन (2020) ने लोकसभा (Lok Sabha) और राज्य विधानसभाओं (State Legislative Assemblies) में एंग्लो-इंडियन (Anglo-Indian) समुदाय के लिए आरक्षण (Reservation) को बंद (Abolished) कर दिया।
    • इसने अनुच्छेद 331 और 333 में संशोधन किया।
    • एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए नामांकन (Nomination) की सुविधा को हटा दिया गया।
    • इसने अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया।

भारतीय संसद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक तंत्र है?

  • अनुच्छेद 15 और 16
  • अनुच्छेद 341 और 342
  • अनुच्छेद 330 और 332
  • अनुच्छेद 338 और 339

Explanation:

  • अनुच्छेद 330 और 332 लोकसभा (Lok Sabha) और राज्य विधानसभाओं (State Legislative Assemblies) में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व (Political Representation) सुनिश्चित करते हैं।
    • अनुच्छेद 330 – लोकसभा में SC/ST आरक्षण
    • अनुच्छेद 332 – राज्य विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण
    • अनुच्छेद 334 – आरक्षण की अवधि (104वें संशोधन द्वारा 2030 तक बढ़ाई गई)
  • अनुच्छेद 341 – अनुसूचित जातियों की अधिसूचना
  • अनुच्छेद 342 – अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना

आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग करके किया गया था?

  • मद्रास
  • केरल
  • कर्नाटक
  • तमिलनाडु

Explanation:

  • आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) का गठन 1953 में तेलुगु भाषी (Telugu-speaking) क्षेत्रों को मद्रास (Madras) राज्य से अलग (Separated) करके किया गया था।
    • यह भाषाई आधार (Linguistic Basis) पर गठित पहला राज्य (First State) था।
    • इसका गठन पोट्टी श्रीरामुलु (Potti Sreeramulu) की भूख हड़ताल (Hunger Strike) के बाद हुआ।
    • इसमें 11 जिले शामिल थे।

44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा भारतीय संविधान से किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था?

  • संपत्ति का अधिकार
  • स्वतंत्रता का अधिकार
  • शिक्षा का अधिकार
  • समानता का अधिकार

Explanation:

  • 44वाँ संशोधन (1978) ने संपत्ति के अधिकार (Right to Property) को मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) से हटा (Removed) दिया।
    • यह अब अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार (Legal Right) है।
    • पहले यह अनुच्छेद 31 (मौलिक अधिकार) के तहत था।
    • 44वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों को छोटा (Shortened) कर दिया और न्यायपालिका (Judiciary) की शक्तियों को भी सीमित किया।

भारत में संपत्ति के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

  • यह अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार है (अब हटा दिया गया है)
  • इसे बयालीसवें संशोधन (1976) द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था।
  • यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
  • यह अब मौलिक अधिकार नहीं है।

Explanation:

  • संपत्ति का अधिकार (Right to Property) अब मौलिक अधिकार (Fundamental Right) नहीं है।
    • इसे 44वें संशोधन (1978) द्वारा हटाया गया था।
    • यह अब अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार (Legal Right) है।
    • पहले यह अनुच्छेद 31 (मौलिक अधिकार) के तहत था।
  • गलत कथन:
    • “यह अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार है” – गलत (अब हटा दिया गया है)
    • “इसे 42वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया” – गलत (44वें संशोधन द्वारा)
    • “यह अनुच्छेद 32 के तहत है” – गलत (अनुच्छेद 32 – संवैधानिक उपचारों का अधिकार)

भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है?

  • भाग III
  • भाग IX
  • भाग XVI
  • भाग IV

Explanation:

  • भाग XVI (अनुच्छेद 330-342) अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के लिए विशेष प्रावधानों (Special Provisions) से संबंधित है।
    • अनुच्छेद 330 – लोकसभा में आरक्षण
    • अनुच्छेद 332 – राज्य विधानसभाओं में आरक्षण
    • अनुच्छेद 335 – SC/ST के दावे (सेवाओं में)
    • अनुच्छेद 338 – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
    • अनुच्छेद 341 – SC की अधिसूचना
    • अनुच्छेद 342 – ST की अधिसूचना
  • भाग III – मौलिक अधिकार
  • भाग IV – राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
  • भाग IX – पंचायतें

निम्नलिखित में से किसके कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 2010-11 से 2014-15 तक पाँच वर्षों की अवधि में ₹2.31 लाख करोड़ की कुल आवश्यकता का अनुमान लगाया था?

  • शिक्षा का अधिकार अधिनियम
  • सूचना का अधिकार अधिनियम
  • आयुष्मान भारत योजना
  • सर्व शिक्षा अभियान

Explanation:

  • शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act, 2009) के कार्यान्वयन के लिए, केंद्र सरकार ने 2010-11 से 2014-15 तक 5 वर्षों में ₹2.31 लाख करोड़ की कुल आवश्यकता का अनुमान लगाया था।
    • RTE Act 86वें संशोधन (2002) के तहत अनुच्छेद 21A को लागू करता है।
    • यह 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा (Free and Compulsory Education) प्रदान करता है।
    • सरकार ने इसे सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के माध्यम से लागू किया।

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस विषय को संबोधित करती है?

  • पंचायती राज प्रणाली
  • आपातकालीन शक्तियाँ और प्रक्रियाएँ
  • आधिकारिक भाषाएँ
  • दल-बदल विरोधी प्रावधान

Explanation:

  • 10वीं अनुसूची (Tenth Schedule) दल-बदल विरोधी प्रावधानों (Anti-Defection Provisions) को संबोधित करती है।
    • इसे 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ा गया।
    • यह संसद (Parliament) और राज्य विधानमंडलों (State Legislatures) के सदस्यों को दल-बदल (Defection) के आधार पर अयोग्य (Disqualified) ठहराने का प्रावधान करता है।
    • अयोग्यता का निर्णय अध्यक्ष/स्पीकर (Chairman/Speaker) द्वारा किया जाता है।

निम्नलिखित में से कौन भारत में राज्य विधान परिषद (विधान परिषद) की विशेषता है?

  • इसे विधान सभा की तरह भंग किया जा सकता है
  • लोग सीधे अपने सदस्यों का चुनाव करते हैं
  • इसका कार्यकाल पाँच साल का होता है
  • यह एक स्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है

Explanation:

  • राज्य विधान परिषद (State Legislative Council) एक स्थायी निकाय (Permanent Body) है और इसे भंग नहीं किया जा सकता (Cannot be dissolved) है।
    • इसके 1/3 सदस्य (Members) हर 2 साल (Every 2 years) में सेवानिवृत्त (Retire) होते हैं।
    • इसका कार्यकाल 6 वर्ष (6 Years) का होता है।
    • इसे अनुच्छेद 169 के तहत सृजित (Created) या समाप्त (Abolished) किया जा सकता है।
    • विधान सभा (Legislative Assembly) – 5 साल का कार्यकाल, भंग (Dissolved) किया जा सकता है।

निम्नलिखित में से कौन सा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल नहीं है?

  • भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
  • सीमा सुरक्षा बल
  • केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
  • आपराधिक जांच विभाग

Explanation:

  • आपराधिक जांच विभाग (CID – Criminal Investigation Department) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force – CAPF) नहीं है।
    • यह राज्य पुलिस (State Police) का एक प्रभाग (Division) है।
    • CAPF (केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल):
      • BSF (सीमा सुरक्षा बल) – 1965
      • CRPF (केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल) – 1939
      • ITBP (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) – 1962
      • SSB (सशस्त्र सीमा बल) – 1963
      • CISF (केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) – 1969
      • NSG (राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड) – 1984

चंडीगढ़ और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार है?

