RRB GK Bank – Polity 6

GK

भारतीय संविधान में, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किए गए थे?

  • संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान
  • फ्रांसीसी संविधान
  • ब्रिटिश संविधान
  • आयरिश संविधान

Explanation:

  • भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व (Liberty, Equality, and Fraternity) के सिद्धांत फ्रांसीसी संविधान (French Constitution) से ग्रहण किए गए हैं, जो फ्रांसीसी क्रांति (1789) के आदर्शों पर आधारित हैं – ‘Liberté, Égalité, Fraternité’ फ्रांस का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है।
  • अमेरिकी संविधान – मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) से संबंधित है (बिल ऑफ राइट्स), ब्रिटिश – संसदीय प्रणाली और विधि का शासन, आयरिश – राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) से।
  • अत: सही विकल्प – फ्रांसीसी संविधान।

भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है?

  • 26th नवंबर
  • 24th जनवरी
  • 15th अगस्त
  • 26th जनवरी

Explanation:

  • संविधान दिवस (Constitution Day) 26 नवंबर को मनाया जाता है – क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था (हालाँकि यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ)।
  • इसे 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के वर्ष में मनाने की घोषणा की थी।
  • 26 जनवरी – गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त – स्वतंत्रता दिवस, 24 जनवरी – राष्ट्रीय बालिका दिवस (नहीं)।
  • अत: सही विकल्प – 26th नवंबर।

स्वतंत्रता के समय, ब्रिटिश भारत में ____ रियासतें थीं।

  • 565
  • 500
  • 582
  • 592

Explanation:

  • स्वतंत्रता (1947) के समय, ब्रिटिश भारत में 565 रियासतें (Princely States) थीं – ये रियासतें ब्रिटिश क्राउन की अधीनता में थीं, पर आंतरिक मामलों में स्वतंत्र थीं।
  • सरदार वल्लभभाई पटेल (लौह पुरुष) ने इन रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई (वी.पी. मेनन के साथ)।
  • अत: सही विकल्प – 565।

किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, उसे सामान्य या राज्य विधानसभा चुनावों में किसी भी चार राज्यों में वैध मतों का ___ प्राप्त करना होता है और इसके अतिरिक्त उसे किसी भी राज्य या राज्यों से 4 लोकसभा सीटें जीतनी होती हैं।

  • 7%
  • 8%
  • 9%
  • 6%

Explanation:

  • निर्वाचन आयोग के मानदंडों के अनुसार, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, उसे चार या अधिक राज्यों में 6% वैध मत (लोकसभा या विधानसभा चुनावों में) प्राप्त करने होते हैं, और इसके अतिरिक्त उसे किसी भी राज्य या राज्यों से 4 लोकसभा सीटें जीतनी होती हैं (या अन्य मानदंड – जैसे 4 राज्यों में 6% मत + 4 सीटें, या 2% सीटें (लोकसभा में 11 सीटें) तीन राज्यों से)।
  • राज्य दल के लिए – राज्य में 6% मत या विधानसभा में 3 सीटें (प्रति 25) या लोकसभा में 1 सीट (प्रति 25) आदि।
  • अत: सही विकल्प – 6%।

लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?

  • वह कुप्रशासन के कारण होने वाले अन्याय और कठिनाई के कारण नागरिकों की शिकायतों की जांच कर सकता है
  • लोकायुक्त सत्ता के दुरुपयोग के आरोप पर प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकते
  • वह नागरिक शिकायत जांच की निगरानी कर सकता है
  • वह लोक सेवकों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के आरोप की जांच की मांग कर सकता है

Explanation:

  • लोकायुक्त (Lokayukta) राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है (जो लोकपाल के समान है, पर राज्य स्तर पर) – यह कथन कि “लोकायुक्त सत्ता के दुरुपयोग के आरोप पर प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकते” गलत/सत्य नहीं है, क्योंकि लोकायुक्त राज्य स्तर पर कार्य करता है (प्रधानमंत्री केंद्र स्तर पर हैं – लोकपाल प्रधानमंत्री, मंत्रियों आदि से संबंधित है, लोकायुक्त राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों आदि से सवाल कर सकता है – पर प्रधानमंत्री लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते – इसलिए यह कथन गलत नहीं है, बल्कि सही है – पर प्रश्न “सत्य नहीं” पूछ रहा है – वास्तव में, लोकायुक्त प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकते – यह सही है – पर विकल्प में “नहीं” शब्द है – सही विकल्प वह है जो सत्य नहीं है – बाकी सभी विकल्प सही हैं (जांच कर सकता है, निगरानी कर सकता है, जांच की मांग कर सकता है) – अतः “लोकायुक्त सत्ता के दुरुपयोग के आरोप पर प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकते” – यह कथन स्वयं सत्य है (क्योंकि लोकायुक्त राज्य स्तर पर है, केंद्र के प्रधानमंत्री पर नहीं) – पर प्रश्न “सत्य नहीं” है – इसलिए यह विकल्प सत्य है, और अन्य सभी भी सत्य हैं – यह प्रश्न संभवतः “सत्य नहीं” के संदर्भ में है – पर सही उत्तर यही विकल्प है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा कथन है जो गलत नहीं है (अर्थात सही है) – पर प्रश्न “सत्य नहीं” पूछ रहा है – सभी कथन सत्य हैं – इसलिए कोई भी सत्य नहीं नहीं है – पर परीक्षा में, विकल्प (b) को “सत्य नहीं” माना गया है (संभवतः क्योंकि लोकायुक्त प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकते, यह सही है – लेकिन प्रश्न के अनुसार, यह सत्य है – अतः इसका उत्तर “सत्य नहीं” नहीं है – यह एक विवादित प्रश्न है, पर विकल्प (b) ही उत्तर है)।

भारतीय संविधान में ‘निदेशक सिद्धांतों’ की अवधारणा किससे ली गई है?

  • कनाडा
  • संयुक्त राज्य अमेरिका
  • आयरलैंड
  • ग्रेट ब्रिटेन

Explanation:

  • राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy – DPSP) की अवधारणा आयरलैंड (Irish Constitution) से ग्रहण की गई है – आयरलैंड ने इसे स्पेनिश संविधान और अन्य से लिया था, पर भारत ने सीधे आयरलैंड से लिया।
  • अमेरिका – मौलिक अधिकार, कनाडा – संघीय संरचना (अवशिष्ट शक्तियाँ), ब्रिटेन – संसदीय प्रणाली।
  • अत: सही विकल्प – आयरलैंड।

भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं?

  • न्यायमूर्ति चेलमेश्वर
  • न्यायमूर्ति रंजन गोगोई
  • न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा
  • न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ

Explanation:

  • भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI) न्यायमूर्ति रंजन गोगोई थे – उन्होंने 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक पद संभाला (वर्तमान में, 2024 तक, CJI की संख्या 50 के पार हो चुकी है – पर 2021 के प्रश्न में, 46वें CJI रंजन गोगोई ही थे)।
  • न्यायमूर्ति चेलमेश्वर – 45वें, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा – 45वें (पहले), न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ – 47वें (बाद में – 2019-2021)।
  • अत: सही विकल्प – न्यायमूर्ति रंजन गोगोई।

भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन थीं?

  • निर्मला सीतारमण
  • स्मृति ईरानी
  • मेनका गांधी
  • सुषमा स्वराज

Explanation:

  • भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण थीं, जिन्होंने सितंबर 2017 से मई 2019 तक रक्षा मंत्री का पद संभाला (वे वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं)।
  • इंदिरा गांधी ने भी रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया (पर वे अतिरिक्त प्रभार के रूप में थीं, पूर्णकालिक नहीं – 1975 में)।
  • सुषमा स्वराज – विदेश मंत्री, स्मृति ईरानी – शिक्षा मंत्री, मेनका गांधी – महिला एवं बाल विकास मंत्री।
  • अत: सही विकल्प – निर्मला सीतारमण।

भारत में, पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया _____ पर लागू नहीं होती है।

  • भारत के मुख्य न्यायाधीश
  • भारत के राष्ट्रपति
  • सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
  • प्रधानमंत्री

Explanation:

  • महाभियोग (Impeachment) प्रक्रिया राष्ट्रपति (अनुच्छेद 61), उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (अनुच्छेद 124(4)), उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (अनुच्छेद 217), मुख्य न्यायाधीश (जो न्यायाधीश हैं) पर लागू होती है – पर प्रधानमंत्री पर महाभियोग लागू नहीं होता – प्रधानमंत्री को लोकसभा के विश्वास मत द्वारा हटाया जा सकता है, या वे इस्तीफा दे सकते हैं, पर महाभियोग नहीं होता (महाभियोग संवैधानिक पदों के लिए है, जो संविधान के उल्लंघन पर होता है – प्रधानमंत्री राजनीतिक पद है, संवैधानिक नहीं, इसलिए महाभियोग नहीं)।
  • अत: सही विकल्प – प्रधानमंत्री।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?

  • विजय लक्ष्मी पंडित
  • राजकुमारी अमृत कौर
  • एनी बेसेंट
  • सरोजिनी नायडू

Explanation:

  • भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थीं – उन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में INC की अध्यक्षता की (वे ‘भारत की कोकिला’ के रूप में प्रसिद्ध हैं)।
  • एनी बेसेंट (ब्रिटिश महिला) – 1917 में कांग्रेस अध्यक्ष बनीं (पहली महिला अध्यक्ष, पर भारतीय नहीं)।
  • विजय लक्ष्मी पंडित – कांग्रेस अध्यक्ष नहीं (वे राजदूत थीं), अमृत कौर – स्वास्थ्य मंत्री थीं।
  • अत: सही विकल्प – सरोजिनी नायडू।

कांशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी?

  • समाजवादी पार्टी
  • बहुजन समाज पार्टी
  • जनता दल (यूनाइटेड)
  • जनता दल

Explanation:

  • कांशीराम (Kanshi Ram) ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party – BSP) की स्थापना की – यह दल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों (बहुजन) के उत्थान के लिए है।
  • वे मायावती के राजनीतिक गुरु थे।
  • अत: सही विकल्प – बहुजन समाज पार्टी।

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नीति-निदेशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है?

  • अनुच्छेद 51
  • अनुच्छेद 15
  • अनुच्छेद 14
  • अनुच्छेद 31

Explanation:

  • अनुच्छेद 51 – राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रावधान करता है।
  • अनुच्छेद 15 – भेदभाव पर प्रतिबंध (मौलिक अधिकार), 14 – समानता (मौलिक अधिकार), 31 – संपत्ति का अधिकार (हटा दिया गया)।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 51।

भारत सरकार का कौन सा कार्यालय परमाणु ऊर्जा विभाग का संचालन करता है?

  • विद्युत मंत्रालय
  • गृह मंत्री का कार्यालय
  • रक्षा मंत्री का कार्यालय
  • प्रधान मंत्री का कार्यालय

Explanation:

  • परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy – DAE) का संचालन प्रधानमंत्री के कार्यालय (PMO) के सीधे नियंत्रण में होता है – प्रधानमंत्री स्वयं इस विभाग का प्रभारी होता है (परमाणु ऊर्जा आयोग की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं)।
  • यह विभाग भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, अनुसंधान, और परमाणु सुरक्षा से संबंधित है।
  • अत: सही विकल्प – प्रधान मंत्री का कार्यालय।

परमादेश याचिका क्या है?

  • सुनवाई समाप्त करने का आह्वान
  • सरकारी निकाय को अपना कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करना
  • समझौता करना
  • व्यक्ति को अदालत में पेश करना

Explanation:

  • परमादेश (Mandamus) एक रिट (writ) है, जो सरकारी निकाय, अधिकारी, या निचली अदालत को अपना कर्तव्य (public duty) निभाने के लिए बाध्य (command) करता है – यह तब जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने से इंकार करता है या उपेक्षा करता है।
  • बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) – व्यक्ति को अदालत में पेश करना, उत्प्रेषण (Certiorari) – निचली अदालत के निर्णय की समीक्षा, निषेध (Prohibition) – निचली अदालत को कार्रवाई रोकना।
  • अत: सही विकल्प – सरकारी निकाय को अपना कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करना।

संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार, भारत के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है?

  • उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में राज्य (क्षेत्र) की आधिकारिक भाषा।
  • हिंदी
  • क्षेत्रीय भाषा
  • अंग्रेजी

Explanation:

  • अनुच्छेद 348(1) के अनुसार, उच्च न्यायालयों में कार्यवाही (न्यायिक प्रक्रिया, आदेश, निर्णय) के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है – हालाँकि, उच्च न्यायालय राज्यपाल के साथ परामर्श करके हिंदी या राज्य की आधिकारिक भाषा का भी उपयोग कर सकते हैं, पर मूल रूप से अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है (अनुच्छेद 348(2) के तहत, राज्यपाल हिंदी या क्षेत्रीय भाषा के उपयोग की अनुमति दे सकते हैं, पर निर्णय/आदेश अंग्रेजी में होते हैं)।
  • अत: सही विकल्प – अंग्रेजी।

भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत, मंत्रि परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी?

  • संविधान (91वां संशोधन) अधिनियम, 2003
  • संविधान (92वां संशोधन) अधिनियम, 2003
  • संविधान (94वां संशोधन) अधिनियम, 2006
  • संविधान (93वां संशोधन) अधिनियम, 2005

Explanation:

  • 91वाँ संविधान संशोधन (2003) ने अनुच्छेद 75(1A) और 164(1A) जोड़ा, जिसके तहत मंत्रिपरिषद में (प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री सहित) मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा/विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी – यह दल-बदल विरोधी कानून को मजबूत करने और सरकार के आकार को सीमित करने के लिए किया गया था।
  • 92वाँ (2003) – 8वीं अनुसूची में भाषाएँ, 94वाँ (2006) – बिहार, 93वाँ (2005) – OBC आरक्षण।
  • अत: सही विकल्प – संविधान (91वां संशोधन) अधिनियम, 2003।

दिसंबर 2020 तक सिक्किम के राज्यपाल कौन थे?

  • श्री निवास दादासाहेब पाटिल
  • गंगा प्रसाद
  • वी पी सिंह बदनोर
  • बनवारी लाल पुरोहित

Explanation:

  • दिसंबर 2020 तक, सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद (Ganga Prasad) थे – उन्होंने 26 अगस्त 2018 से 2021 तक पद संभाला (वे 2021 में सेवानिवृत्त हुए)।
  • श्री निवास दादासाहेब पाटिल – झारखंड के पूर्व राज्यपाल, वी.पी. सिंह बदनोर – अरुणाचल, बनवारी लाल पुरोहित – पंजाब के राज्यपाल रहे।
  • अत: सही विकल्प – गंगा प्रसाद।

निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत के संविधान की विशेषता नहीं है?

  • स्वतंत्र न्यायपालिका
  • सबसे लंबा लिखित संविधान
  • त्रि-स्तरीय सरकार
  • राष्ट्रपति शासन प्रणाली

Explanation:

  • भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन प्रणाली (Presidential System) नहीं है – भारत संसदीय प्रणाली (Parliamentary System) का पालन करता है, जहाँ राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है।
  • स्वतंत्र न्यायपालिका – हाँ (अनुच्छेद 124 के तहत), सबसे लंबा लिखित संविधान – हाँ, त्रि-स्तरीय सरकार (केंद्र-राज्य-स्थानीय) – 73वें/74वें संशोधन के बाद हाँ।
  • अत: सही विकल्प – राष्ट्रपति शासन प्रणाली।

विनिर्दिष्ट बहुमत से आपका क्या अभिप्राय है?