  • भारत के राष्ट्रपति
  • भारत के प्रधान मंत्री सीधे तौर पर
  • केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित मुख्यमंत्री
  • पड़ोसी राज्यों के राज्यपाल

Explanation:

  • अनुच्छेद 239 के तहत, चंडीगढ़ (Chandigarh) और लक्षद्वीप (Lakshadweep) जैसे केंद्र शासित प्रदेश (Union Territories) का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति (President of India) द्वारा किया जाता है।
    • राष्ट्रपति उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) या प्रशासक (Administrator) की नियुक्ति करता है।
    • दिल्ली और पुडुचेरी जैसे UT में विधान सभा (Legislative Assembly) भी होती है।

निम्नलिखित में से किस राज्य को अपनी अनूठी प्रथागत कानून और भूमि स्वामित्व प्रथाओं के कारण अनुच्छेद 371A के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त हैं?

  • सिक्किम
  • मिजोरम
  • नागालैंड
  • मणिपुर

Explanation:

  • अनुच्छेद 371A नागालैंड को अपनी अनूठी प्रथागत कानून (Customary Laws) और भूमि स्वामित्व प्रथाओं (Land Ownership Practices) के कारण विशेष प्रावधान (Special Provisions) प्रदान करता है।
    • यह 13वें संशोधन (1962) द्वारा जोड़ा गया।
    • यह नागा जनजातियों (Naga Tribes) के पारंपरिक अधिकारों (Traditional Rights) की रक्षा करता है।
    • यह भूमि (Land) और वन (Forest) के स्वामित्व पर संसदीय कानूनों (Parliamentary Laws) को राज्य विधान सभा (State Assembly) की सहमति के बिना लागू नहीं होने देता।

अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों से संबंधित है जो _____ से भारत में आकर बस गए।

  • बांग्लादेश
  • श्रीलंका
  • पाकिस्तान
  • नेपाल

Explanation:

  • अनुच्छेद 6 भारतीय संविधान के नागरिकता भाग (भाग II) का हिस्सा है।
    • यह पाकिस्तान से भारत आकर बसे व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है।
    • इसमें उन लोगों के लिए प्रावधान है जो:
      • 1 मार्च 1947 से पहले या बाद में पाकिस्तान से भारत आए।
      • भारत में सामान्य निवास रखते थे।
      • नागरिकता के लिए पंजीकरण या प्राकृतिककरण की शर्तें पूरी करते थे।
    • यह अनुच्छेद अनुच्छेद 5 (भारत के जन्म, माता-पिता या निवास के आधार पर नागरिकता) का पूरक है।

भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है?

  • अनुच्छेद 7
  • अनुच्छेद 1
  • अनुच्छेद 262
  • अनुच्छेद 239

Explanation:

  • अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) के प्रशासन से संबंधित है।
    • यह राष्ट्रपति को प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रशासक (Administrator) नियुक्त करने की शक्ति देता है।
    • प्रशासक राष्ट्रपति की इच्छानुसार कार्य करता है।
    • अन्य विकल्प:
      • अनुच्छेद 7 – पाकिस्तान से भारत आकर बसे व्यक्तियों की नागरिकता (अब निष्क्रिय)।
      • अनुच्छेद 1 – संघ का नाम और राज्यक्षेत्र।
      • अनुच्छेद 262 – अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों का न्यायनिर्णयन।

बंगाल सरकार ने कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग एक्ट किस वर्ष में पारित किया?

  • 1895
  • 1900
  • 1911
  • 1904

Explanation:

  • कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग एक्ट ब्रिटिश काल में 1895 में पारित हुआ था।
    • यह कलकत्ता (अब कोलकाता) में विद्युत प्रकाश व्यवस्था को विनियमित करने वाला पहला कानून था।
    • इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में शहरी विद्युत आपूर्ति की नींव रखी।

RTI अधिनियम भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से किससे जानकारी मांगने का अधिकार देता है?

  • निजी कंपनियां
  • विदेशी दूतावास
  • गैर-सरकारी संगठन
  • सरकारी विभाग

Explanation:

  • सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी मांगने का अधिकार देता है।
    • यह लोक प्राधिकरणों (Public Authorities) पर लागू होता है – केंद्र, राज्य सरकारें और उनके अधीनस्थ संगठन।
    • निजी कंपनियाँ, विदेशी दूतावास और गैर-सरकारी संगठन (NGO) इसके दायरे में नहीं आते (जब तक कि वे सरकारी वित्त पोषण/कार्य न कर रहे हों)।

अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार (दोहरे खतरे और आत्म-अभिशंसन से सुरक्षा सहित) किसके अंतर्गत आता है:

  • अनुच्छेद 22
  • अनुच्छेद 20
  • अनुच्छेद 23
  • अनुच्छेद 21

Explanation:

  • अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है।
    • इसमें तीन प्रमुख सुरक्षाएँ हैं:
      • पूर्वव्यापी कानून नहीं (Ex-post facto law) – पिछले कृत्य को नया अपराध नहीं बनाया जा सकता।
      • दोहरा खतरा नहीं (Double Jeopardy) – एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता।
      • आत्म-अभिशंसन नहीं (Self-incrimination) – स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
    • यह नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को उपलब्ध है।
    • अन्य विकल्प:
      • अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता।
      • अनुच्छेद 22 – गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण।
      • अनुच्छेद 23 – मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध।

निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हस्तांतरित विषयों का हिस्सा नहीं था?

  • स्थानीय स्वशासन
  • पुलिस
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा

Explanation:

  • भारत सरकार अधिनियम 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) में हस्तांतरित (Transferred) और आरक्षित (Reserved) विषयों का द्वैध शासन (Dyarchy) लागू किया।
    • हस्तांतरित विषय – गवर्नर की कार्यकारी परिषद के सदस्यों (मंत्रियों) के अधीन – स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, लोक निर्माण आदि।
    • आरक्षित विषय – गवर्नर के अधीन – पुलिस, भू-राजस्व, न्याय, जेल, सिंचाई, उद्योग आदि।
    • इसलिए पुलिस हस्तांतरित विषय नहीं था, बल्कि आरक्षित विषय था।

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों को भारत के पूरे या किसी भी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है?

  • अनुच्छेद 250
  • अनुच्छेद 245
  • अनुच्छेद 249
  • अनुच्छेद 256

Explanation:

  • अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडलों की क्षेत्रीय विधायी शक्ति से संबंधित है।
    • संसद पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है।
    • राज्य विधानमंडल संपूर्ण या उस राज्य के किसी भाग के लिए कानून बना सकता है।
    • अन्य विकल्प:
      • अनुच्छेद 249 – राज्यसभा को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति (राष्ट्रीय हित में)।
      • अनुच्छेद 250 – राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर संसद की शक्ति।
      • अनुच्छेद 256 – केंद्र और राज्यों के बीच कार्यकारी संबंध।

2025 में साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ जानकारी साझा करने के लिए किस एजेंसी को अधिकृत किया गया है?

  • भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
  • केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)
  • राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी)
  • साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग (सीआईएसडी)

Explanation:

  • 2025 के निर्देशों के अनुसार, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) के साथ साइबर धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए अधिकृत किया गया है।
    • I4C गृह मंत्रालय के अधीन एक नोडल एजेंसी है।
    • यह साइबर अपराधों के समन्वय, विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए कार्य करता है।

निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकता खोने का एक तरीका है?

  • त्याग
  • जन्म
  • पंजीकरण
  • प्राकृतिककरण

Explanation:

  • त्याग (Renunciation) भारतीय नागरिकता खोने का एक तरीका है।
    • नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता खोने के तीन तरीके हैं:
      • त्याग – कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ सकता है।
      • समाप्ति – यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है।
      • निरसन – सरकार द्वारा धोखाधड़ी या देशद्रोह के आधार पर रद्द करना।
    • जन्म, पंजीकरण, प्राकृतिककरण – ये नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं, खोने के नहीं।

किन परिस्थितियों में संसद संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है?

  • जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करती है।
  • अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान।
  • यदि राष्ट्रपति संसद की भागीदारी के बिना एक उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करते हैं।
  • यदि कोई राज्यपाल राज्य में वित्तीय आपातकाल के कारण ऐसा अनुरोध करता है।

Explanation:

  • संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है:
    • जब राज्यसभा राष्ट्रीय हित में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे – अनुच्छेद 249 (यह विकल्प सही है)।
    • राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान (अनुच्छेद 352) – अनुच्छेद 250 (यह भी सही है, लेकिन विकल्पों में यह दिया है)।
    • संविधान निर्माण के समय – अनुच्छेद 252 (दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर) भी एक शर्त है, लेकिन विकल्पों में नहीं है।
    • दिए गए विकल्पों में “जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करती है” सबसे सटीक संवैधानिक शर्त है (अनुच्छेद 249)।
    • अन्य विकल्प अधूरे/गलत हैं – राष्ट्रपति अकेले उद्घोषणा से नहीं, वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) राज्य सूची पर संसद को शक्ति नहीं देता।

भारत में लोक अदालतों को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त है?

  • सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
  • भारतीय दंड संहिता, 1860
  • विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
  • मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996

Explanation:

  • लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त है।
    • यह अधिनियम अनुच्छेद 39A (समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता) को कार्यान्वित करता है।
    • लोक अदालतों को सिविल न्यायाधीश की शक्तियाँ प्राप्त हैं।
    • उनके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम (Final) और अपील योग्य नहीं होता।

निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों के युग्मों को 2020 में एक एकल भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए विलय कर दिया गया था?

  • दादर और नागर हवेली और दमन और दीव
  • अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप
  • चंडीगढ़ और पुडुचेरी
  • जम्मू और कश्मीर और लद्दाख

Explanation:

  • 26 जनवरी 2020 को दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव को विलय कर एक नया केंद्र शासित प्रदेश – दादर और नागर हवेली और दमन और दीव बनाया गया।
    • यह विलय दादर और नागर हवेली (विलय) अधिनियम, 2019 के तहत हुआ।
    • इसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना था।
    • अन्य युग्म (जम्मू-कश्मीर/लद्दाख) – 2019 में अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बने, विलय नहीं।

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को परिभाषित किया गया है?

  • अनुच्छेद 6
  • अनुच्छेद 10
  • अनुच्छेद 11
  • अनुच्छेद 5

Explanation:

  • अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ (26 जनवरी 1950) के समय नागरिकता को परिभाषित करता है।
    • यह उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिनका:
      • जन्म भारत में हुआ, या
      • माता-पिता भारत में जन्मे थे, या
      • पिछले 5 वर्षों से भारत में सामान्य निवास था।
    • अनुच्छेद 6 – पाकिस्तान से आने वालों के लिए।
    • अनुच्छेद 10 – नागरिकता का निरंतर होना।
    • अनुच्छेद 11 – संसद को नागरिकता कानून बनाने की शक्ति।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो व्यक्तियों को अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देता है, किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है:

  • अनुच्छेद 31
  • अनुच्छेद 32
  • अनुच्छेद 30
  • अनुच्छेद 33

Explanation:

  • अनुच्छेद 32 – संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) प्रदान करता है।
    • यह व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने की अनुमति देता है।
    • सर्वोच्च न्यायालय रिट (Writ) जारी कर सकता है – बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, अधिकार-पृच्छा।
    • इसे “संविधान की आत्मा” (Soul of the Constitution) – डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा कहा गया।
    • अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को समान शक्ति देता है (पर यह प्रश्न अनुच्छेद 32 का है)।

भारत में जनहित याचिका (पीआईएल) मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

  • पुलिस जांच
  • न्यायिक सक्रियता
  • चुनाव आयोग
  • न्यायिक समीक्षा

Explanation:

  • जनहित याचिका (PIL) – न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) का प्रतीक है।
    • यह किसी भी नागरिक को सामान्य जनता के हित में सर्वोच्च/उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति देता है।
    • इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई (जस्टिस पी.एन. भगवती और जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर)।
    • न्यायिक समीक्षा – कानूनों की संवैधानिकता जाँचना (यह अलग अवधारणा है)।

निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण दैनिक जीवन में संविधान की आवश्यकता को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है?

  • राष्ट्रीय त्योहार मनाना
  • एक पारिवारिक विवाद का समाधान करना
  • एक स्थानीय दुकान से किराने का सामान खरीदना
  • कक्षा प्रतिनिधित्व और संसाधन साझा करने के लिए नियम तय करना

Explanation:

  • कक्षा प्रतिनिधित्व और संसाधन साझा करने के लिए नियम तय करना – यह संविधान की आवश्यकता को सर्वोत्तम दर्शाता है क्योंकि:
    • संविधान नियमों, अधिकारों और दायित्वों की एक रूपरेखा है।
    • यह सुनिश्चित करता है कि सभी को समान भागीदारी और संसाधनों का उचित वितरण मिले।
    • अन्य विकल्प – सांस्कृतिक/सामाजिक/व्यक्तिगत गतिविधियाँ हैं, जो संविधान की मूल अवधारणा को नहीं दर्शातीं।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन ने ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्दों को जोड़ा?

  • 42वां संशोधन
  • 38वां संशोधन
  • 52वां संशोधन
  • 44वां संशोधन

Explanation:

  • 42वां संशोधन अधिनियम, 1976 (आपातकाल के दौरान) ने प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ (Socialist), ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘अखंडता’ (Integrity) शब्द जोड़े।
    • साथ ही ‘राष्ट्र की एकता’ को बदलकर ‘राष्ट्र की एकता और अखंडता’ किया।
    • यह सबसे व्यापक संशोधन था (जिसे “मिनी-संविधान” भी कहा जाता है)।
    • 44वां संशोधन (1978) – 42वें के कुछ प्रावधानों को रद्द किया, पर प्रस्तावना में शब्द नहीं हटाए।

भारत में दूसरा वेतन आयोग किस वर्ष में नियुक्त किया गया था?