  • ऊपरी सदन के केवल आधे सदस्यों का बहुमत
  • सदन के कुल सदस्यों के 50 प्रतिशत से अधिक तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले वर्तमान सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत
  • सदन के दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत
  • वर्तमान सदस्यों और मतदान के दो तिहाई से कम बहुमत

Explanation:

  • विनिर्दिष्ट बहुमत (Specified Majority) – अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के लिए आवश्यक बहुमत, जो सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक (यानी कुल संख्या का बहुमत) और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई (2/3) बहुमत है – यह विशेष बहुमत (Special Majority) के रूप में जाना जाता है।
  • साधारण बहुमत – उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक, प्रभावी बहुमत – सदन के कुल सदस्यों (रिक्तियों को छोड़कर) का 50% से अधिक।
  • अत: सही विकल्प – सदन के कुल सदस्यों के 50 प्रतिशत से अधिक तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले वर्तमान सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत।

यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है, तो उसे _________ द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होगा।

  • राज्य विधान परिषद का पूर्ण बहुमत
  • केवल राज्य सभा के सदस्य
  • राज्य मंत्रियों का एक तिहाई
  • राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों का सामान्य बहुमत

Explanation:

  • अनुच्छेद 368(2) के अनुसार, यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक संघीय प्रावधानों (जैसे राज्यों के क्षेत्र, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति/राज्यपाल के चुनाव, अनुसूची 5-6, SC/ST आरक्षण आदि) में संशोधन करता है, तो उसे राज्य विधानमंडलों (विधान परिषद/सभा) के आधे सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत (साधारण बहुमत) से अनुमोदित किया जाना चाहिए (कम से कम आधे राज्यों द्वारा)।
  • यह प्रावधान संघीय ढाँचे की रक्षा करता है, क्योंकि राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है।
  • अत: सही विकल्प – राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों का सामान्य बहुमत।

राष्ट्रीय सरकार द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है?

  • वाइमर संविधान
  • आयरलैंड का संविधान
  • कनाडा का संविधान
  • ऑस्ट्रेलिया का संविधान

Explanation:

  • भारत में राष्ट्रीय सरकार द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान (Canadian Constitution) से लिया गया है – कनाडा में भी प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार (गवर्नर जनरल) द्वारा की जाती है।
  • ऑस्ट्रेलिया – संघीय सूची (अवशिष्ट शक्तियाँ), आयरलैंड – DPSP, वाइमर – आपातकालीन प्रावधान (नहीं)।
  • अत: सही विकल्प – कनाडा का संविधान।

अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, यह संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है?

  • 20th
  • 13th
  • 21th
  • 18th

Explanation:

  • अनुच्छेद 368 भाग XX (Part XX) में आता है – जो संविधान में संशोधन (Amendment of the Constitution) से संबंधित है – भाग XX में केवल एक अनुच्छेद (368) है (साथ ही 369 भी, पर मुख्य रूप से 368)।
  • अत: सही विकल्प – 20th (भाग XX)।

राष्ट्रपति किसकी स्वीकृति से लोकसभा को भंग कर सकता है?

  • भारत के मुख्य न्यायाधीश
  • संसद
  • प्रधान मंत्री
  • भारत के मुख्य सचिव

Explanation:

  • राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह (स्वीकृति) पर भंग कर सकता है (अनुच्छेद 85(2)(b) के अनुसार) – प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को सलाह देता है कि लोकसभा को भंग किया जाए (जब वह बहुमत खो देता है या नए चुनाव चाहता है), और राष्ट्रपति उस सलाह पर कार्य करता है (हालाँकि यदि प्रधानमंत्री बहुमत खो दे, तो राष्ट्रपति विवेक का प्रयोग कर सकता है, पर सामान्यतः प्रधानमंत्री की सलाह पर)।
  • अत: सही विकल्प – प्रधान मंत्री।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 द्वारा भारत को कैसे परिभाषित किया गया है?

  • एक अनियंत्रित कॉलोनी के रूप में
  • विघटनकारी संघ
  • राज्यों के संघ के रूप में
  • विघटनकारी उपनिवेशक के रूप में

Explanation:

  • अनुच्छेद 1(1) – “India, that is Bharat, shall be a Union of States” – भारत राज्यों का एक संघ (Union of States) है – यह संघीय प्रणाली को दर्शाता है, पर इसे ‘संघ’ कहा गया है (न कि ‘फेडरेशन’) क्योंकि यह अविभाज्य है (राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं)।
  • अत: सही विकल्प – राज्यों के संघ के रूप में।

निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है?

  • भारत के नागरिक
  • भारत में रहने वाले सभी लोग, जिनमें विदेशी भी शामिल हैं, इन सभी को भारत में रहने वाले सभी लोगों को
  • विदेशी पर्यटक
  • इनमें से कोई नहीं

Explanation:

  • मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) – अनुच्छेद 51A के तहत, ये भारत के नागरिकों (citizens) पर लागू होते हैं – विदेशी, पर्यटक, या अन्य व्यक्ति इनके दायरे में नहीं आते (जबकि मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों (कुछ अपवादों को छोड़कर) को मिलते हैं, पर कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं)।
  • अत: सही विकल्प – भारत के नागरिक।

संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत से किया जा सकता है?

  • पूर्ण बहुमत से
  • संसद में पूर्ण बहुमत से
  • प्रभावी बहुमत से
  • संसद के सामान्य बहुमत द्वारा

Explanation:

  • संसदीय कानूनों (सामान्य विधेयक) में संशोधन के लिए सामान्य बहुमत (Simple Majority) की आवश्यकता होती है – अर्थात उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक बहुमत (यह संविधान संशोधन के लिए नहीं, बल्कि सामान्य कानूनों के लिए है – संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है)।
  • अत: सही विकल्प – संसद के सामान्य बहुमत द्वारा।

भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया गया है?

  • सातवीं अनुसूची
  • पाँचवीं अनुसूची
  • 10वीं अनुसूची
  • छठी अनुसूची

Explanation:

  • सातवीं अनुसूची (7th Schedule) – केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण (विधायी विषयों) का प्रावधान करती है – इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची शामिल हैं।
  • पाँचवीं – अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, 10वीं – दल-बदल विरोधी कानून, छठी – जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम)।
  • अत: सही विकल्प – सातवीं अनुसूची।

संविधान का अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के साथ __________ के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख करता है।

  • वर्ण, जातियां और निवास
  • धर्म, वर्ण और निवास
  • जन्मस्थान, लिंग और धर्म
  • धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान

Explanation:

  • अनुच्छेद 15(1) – “राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा” – यह मौलिक अधिकार है, जो भेदभाव को रोकता है।
  • अत: सही विकल्प – धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान।

केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है?

  • ग्यारहवें
  • तेरहवां
  • नौवें
  • बारहवें

Explanation:

  • केंद्र और राज्यों के बीच संबंध – भाग XI (Part XI) में दिया गया है (अनुच्छेद 245-263) – यह विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों को शामिल करता है।
  • ग्यारहवाँ (11वाँ) – भाग XI (अंग्रेजी में 11th – संख्यात्मक रूप से XI)।
  • अत: सही विकल्प – ग्यारहवें।

राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय का होता है?

  • पाँच वर्ष की निश्चित अवधि तक
  • मुख्यमंत्री की सहमति से
  • राष्ट्रपति की इच्छा पर
  • इनमें से कोई नहीं

Explanation:

  • राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा (pleasure) पर होता है – अनुच्छेद 156(1) के अनुसार, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (during the pleasure of the President) पद धारण करता है – इसका मतलब राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकता है (हालाँकि सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, पर निश्चित अवधि नहीं है, क्योंकि इसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है)।
  • अत: सही विकल्प – राष्ट्रपति की इच्छा पर।

भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में कौन सा अनुच्छेद शामिल है?

  • अनुच्छेद 102
  • अनुच्छेद 4
  • अनुच्छेद 243
  • अनुच्छेद 31-बी

Explanation:

  • 9वीं अनुसूची (प्रथम संविधान संशोधन, 1951 द्वारा जोड़ी गई) में अनुच्छेद 31-B शामिल है – यह अनुच्छेद 9वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कानूनों को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 19, 31) के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने से बचाता है (यानी, इन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण मिलता है – हालाँकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 में फैसला दिया कि 9वीं अनुसूची के कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे से पूरी तरह मुक्त नहीं हैं, अगर वे मूल ढाँचे का उल्लंघन करते हैं)।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 31-बी।

भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का संविधान किस संविधान से लिया गया है?

  • इंग्लैंड का संविधान
  • दक्षिण अफ्रीका का संविधान
  • अमेरिका के संविधान
  • फ़्रांस का संविधान

Explanation:

  • मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) – अमेरिका के संविधान (बिल ऑफ राइट्स) से लिए गए हैं – संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में नागरिकों के अधिकारों की सूची है, जिसे भारत ने अनुकूलित किया है (अनुच्छेद 12-35)।
  • फ्रांस – स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व (उद्देशिका), दक्षिण अफ्रीका – संशोधन प्रक्रिया (नहीं), इंग्लैंड – संसदीय प्रणाली।
  • अत: सही विकल्प – अमेरिका के संविधान।

मंत्रि परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निर्धारित की गई थी।

  • 91 वां संविधान संशोधन
  • 99 वां संविधान संशोधन
  • 86 वां संविधान संशोधन
  • 97 वां संविधान संशोधन

Explanation:

  • 91वाँ संविधान संशोधन (2003) ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की – लोकसभा/विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% (अनुच्छेद 75(1A) और 164(1A)) – यह सरकार के आकार को सीमित करने और दल-बदल विरोधी कानून को मजबूत करने के लिए किया गया था।
  • 99वाँ (2014) – NJAC, 86वाँ (2002) – शिक्षा का अधिकार, 97वाँ (2011) – सहकारी समितियाँ।
  • अत: सही विकल्प – 91 वां संविधान संशोधन।

भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है?

  • केवल उच्च सदन द्वारा
  • राष्ट्रपति के विवेक पर
  • केवल निचले सदन द्वारा
  • उच्च या निम्न का निर्धारण किसी भी सदन द्वारा किया जा सकता है।

Explanation:

  • अनुच्छेद 75 के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है – यह राष्ट्रपति के विवेक पर होता है, हालाँकि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जो लोकसभा (निचले सदन) का बहुमत प्राप्त कर सके (या जो सबसे अधिक सीटें प्राप्त दल का नेता हो) – पर नियुक्ति संसद के किसी सदन द्वारा नहीं की जाती, बल्कि राष्ट्रपति के विवेक पर होती है (वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, पर नियुक्ति राष्ट्रपति करता है)।
  • अत: सही विकल्प – राष्ट्रपति के विवेक पर।

किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति को किस प्रकार का निषेधाधिकार (वीटो) प्राप्त है जिसे राज्यपाल द्वारा रोका गया हो?

  • पॉकेट प्रतिषेध
  • पूर्ण प्रतिषेध
  • निलंबन प्रतिषेध
  • योग्य प्रतिषेध

Explanation:

  • यदि कोई राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रोक दिया जाता है (अनुच्छेद 200 के तहत), तो राष्ट्रपति को पूर्ण प्रतिषेध (absolute veto) प्राप्त होता है – अर्थात वह उस विधेयक को पूर्णतः अस्वीकार कर सकता है (जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित हुआ है, पर राज्यपाल ने उसे रोका है, राष्ट्रपति उसे निरस्त कर सकता है – यह पूर्ण वीटो है, क्योंकि राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति का कोई निलंबन या पॉकेट वीटो नहीं होता – वह इसे पूर्णतः रोक सकता है)।
  • पॉकेट वीटो – राष्ट्रपति संसदीय विधेयक पर (अनुच्छेद 111 के तहत) असीमित समय तक विचार कर सकता है, पर राज्य विधेयक पर नहीं।
  • अत: सही विकल्प – पूर्ण प्रतिषेध।

क्या निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन बहुमत से किया जा सकता है?

  • पूर्ण बहुमत
  • सामान्य बहुमत
  • प्रभावी बहुमत
  • विशिष्ट बहुमत

Explanation:

  • परिसीमन (Delimitation) – निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण – संसद द्वारा सामान्य बहुमत (simple majority) से किया जा सकता है – परिसीमन अधिनियम, 2002 के अनुसार, संसद सामान्य बहुमत से परिसीमन से संबंधित कानून बना सकती है (हालाँकि परिसीमन आयोग द्वारा सीमाएँ निर्धारित की जाती हैं, पर संसद उन्हें सामान्य बहुमत से अधिनियमित कर सकती है) – अत: सही विकल्प सामान्य बहुमत है।

निम्नलिखित में से संसदीय बैठक का पहला घंटा कौन-सा होता है?

  • शून्यकाल
  • प्रश्नकाल
  • आधे घंटे तक चर्चा करना
  • अल्पकालिक चर्चा

Explanation:

  • संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल (Question Hour) होता है – यह वह समय है जब सांसद सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं (तारांकित, अतारांकित और लघु उत्तरीय प्रश्न) – यह सरकारी कामकाज की निगरानी का एक महत्वपूर्ण साधन है।
  • शून्यकाल – प्रश्नकाल के बाद (सामान्यतः 12 बजे), आधे घंटे की चर्चा – प्रश्नकाल के बाद, अल्पकालिक चर्चा – अलग समय पर।
  • अत: सही विकल्प – प्रश्नकाल।

भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है?

  • मूल मैनुअल
  • राज्य नीति निदेशक का सिद्धांत
  • मौलिक कर्तव्य
  • मौलिक अधिकार

Explanation:

  • जीवन का अधिकार (Right to Life) अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार (Fundamental Right) है – “किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा वंचित नहीं किया जाएगा” – यह एक मौलिक अधिकार है (भाग III)।
  • अत: सही विकल्प – मौलिक अधिकार।

संसद के संपादन के लिए संविधान में किन भाषाओं का उल्लेख है?

  • अंग्रेजी और तमिल
  • उर्दू और अंग्रेजी
  • हिंदी और उर्दू
  • हिंदी और अंग्रेजी

Explanation:

  • अनुच्छेद 120 के अनुसार, संसद के कार्यों का संचालन हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है – संविधान में संसद की भाषा के लिए हिंदी और अंग्रेजी का उल्लेख है (हालाँकि, राजभाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग अनुच्छेद 343-345 में भी है, पर संसद में विशेष रूप से अनुच्छेद 120 हिंदी और अंग्रेजी का उल्लेख करता है)।
  • अत: सही विकल्प – हिंदी और अंग्रेजी।

राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान

  • मूल मैनुअल
  • नीति निदेशक का सिद्धांत
  • मौलिक अधिकार
  • मौलिक कर्तव्य

Explanation:

  • राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duty) है – यह अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है (मौलिक कर्तव्य (a) – “संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना”)।
  • यह एक कर्तव्य है, अधिकार नहीं – इसलिए न तो मूल अधिकार, न DPSP, न ही नीति निदेशक सिद्धांत – यह मौलिक कर्तव्य है।
  • अत: सही विकल्प – मौलिक कर्तव्य।

गिरफ्तारी की मनमानी के खिलाफ बचाव को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ संरक्षण कहा जाता है?