  • 1957
  • 1965
  • 1962
  • 1950

Explanation:

  • भारत में दूसरा वेतन आयोग (Second Pay Commission) 1957 में नियुक्त किया गया था।
    • प्रथम वेतन आयोग – 1946 (ब्रिटिश काल में ही गठित, रिपोर्ट 1947 में)।
    • द्वितीय – 1957 (अध्यक्ष – जगन्नाथ दास)।
    • तृतीय – 1970, चतुर्थ – 1983, पंचम – 1994, छठम – 2006, सप्तम – 2013।

103वें संशोधन अधिनियम द्वारा EWS आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद डाला गया था?

  • अनुच्छेद 14A और 16A
  • अनुच्छेद 15(6) और 16(6)
  • अनुच्छेद 21C और 22A
  • अनुच्छेद 18A और 19A

Explanation:

  • 103वां संशोधन अधिनियम, 2019 ने अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) जोड़े।
    • अनुच्छेद 15(6) – राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को शैक्षणिक संस्थानों (निजी सहित) में 10% आरक्षण देने की अनुमति देता है।
    • अनुच्छेद 16(6) – राज्य को EWS को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की अनुमति देता है।
    • यह आरक्षण अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अलावा है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत प्रदान किया गया है?

  • ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना
  • एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान
  • कृषि और पशुपालन का संगठन
  • ग्राम पंचायतों का संगठन

Explanation:

  • अनुच्छेद 40 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) में ग्राम पंचायतों का संगठन प्रदान करता है।
    • यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ देगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएँ।
    • अन्य विकल्प:
      • कुटीर उद्योग – अनुच्छेद 43।
      • समान नागरिक संहिता – अनुच्छेद 44।
      • कृषि और पशुपालन – अनुच्छेद 48।

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि परिषद का उल्लेख करता है?

  • अनुच्छेद 74
  • अनुच्छेद 80
  • अनुच्छेद 85
  • अनुच्छेद 76

Explanation:

  • अनुच्छेद 74 – मंत्रि परिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए होगी।
    • इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों में मंत्रि परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे।
    • अन्य विकल्प:
      • अनुच्छेद 76 – भारत के महान्यायवादी (Attorney General) से संबंधित।
      • अनुच्छेद 80 – राज्यसभा की संरचना से।
      • अनुच्छेद 85 – संसद के सत्रावसान और विघटन से।

निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है?

  • अनुच्छेद 31-32
  • अनुच्छेद 25-28
  • अनुच्छेद 29-30
  • अनुच्छेद 23-24

Explanation:

  • अनुच्छेद 23-24 – शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) से संबंधित हैं।
    • अनुच्छेद 23 – मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी (Begar) का निषेध।
    • अनुच्छेद 24 – 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों आदि में नियोजित करने का निषेध।

संविधान के अनुच्छेद 323B के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

  • यह कराधान, भूमि सुधार और श्रम विवाद जैसे मामलों के लिए न्यायाधिकरणों की अनुमति देता है।
  • यह केवल सशस्त्र बलों के लिए न्यायाधिकरणों के निर्माण की अनुमति देता है।
  • यह न्यायाधिकरणों को केवल पर्यावरणीय मामलों तक सीमित करता है।
  • यह राज्यों को स्थानीय शासन के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।

Explanation:

  • अनुच्छेद 323B – अन्य विषयों (कराधान, भूमि सुधार, श्रम विवाद, संसद/विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता, आदि) के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने की अनुमति देता है।
    • यह अनुच्छेद 323A से अलग है, जो केवल लोक सेवाओं से संबंधित न्यायाधिकरणों (CAT) के लिए है।
    • सशस्त्र बलों के लिए न्यायाधिकरण – अनुच्छेद 323A के दायरे में नहीं आता (यह एक अलग विधि द्वारा नियंत्रित है)।

निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है?

  • बैंकिंग
  • आपराधिक कानून
  • रक्षा
  • पुलिस

Explanation:

  • आपराधिक कानून (Criminal Law) – समवर्ती सूची (Concurrent List) – सूची III, प्रविष्टि 1 के अंतर्गत आता है।
    • बैंकिंग – संघ सूची (Union List)।
    • रक्षा – संघ सूची।
    • पुलिस – राज्य सूची (State List)।

निम्नलिखित में से कौन सा भारत में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) द्वारा किए गए आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण है?

  • क्लासिफिकेशन कोड ऑफ इंडिया -2000
  • राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण-1998
  • औद्योगिक वर्गीकरण संरचना -2005
  • कृषि और औद्योगिक वर्गीकरण के लिए राष्ट्रीय कोड-2009

Explanation:

  • राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC)-1998 – CSO द्वारा आर्थिक गतिविधियों के वर्गीकरण के लिए विकसित किया गया था।
    • इसे UN International Standard Industrial Classification (ISIC) के अनुरूप बनाया गया था।
    • बाद में NIC-2004 और NIC-2008 ने इसे प्रतिस्थापित किया।

नागरिकता अधिनियम, 1955 की किस अनुसूची में देशीकरण के लिए योग्यताएं हैं?

  • तीसरी अनुसूची
  • पहली अनुसूची
  • दूसरी अनुसूची
  • दसवीं अनुसूची

Explanation:

  • तीसरी अनुसूची – नागरिकता अधिनियम, 1955 की, जिसमें प्राकृतिककरण (देशीकरण) के लिए योग्यताएँ (Qualifications for Naturalization) दी गई हैं।
    • इसमें निवास अवधि, भाषा, नैतिक चरित्र आदि की शर्तें शामिल हैं।
    • दसवीं अनुसूची – दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) से संबंधित है।

भारत की संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार, किसी एक केन्द्रीय मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल होने पर क्या कार्रवाई आवश्यक है?

  • लोकसभा तुरंत भंग हो जाती है।
  • संपूर्ण मंत्रि परिषद को इस्तीफा देना होगा।
  • केवल लक्षित मंत्री को इस्तीफा देना होगा।
  • राष्ट्रपति केवल लक्षित मंत्री को बर्खास्त करते हैं।

Explanation:

  • सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility) – अनुच्छेद 75(3) का हिस्सा।
    • यदि अविश्वास प्रस्ताव एक मंत्री के विरुद्ध भी सफल होता है, तो संपूर्ण मंत्रि परिषद को इस्तीफा देना होता है, क्योंकि वे लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं।
    • यह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से लिया गया सिद्धांत है।

यदि कोई RTI आवेदक लोक सूचना अधिकारी के निर्णय (या प्रतिक्रिया की कमी) से व्यथित है, तो RTI अधिनियम की धारा 19 के तहत पहली अपील कितने दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए?

  • 15 दिन
  • 90 दिन
  • 30 दिन
  • 60 दिन

Explanation:

  • धारा 19 के तहत प्रथम अपील – 30 दिन के भीतर दायर की जानी चाहिए।
    • यह अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (First Appellate Authority) के पास की जाती है।
    • यदि आवेदक संतुष्ट नहीं होता है, तो धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील – सूचना आयोग के पास 90 दिनों के भीतर की जा सकती है।

स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे?

  • जॉन मथाई
  • आर के शनमुखम चेट्टी
  • रफी अहमद किदवई
  • जयरामदास दौलतराम

Explanation:

  • आर. के. शनमुखम चेट्टी (R. K. Shanmukham Chetty) – स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री (1947-1949)।
    • उन्होंने 26 नवंबर 1947 को पहला भारतीय अंतरिम बजट पेश किया।
    • वह भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी थे (1943-1949)।

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के संबंध में सही कथन का चयन करें।

  • यह एक संवैधानिक संशोधन द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है, जिसके पास सर्वोच्च न्यायालय के समान शक्तियां हैं।
  • NHRC के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने और दंडित करने की सीधी शक्तियां हैं।
  • मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच और सिफारिश करने के लिए इसे 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था।
  • NHRC के अध्यक्ष भारत के प्रधान मंत्री हैं।

Explanation:

  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) – 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय (संवैधानिक नहीं)।
    • इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं।
    • इसके पास सिफारिशी (recommendatory) शक्तियाँ हैं, न कि न्यायिक या अभियोजन शक्तियाँ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इंडिया, जिसने मार्च 2025 के महीने में 7.5 लाख से अधिक नए सदस्य जोड़े, भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

  • सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
  • कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
  • वित्त मंत्रालय
  • श्रम और रोजगार मंत्रालय

Explanation:

  • EPFO – श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) के अंतर्गत आता है।
    • यह कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
    • इसका मुख्य कार्य भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा (PF, पेंशन, बीमा) प्रदान करना है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में राज्य कार्यकारिणी की संरचना को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है?

  • राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रि परिषद
  • राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री
  • राज्यपाल, उप मंत्री और राज्य सलाहकार परिषद
  • राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य विधान सभा के सदस्य

Explanation:

  • राज्य कार्यकारिणी (State Executive) में शामिल हैं:
    • राज्यपाल – राज्य का संवैधानिक प्रमुख।
    • मुख्यमंत्री – राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख।
    • मंत्रि परिषद – मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह देती है।
  • राष्ट्रपति – केंद्र का प्रमुख, राज्य का नहीं।
  • विधानसभा के सदस्य – विधायिका का हिस्सा, कार्यकारिणी का नहीं।

राज्य स्तर पर मंत्रि परिषद को कौन सा प्राधिकरण भंग कर सकता है?

  • प्रधान मंत्री
  • राष्ट्रपति
  • उच्च न्यायालय
  • राज्यपाल

Explanation:

  • राज्यपाल राज्य स्तर पर मंत्रि परिषद को भंग कर सकता है।
    • यह तब होता है जब मुख्यमंत्री बहुमत खो देता है या विश्वास मत हार जाता है।
    • राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है (अनुच्छेद 164, 165, 166)।
    • राष्ट्रपति – केंद्र में मंत्रि परिषद भंग कर सकते हैं, राज्य में नहीं।

निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है?

  • अनुच्छेद 7
  • अनुच्छेद 10
  • अनुच्छेद 11
  • अनुच्छेद 5

Explanation:

  • अनुच्छेद 5 – संविधान के प्रारंभ (26 जनवरी 1950) पर नागरिकता निर्धारित करता है।
    • इसमें जन्म, वंश (माता-पिता) और निवास के आधार पर नागरिकता शामिल है।
    • अनुच्छेद 6 – पाकिस्तान से आने वालों के लिए, अनुच्छेद 7 – पाकिस्तान गए और लौटे लोगों के लिए, अनुच्छेद 11 – संसद को नागरिकता कानून बनाने की शक्ति देता है।

निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है?

  • विधि एवं न्याय मंत्रालय
  • संसदीय कार्य मंत्रालय
  • विदेश मंत्रालय
  • गृह मंत्रालय

Explanation:

  • गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) – नागरिकता (देशीयकरण/प्राकृतिककरण) से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार है।
    • नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत, नागरिकता की अनुदान (Grant of Citizenship) शक्तियाँ केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय) के पास हैं।
    • विदेश मंत्रालय – केवल प्रवासी भारतीयों और Overseas Citizenship से संबंधित मामलों में सहायक भूमिका निभाता है।

निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की भूमिका नहीं है?

  • विधेयकों को कानून बनाना
  • प्रधान मंत्री की नियुक्ति करना
  • संसद को बुलाना और भंग करना
  • चुनाव कराना

Explanation:

  • चुनाव कराना – राष्ट्रपति की भूमिका नहीं है।
    • चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) की है (अनुच्छेद 324)।
    • राष्ट्रपति की भूमिकाएँ:
      • विधेयकों को सहमति देना या पुनर्विचार के लिए वापस भेजना।
      • प्रधान मंत्री (और अन्य मंत्रियों) की नियुक्ति (अनुच्छेद 75) – लेकिन वह मंत्रि परिषद की सलाह से बंधे हैं।
      • संसद के सत्र आह्वान और स्थगन (अनुच्छेद 85)।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है?

  • सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना
  • भारत में विदेशी निवेश को विनियमित करना
  • न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना
  • पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना

Explanation:

  • RTI अधिनियम, 2005 का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
    • यह नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है।
    • यह सूचना के अधिकार को एक मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा) माना जाता है।

बंगाल का विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में लागू हुआ?

  • 1905
  • 1948
  • 1919
  • 1912

Explanation:

  • बंगाल का विभाजन – 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ (लॉर्ड कर्जन द्वारा)।
    • इसमें बंगाल को दो भागों में विभाजित किया गया:
      • पूर्वी बंगाल और असम (राजधानी – ढाका) – मुस्लिम बहुल।
      • पश्चिमी बंगाल (राजधानी – कलकत्ता) – हिंदू बहुल।
    • इस विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, और अंततः 1911 में इसे रद्द कर दिया गया।

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

  • यह राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है।
  • यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को परिभाषित करता है।
  • इसमें आधिकारिक भाषाओं के संबंध में प्रावधान हैं।
  • यह दलबदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता के लिए प्रावधान करता है।

Explanation:

  • दसवीं अनुसूची – दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) – 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ी गई।
    • यह संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को दलबदल (पार्टी छोड़ने) के आधार पर अयोग्य ठहराने का प्रावधान करती है।
    • निर्णय – सदन के अध्यक्ष/स्पीकर द्वारा किया जाता है।

भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन है?

  • प्रधानमंत्री
  • भारत के राष्ट्रपति
  • राज्य के राज्यपाल
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश

Explanation:

  • जिला न्यायाधीश की नियुक्ति – राज्य के राज्यपाल द्वारा (अनुच्छेद 233)।
    • राज्यपाल इस नियुक्ति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कार्य करते हैं।
    • अनुच्छेद 234 – अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति – राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से।

निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है?

  • वंश द्वारा
  • गोद लेने से
  • पंजीकरण द्वारा
  • जन्म से

Explanation:

  • नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पाँच तरीके हैं:
    • जन्म (अनुच्छेद 3) – 1955 से 1987 और 1987 से 2004 के बीच अलग-अलग प्रावधान।
    • वंश (अनुच्छेद 4) – भारतीय माता-पिता के बाहर जन्मे बच्चे।
    • पंजीकरण (अनुच्छेद 5) – भारत में निवास करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए।
    • प्राकृतिककरण (अनुच्छेद 6) – देशीयकरण द्वारा।
    • क्षेत्र का अधिग्रहण (अनुच्छेद 7) – भारत में नए क्षेत्र के शामिल होने पर।
  • गोद लेने से नागरिकता नहीं मिलती – यह केवल पालन-पोषण का कानूनी रूप है, नागरिकता का नहीं।

निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक सक्रियता को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है?