  • सुरसिया राय (ट्रेडमार्क अनुच्छेद)
  • मेंडेम्स (परमास)
  • परिवीक्षा
  • बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस)

Explanation:

  • गिरफ्तारी की मनमानी के खिलाफ बचाव (अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) रिट के माध्यम से किया जाता है – इसका शाब्दिक अर्थ है “शरीर को उपस्थित करो” – यह न्यायालय द्वारा जारी आदेश है, जो गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने और गिरफ्तारी के आधार की जाँच करने के लिए होता है – यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है।
  • अत: सही विकल्प – बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस)।

भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की गई है?

  • 5 से 10 वर्ष
  • 6 से 14 वर्ष
  • 4 से 18 वर्ष
  • 6 से 12 वर्ष

Explanation:

  • अनुच्छेद 21A (86वाँ संशोधन, 2002) 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है – यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के माध्यम से लागू किया गया है।
  • अत: सही विकल्प – 6 से 14 वर्ष।

भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब मान्यता दी?

  • 1949
  • 1950
  • 1947
  • 1948

Explanation:

  • भारतीय राष्ट्रगान (Jana Gana Mana) को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को मान्यता दी (इसे आधिकारिक रूप से 1950 में ही अपनाया गया, हालाँकि इसे 1911 में रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित किया गया था) – संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत (वंदे मातरम्) को मान्यता मिली।
  • अत: सही विकल्प – 1950।

देश के न्यायिक मामलों में भारत सरकार से परामर्श करने का कर्तव्य किसका है?

  • उच्च न्यायाधीश का न्यायाधीश
  • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
  • अटॉर्नी जनरल
  • महाधिवक्ता

Explanation:

  • अटॉर्नी जनरल (Attorney General for India) – अनुच्छेद 76 के अनुसार, वह भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी (First Law Officer) हैं – उनका कर्तव्य है कि वे न्यायिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दें, और संविधान द्वारा उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करें – वे सरकार के वकील होते हैं और उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  • महाधिवक्ता (Advocate General) – राज्य सरकार के मुख्य विधि अधिकारी (अनुच्छेद 165) – राज्य स्तर पर परामर्श करते हैं।
  • अत: सही विकल्प – अटॉर्नी जनरल।

राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है?

  • सामान्य अधिकार
  • राज्य द्वारा अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांत
  • मौलिक अधिकार
  • मौलिक कर्तव्य

Explanation:

  • राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) (अनुच्छेद 36-51) – ये वे सिद्धांत हैं जिन्हें राज्य (सरकार) को अनुसरण करना चाहिए (यानी राज्य के लिए निर्देशक हैं) – ये कानून निर्माण और शासन में मार्गदर्शन करते हैं, और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य रखते हैं – ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं (अनुच्छेद 37)।
  • अत: सही विकल्प – राज्य द्वारा अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांत।

भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है-

  • संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा
  • जनता द्वारा
  • राज्यों द्वारा
  • संसद द्वारा

Explanation:

  • अनुच्छेद 54 के अनुसार, राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल हैं: (i) संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य, और (ii) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (यह प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं, बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होता है) – राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते।
  • अत: सही विकल्प – संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा।

भारतीय संसद का निचला सदन कौन है?

  • राज्यसभा
  • विधानसभा
  • विधान परिषद
  • लोकसभा

Explanation:

  • भारतीय संसद द्विसदनीय है – लोकसभा (Lok Sabha) निचला सदन (Lower House) है, और राज्यसभा (Rajya Sabha) उच्च सदन (Upper House) है – लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं (अनुच्छेद 81-84), जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्यों के विधानमंडलों द्वारा चुने जाते हैं (अनुच्छेद 80)।
  • विधानसभा और विधान परिषद राज्य स्तर के सदन हैं, संसद नहीं।
  • अत: सही विकल्प – लोकसभा।

भारतीय संसद में कितने सदन हैं?

  • चार सदन
  • तीन सदन
  • दो सदन
  • एक सदन

Explanation:

  • भारतीय संसद द्विसदनीय (bicameral) है – इसमें दो सदन हैं: लोकसभा (निचला सदन) और राज्यसभा (उच्च सदन) – राष्ट्रपति भी संसद का एक भाग है (अनुच्छेद 79 के अनुसार, “संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होंगे”) – पर सदनों की संख्या दो है।
  • अत: सही विकल्प – दो सदन।

1950 में किसकी सिफारिश पर प्रथम प्राक्कलन समिति गठित की गई थी?

  • मुनरो
  • बलवंत रॉय मेहता
  • जॉन मथाई
  • गोल्ड सिंह

Explanation:

  • प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) – यह संसद की एक स्थायी समिति है, जिसका गठन 1950 में जॉन मथाई (John Mathai) की सिफारिश पर किया गया था – वह उस समय भारत के वित्त मंत्री थे – इस समिति का कार्य सरकार के अनुमानों (बजट) की जाँच करना और यह सुझाव देना है कि प्रशासनिक दक्षता और बचत कैसे की जा सकती है।
  • बलवंत रॉय मेहता – समिति पंचायती राज (1957) से संबंधित, मुनरो – प्रशासनिक सुधार, गोल्ड सिंह – अन्य समिति से।
  • अत: सही विकल्प – जॉन मथाई।

किस अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत करने का प्रावधान है?

  • न्यायाधीश निष्कासन अधिनियम, 1968
  • न्यायाधीशों की अनुशासनहीनता से संबंधित अधिनियम, 1970
  • न्यायिक विनियमन अधिनियम, 1986
  • न्यायाधीश अन्वेषण अधिनियम, 1961

Explanation:

  • न्यायाधीश निष्कासन अधिनियम, 1968 (Judges Enquiry Act) – इस अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत (impeachment) करने की प्रक्रिया का प्रावधान है – यह अनुच्छेद 124(4) और 124(5) (सर्वोच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 217/218 (उच्च न्यायालय) के तहत लागू होता है – इसमें जाँच समिति, संसद में प्रस्ताव, और राष्ट्रपति द्वारा निष्कासन की प्रक्रिया शामिल है।
  • अत: सही विकल्प – न्यायाधीश निष्कासन अधिनियम, 1968।

राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?

  • उप-राष्ट्रपति
  • प्रधानमंत्री
  • अध्यक्ष
  • राष्ट्रपति

Explanation:

  • अनुच्छेद 64 के अनुसार, उप-राष्ट्रपति (Vice President) राज्यसभा का पदेन सभापति (ex-officio Chairman) होता है – वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और संसदीय कार्यवाही का संचालन करता है।
  • लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) – लोकसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का नहीं।
  • अत: सही विकल्प – उप-राष्ट्रपति।

संसदीय समितियाँ हैं:

  • छह प्रकार
  • तीन प्रकार
  • पाँच प्रकार
  • दो प्रकार

Explanation:

  • संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं – स्थायी (Standing Committees) और तदर्थ (Ad hoc Committees) – स्थायी समितियाँ नियमित रूप से कार्य करती हैं (जैसे वित्त समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, विभागीय संबंधी समितियाँ), जबकि तदर्थ समितियाँ विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं और कार्य पूरा होने पर समाप्त हो जाती हैं (जैसे संयुक्त संसदीय समिति, राजभाषा समिति)।
  • अत: सही विकल्प – दो प्रकार।

भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

  • 25 वर्ष
  • 30 वर्ष
  • 35 वर्ष
  • 40 वर्ष

Explanation:

  • अनुच्छेद 58 के अनुसार, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए – इसके अलावा, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो (अनुच्छेद 84 के अनुसार – मानसिक स्वस्थ, दिवालिया नहीं आदि)।
  • उप-राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष (अनुच्छेद 66), प्रधानमंत्री/मंत्री – 25 वर्ष (लोकसभा) या 30 वर्ष (राज्यसभा) – अनुच्छेद 75 के तहत न्यूनतम आयु 25/30 वर्ष (सदन के अनुसार), राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष।
  • अत: सही विकल्प – 35 वर्ष।

रिट कितने प्रकार की होती हैं?

  • 4
  • 6
  • 7
  • 5

Explanation:

  • भारतीय संविधान 5 प्रकार की रिट (Writs) प्रदान करता है (अनुच्छेद 32 और 226 के तहत):
  • 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) – अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध
  • 2. परमादेश (Mandamus) – सार्वजनिक प्राधिकारी को कर्तव्य पालन हेतु आदेश
  • 3. प्रतिषेध (Prohibition) – निचली अदालत को अपनी क्षमता से बाहर जाने से रोकना
  • 4. उत्प्रेषण (Certiorari) – निचली अदालत के निर्णय को रद्द करना (अधिकार क्षेत्र से अधिक या त्रुटि होने पर)
  • 5. अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto) – किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर कब्जे की वैधता की जाँच
  • अत: सही विकल्प – 5।

सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ____________ के स्थान पर की गई है।

  • अपीलीय न्यायालय
  • प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति
  • अपीलीय सदन
  • हाउस ऑफ लॉर्ड्स

Explanation:

  • भारत का सर्वोच्च न्यायालय (26 जनवरी 1950) स्थापित हुआ, जिसने ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने वाली प्रिवी काउंसिल (Privy Council) की न्यायिक समिति (Judicial Committee of the Privy Council) का स्थान लिया – पहले भारत के मामलों में अंतिम अपील प्रिवी काउंसिल (लंदन) में होती थी, जिसे 1949 के ‘अपीलीय क्षेत्राधिकार अधिनियम’ द्वारा समाप्त किया गया, और सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय बनाया गया।
  • अत: सही विकल्प – प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति।

संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्व-अभिजात्यवाद (स्वयं के विरुद्ध आरोपण) साक्ष्य निषिद्ध है?

  • अनुच्छेद 20
  • अनुच्छेद 22
  • अनुच्छेद 17
  • अनुच्छेद 31

Explanation:

  • अनुच्छेद 20(3) – “कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध साक्षी नहीं होगा” – यह स्व-अभिजात्यवाद (self-incrimination) के विरुद्ध संरक्षण है – अर्थात कोई व्यक्ति अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता – यह एक मौलिक अधिकार है, जो आपराधिक मामलों में लागू होता है।
  • अनुच्छेद 22 – गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, 17 – अस्पृश्यता का अंत, 31 – संपत्ति का अधिकार (निरस्त)।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 20।

भारत में उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट (आदेश) जारी कर सकते हैं?

  • अनुच्छेद 131
  • अनुच्छेद 32
  • अनुच्छेद 226
  • अनुच्छेद 143

Explanation:

  • अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को रिट (writs) जारी करने की शक्ति प्रदान करता है – यह शक्ति मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी है (जबकि अनुच्छेद 32 केवल सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है)।
  • अनुच्छेद 131 – सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र (राज्यों/केंद्र के बीच विवाद), 143 – सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, 32 – सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 226।

मौलिक अधिकारों का प्राथमिक उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र है?

  • राजनीतिक लोकतंत्र
  • सामाजिक लोकतंत्र
  • इनमे से कोई भी नहीं
  • आर्थिक लोकतंत्र

Explanation:

  • मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) (अनुच्छेद 12-35) का प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र (Political Democracy) स्थापित करना है – ये नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति, धर्म, संघ आदि के अधिकार देते हैं, जो राजनीतिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं – ये राज्य की शक्ति पर सीमा लगाते हैं और नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार देते हैं (जबकि DPSP आर्थिक और सामाजिक न्याय से संबंधित हैं – जो सामाजिक/आर्थिक लोकतंत्र के लिए हैं)।
  • अत: सही विकल्प – राजनीतिक लोकतंत्र।

हाल ही में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत किस राज्य की स्थापना की गई?

  • कर्नाटक
  • गोवा
  • उत्तराखंड
  • तेलंगाना

Explanation:

  • आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (Andhra Pradesh Reorganisation Act) – इसके तहत 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई (आंध्र प्रदेश से अलग होकर) – यह भारत का 29वाँ राज्य बना (बाद में 2019 में जम्मू-कश्मीर के UT होने पर 28 राज्य हो गए, पर तेलंगाना 2014 में बना था)।
  • कर्नाटक – 1956 में बना, गोवा – 1987, उत्तराखंड – 2000।
  • अत: सही विकल्प – तेलंगाना।

राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों के लक्ष्य क्या हैं?

  • इनमें से कोई नहीं
  • केवल सामाजिक एवं राजनीतिक
  • केवल आर्थिक एवं राजनीतिक
  • सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक

Explanation:

  • राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) (अनुच्छेद 36-51) – इनका लक्ष्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना है (जैसा उद्देशिका में भी कहा गया है – “न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक”) – ये सिद्धांत राज्य को सामाजिक कल्याण, आर्थिक समानता, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, श्रमिक कल्याण आदि का मार्गदर्शन करते हैं – अतः ये तीनों प्रकार के न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं।
  • अत: सही विकल्प – सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक।

सार्वजनिक संपत्ति के रक्षक के रूप में किसे जाना जाता है?

  • केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त
  • मुख्य सूचना आयुक्त
  • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
  • मुख्य चुनाव आयुक्त

Explanation:

  • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General – CAG) को “सार्वजनिक संपत्ति का रक्षक” (Guardian of Public Purse) कहा जाता है – CAG (अनुच्छेद 148-151) भारत सरकार और राज्यों के खातों की लेखापरीक्षा (audit) करता है, और संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है – यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का उचित उपयोग हो रहा है – इसे एक संवैधानिक निकाय है।
  • केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त – भ्रष्टाचार निवारण, मुख्य सूचना आयुक्त – RTI से संबंधित, मुख्य चुनाव आयुक्त – निर्वाचन से संबंधित।
  • अत: सही विकल्प – नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।

किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया?

  • 69वां संविधान संशोधन अधिनियम
  • 10वां संविधान संशोधन अधिनियम
  • 7वां संविधान संशोधन अधिनियम
  • 12वां संविधान संशोधन अधिनियम

Explanation:

  • 69वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 ने दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCT Delhi) के रूप में पुनर्गठित किया – इसने अनुच्छेद 239AA और 239AB जोड़े, जिससे दिल्ली को विधानमंडल और मुख्यमंत्री मिले – यह दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है (पूर्ण राज्य नहीं, पर UT से अलग)।
  • 10वाँ (1960) – दादरा-नागर हवेली, 7वाँ (1956) – राज्यों का पुनर्गठन, 12वाँ (1961) – गोवा, दमन-दीव।
  • अत: सही विकल्प – 69वां संविधान संशोधन अधिनियम।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किसके संबंध में आदेश जारी कर सकता है?

  • न तो मौलिक और न ही कानूनी अधिकार
  • केवल कानूनी अधिकार
  • केवल मौलिक अधिकार
  • मौलिक और कानूनी अधिकार दोनों

Explanation:

  • अनुच्छेद 32 – सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) के प्रवर्तन के लिए ही रिट/आदेश जारी करने का अधिकार है – यह केवल मौलिक अधिकारों के लिए है, न कि अन्य कानूनी अधिकारों के लिए (जबकि उच्च न्यायालय – अनुच्छेद 226 – मौलिक और कानूनी अधिकार दोनों के लिए जारी कर सकते हैं)।
  • अत: सही विकल्प – केवल मौलिक अधिकार।

भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय, इसे _______ अध्यायों में विभाजित किया गया था।

  • 22
  • 25
  • 16
  • 24

Explanation:

  • भारतीय संविधान के प्रारंभ (26 जनवरी 1950) के समय, इसे 22 भागों (Parts) में विभाजित किया गया था (अनुच्छेद 1 से 395, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ) – वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं (बाद के संशोधनों से नए भाग जुड़े – जैसे भाग IX, IXA, IXB, XIVA, XXA आदि) – प्रारंभ में 22 भाग थे।
  • अत: सही विकल्प – 22।

किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला?

  • इंदिरा गांधी
  • चरण सिंह
  • जवाहरलाल नेहरू
  • लाल बहादुर शास्त्री

Explanation:

  • गुलजारीलाल नंदा ने दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री (Acting PM) के रूप में पदभार संभाला – पहली बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु (27 मई 1964) के बाद (कुछ दिनों के लिए, जब तक लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं संभाला), और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु (11 जनवरी 1966) के बाद – उन्होंने तब तक कार्यवाहक रूप में काम किया जब तक इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद नहीं संभाला।
  • अत: सही विकल्प – लाल बहादुर शास्त्री।

राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट _____ के समक्ष पेश किया जाता है।

  • भारत के राष्ट्रपति
  • राज्य सभा
  • लोक सभा
  • भारत के प्रधानमंत्री

Explanation:

  • जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लागू होता है, तो राज्य के कार्य केंद्र सरकार द्वारा संभाले जाते हैं – ऐसे में, राज्य का बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) लोकसभा (Lok Sabha) के समक्ष पेश किया जाता है (राज्य विधानसभा के स्थान पर, क्योंकि विधानसभा भंग या निलंबित हो सकती है) – यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जो संसदीय प्रथा के अनुसार की जाती है (हालाँकि संविधान में यह स्पष्ट नहीं है, पर सामान्यतः यही होता है)।
  • अत: सही विकल्प – लोक सभा।

निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है?

  • संसद के विघटन की सिफारिश करने की शक्ति
  • मंत्रियों को हटाना
  • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
  • मंत्रि परिषद का गठन

Explanation:

  • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती – यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 124), जो भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और अन्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद करते हैं – प्रधानमंत्री की भूमिका न्यायिक नियुक्तियों में सीमित होती है (हालाँकि वह कैबिनेट की सिफारिश पर कार्य करता है, पर नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा नहीं होती – राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री सलाह दे सकता है, पर अंतिम नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं – कोल्लेजियम प्रणाली के तहत CJI की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है)।
  • प्रधानमंत्री के कार्य: मंत्रिपरिषद का गठन (अनुच्छेद 75), मंत्रियों को हटाना (अनुशासन/इस्तीफे पर), संसद के विघटन की सिफारिश (अनुच्छेद 85) आदि – ये उनके कार्य हैं।
  • अत: सही विकल्प – सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति।

अनुच्छेद 239A के खंड (2) के अनुसार, संसद द्वारा पुडुचेरी के लिए बनाया गया कोई भी कानून किस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा?

  • अनुच्छेद 368
  • अनुच्छेद 371
  • अनुच्छेद 356
  • अनुच्छेद 370

Explanation:

  • अनुच्छेद 239A के खंड (2) के अनुसार, संसद द्वारा पुडुचेरी (Puducherry) के लिए बनाया गया कोई भी कानून (जो विधानमंडल के गठन, कार्यप्रणाली आदि से संबंधित हो) – अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा – अर्थात, इस तरह का कानून संविधान संशोधन नहीं है (यह एक सामान्य कानून है) – यह पुडुचेरी के विशेष दर्जे को ध्यान में रखकर किया गया है।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 368।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में _____ वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है।

  • 14
  • 16
  • 12
  • 18

Explanation:

  • अनुच्छेद 24 – “किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे का रोजगार प्रतिबंधित किया जाएगा” – यह एक मौलिक अधिकार है (भाग III), जो बाल श्रम को रोकने के लिए है – 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता।
  • अत: सही विकल्प – 14।

निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक संशोधन भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच करने और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करने के लिए, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, जिसे भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त (CLM) के रूप में जाना जाता है, को शामिल करता है?

  • 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956
  • 2वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1952
  • 11वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1965
  • 10वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1960

Explanation:

  • 7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 – इस संशोधन ने अनुच्छेद 350B जोड़ा, जिसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी (Special Officer for Linguistic Minorities) का प्रावधान किया – यह अधिकारी भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त (Commissioner for Linguistic Minorities – CLM) के रूप में जाना जाता है – इसका कार्य भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान की गई सुरक्षा संबंधित मामलों की जाँच करना और राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।
  • 2वाँ (1952) – राज्यसभा की सीटों में वृद्धि, 11वाँ (1965) – नागालैंड, 10वाँ (1960) – दादरा-नागर हवेली।
  • अत: सही विकल्प – 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956।

निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने से संबंधित है?

  • 318
  • 352
  • 340
  • 326

Explanation:

  • अनुच्छेद 326 – लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार (adult suffrage) के आधार पर होंगे – अर्थात 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक, जो किसी अयोग्यता (निर्वाचन आयोग द्वारा) से ग्रस्त न हो, निर्वाचक मंडल का सदस्य होगा।
  • यह अनुच्छेद 61वें संशोधन (1989) द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
  • अनुच्छेद 318 – राज्य लोक सेवा आयोग के नियम, 352 – राष्ट्रीय आपातकाल, 340 – पिछड़े वर्गों की जांच के लिए आयोग।

रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की अध्यक्षता कौन करता है?

  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
  • रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
  • राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल

Explanation:

  • रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council – DAC) की अध्यक्षता रक्षा मंत्री (वर्तमान में राजनाथ सिंह) करते हैं – यह भारत के रक्षा खरीद और अधिग्रहण से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।
  • इसके अलावा, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सचिव DAC के सदस्य होते हैं।
  • राष्ट्रपति – सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर, प्रधानमंत्री – रक्षा मंत्रालय से संबंधित नीतियों में शामिल होते हैं, पर DAC का अध्यक्ष रक्षा मंत्री होता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का मुख्य रूप से किससे संबंधित है?

  • राष्ट्रीय आपातकाल
  • जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान
  • राज्यों में राष्ट्रपति शासन
  • मौलिक कर्तव्य

Explanation:

  • अनुच्छेद 356 – राज्यों में राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) से संबंधित है – जब किसी राज्य में संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चल पाता, तो राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले सकते हैं (राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर)।
  • राष्ट्रीय आपातकाल – अनुच्छेद 352, जम्मू-कश्मीर – अनुच्छेद 370 (निरस्त), मौलिक कर्तव्य – अनुच्छेद 51A।
  • अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है (संसदीय अनुमोदन के साथ)।

भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है?

  • दसवीं अनुसूची
  • बारहवीं अनुसूची
  • छठी अनुसूची
  • आठवीं अनुसूची

Explanation:

  • आठवीं अनुसूची (8th Schedule) – भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है – इसमें वर्तमान में 22 भाषाएँ (हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आदि) सूचीबद्ध हैं।
  • दसवीं अनुसूची – दल-बदल विरोधी कानून, बारहवीं – नगरपालिकाओं के कार्य (18), छठी – जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम)।

अगस्त 2024 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस धारा को असंवैधानिक घोषित किया?

  • पंजीकरण अधिनियम की धारा 45
  • पंजीकरण अधिनियम की धारा 123
  • पंजीकरण अधिनियम की धारा 77-A
  • पंजीकरण अधिनियम की धारा 50

Explanation:

  • अगस्त 2024 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 77-A को असंवैधानिक घोषित किया – यह धारा पंजीयन अधिकारी को दस्तावेज़ों के पंजीकरण से इनकार करने या रद्द करने का अधिकार देती थी, जिसे अदालत ने मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता) के विरुद्ध पाया।
  • अत: सही विकल्प – धारा 77-A।

कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा?

  • अनुच्छेद 36
  • अनुच्छेद 40
  • अनुच्छेद 39
  • अनुच्छेद 38

Explanation:

  • अनुच्छेद 38 (DPSP) – राज्य लोगों के कल्याण (welfare of the people) को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा और एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा (यह एक मौलिक सिद्धांत है – “राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा”)।
  • अनुच्छेद 36 – DPSP की परिभाषा, 40 – ग्राम पंचायतें, 39 – जीविका, समान वेतन, शोषण से सुरक्षा आदि।
  • यह अनुच्छेद 42वें संशोधन (1976) द्वारा विस्तारित किया गया था।

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में प्रावधान करता है?

  • अनुच्छेद 44
  • अनुच्छेद 41
  • अनुच्छेद 48
  • अनुच्छेद 51

Explanation:

  • अनुच्छेद 51 (DPSP) – अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों का सम्मान, तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान – यह राज्य को विदेश नीति के लिए निर्देशित करता है।
  • अनुच्छेद 44 – समान नागरिक संहिता, 41 – कार्य/शिक्षा/सहायता का अधिकार, 48 – कृषि/पशुपालन।

भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

  • उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भिन्न है।
  • राष्ट्रपति बिना किसी संसदीय हस्तक्षेप के किसी न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं।
  • किसी न्यायाधीश को केवल संसद से एक प्रस्ताव के बाद पद से हटाया जा सकता है, जो एक विशेष बहुमत द्वारा समर्थित हो।
  • राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए किसी भी आधार पर एक न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है।

Explanation:

  • उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश) को संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा केवल संसद के एक प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है, जो विशेष बहुमत (प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित-मतदान के 2/3 बहुमत) द्वारा समर्थित हो – यह साबित असमर्थता या दुर्व्यवहार पर आधारित होता है।
  • उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए हटाने की प्रक्रिया समान है (भिन्न नहीं) – कथन 1 गलत है।
  • राष्ट्रपति अकेले न्यायाधीश को नहीं हटा सकते – कथन 2 गलत है।
  • अतः सही विकल्प – किसी न्यायाधीश को केवल संसद से एक प्रस्ताव के बाद पद से हटाया जा सकता है, जो एक विशेष बहुमत द्वारा समर्थित हो।

किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया?

  • 102वां संशोधन अधिनियम
  • 89वां संशोधन अधिनियम
  • 85वां संशोधन अधिनियम
  • 101वां संशोधन अधिनियम

Explanation:

  • 89वाँ संविधान संशोधन (2003) ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया – इसने अनुच्छेद 338A जोड़ा, जो NCST की संरचना, कार्य और शक्तियों को निर्दिष्ट करता है (इससे पहले, SC और ST के लिए एक संयुक्त आयोग था – अनुच्छेद 338 – जिसे 89वें संशोधन ने विभाजित कर दिया: NCSC (अनुच्छेद 338) और NCST (अनुच्छेद 338A))।
  • 102वाँ – राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा, 85वाँ – SC/ST के लिए आरक्षण में सीनियरिटी, 101वाँ – GST।
  • अत: सही विकल्प – 89वां संशोधन अधिनियम।

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है?

  • अनुच्छेद 17
  • अनुच्छेद 18
  • अनुच्छेद 15
  • अनुच्छेद 16

Explanation:

  • अनुच्छेद 15(4) – राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (OBC, SC, ST सहित) की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान (special provisions) बनाने की अनुमति देता है, जो अनुच्छेद 15(1) (भेदभाव पर प्रतिबंध) का अपवाद है।
  • इसी अनुच्छेद के तहत 93वें संशोधन (2005) ने अनुच्छेद 15(5) जोड़ा, जिसने OBC आरक्षण (शिक्षण संस्थानों में) को सक्षम बनाया।
  • अनुच्छेद 17 – अस्पृश्यता का अंत, 18 – उपाधियों का अंत, 16 – रोजगार में समान अवसर (पर 16(4) भी पिछड़ों के लिए आरक्षण देता है, पर प्रश्न ‘विशेष प्रावधान’ के लिए अनुच्छेद 15 है)।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 15।

अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं?

  • नेशनल कॉन्फ्रेंस
  • पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी
  • भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
  • जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी

Explanation:

  • अनुच्छेद 370 के निरसन (5 अगस्त 2019) और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, उमर अब्दुल्ला 2024 में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री बने – वे नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) दल से संबंधित हैं, जो उनके दादा शेख अब्दुल्ला द्वारा स्थापित एक प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है।
  • पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) – महबूबा मुफ़्ती की पार्टी, कांग्रेस – राष्ट्रीय पार्टी, पैंथर्स – एक छोटी पार्टी।
  • अत: सही विकल्प – नेशनल कॉन्फ्रेंस।

अनुच्छेद 78 के अनुसार, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रि परिषद के सभी निर्णयों को किसको सूचित करे? (RRB JE CBT 2 (Electronics Engineering) ReExam (04/06/2025))

  • भारत के मुख्य न्यायाधीश
  • लोकसभा अध्यक्ष
  • राष्ट्रपति
  • उपराष्ट्रपति

Explanation:

  • अनुच्छेद 78 – प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करें – यह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संचार का एक संवैधानिक प्रावधान है, जिसमें PM राष्ट्रपति को प्रशासन और विधायी मामलों की जानकारी देते हैं।
  • अनुच्छेद 78 में अन्य कर्तव्य: (a) राष्ट्रपति को संघ के मामलों और विधायी प्रस्तावों से अवगत कराना, (b) राष्ट्रपति के निर्देशानुसार कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करना, (c) मंत्री के निर्णयों को राष्ट्रपति को बताना।
  • अत: सही विकल्प – राष्ट्रपति।

निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? (RRB JE CBT 2 (Electronics Engineering) ReExam (04/06/2025))

  • राज्यों के राज्यपाल
  • उपराष्ट्रपति
  • मुख्य चुनाव आयुक्त
  • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Explanation:

  • उपराष्ट्रपति (Vice President) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती – बल्कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से किया जाता है (अनुच्छेद 66)।
  • राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं – राज्यपाल (अनुच्छेद 155), मुख्य चुनाव आयुक्त (अनुच्छेद 324), CAG (अनुच्छेद 148) – ये सभी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं।
  • अत: सही विकल्प – उपराष्ट्रपति।

74वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगरपालिका चुनाव आयोजित करने के लिए किस संस्थान की स्थापना की गई थी?

  • क्षेत्रीय निर्वाचन आयोग
  • राज्य निर्वाचन आयोग
  • स्थानीय चुनाव आयोग
  • राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग

Explanation:

  • 74वाँ संविधान संशोधन (1992) ने अनुच्छेद 243ZA जोड़ा – राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) की स्थापना प्रत्येक राज्य में नगरपालिका (म्युनिसिपल) चुनाव आयोजित करने के लिए की गई (इसी तरह, 73वें संशोधन ने पंचायत चुनावों के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया – अनुच्छेद 243K)।
  • राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, और यह स्थानीय निकायों के चुनावों की देखरेख करता है (राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग – संसद/विधानसभा चुनावों के लिए)।
  • अत: सही विकल्प – राज्य निर्वाचन आयोग।

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित करता है?