  • चुनावों को शून्य और रद्द घोषित करना
  • कानूनों की निष्क्रिय व्याख्या
  • जनहित में न्यायपालिका द्वारा स्वैच्छिक हस्तक्षेप
  • केवल मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करना

Explanation:

  • न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) – जनहित में न्यायपालिका द्वारा स्वैच्छिक हस्तक्षेप का सबसे अच्छा उदाहरण है।
    • इसमें न्यायालय कानूनों की सक्रिय व्याख्या करता है और जनहित याचिकाओं (PIL) के माध्यम से सरकारी निष्क्रियता को दूर करता है।
    • यह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) से अलग है – जहाँ न्यायालय कानून की संवैधानिकता की जाँच करता है।

कौन सा अनुच्छेद नगरपालिकाओं के गठन से संबंधित है?

  • अनुच्छेद 243Q
  • अनुच्छेद 243W
  • अनुच्छेद 243Z
  • अनुच्छेद 243P

Explanation:

  • अनुच्छेद 243Q – नगरपालिकाओं (Municipalities) के गठन से संबंधित है।
    • यह 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया (Part IXA – अनुच्छेद 243P से 243ZG)।
    • अन्य:
      • 243W – नगरपालिकाओं की शक्तियाँ और कार्य।
      • 243Z – वित्तीय समिति (जिला परिषदों के लिए)
      • 243P – परिभाषाएँ (नगरपालिका क्षेत्र, आदि)।

किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में नौवीं अनुसूची जोड़ी?

  • पहला संशोधन अधिनियम, 1951
  • सत्रहवां संशोधन अधिनियम, 1964
  • उनतीसवां संशोधन अधिनियम, 1972
  • चौथा संशोधन अधिनियम, 1955

Explanation:

  • प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 – भारतीय संविधान में नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) जोड़ी।
    • यह भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए बनाई गई थी।
    • इस अनुसूची में शामिल कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दिए जा सकते (हालाँकि केशवानंद भारती के बाद यह पूर्ण नहीं है)।

राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए पात्र होने के लिए, एक उम्मीदवार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निर्धारित निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी करनी चाहिए?

  • किसी भी राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक (वोटर) होना चाहिए
  • राज्य में आयकर का भुगतान करना चाहिए
  • कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए
  • 15 वर्षों से राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए

Explanation:

  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 5 के अनुसार, राज्य विधानमंडल के लिए उम्मीदवार को:
    • भारत का नागरिक होना चाहिए।
    • किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक (मतदाता) होना चाहिए।
    • आयु कम से कम 25 वर्ष (विधानसभा) या 30 वर्ष (विधान परिषद) होनी चाहिए।
    • कोई आपराधिक अयोग्यता नहीं होनी चाहिए।
  • शिक्षा, आयकर, निवास अवधि – कोई अनिवार्य योग्यता नहीं है।

भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है?

  • अनुच्छेद 12
  • अनुच्छेद 10
  • अनुच्छेद 7
  • अनुच्छेद 11

Explanation:

  • अनुच्छेद 11 – संसद को नागरिकता (अधिग्रहण और समाप्ति) के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है।
    • इसी के आधार पर संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाया।
    • अनुच्छेद 10 – नागरिकता का निरंतर होना (संविधान के प्रारंभ के बाद)।

विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य के मामले में, किस संवैधानिक उल्लंघन के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया?

  • अनुच्छेद 21 का उल्लंघन (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)
  • अनुच्छेद 14 का उल्लंघन (समानता का अधिकार)
  • अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन (वाक् स्वतंत्रता)
  • अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन (गिरफ्तारी के आधारों को सूचित करने में विफलता)

Explanation:

  • विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2022) – सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया क्योंकि अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन हुआ था।
    • अनुच्छेद 22(1) – किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने पर उसे गिरफ्तारी के आधार बताए जाने चाहिए और वह अपनी पसंद के वकील से परामर्श कर सकता है।
    • इस मामले में, अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारणों की लिखित सूचना नहीं दी गई थी।

सार्वजनिक विभागों में RTI अधिनियम को लागू करने के लिए कौन उत्तरदायी है?

  • महानिदेशक
  • जिला मजिस्ट्रेट
  • केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी
  • केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Explanation:

  • RTI अधिनियम, 2005 के तहत, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण (विभाग) में:
    • केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) – केंद्र सरकार के विभागों में।
    • राज्य लोक सूचना अधिकारी (SPIO) – राज्य सरकारों के विभागों में।
  • इनका कार्य RTI आवेदन प्राप्त करना, जानकारी उपलब्ध कराना या अपीलें निपटाना है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

  • यह न्यायाधिकरणों के निर्णयों की समीक्षा करता है
  • यह अपराधियों को क्षमादान देता है
  • यह संघ और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है
  • यह केवल आपराधिक अपीलों से संबंधित है

Explanation:

  • सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction) – अनुच्छेद 131 के तहत।
    • इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा शामिल है।
    • यह नागरिकों के मामलों में मूल अधिकार क्षेत्र नहीं रखता (वे निचली अदालतों से शुरू करते हैं)।
    • क्षमादान – राष्ट्रपति का कार्य (अनुच्छेद 72)।

इनमें से कौन सी भारत में एक सांविधिक निगम की विशिष्ट विशेषता है?

  • यह पूरी तरह से निजी शेयरधारकों के स्वामित्व में है और इसे कोई सरकारी धन प्राप्त नहीं होता है।
  • इसका सरकार से अलग कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है।
  • यह एक अधिनियम द्वारा स्थापित है, इसकी एक अलग कानूनी पहचान है, और यह मुकदमा कर सकता है या इस पर मुकदमा किया जा सकता है।
  • इसके कर्मचारियों को सामान्य नियमों के तहत सरकारी सिविल सेवक माना जाता है।

Explanation:

  • सांविधिक निगम (Statutory Corporation) – संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है।
    • इसकी अलग कानूनी पहचान (Separate Legal Entity) होती है – यह अनुबंध कर सकता है, संपत्ति रख सकता है, और मुकदमा कर सकता है या इस पर मुकदमा किया जा सकता है।
    • उदाहरण – LIC, RBI, SBI, FCI, AI (पहले) आदि।
    • कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते, बल्कि निगम के कर्मचारी होते हैं।

किस भारतीय फैसले ने संविधान की ‘मूल संरचना’ की अवधारणा को प्रतिपादित किया?

  • गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
  • केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
  • मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
  • मेनका गांधी बनाम भारत संघ

Explanation:

  • केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) – 13-न्यायाधीशों की पीठ ने ‘मूल संरचना’ (Basic Structure) सिद्धांत प्रतिपादित किया।
    • इसमें कहा गया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान की ‘मूल संरचना’ को नष्ट नहीं कर सकती।
    • गोलकनाथ (1967) – पहले ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद ने इसे बदल दिया।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र है?

  • भारत के एक सेवानिवृत्त कैबिनेट सचिव
  • उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश
  • संसद के एक वर्तमान सदस्य
  • सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश

Explanation:

  • लोकपाल अधिनियम, 2013 के अनुसार, लोकपाल के अध्यक्ष को:
    • सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए।
  • अन्य सदस्य – उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या भ्रष्टाचार/शासन/वित्त के क्षेत्र में 25 वर्षों के अनुभव वाले विशेषज्ञ।
  • वर्तमान सांसद या कैबिनेट सचिव – पात्र नहीं (उन्हें पद छोड़ना होता है या वे पात्र नहीं हैं) – क्योंकि लोकपाल को स्वतंत्र होना चाहिए।

भारतीय संविधान का 91वां संशोधन किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था?

  • 2000
  • 1989
  • 1978
  • 2003

Explanation:

  • 91वां संशोधन अधिनियम, 2003 – संशोधित:
    • अनुच्छेद 75 – मंत्रि परिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्यता के 15% तक सीमित किया।
    • अनुच्छेद 164 – राज्य मंत्रि परिषद का आकार भी 15% तक सीमित (न्यूनतम 12)।
    • दसवीं अनुसूची – दलबदल के खिलाफ अयोग्यता को मजबूत किया – अध्यक्ष/स्पीकर द्वारा निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की अनुमति।

संविधान की कौन सी अनुसूची पूर्वोत्तर को छोड़कर राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है?

  • नौवीं अनुसूची
  • सातवीं अनुसूची
  • पाँचवीं अनुसूची
  • छठी अनुसूची

Explanation:

  • पाँचवीं अनुसूची – पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड) अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
    • इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान और जनजातीय सलाहकार परिषद शामिल हैं।
    • छठी अनुसूची – पूर्वोत्तर राज्यों के स्वायत्त जिला परिषदों से संबंधित है।

560 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने के पीछे मुख्य वास्तुकार कौन थे?

  • सरदार वल्लभभाई पटेल
  • लॉर्ड माउंटबेटन
  • जवाहरलाल नेहरू
  • राजेंद्र प्रसाद

Explanation:

  • सरदार वल्लभभाई पटेल – भारत के पहले गृह मंत्री और “भारत के लौह पुरुष”।
    • उन्होंने 560 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत किया (1947-1950)।
    • उन्होंने ‘प्रशासनिक एकीकरण’ और ‘पटेल की पंचसूत्री योजना’ का उपयोग किया।
    • लॉर्ड माउंटबेटन – तत्कालीन वायसराय, लेकिन एकीकरण का मुख्य कार्य पटेल ने किया।

पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किस वर्ष में नियुक्त किया गया था?

  • 1967
  • 1966
  • 1953
  • 1993

Explanation:

  • प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग – 1953 में नियुक्त किया गया, जिसे काका कालेलकर आयोग (Kaka Kalelkar Commission) के नाम से जाना जाता है।
    • इसने 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन सरकार ने इसकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया (क्योंकि इसमें जाति-आधारित आरक्षण की सिफारिश की गई थी)।
    • द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग – 1979 (मंडल आयोग), 1993 में लागू (27% OBC आरक्षण)।

105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

  • एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का निर्माण
  • जीएसटी सुधार
  • ओबीसी की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों की शक्तियाँ
  • महिला आरक्षण

Explanation:

  • 105वां संशोधन अधिनियम, 2021 – राज्य सरकारों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग (OBC) की पहचान और सूची बनाने की शक्ति देता है।
    • इसने अनुच्छेद 342A जोड़ा और अनुच्छेद 15(6), 16(6), 338B, 342A में संशोधन किया।
    • इससे पहले, केवल राष्ट्रपति OBC की सूची (अनुसूचित जनजाति/जाति की तरह) निर्धारित कर सकते थे।
    • महिला आरक्षण – 106वां संशोधन (2023 में जारी), राष्ट्रीय न्यायिक आयोग – 99वां संशोधन (2014 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया)।

भारत में निम्नलिखित में से किस न्यायालय को ‘संविधान का संरक्षक’ कहा जाता है?

  • जिला न्यायालय
  • उच्च न्यायालय
  • सर्वोच्च न्यायालय
  • लोक अदालत

Explanation:

  • सर्वोच्च न्यायालय – “संविधान का संरक्षक” (Guardian of the Constitution) कहा जाता है।
    • यह न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद 32, 131-136, 143) के माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखता है।
    • यह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जाँच करता है।
    • उच्च न्यायालय – अपने राज्य के स्तर पर संविधान का संरक्षक है (अनुच्छेद 226), लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय प्रमुख है।

एक राज्य सरकार में, एक मंत्री पद धारण करता है:

  • एक निश्चित पाँच साल की अवधि के लिए
  • राज्यपाल की इच्छा तक
  • जब तक उन्हें राज्य विधान परिषद का विश्वास प्राप्त है
  • राष्ट्रपति की इच्छा तक

Explanation:

  • राज्य में मंत्री (मुख्यमंत्री और मंत्रि परिषद) राज्यपाल की इच्छा (Pleasure) तक पद धारण करते हैं – अनुच्छेद 164।
    • इसका मतलब है कि राज्यपाल उन्हें तब तक पद पर रख सकते हैं जब तक उन्हें विधानसभा का विश्वास है।
    • राष्ट्रपति – केंद्र स्तर पर (अनुच्छेद 75)।
    • निश्चित अवधि – संसद या विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन मंत्री इससे पहले भी हट सकते हैं।

कौन सा निकाय आईएएस और आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए जिम्मेदार है?

  • चुनाव आयोग
  • नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
  • वित्त आयोग
  • संघ लोक सेवा आयोग

Explanation:

  • संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) – अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFS, आदि) और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए जिम्मेदार है।
    • इसका गठन अनुच्छेद 315-323 के तहत किया गया है।
    • अन्य:
      • चुनाव आयोग – चुनाव कराना।
      • CAG – सरकारी लेखा परीक्षा।
      • वित्त आयोग – केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध।

भारतीय संविधान भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की संरचना के बारे में क्या निर्धारित करता है?

  • यह संवैधानिक रूप से केवल मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की अध्यक्षता वाला एक एकल-सदस्यीय निकाय के रूप में तय है।
  • यह हमेशा तीन सदस्यीय निकाय होना चाहिए (एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त)।
  • संघीय संतुलन सुनिश्चित करने के लिए इसमें प्रत्येक प्रमुख राज्य से एक चुनाव आयुक्त शामिल होना चाहिए।
  • यह एकल या बहु-सदस्यीय हो सकता है; शुरू में, 1989 तक केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था।

Explanation:

  • अनुच्छेद 324 – चुनाव आयोग (Election Commission) से संबंधित है।
    • संविधान केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे।
    • यह आकार (एकल या बहु-सदस्यीय) निर्धारित नहीं करता – यह संसद के कानून द्वारा तय होता है।
    • 1989 तक – एकल-सदस्यीय (केवल CEC)। 1989 में – दो अतिरिक्त आयुक्त (बहु-सदस्यीय) बनाए गए। 1993 में – स्थायी रूप से 3 सदस्यीय बना।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत, एक राज्य का कानून जो एक केन्द्रीय कानून के विपरीत है, राज्य में तभी मान्य हो सकता है जब:

  • इसे राज्य विधानमंडल में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है
  • इसे विधायी अनुमोदन के बाद राज्य राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है
  • इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है और उनकी सहमति प्राप्त होती है
  • इसे राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक कल्याण के लिए आवश्यक प्रमाणित किया जाता है

Explanation:

  • अनुच्छेद 254(2) – विधायी शक्तियों का अधिव्यापन (Doctrine of Repugnancy)।
    • यदि राज्य कानून केंद्रीय कानून के विपरीत है, तो केंद्रीय कानून प्रभावी होता है (अनुच्छेद 254(1))।
    • अपवाद: यदि राज्य कानून राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है, तो वह राज्य में मान्य हो सकता है, भले ही वह केंद्रीय कानून के विपरीत हो।

भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार देता है?