  • अनुच्छेद 13
  • अनुच्छेद 143
  • अनुच्छेद 226
  • अनुच्छेद 32

Explanation:

  • अनुच्छेद 13 – मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अमान्य (void) घोषित करता है – यह प्रावधान न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का आधार है (अनुच्छेद 13(2): “राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अपहरण करे या उन्हें सीमित करे, और इस खंड के उल्लंघन में बनाया गया कोई कानून, इस प्रकार के उल्लंघन की सीमा तक, शून्य होगा”)।
  • अनुच्छेद 143 – राष्ट्रपति का परामर्श, 226 – उच्च न्यायालयों की रिट शक्ति, 32 – सर्वोच्च न्यायालय की रिट शक्ति (पर ये प्रवर्तन के हैं, अमान्यता की घोषणा के लिए अनुच्छेद 13 मुख्य है)।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 13।

105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन-सी शक्तियां पुनः प्रदान की गईं?

  • नए राज्य बनाने की शक्ति
  • GST करारोप की शक्ति
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) की पहचान करने की शक्ति
  • चुनाव की तारीखें तय करने की शक्ति

Explanation:

  • 105वाँ संविधान संशोधन (2021) ने राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) (जिसमें OBC शामिल हैं) की पहचान करने की शक्ति पुनः प्रदान की – यह 102वें संशोधन (2018) के कारण उत्पन्न विवाद को समाप्त करने के लिए किया गया था, जिसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया और OBC सूची केवल राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट करने का प्रावधान किया – 105वें संशोधन ने अनुच्छेद 342A जोड़ा और राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार दिया।
  • अत: सही विकल्प – अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) की पहचान करने की शक्ति।

जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता त्याग देता है, तब क्या होता है?

  • वे विदेशी राजनयिक बन जाता हैं।
  • कुछ नहीं बदलता हैं।
  • वे अपनी भारतीय नागरिकता खो देते हैं।
  • उस पर जुर्माना लगाया जाता है।

Explanation:

  • नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 8 के अनुसार, जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता त्याग (renounce) कर देता है, तो वह अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है – यह एक स्वैच्छिक कार्य है, जिसके बाद वह विदेशी नागरिक बन जाता है (यदि उसने दूसरी नागरिकता प्राप्त कर ली है) या उसकी कोई नागरिकता नहीं होती (यदि उसने दूसरी नागरिकता नहीं ली है) – भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता।
  • त्याग के बाद, उसके नाबालिग बच्चे (यदि भारत में पैदा हुए हैं) भी अपनी नागरिकता खो सकते हैं (धारा 8(2))।
  • अत: सही विकल्प – वे अपनी भारतीय नागरिकता खो देते हैं।

यदि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए, तो क्या होगा?

  • इसे पुनर्विचार हेतु संसद में वापस भेज दिया जाएगा।
  • यह वैध तो होगा लेकिन अवर्तनीय रहेगा।
  • इसे राष्ट्रपति द्वारा संशोधित किया जाता है
  • इसे निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा।

Explanation:

  • जब न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अंतर्गत किसी कानून को असंवैधानिक (unconstitutional) घोषित कर दिया जाता है, तो वह निरर्थक (void) हो जाता है – अर्थात वह कानून अब लागू नहीं होता, क्योंकि वह संविधान के किसी प्रावधान (जैसे मौलिक अधिकार, संघीय ढाँचा) का उल्लंघन करता है (अनुच्छेद 13 के अनुसार, ऐसे कानून शून्य होंगे)।
  • संसद उस कानून को संशोधित करके पुनः लागू कर सकती है (यदि वह संविधान के अनुरूप हो), पर असंवैधानिक घोषित किया गया कानून तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाता है।
  • अत: सही विकल्प – इसे निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा।

भारतीय संविधान में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की रक्षा को निर्देश के रूप में कब जोड़ा गया था?

  • 2002
  • 1978
  • 2011
  • 1976

Explanation:

  • अनुच्छेद 48A (DPSP) – पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की रक्षा को 42वें संविधान संशोधन (1976) के माध्यम से जोड़ा गया – यह राज्य को एक स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करता है (यह एक DPSP है, पर बाद में इसे मौलिक कर्तव्य (51A(g)) के रूप में भी शामिल किया गया, जो 42वें संशोधन का ही हिस्सा है)।
  • इसके अलावा, 42वें संशोधन ने अन्य पर्यावरण-संबंधी प्रावधान नहीं जोड़े, पर अनुच्छेद 48A और 51A(g) दोनों 1976 में जोड़े गए।
  • अत: सही विकल्प – 1976।

अनुच्छेद 31B किस प्रकार के कानूनों को न्यायालयी चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था?

  • भूमि सुधार कानून
  • कर कानून
  • भाषा कानून
  • पर्यावरण कानून

Explanation:

  • अनुच्छेद 31B – नौवीं अनुसूची (9th Schedule) के कानूनों को न्यायालयी चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया – यह मुख्य रूप से भूमि सुधार (land reform) कानूनों को सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि उन्हें मौलिक अधिकारों (जैसे अनुच्छेद 14, 19, 31) के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सके (अनुच्छेद 31B और 9वीं अनुसूची को 1वें संशोधन (1951) द्वारा जोड़ा गया था)।
  • बाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि 9वीं अनुसूची के कानून भी मूल ढाँचे (basic structure) के उल्लंघन पर न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकते हैं (IR Coelho मामला, 2007)।
  • अत: सही विकल्प – भूमि सुधार कानून।

भारत में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य क्या है?

  • सैन्य क्षेत्रों का निरीक्षण करना ताकि सैन्य और नागरिक मुद्दों को हल करने में सहायता मिल सके
  • नगरपालिका का दर्जा प्राप्त करने वाले विकासशील कस्बों का प्रबंधन करना
  • बंदरगाह की गतिविधियों को संभालना और उनका सुचारू संचालन सुनिश्चित करना
  • बेहतर स्थानीय स्वशासन के लिए स्थानीय चुनावों को विनियमित करना

Explanation:

  • अधिसूचित क्षेत्र समिति (Notified Area Committee – NAC) का प्राथमिक कार्य विकासशील कस्बों (जो अभी नगरपालिका का दर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं) का प्रबंधन करना है – यह एक संक्रमणकालीन निकाय है, जो तब तक कार्य करता है जब तक क्षेत्र को नगरपालिका (Municipality) का दर्जा नहीं मिल जाता – इसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, और यह नगरपालिका के कार्यों को संभालता है (जलापूर्ति, सफाई, सड़कें आदि), पर इसमें निर्वाचित सदस्य नहीं होते (यह मनोनीत होता है)।
  • यह 74वें संशोधन के अंतर्गत आता है, जहाँ नगरपालिका क्षेत्रों को तीन प्रकारों में विभाजित किया गया – (i) नगर पंचायत (संक्रमणकालीन), (ii) नगर परिषद (छोटे शहर), (iii) नगर निगम (बड़े शहर) – और ‘अधिसूचित क्षेत्र समिति’ उन क्षेत्रों के लिए होती है जो अभी नगर पंचायत/नगर परिषद बनने की प्रक्रिया में हैं।
  • अत: सही विकल्प – नगरपालिका का दर्जा प्राप्त करने वाले विकासशील कस्बों का प्रबंधन करना।

भारतीय नागरिकता के संदर्भ में OCI का क्या अर्थ है?

  • ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया
  • ऑफिशियल सिटीजन ऑफ इंडिया
  • ओरिजिनल सिटीजन आइडेंटिटी
  • ओवरसीज कार्ड फॉर इंडियन्स

Explanation:

  • OCI का अर्थ “ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया” (Overseas Citizen of India) है – यह एक विदेशी नागरिक (भारतीय मूल का) को भारत में आजीवन वीज़ा-मुक्त प्रवेश, अध्ययन, कार्य, और कुछ अन्य सुविधाएँ प्रदान करता है, पर यह पूर्ण नागरिकता (जैसे मतदान अधिकार, सरकारी पद) नहीं है – यह नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7A के तहत पेश किया गया (2005 में संशोधन द्वारा)।
  • OCI भारत की दोहरी नागरिकता का एक विकल्प है (भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता, पर OCI कुछ सुविधाएँ देता है)।
  • अत: सही विकल्प – ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया।

भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगमों की स्थापना कैसे की जाती है?

  • नगर आयुक्त द्वारा
  • संसद के अधिनियम द्वारा
  • राज्य विधानमंडल द्वारा
  • जनमत द्वारा

Explanation:

  • केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगमों (Municipal Corporations) की स्थापना संसद के अधिनियम (Act of Parliament) द्वारा की जाती है – क्योंकि UT केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं, इसलिए राज्य विधानमंडल के बजाय संसद कानून बनाकर UT में नगर निगम स्थापित करती है (उदाहरण – दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957, जो संसद द्वारा पारित किया गया)।
  • राज्यों में नगर निगम राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित होते हैं, पर UT में संसद का अधिनियम आवश्यक है।
  • अत: सही विकल्प – संसद के अधिनियम द्वारा।

लोक न्यायालय की कार्यवाही ______ होती है।

  • समन्वयात्मक
  • अन्वेषणात्मक
  • विरोधात्मक
  • तत्परता परक

Explanation:

  • लोक अदालत (Lok Adalat) की कार्यवाही समन्वयात्मक (conciliatory) होती है – क्योंकि यह एक वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) का माध्यम है, जहाँ न्यायाधीश (या पैनल) पक्षों के बीच समझौता (settlement) कराने का प्रयास करते हैं, न कि विरोधात्मक (adversarial) अदालती कार्यवाही के समान – यह सुलह और मध्यस्थता (conciliation and mediation) के सिद्धांत पर काम करता है।
  • लोक अदालत की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत की गई है।
  • अत: सही विकल्प – समन्वयात्मक।

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रादेश जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है?

  • अनुच्छेद 143
  • अनुच्छेद 32
  • अनुच्छेद 131
  • अनुच्छेद 136

Explanation:

  • अनुच्छेद 32 – सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) के प्रवर्तन के लिए प्रादेश (writs) – बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा – जारी करने की शक्ति देता है – यह एक मौलिक अधिकार स्वयं है (अनुच्छेद 32(1): “इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को प्रादेश जारी करने की शक्ति होगी”)।
  • अनुच्छेद 226 – उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति (पर यह सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति नहीं है), 143 – राष्ट्रपति का परामर्श, 131 – केंद्र-राज्य के बीच मूल क्षेत्राधिकार, 136 – विशेष अनुमति याचिका (SLP)।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 32।

भारतीय संसद में अनुच्छेद 4(2) के अनुसार, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कानून पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?

  • राज्य की पुष्टि
  • दो-तिहाई बहुमत
  • साधारण बहुमत
  • विशेष बहुमत

Explanation:

  • अनुच्छेद 4(2) के अनुसार, अनुच्छेद 2 (नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना) और अनुच्छेद 3 (राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन) के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को पारित करने के लिए साधारण बहुमत (simple majority) की आवश्यकता होती है (जैसे कि किसी सामान्य विधेयक के लिए) – ये कानून अनुच्छेद 368 (संविधान संशोधन) के अंतर्गत नहीं आते, बल्कि सामान्य विधेयक के रूप में पारित हो सकते हैं, और उन्हें राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती (पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है)।
  • अनुच्छेद 4(2) स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कानून संविधान संशोधन नहीं हैं (इसलिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं) – वे साधारण बहुमत से पारित होते हैं।
  • अत: सही विकल्प – साधारण बहुमत।

सहकारी समितियाँ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं?

  • स्थानीय नगरपालिका निकाय
  • सहकारी समिति के सदस्य
  • केन्द्रीय सरकार
  • भारतीय रिजर्व बैंक

Explanation:

  • सहकारी समितियाँ (Cooperative Societies) मुख्य रूप से अपने सदस्यों (members) के प्रति उत्तरदायी (accountable) होती हैं – क्योंकि सहकारी समितियाँ सदस्य-संचालित (member-driven) संगठन होते हैं, जो आपसी सहायता, लाभ-साझाकरण और लोकतांत्रिक प्रबंधन (एक सदस्य-एक वोट) के सिद्धांत पर कार्य करते हैं (97वें संशोधन, 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया – भाग IXB, अनुच्छेद 243Z-243ZT)।
  • हालाँकि, राज्य सरकार (पंजीकरण प्राधिकारी) उनकी देखरेख करती है, पर प्रबंधन सदस्यों के प्रति उत्तरदायी है – केंद्र सरकार या RBI उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं हैं (सिवाय बैंकिंग सहकारी समितियों के, जो RBI द्वारा विनियमित होती हैं)।
  • अत: सही विकल्प – सहकारी समिति के सदस्य।

भारत के राष्ट्रपति किस परिस्थिति में लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर सकते हैं?

  • प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर
  • जब भी राष्ट्रपति चाहें, बिना किसी शर्त के
  • संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में परामर्श के बाद
  • जब उच्चतम न्यायालय भंग का आदेश देता है

Explanation:

  • अनुच्छेद 85(2)(b) के अनुसार, राष्ट्रपति लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल (5 वर्ष) की समाप्ति से पहले भंग (dissolve) कर सकता है, पर यह प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर ही होता है – जब प्रधानमंत्री (जो बहुमत रखता है) सलाह देता है कि लोकसभा भंग की जाए (आमतौर पर नए चुनावों के लिए), या जब सरकार विश्वास मत हार जाती है और कोई अन्य सरकार नहीं बन पाती, तब राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं (पर यह प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होता है, अन्यथा राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्ति से भंग नहीं कर सकते)।
  • राष्ट्रपति अकेले लोकसभा को भंग नहीं कर सकते – उन्हें PM की सलाह की आवश्यकता होती है (अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति PM की सलाह पर कार्य करते हैं, सिवाय विवेकाधीन मामलों के – पर लोकसभा भंग विवेकाधीन नहीं है, बल्कि PM की सलाह पर है)।
  • अत: सही विकल्प – प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर।

निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है?

  • प्रधानमंत्री
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश
  • भारत के राष्ट्रपति
  • लोकसभा अध्यक्ष

Explanation:

  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष (Chairperson) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है – यह आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित किया गया है, जिसमें अध्यक्ष (सामान्यतः पूर्व मुख्य न्यायाधीश) की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, और गृह मंत्री से मिलकर बनी एक समिति की सिफारिश पर होती है – पर अंतिम नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  • अत: सही विकल्प – भारत के राष्ट्रपति।

न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी द्वारा वर्गीकृत निम्नलिखित में से कौन सी न्यायिक समीक्षा की श्रेणी नहीं है?

  • संघ और राज्य और राज्य के अधीन प्राधिकारियों की प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा
  • संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा
  • सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों की न्यायिक समीक्षा
  • संसद और राज्य विधानमंडलों और अधीनस्थ विधानों के विधान की न्यायिक समीक्षा

Explanation:

  • न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी (पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश) ने न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया था – (i) संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा, (ii) संसद और राज्य विधानमंडलों के विधान और अधीनस्थ विधानों की समीक्षा, (iii) प्रशासनिक कार्रवाई (संघ, राज्य और राज्य के अधीन प्राधिकारियों) की समीक्षा, और (iv) न्यायिक निर्णयों की समीक्षा (पर यह न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित नहीं है)।
  • यहाँ “सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों की न्यायिक समीक्षा” क़ादरी के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है – न्यायिक नियुक्तियाँ कॉलेजियम प्रणाली और राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, और उनकी न्यायिक समीक्षा आमतौर पर मामलों में नहीं होती (हालाँकि, नियुक्तियों की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठ सकते हैं, पर यह क़ादरी के वर्गीकरण में नहीं है)।
  • अत: सही विकल्प – सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों की न्यायिक समीक्षा।

किस अधिनियम ने महारानी को उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए पेटेंट पत्र जारी करने का अधिकार दिया?

  • चार्टर अधिनियम, 1833
  • भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861
  • रेगुलेटिंग एक्ट, 1773
  • भारत सरकार अधिनियम, 1935

Explanation:

  • भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 (Indian High Courts Act) ने महारानी विक्टोरिया को उच्च न्यायालयों (High Courts) की स्थापना के लिए पेटेंट पत्र (Letters Patent) जारी करने का अधिकार दिया – इस अधिनियम ने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालयों की स्थापना की (1862 में), जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और सदर अदालतों की जगह ली।
  • चार्टर एक्ट, 1833 – गवर्नर-जनरल को विधान शक्ति, रेगुलेटिंग एक्ट – 1773 – सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, 1935 – संघीय न्यायालय।
  • अत: सही विकल्प – भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861।

निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य में शहरी क्षेत्र को ‘बड़े शहरी क्षेत्र’ या ‘छोटे शहरी क्षेत्र’ या ‘संक्रमणकालीन क्षेत्र’ के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार है?

  • भारत के राष्ट्रपति
  • राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
  • राज्य के मुख्यमंत्री
  • राज्य के राज्यपाल

Explanation:

  • अनुच्छेद 243Q के अनुसार, राज्य के राज्यपाल (Governor) किसी राज्य में शहरी क्षेत्र को ‘बड़े शहरी क्षेत्र’ (larger urban area), ‘छोटे शहरी क्षेत्र’ (smaller urban area) या ‘संक्रमणकालीन क्षेत्र’ (transitional area) के रूप में निर्दिष्ट (specify) करने का अधिकार रखते हैं – यह 74वें संशोधन (1992) का प्रावधान है, जो राज्यपाल को नगरपालिका क्षेत्रों का वर्गीकरण करने की शक्ति देता है (पर यह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार होता है)।
  • अत: सही विकल्प – राज्य के राज्यपाल।

भारत के राष्ट्रपति निर्णय लेने के संबंध में अपने कार्यकारी कार्यों का प्रयोग कैसे करते हैं?

  • राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और केन्द्रीय मंत्रि परिषद की सलाह पर विचार करते हैं।
  • राष्ट्रपति किसी भी मंत्रिस्तरीय निर्णय पर संतुष्ट होने तक बार-बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं।
  • राष्ट्रपति पूरी तरह से अपने स्वयं के पूर्ण विवेक से कार्य करते हैं।
  • राष्ट्रपति विदेशी मामलों के लिए केंद्र सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

Explanation:

  • अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, राष्ट्रपति अपने कार्यकारी कार्यों का प्रयोग प्रधानमंत्री और केन्द्रीय मंत्रि परिषद की सलाह पर विचार करके करते हैं – यह अनुच्छेद कहता है कि “राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करेगा” – यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है (अनुच्छेद 74(2) के अनुसार, यह न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता)।
  • राष्ट्रपति केवल एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं (बार-बार नहीं), वे पूर्ण विवेक से कार्य नहीं करते (विवेकाधीन मामले सीमित हैं, जैसे- अनुच्छेद 75(2) और 356), और विदेशी मामलों में भी वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं।
  • अत: सही विकल्प – राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और केन्द्रीय मंत्रि परिषद की सलाह पर विचार करते हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B में निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व उल्लिखित है?

  • नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
  • कृषि और पशुपालन का संगठन
  • सहकारी समितियों का संवर्धन
  • समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता

Explanation:

  • अनुच्छेद 43B (97वें संशोधन, 2011 द्वारा जोड़ा गया) – राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा – यह एक DPSP है।
  • समान नागरिक संहिता – अनुच्छेद 44, कृषि और पशुपालन – अनुच्छेद 48, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता – अनुच्छेद 39A।
  • अत: सही विकल्प – सहकारी समितियों का संवर्धन।

एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने समय की कैद की सजा दे सकता है?

  • 3 वर्ष
  • 10 वर्ष
  • आजीवन कारावास
  • 7 वर्ष

Explanation:

  • दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता – BNSS, 2023) के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) अधिकतम 7 वर्ष की कैद (कारावास) की सजा दे सकता है (यह शक्ति CrPC की धारा 29 के तहत है – 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना)।
  • प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट – 3 वर्ष, द्वितीय श्रेणी – 1 वर्ष, और सत्र न्यायाधीश – मृत्युदंड सहित किसी भी सजा को पारित कर सकते हैं (पर सत्र न्यायाधीश के मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक है)।
  • अत: सही विकल्प – 7 वर्ष।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, कौन सी संस्था पंचायती राज व्यवस्था का आधार है, जो व्यापक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करती है?

  • जिला परिषद
  • ग्राम सभा
  • ग्राम पंचायत
  • न्याय पंचायत

Explanation:

  • 73वाँ संविधान संशोधन (1992) के अनुसार, ग्राम सभा (Gram Sabha) पंचायती राज व्यवस्था का आधार है – यह ग्राम स्तर पर सभी पंचायत सदस्यों (मतदाताओं) का एक निकाय है, जो व्यापक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करता है (अनुच्छेद 243A – “ग्राम सभा, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदान की जाएँ”)।
  • ग्राम पंचायत – कार्यकारी निकाय, जिला परिषद – जिला स्तर, न्याय पंचायत – न्यायिक कार्य (सभी 73वें संशोधन के तहत आते हैं, पर आधार ग्राम सभा है)।
  • अत: सही विकल्प – ग्राम सभा।

निम्नलिखित में से किस वाक्य को सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित करने पर उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य पुष्टि की आवश्यकता होती है?

  • आजीवन कारावास
  • 5 वर्ष से अधिक का कारावास
  • 10 वर्ष से अधिक का कारावास
  • मृत्युदंड

Explanation:

  • दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) (अब BNSS) के अनुसार, सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित मृत्युदंड (death sentence) को उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य पुष्टि (confirmation) की आवश्यकता होती है – यह CrPC की धारा 366 के तहत है (जब तक उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं हो जाती, मृत्युदंड प्रभावी नहीं होता)।
  • आजीवन कारावास, 5 वर्ष या 10 वर्ष की सजा – पुष्टि की आवश्यकता नहीं (हालाँकि अपील हो सकती है, पर अनिवार्य पुष्टि केवल मृत्युदंड के लिए है)।
  • अत: सही विकल्प – मृत्युदंड।

40वें संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में, समुद्री क्षेत्रों की कौन सी श्रेणी संसद के विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है?

  • अंतर्देशीय नदियाँ और झीलें
  • अंतर्राज्यीय नदी जल
  • भूजल भंडार
  • प्रादेशिक जल और EEZ

Explanation:

  • 40वाँ संविधान संशोधन (1976) ने प्रादेशिक जल (Territorial Waters), महाद्वीपीय शेल्फ (Continental Shelf), अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone – EEZ) और समुद्री क्षेत्रों को संसद के विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया – इसने संघ सूची में प्रविष्टि 57 के तहत समुद्री क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया, जिससे संसद उन पर कानून बना सकती है (यह भारत के क्षेत्रीय अधिकारों की रक्षा के लिए था)।
  • अंतर्देशीय नदियाँ और झीलें, अंतर्राज्यीय नदी जल, भूजल – राज्य विषय (राज्य सूची के अंतर्गत)।
  • अत: सही विकल्प – प्रादेशिक जल और EEZ।

भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया है?

  • अवशिष्ट शक्तियाँ
  • समवर्ती सूची
  • राज्य सूची
  • संघ सूची

Explanation:

  • सहकारी समितियाँ राज्य सूची (State List) के अंतर्गत प्रविष्टि 32 में वर्गीकृत हैं – यह 97वें संशोधन (2011) से पहले भी राज्य सूची में थी (और बाद में भी), हालाँकि 97वें संशोधन ने बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति दी (अनुच्छेद 246A के तहत), पर सहकारी समितियाँ मुख्यतः राज्य सूची का विषय हैं (राज्य विधानमंडल उन पर कानून बनाते हैं)।
  • संघ सूची में केवल बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (प्रविष्टि 44 – 97वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई) हैं, पर सामान्य सहकारी समितियाँ राज्य सूची में हैं।
  • अत: सही विकल्प – राज्य सूची।

निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग IV में उल्लिखित नहीं है?

  • अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
  • अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना।
  • बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान
  • कृषि और पशुपालन का संगठन

Explanation:

  • भाग IV (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत – DPSP, अनुच्छेद 36-51) में शामिल हैं: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा (अनुच्छेद 51), बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (अनुच्छेद 45 – अब 6 वर्ष तक, पहले 14 वर्ष तक था), कृषि और पशुपालन (अनुच्छेद 48)।
  • अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना – यह भाग XVII (राजभाषा) के अनुच्छेद 351 में है, न कि भाग IV में।
  • अत: सही विकल्प – अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना।

1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा क्या प्रावधान स्वीकृत किया गया था?

  • भारत में रेलवे
  • पाश्चात्य विज्ञानों का परिचय
  • हड़प नीति
  • बाल श्रम पर प्रतिबंध

Explanation:

  • 1813 का चार्टर अधिनियम (Charter Act) ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया (चीन के साथ व्यापार को छोड़कर) और पाश्चात्य विज्ञानों (Western sciences) को भारत में परिचय (introduction) के लिए प्रावधान किया – इसने कंपनी को शिक्षा, साहित्य और विज्ञान के प्रसार के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने का निर्देश दिया, जिससे भारत में पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत हुई (मैकाले का मिनट 1835 में आया, पर 1813 ने बीज बोया)।
  • रेलवे – 1850 के दशक, हड़प नीति – लॉर्ड डलहौज़ी (1848-56), बाल श्रम प्रतिबंध – बाद के अधिनियम।
  • अत: सही विकल्प – पाश्चात्य विज्ञानों का परिचय।

बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है?

  • जिला अधिकारी
  • संसद
  • उच्च न्यायालय
  • राज्य विधानमंडल

Explanation:

  • 97वाँ संविधान संशोधन (2011) ने संघ सूची में प्रविष्टि 44 जोड़ी, जो बहु-राज्य सहकारी समितियों (multi-state cooperative societies) से संबंधित है – संसद को इन समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार है (राज्य सूची में सहकारी समितियाँ राज्य विधानमंडल के अधीन हैं, पर बहु-राज्य संसद के अधीन)।
  • इसके अलावा, बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 संसद द्वारा पारित किया गया है।
  • अत: सही विकल्प – संसद।

भारत के मंत्रि परिषद पर लागू ‘सामूहिक कार्यपालक उत्तरदायित्व’ के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प करता है?

  • सभी मंत्री सरकारी निर्णयों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व साझा करते हैं।
  • यदि मंत्री सार्वजनिक रूप से असहमत होते हैं, तो वे सामूहिक उत्तरदायित्व से बाहर निकल सकते हैं।
  • निर्णय लेने के लिए केवल प्रधानमंत्री ही उत्तरदायी हैं।
  • प्रत्येक मंत्री स्वतंत्र है और अपने कार्यों के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है।

Explanation:

  • अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है – इसका अर्थ है कि सभी मंत्री (कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप-मंत्री) सरकारी निर्णयों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व साझा करते हैं (यदि कोई मंत्री किसी निर्णय से असहमत है, तो उसे इस्तीफा देना होगा, या सामूहिक उत्तरदायित्व का हिस्सा बनना होगा – “सभी एक साथ तैरते या डूबते हैं”)।
  • प्रधानमंत्री अकेले उत्तरदायी नहीं हैं, और मंत्री स्वतंत्र नहीं हैं – वे सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं।
  • अत: सही विकल्प – सभी मंत्री सरकारी निर्णयों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व साझा करते हैं।

अपनी सलाहकारी क्षमता में, भारत के राष्ट्रपति को केन्द्रीय मंत्रि मंडल की सलाह _______ मानी जाती है।

  • निचले सदन के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकृत
  • राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी
  • केवल सुझावात्मक और गैर-बाध्यकारी
  • केवल आर्थिक मामलों तक सीमित

Explanation:

  • अनुच्छेद 74(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है – “राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करेगा” – यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी (binding) है (अनुच्छेद 74(2) के अनुसार, यह सलाह न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता – “मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह, न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जाएगा”)।
  • यह सलाह सुझावात्मक नहीं है, और यह आर्थिक मामलों तक सीमित नहीं है – यह सभी कार्यकारी कार्यों पर लागू होती है।
  • अत: सही विकल्प – राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी।

74वें संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन वाले क्षेत्रों में शहरी शासन के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है?

  • ब्लॉक विकास परिषद
  • नगर पंचायत
  • विशेष आर्थिक क्षेत्र
  • जिला परिषद

Explanation:

  • 74वाँ संविधान संशोधन (1992) के अनुसार, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन (संक्रमणकालीन) वाले क्षेत्रों में शहरी शासन के लिए ‘नगर पंचायत’ (Nagar Panchayat) शब्द का प्रयोग किया जाता है – यह अनुच्छेद 243Q(1) (a) में निर्दिष्ट है – “संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत”।
  • ब्लॉक विकास परिषद, जिला परिषद – पंचायती राज (73वाँ संशोधन) के तहत, विशेष आर्थिक क्षेत्र – नीति आयोग/सरकार की योजना।
  • अत: सही विकल्प – नगर पंचायत।

74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों को किस प्रमुख शक्ति प्रदान की थी?

  • शासन के लिए संवैधानिक रूपरेखा
  • राष्ट्रीय कानून बनाने का अधिकार
  • राज्य नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता
  • राज्य विधानमंडलों को नियंत्रित करने का अधिकार

Explanation:

  • 74वाँ संशोधन (1992) ने शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) को शासन के लिए संवैधानिक रूपरेखा (constitutional framework) प्रदान की – इसने भाग IX-A (अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) जोड़ा, जिससे नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला, उनके चुनाव, वित्त, कार्य आदि को अनिवार्य बनाया – यह शक्ति ‘शासन के लिए संवैधानिक रूपरेखा’ प्रदान करना है, न कि कानून बनाने, राज्य से स्वतंत्रता या विधानमंडलों को नियंत्रित करने की (वे राज्य विधानमंडल के अधीन कार्य करते हैं)।
  • अत: सही विकल्प – शासन के लिए संवैधानिक रूपरेखा।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय, भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किन अधिकारियों से परामर्श करना आवश्यक है?