  • अनुच्छेद 370
  • अनुच्छेद 338
  • अनुच्छेद 244
  • अनुच्छेद 146

Explanation:

  • अनुच्छेद 244 – अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है।
    • राष्ट्रपति को किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है (अनुच्छेद 244(1))।
    • अनुच्छेद 370 – जम्मू-कश्मीर (अब निष्क्रिय) के लिए विशेष दर्जा।
    • अनुच्छेद 338 – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) से संबंधित।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस भारतीय संस्थान को आधिकारिक तौर पर ‘मानित विश्वविद्यालय संस्थान’ के रूप में अधिसूचित किया गया था?

  • फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे
  • भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली
  • के आर नारायणन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल साइंस एंड आर्ट्स, केरल
  • नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD), दिल्ली

Explanation:

  • FTII, पुणे – 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा “मानित विश्वविद्यालय संस्थान” (Deemed to be University) घोषित किया गया था।
    • इससे FTII को अकादमिक स्वायत्तता और डिग्री प्रदान करने की शक्ति मिली।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत, संविधान के प्रारंभ में किसी व्यक्ति को नागरिक माने जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है?

  • भारतीय पासपोर्ट रखना
  • कम से कम एक माता-पिता का भारत में जन्म होना
  • भारत के क्षेत्र में निवास होना
  • भारत में जन्म होना

Explanation:

  • अनुच्छेद 5 – 26 जनवरी 1950 को नागरिकता के लिए शर्तें:
    • जन्म भारत में, या
    • माता-पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या
    • पिछले 5 वर्षों से भारत में सामान्य निवास हो।
  • भारतीय पासपोर्ट – आवश्यक नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 5 के तहत पासपोर्ट की कोई शर्त नहीं है। पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का प्रमाण नहीं।

भारत में किस संवैधानिक संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया?

  • 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
  • 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
  • 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
  • 73वां संशोधन अधिनियम, 1992

Explanation:

  • 44वां संशोधन अधिनियम, 1978 – संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31) से हटाकर सामान्य संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 300A) बना दिया।
    • यह मोरारजी देसाई सरकार द्वारा लाया गया था।
    • अनुच्छेद 300A – कहता है कि कोई व्यक्ति केवल कानून के अधिकार से संपत्ति से वंचित किया जा सकता है (न्यायिक समीक्षा अभी भी संभव है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं)।

किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया?

  • 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट
  • 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट
  • 1833 का चार्टर एक्ट
  • 1813 का चार्टर एक्ट

Explanation:

  • 1813 का चार्टर अधिनियम – ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया (ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर)।
    • हालाँकि, चीन के साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार बरकरार रखा।
    • इसने मिशनरी गतिविधियों को भी अनुमति दी और शिक्षा/साहित्य के लिए 1 लाख रुपये का प्रावधान किया (जिसने आधुनिक भारतीय शिक्षा की शुरुआत की)।

भारतीय संसद की लोक लेखा समिति (PAC) का प्राथमिक कार्य क्या है?

  • CAG ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा करना
  • सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन करना
  • केन्द्रीय बजट की सिफारिश करना
  • अध्यक्ष के चुनाव में सहायता करना

Explanation:

  • लोक लेखा समिति (PAC) – CAG (नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) द्वारा प्रस्तुत वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा करती है।
    • यह वित्तीय अनियमितताओं की जाँच करती है और सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
    • इसमें 22 सदस्य (15 लोकसभा, 7 राज्यसभा) होते हैं, और इसका अध्यक्ष विपक्ष से होता है (परंपरा)।
    • बजट की सिफारिश – वित्त समिति (Finance Committee) का कार्य है, PAC का नहीं।

भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है?

  • अनुच्छेद 342
  • अनुच्छेद 343
  • अनुच्छेद 336
  • अनुच्छेद 340

Explanation:

  • अनुच्छेद 342 – राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियाँ (ST) निर्दिष्ट करने की शक्ति देता है।
    • यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में जनजातियों को सूचीबद्ध करता है।
    • अनुच्छेद 341 – अनुसूचित जातियाँ (SC) के लिए।
    • अनुच्छेद 340 – पिछड़े वर्गों की जाँच के लिए आयोग (काका कालेलकर/मंडल) गठित करने की शक्ति।

जून 2025 तक, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ सूचीबद्ध हैं?

  • 24
  • 18
  • 22
  • 14

Explanation:

  • आठवीं अनुसूची – 22 भाषाओं (जून 2025 तक) को सूचीबद्ध करती है।
    • मूल रूप से 14 भाषाएँ थीं (1950)।
    • बाद में जोड़ी गईं:
      • 1967 – 21वां संशोधन – सिंधी (15वीं)।
      • 1992 – 71वां संशोधन – कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली (16,17,18)।
      • 2003 – 92वां संशोधन – बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली (19,20,21,22)।
    • इन 22 भाषाओं के अलावा, अंग्रेजी संविधान की आधिकारिक भाषा है, लेकिन यह आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है (राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार हिन्दी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषाएँ हैं)।

निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से नहीं बनाया गया था?

  • राजस्थान राज्य
  • गोवा राज्य
  • मैसूर राज्य
  • बॉम्बे राज्य

Explanation:

  • 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम – भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन (फजल अली आयोग की सिफारिश)।
    • इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए।
    • इसमें राजस्थान, मैसूर (अब कर्नाटक), बॉम्बे (विभाजित बाद में) जैसे राज्य बने या पुनर्गठित हुए।
    • गोवा – 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, और 1987 में राज्य बना (30 मई 1987) – 1956 में नहीं।

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है?

  • अनुच्छेद 41
  • अनुच्छेद 36
  • अनुच्छेद 55
  • अनुच्छेद 43

Explanation:

  • अनुच्छेद 43 – राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के तहत, राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
    • यह अनुच्छेद 39A (समान न्याय), 41 (कार्य का अधिकार), 43A (उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी) से अलग है।

किस संगठन ने ‘मध्यम उद्यमों के लिए नीति तैयार करना’ नामक रणनीतिक रिपोर्ट का अनावरण किया, जिसमें भारत के विकास में उनकी भूमिका पर जोर दिया गया है?

  • भारतीय रिजर्व बैंक
  • एमएसएमई मंत्रालय
  • भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)
  • नीति आयोग

Explanation:

  • नीति आयोग (NITI Aayog) – ने “मध्यम उद्यमों के लिए नीति तैयार करना” (Policy for Medium Enterprises) रिपोर्ट प्रकाशित की।
    • इस रिपोर्ट में MSME (Micro, Small, Medium Enterprises) के मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो GDP और रोजगार में योगदान देता है।
    • यह नीति आयोग (संरचना 2015, अध्यक्ष – प्रधानमंत्री) की सिफारिशों का हिस्सा है।

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है?

  • अनुच्छेद 368
  • अनुच्छेद 240
  • अनुच्छेद 280
  • अनुच्छेद 246

Explanation:

  • अनुच्छेद 246 – संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण – सातवीं अनुसूची (Union, State, Concurrent Lists) के संदर्भ में।
    • अनुच्छेद 368 – संविधान संशोधन।
    • अनुच्छेद 240 – केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्ति।
    • अनुच्छेद 280 – वित्त आयोग (Finance Commission) – केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध।
RRB GK Bank – Polity 4