  • राज्यपाल
  • स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट
  • राज्य विधानमंडल के सदस्य
  • केवल केन्द्रीय मंत्रि मंडल

Explanation:

  • अनुच्छेद 217(1) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), संबंधित राज्य के राज्यपाल और उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है – राज्यपाल से परामर्श अनिवार्य है (पर व्यवहार में, राज्यपाल की भूमिका सीमित है, पर संवैधानिक आवश्यकता है)।
  • स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट, राज्य विधानमंडल के सदस्य, केन्द्रीय मंत्रिमंडल – परामर्श की आवश्यकता नहीं है (हालाँकि कॉलेजियम प्रणाली में CJI और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश होती है, पर राज्यपाल भी परामर्श का हिस्सा है)।
  • अत: सही विकल्प – राज्यपाल।

निम्नलिखित में से कौन सा 1955 के नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत अनुमति नहीं है?

  • प्राकृतिककरण
  • दोहरी नागरिकता
  • पंजीकरण
  • वंश-आधारित नागरिकता

Explanation:

  • नागरिकता अधिनियम, 1955 में दोहरी नागरिकता (dual citizenship) की अनुमति नहीं है – भारत एकल नागरिकता (single citizenship) को मान्यता देता है (यह संविधान के भाग II के अनुच्छेद 5-11 के अनुरूप है, जो एकल नागरिकता प्रदान करता है – हालाँकि ‘ओवरसीज़ सिटिजनशिप ऑफ इंडिया – OCI’ है, पर यह पूर्ण नागरिकता नहीं है, और यह दोहरी नागरिकता नहीं है)।
  • प्राकृतिककरण (धारा 6), पंजीकरण (धारा 5), वंश-आधारित (धारा 4) – ये सभी नागरिकता प्राप्ति के तरीके अधिनियम में अनुमत हैं।
  • अत: सही विकल्प – दोहरी नागरिकता।

भारत में, न्यायिक समीक्षा को किस रूप में माना जाता है?

  • न्यायपालिका की कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देने की शक्ति
  • केन्द्रीय मंत्रि मंडल द्वारा पारित किए जाने के बाद कार्यकारी आदेशों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाने की न्यायपालिका की शक्ति
  • राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किए जाने से पहले सभी विधायी अधिनियमों की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति
  • विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाने की न्यायपालिका की शक्ति

Explanation:

  • न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) न्यायपालिका की वह शक्ति है, जिसके तहत वह कानूनों (legislations) और कार्यकारी आदेशों (executive orders) की संवैधानिकता (constitutionality) पर निर्णय देती है – अर्थात, क्या कोई कानून या आदेश संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं – यदि नहीं, तो वह उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
  • यह कानूनों की बुद्धिमत्ता (wisdom) या नीति (policy) की समीक्षा नहीं है – यह केवल संवैधानिकता की जाँच है (न्यायालय कानून की बुद्धिमत्ता पर सवाल नहीं उठाते, केवल उसकी संवैधानिक वैधता पर)।
  • अत: सही विकल्प – न्यायपालिका की कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देने की शक्ति।

किस अधिनियम ने शासन की शक्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया?

  • चार्टर अधिनियम, 1833
  • नियमनकारी अधिनियम, 1773
  • भारत सरकार अधिनियम, 1858
  • पिट का भारत अधिनियम, 1784

Explanation:

  • भारत सरकार अधिनियम, 1858 (Government of India Act) ने शासन की शक्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित (transfer) किया – इस अधिनियम ने 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश महारानी (क्राउन) के अधीन कर दिया – गवर्नर-जनरल को ‘वायसराय’ (Viceroy) का पद दिया गया (लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने)।
  • चार्टर अधिनियम, 1833 – कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त, नियमनकारी अधिनियम – 1773 – सर्वोच्च न्यायालय, पिट्स अधिनियम – 1784 – द्वैध शासन।
  • अत: सही विकल्प – भारत सरकार अधिनियम, 1858।

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देता है?

  • अनुच्छेद 350
  • अनुच्छेद 348
  • अनुच्छेद 351
  • अनुच्छेद 349

Explanation:

  • अनुच्छेद 351 – हिंदी भाषा के प्रसार और विकास को बढ़ावा देने का निर्देश देता है – “संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रसार करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, और विभिन्न भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करते हुए उसका विकास करे” – यह राजभाषा (भाग XVII) का एक प्रावधान है।
  • अनुच्छेद 350 – शिकायतों की भाषा, 348 – न्यायालयों में भाषा, 349 – राजभाषा आयोग (नहीं – यह अनुच्छेद 351 ही है जो प्रसार से संबंधित है)।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 351।

किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग के रूप में मान्यता दी?

  • 11वाँ संशोधन अधिनियम
  • 99वाँ संशोधन अधिनियम
  • 93वाँ संशोधन अधिनियम
  • 97वाँ संशोधन अधिनियम

Explanation:

  • 97वाँ संविधान संशोधन (2011) ने अनुच्छेद 19(1)(c) का विस्तार करते हुए सहकारी समितियों के गठन (forming cooperatives) के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग के रूप में मान्यता दी (अब यह स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है – “सभी नागरिकों को संगम, संघ या सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार होगा”)।
  • 93वाँ (2005) – OBC आरक्षण (अनुच्छेद 15(5)), 99वाँ (2014) – NJAC (बाद में निरस्त), 11वाँ (1961) – (महत्वहीन)।
  • अत: सही विकल्प – 97वाँ संशोधन अधिनियम।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(3) के अंतर्गत, राज्य के मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलाता है?

  • भारत के राष्ट्रपति
  • राज्य के राज्यपाल
  • विधान सभा के अध्यक्ष
  • राज्य के मुख्यमंत्री

Explanation:

  • अनुच्छेद 164(3) के अनुसार, राज्य के मंत्रियों को पद की शपथ (oath of office) राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है – यह शपथ तीसरी अनुसूची के अनुसार होती है, और मंत्री अपने पदभार ग्रहण करने से पहले यह शपथ लेता है।
  • केंद्रीय मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है (अनुच्छेद 75(4)), राज्य मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा (अनुच्छेद 164(3))।
  • अत: सही विकल्प – राज्य के राज्यपाल।

किस अधिनियम में कहा गया था कि युद्ध, राजनयिक संबंधों और राजस्व के सभी मामलों में मद्रास और बॉम्बे की प्रेसीडेंसियां बंगाल की प्रेसीडेंसी के अधीनस्थ होंगी?

  • 1793 का चार्टर एक्ट
  • 1833 का चार्टर एक्ट
  • पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
  • 1813 का चार्टर एक्ट

Explanation:

  • पिट्स इंडिया अधिनियम, 1784 (Pitt’s India Act) ने युद्ध, राजनयिक संबंधों और राजस्व के सभी मामलों में मद्रास और बॉम्बे की प्रेसीडेंसियों को बंगाल की प्रेसीडेंसी के अधीनस्थ (subordinate) बनाने का प्रावधान किया – इसने बंगाल के गवर्नर-जनरल को सभी प्रेसीडेंसियों पर नियंत्रण दिया, जिससे केंद्रीकरण बढ़ा और कंपनी के शासन को क्राउन के अधीन किया (द्वैध शासन की स्थापना)।
  • 1793 चार्टर – कंपनी के व्यापार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया, 1833 – कंपनी का एकाधिकार समाप्त, 1813 – विज्ञान/शिक्षा।
  • अत: सही विकल्प – पिट्स इंडिया एक्ट, 1784।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तरों/परतों को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से दर्शाता है?

  • ग्राम सभा, नगर पालिका परिषद, छावनी बोर्ड
  • ग्राम पंचायत, ब्लॉक सभाएँ, राज्य विधानसभा
  • ग्राम पंचायत, नगर निगम, जिला परिषद
  • ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद

Explanation:

  • 73वाँ संविधान संशोधन (1992) ने पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तर स्थापित किए: ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर), ब्लॉक समिति / पंचायत समिति (मध्यवर्ती स्तर – ब्लॉक), और जिला परिषद (जिला स्तर) – यह अनुच्छेद 243B के अनुसार है (जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहाँ मध्यवर्ती स्तर नहीं होता)।
  • नगर पालिका परिषद, नगर निगम – 74वें संशोधन (शहरी स्थानीय निकाय) के तहत, पंचायती राज से संबंधित नहीं।
  • अत: सही विकल्प – ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद।

28 फ़रवरी 2025 को, भारत में शासन सुधारों में उनके योगदान के लिए मोरारजी देसाई की 129वीं जयंती मनाई गई। 1966 में देश के शासन को पुनर्गठित करने के लिए उन्होंने निम्नलिखित में से किस आयोग की अध्यक्षता की थी?

  • प्रथम वित्त आयोग
  • प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग
  • सरकारिया आयोग
  • योजना आयोग

Explanation:

  • मोरारजी देसाई (मुख्यमंत्री और उप-प्रधानमंत्री) ने 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (First Administrative Reforms Commission – ARC) की अध्यक्षता की थी – यह आयोग प्रशासनिक सुधार और शासन संरचना के पुनर्गठन के लिए बनाया गया था, जिसने कई रिपोर्टें प्रस्तुत कीं (जैसे कि सूचना का अधिकार, लोक शिकायत, प्रशासनिक नैतिकता आदि)।
  • प्रथम वित्त आयोग – 1951 (के.सी. नियोगी), सरकारिया आयोग – 1983 (केंद्र-राज्य संबंध), योजना आयोग – 1950 (नीति निर्माण)।
  • अत: सही विकल्प – प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग।

1951 के प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए थे?

  • संवैधानिक उपचारों का अधिकार
  • धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
  • वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
  • समानता का अधिकार

Explanation:

  • 1951 का प्रथम संशोधन (First Amendment Act) ने अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) पर अतिरिक्त प्रतिबंध (additional restrictions) लगाए – इसने अनुच्छेद 19(2) में संशोधन किया, जिसमें ‘सार्वजनिक व्यवस्था’, ‘विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध’, ‘अपराध के लिए उकसाना’ (incitement to offence) आदि को प्रतिबंधों के आधार के रूप में जोड़ा गया (पहले केवल ‘सुरक्षा’, ‘शांति’, ‘अनुशासन’ आदि थे)।
  • इस संशोधन ने भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से भी सुरक्षित किया (अनुच्छेद 31A, 31B और 9वीं अनुसूची जोड़ी), पर मौलिक अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध वाक् और अभिव्यक्ति पर था।
  • अत: सही विकल्प – वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।

विधि के प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की राष्ट्रपति की शक्ति ___________ के अंतर्गत आती है।

  • अनुच्छेद 131
  • अनुच्छेद 136
  • अनुच्छेद 226
  • अनुच्छेद 143

Explanation:

  • अनुच्छेद 143 – सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार क्षमता (Advisory Jurisdiction) – राष्ट्रपति को विधि (law) या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की शक्ति देता है – यह सलाहकार (advisory) शक्ति है, जिसमें न्यायालय अपनी राय देता है, पर यह बाध्यकारी नहीं है (हालाँकि न्यायालय इसे अस्वीकार कर सकता है, या राय न देने का निर्णय ले सकता है)।
  • अनुच्छेद 131 – मूल अधिकार क्षेत्र (केंद्र-राज्य विवाद), 136 – विशेष अनुमति याचिका, 226 – उच्च न्यायालयों की रिट शक्ति।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 143।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति की विदेशी मामलों में भूमिका का सही वर्णन करता है?

  • राष्ट्रपति विदेशी मामलों की सभी जिम्मेदारियों को प्रधानमंत्री को सौंप देते हैं।
  • राष्ट्रपति अपने नाम से राजदूतों की नियुक्ति करता है और राजनयिक कार्य संचालित करता है।
  • राष्ट्रपति केवल विदेशी राजदूतों को प्राप्त करते हैं लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं करते हैं।
  • राष्ट्रपति बिना किसी सलाहकार इनपुट के अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर बातचीत करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।

Explanation:

  • राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रमुख है – विदेशी मामलों में, राष्ट्रपति अपने नाम से राजदूतों (ambassadors) और उच्चायुक्तों (high commissioners) की नियुक्ति करता है, और राजनयिक कार्य (diplomatic functions) उसके नाम पर संचालित होते हैं – पर यह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है (अनुच्छेद 74 के अनुसार), पर औपचारिक रूप से नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है।
  • वह केवल राजदूतों को प्राप्त नहीं करते – वे उनकी नियुक्ति भी करते हैं, पर बिना सलाह के अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ नहीं कर सकते – यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है।
  • अत: सही विकल्प – राष्ट्रपति अपने नाम से राजदूतों की नियुक्ति करता है और राजनयिक कार्य संचालित करता है।

73वें संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार, ग्राम सभा के सदस्यों से एक वर्ष में कितनी बार मिलने की अपेक्षा की जाती है?

  • प्रत्येक सप्ताह
  • वर्ष में कम से कम दो बार
  • पाँच वर्षों में एक बार
  • प्रति माह एक बार

Explanation:

  • 73वाँ संशोधन (1992) के तहत, ग्राम सभा (Gram Sabha) के सदस्यों से वर्ष में कम से कम दो बार मिलने की अपेक्षा की जाती है – हालाँकि, राज्य विधानमंडल इससे अधिक बैठकें (जैसे तिमाही या मासिक) भी निर्धारित कर सकता है, पर न्यूनतम आवश्यकता वर्ष में दो बार है (अनुच्छेद 243A के तहत राज्य को ग्राम सभा को शक्तियाँ देने का अधिकार है, पर न्यूनतम बैठकों की संख्या राज्य कानूनों में होती है – सामान्यतः वर्ष में दो बार अनिवार्य है)।
  • अत: सही विकल्प – वर्ष में कम से कम दो बार।

भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?

  • 1872
  • 1909
  • 1861
  • 1857

Explanation:

  • भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 (Indian High Courts Act, 1861) पारित किया गया था – इसने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालयों की स्थापना की (1862 में कार्यान्वित), जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और सदर अदालतों का स्थान लिया।
  • अत: सही विकल्प – 1861।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संघीय मंत्रि मंडल की विधायी भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

  • मंत्रि मंडल भारत में एकमात्र विधि निर्माण निकाय है।
  • मंत्रि मंडल सरकारी विधेयकों को अंतिम रूप देता है और विधायी कार्यसूची तैयार करता है।
  • मंत्रि मंडल भारतीय संसद के किसी भी सदन की भागीदारी के बिना कानून बनाता है।
  • मंत्रि मंडल के पास न्यायपालिका से ऊपर विधायनों पर न्यायिक अधिकार है।

Explanation:

  • मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की विधायी भूमिका यह है कि यह सरकारी विधेयकों (government bills) को अंतिम रूप देती है और विधायी कार्यसूची (legislative agenda) तैयार करती है – हालाँकि, कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, पर मंत्रिपरिषद विधेयकों का प्रारूप तैयार करती है, संसद में पेश करती है, और उनके पारित होने के लिए दबाव बनाती है – यह विधायी प्रक्रिया का केंद्र है (संसद मंत्रिपरिषद के विधेयकों पर बहस करती है और पारित करती है, पर मंत्रिपरिषद स्वयं विधेयकों का निर्माण करती है)।
  • मंत्रिपरिषद एकमात्र विधि निर्माण निकाय नहीं है (संसद भी विधेयक पारित कर सकती है, पर अधिकांश विधेयक सरकारी होते हैं), और वह न्यायपालिका पर न्यायिक अधिकार नहीं रखती।
  • अत: सही विकल्प – मंत्रि मंडल सरकारी विधेयकों को अंतिम रूप देता है और विधायी कार्यसूची तैयार करता है।

भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक मद सूचीबद्ध हैं?

  • 11
  • 21
  • 29
  • 36

Explanation:

  • 11वीं अनुसूची (11th Schedule) (73वें संशोधन, 1992 द्वारा जोड़ी गई) में पंचायतों (Panchayats) के लिए 29 कार्यात्मक मद (कार्य) सूचीबद्ध हैं – जैसे कृषि, भूमि सुधार, पशुपालन, सिंचाई, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जलापूर्ति, सड़कें, बिजली, आवास, गरीबी उन्मूलन, सामुदायिक संपत्तियाँ, बाजार, मेले, जन्म-मृत्यु पंजीकरण आदि।
  • 12वीं अनुसूची – नगरपालिकाओं के लिए 18 कार्य (74वाँ संशोधन)।
  • अत: सही विकल्प – 29।

भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कितनी बार कार्यपालिका की किसी अनुशंसा पर मंत्रि मंडल द्वारा पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकते हैं?

  • दो बार
  • केवल एक बार
  • जितनी बार आवश्यकता हो
  • यह राष्ट्रपति के पूर्ण विवेक पर है, बिना किसी सीमा के।

Explanation:

  • अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कार्यपालिका की किसी अनुशंसा (जो मंत्रिपरिषद ने दी हो) पर केवल एक बार मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विचार (reconsideration) करने का अनुरोध कर सकते हैं – यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी उसी अनुशंसा को दोहराती है, तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य हैं (यह प्रावधान 44वें संशोधन, 1978 द्वारा जोड़ा गया था – पहले राष्ट्रपति के पास यह शक्ति नहीं थी, पर बाद में इसे जोड़ा गया)।
  • राष्ट्रपति बार-बार पुनर्विचार नहीं कर सकते – केवल एक बार, और इसके बाद सलाह बाध्यकारी होती है।
  • अत: सही विकल्प – केवल एक बार।

लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय के आदेश के समान माना जाता है और सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है, क्योंकि:

  • उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है
  • पुनरीक्षण याचिका दायर की जा सकती है
  • उच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है
  • कोई अपील की अनुमति नहीं है

Explanation:

  • विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 21 के अनुसार, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय के आदेश के समान माना जाता है और यह सभी पक्षों पर अंतिम (final) और बाध्यकारी (binding) होता है, क्योंकि इसके विरुद्ध कोई अपील (appeal) नहीं की जा सकती – यह निर्णय न्यायालय के आदेश की तरह ही प्रवर्तनीय है, पर अपील का कोई प्रावधान नहीं है (धारा 21(2) – “कोई अपील नहीं होगी”)।
  • अत: सही विकल्प – कोई अपील की अनुमति नहीं है।

विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अनुच्छेद 8 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए कहाँ आवेदन कर सकते हैं?

  • केवल दिल्ली में भारतीय दूतावास
  • जहाँ वे रह रहे हैं, वहाँ के भारतीय दूतावास में
  • सर्वोच्च न्यायालय
  • राज्य सरकार का कार्यालय

Explanation:

  • अनुच्छेद 8 के अनुसार, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति (जिनके माता-पिता या दादा-दादी भारत में जन्मे थे) भारतीय नागरिकता के लिए जहाँ वे रह रहे हैं, वहाँ के भारतीय दूतावास (Indian Consulate/Embassy) में आवेदन कर सकते हैं – यह नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(f) के अनुरूप है, जहाँ विदेश में भारतीय मूल के व्यक्ति पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • अत: सही विकल्प – जहाँ वे रह रहे हैं, वहाँ के भारतीय दूतावास में।

101वें संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा कौन सा प्रमुख कर सुधार पेश किया गया था?

  • आयकर
  • वस्तु और सेवा कर (GST)
  • संपत्ति कर
  • उत्पाद शुल्क

Explanation:

  • 101वाँ संविधान संशोधन (2016) ने वस्तु एवं सेवा कर (GST – Goods and Services Tax) की शुरुआत की, जो एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है – इसने कई केंद्रीय और राज्य करों (जैसे उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, आदि) को सम्मिलित किया, और 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ।
  • यह संशोधन ‘एक राष्ट्र, एक कर’ की अवधारणा पर आधारित है।
  • अत: सही विकल्प – वस्तु और सेवा कर (GST)।

2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बच्चों के लिए विशेष रूप से कौन सा मौलिक अधिकार पेश किया गया था?

  • विदेश यात्रा करने का अधिकार
  • मुफ्त बिजली का अधिकार
  • बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
  • मतदान का अधिकार

Explanation:

  • 86वाँ संविधान संशोधन (2002) ने अनुच्छेद 21A जोड़ा, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है – इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के माध्यम से 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया।
  • अत: सही विकल्प – बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।

राज्यों के राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों की नियुक्ति करते समय, भारत का राष्ट्रपति किस निकाय के परामर्श पर कार्य करता है?

  • भारत का सर्वोच्च न्यायालय
  • राज्य विधानमंडल
  • निर्वाचन आयोग
  • केन्द्रीय मंत्रि परिषद

Explanation:

  • अनुच्छेद 155 (राज्यपाल) और अनुच्छेद 239 (उपराज्यपाल) के अनुसार, राष्ट्रपति राज्यपालों और उपराज्यपालों की नियुक्ति केन्द्रीय मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) की सलाह (प्रधानमंत्री के माध्यम से) पर करता है – यह संवैधानिक परंपरा है, क्योंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।
  • अत: सही विकल्प – केन्द्रीय मंत्रि परिषद।

संवैधानिक कानून में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस ऐतिहासिक मामले में स्थापित किया गया था?

  • मैरी बरी बनाम मैडिसन (1803)
  • मिनर्वा मिल्स केस (1980)
  • केशवानंद भारती केस (1973)
  • मैकुलोच बनाम मैरीलैंड (1819)

Explanation:

  • न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का सिद्धांत सर्वप्रथम मैरी बरी बनाम मैडिसन (Marbury v. Madison, 1803) के ऐतिहासिक मामले में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय (मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल) द्वारा स्थापित किया गया था – इसमें यह कहा गया कि न्यायालयों को कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करने की शक्ति है।
  • भारत में, न्यायिक समीक्षा संविधान के अनुच्छेद 32, 226, 136 आदि के तहत मौजूद है, पर इसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी।
  • अत: सही विकल्प – मैरी बरी बनाम मैडिसन (1803)।

भारतीय संविधान का बयालीसवाँ संशोधन सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है?

  • मिनी-संविधान
  • प्रमुख विधेयक
  • मिनी-संसद
  • संवैधानिक मार्गदर्शिका

Explanation:

  • 42वाँ संविधान संशोधन (1976) (आपातकाल के दौरान) को ‘मिनी-संविधान’ (Mini-Constitution) कहा जाता है, क्योंकि इसमें संविधान के व्यापक परिवर्तन किए गए – इसमें उद्देशिका में ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘अखंडता’ शब्द जोड़े, मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A) जोड़े, अनुच्छेद 31C का विस्तार किया, न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध, संसद की अवधि बढ़ाई आदि – इसमें लगभग 50 प्रावधानों में बदलाव किए गए।
  • अत: सही विकल्प – मिनी-संविधान।

निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या कम की?

  • 1853 का चार्टर अधिनियम
  • 1833 का चार्टर अधिनियम
  • 1793 का चार्टर अधिनियम
  • 1813 का चार्टर अधिनियम

Explanation:

  • 1853 का चार्टर अधिनियम (Charter Act, 1853) ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों (Court of Directors) की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी – यह कंपनी के शासन को समाप्त करने की दिशा में एक कदम था (1858 में कंपनी समाप्त हो गई)।
  • 1833 का चार्टर अधिनियम – निदेशकों की संख्या 24 से 36 की (बढ़ाई), 1793 और 1813 – निदेशकों की संख्या में परिवर्तन नहीं (24 ही रहे)।
  • अत: सही विकल्प – 1853 का चार्टर अधिनियम।

CAA 2019 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज़ आवश्यक नहीं हैं?

  • पासपोर्ट और वीज़ा
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र

Explanation:

  • नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के अंतर्गत, आवेदक को पासपोर्ट, वीज़ा, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, पर जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) आवश्यक नहीं है – CAA विशेष रूप से उन प्रवासियों के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए हैं, और उनके पास मूल देश में जन्म प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है – इसलिए इसे अनिवार्य नहीं किया गया है।
  • अत: सही विकल्प – जन्म प्रमाण पत्र।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(4) के तहत केन्द्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है?

  • भारत के मुख्य न्यायाधीश
  • प्रधानमंत्री
  • उपराष्ट्रपति
  • भारत के राष्ट्रपति

Explanation:

  • अनुच्छेद 75(4) के अनुसार, केन्द्रीय मंत्री (प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री) अपने पदभार ग्रहण से पहले राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं (शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया है) – यह राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है (प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं, अनुच्छेद 75(4) सभी मंत्रियों पर लागू होता है)।
  • अत: सही विकल्प – भारत के राष्ट्रपति।

74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान जोड़ा गया था?

  • भाग X
  • भाग IX
  • भाग IX-A
  • भाग XI

Explanation:

  • 74वाँ संविधान संशोधन (1992) ने भाग IX-A (अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) जोड़ा, जो नगरपालिकाओं (Municipalities) – शहरी स्थानीय निकायों – से संबंधित है (73वाँ संशोधन – पंचायतों के लिए भाग IX जोड़ा, 74वाँ – नगरपालिकाओं के लिए भाग IX-A जोड़ा)।
  • अत: सही विकल्प – भाग IX-A।

ब्रिटिश भारत के संदर्भ में लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले किसके लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं?

  • भारतीय दंड संहिता का प्रारूपण और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना
  • भारत सरकार अधिनियम, 1858 का निर्माण
  • वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम का परिचय
  • 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करना

Explanation:

  • लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले (Thomas Babington Macaulay, 1800-1859) ब्रिटिश इतिहासकार, राजनीतिज्ञ और सुधारक थे – वे भारतीय दंड संहिता (IPC, 1860) के प्रारूपण (1835 में पहला मसौदा) और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं – उन्होंने 1835 के शिक्षा संकल्प (Macaulay’s Minute on Education) के माध्यम से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी।
  • अत: सही विकल्प – भारतीय दंड संहिता का प्रारूपण और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना।

न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में उत्पन्न हुआ?

  • संयुक्त राज्य अमेरिका
  • यूनाइटेड किंगडम
  • भारत
  • फ्रांस

Explanation:

  • न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न हुआ, विशेष रूप से 1803 के मैरी बरी बनाम मैडिसन मामले में, जहाँ अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया कि न्यायालयों को कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करने की शक्ति है – यह सिद्धांत बाद में भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि में भी लागू हुआ।
  • यूनाइटेड किंगडम में संसद की संप्रभुता है, इसलिए न्यायिक समीक्षा वहाँ सीमित है।
  • अत: सही विकल्प – संयुक्त राज्य अमेरिका।

भारत में पंचायतों जैसे स्थानीय स्वशासन संस्थानों का प्राथमिक लाभ क्या है?

  • वे लोगों के सबसे करीब होते हैं और स्थानीय समस्याओं को समझते हैं
  • वे राज्य के संपूर्ण प्रशासनिक ढांचे को बदल देते हैं
  • वे केवल राजस्व संग्रह पर ध्यान केन्द्रित करते हैं।
  • वे राष्ट्रीय नीति निर्माण तक सीधी पहुँच प्रदान करते हैं।

Explanation:

  • पंचायतों (स्थानीय स्वशासन संस्थानों) का प्राथमिक लाभ यह है कि वे लोगों के सबसे करीब होते हैं और स्थानीय समस्याओं (जैसे जलापूर्ति, स्वच्छता, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य) को समझते हैं, और स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं – यह विकेंद्रीकरण और सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देता है (73वें और 74वें संशोधन के बाद यह संवैधानिक है)।
  • अत: सही विकल्प – वे लोगों के सबसे करीब होते हैं और स्थानीय समस्याओं को समझते हैं।

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश की रक्षा करने और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख करता है?

  • अनुच्छेद 51A (d)
  • अनुच्छेद 51A (e)
  • अनुच्छेद 51A (a)
  • अनुच्छेद 51A (c)

Explanation:

  • अनुच्छेद 51A(d) – मौलिक कर्तव्य: “देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना” – यह 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया था।
  • 51A(a) – संविधान का पालन करना, 51A(c) – भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, 51A(e) – सद्भाव और बंधुत्व को बढ़ावा देना।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 51A (d)।

1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गवर्नर जनरल की शक्तियों और जिम्मेदारियों के बारे में गलत है?

  • फोर्ट विलियम की सिविल सरकार के लिए नियम और विनियम बना सकता है
  • युद्ध और शांति में मद्रास और बॉम्बे की अध्यक्षताओं को नियंत्रित कर सकता है
  • युद्ध और शांति में मद्रास और बॉम्बे की अध्यक्षताओं का अधीक्षण करने का अधिकार
  • अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है

Explanation:

  • रेगुलेटिंग अधिनियम, 1773 के अनुसार, गवर्नर-जनरल (बंगाल के गवर्नर) को कुछ शक्तियाँ दी गई थीं – वह फोर्ट विलियम के लिए नियम बना सकता था, मद्रास और बॉम्बे पर युद्ध और शांति में नियंत्रण/अधीक्षण रख सकता था, परन्तु वह अपनी परिषद (Executive Council) के निर्णय को निरस्त (overrule) नहीं कर सकता था – उसे परिषद के बहुमत की सहमति लेनी पड़ती थी (उसके पास veto power नहीं थी, यह 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी)।
  • अत: यह विकल्प गलत है – अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है।

भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

  • ये निरपेक्ष हैं।
  • सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार मौलिक अधिकार हैं।
  • ये उचित प्रतिबंध के अधीन हैं।
  • इन्हें न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है।

Explanation:

  • मौलिक अधिकार (भाग III) निरपेक्ष (absolute) नहीं हैं – ये उचित प्रतिबंध (reasonable restrictions) के अधीन हैं (जैसे अनुच्छेद 19 में छह अधिकार हैं, पर उन पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, सुरक्षा आदि के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं) – अतः “ये निरपेक्ष हैं” गलत कथन है।
  • सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30) – मौलिक अधिकार हैं – सही, ये प्रवर्तनीय हैं (अनुच्छेद 32) – सही।
  • अत: सही विकल्प – ये निरपेक्ष हैं।

भारतीय संविधान के मूल अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष हटाया गया था?

  • 1986
  • 1952
  • 1976
  • 1978

Explanation:

  • संपत्ति का अधिकार मूल रूप से अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था – पर 44वें संविधान संशोधन (1978) ने इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया और इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक वैधानिक अधिकार (कानूनी अधिकार) बना दिया।
  • इसे 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा हटाया गया था (जनता पार्टी सरकार के दौरान) – 1976 (42वाँ संशोधन) ने अनुच्छेद 31C का विस्तार किया, पर 1978 में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा।
  • अत: सही विकल्प – 1978।

74वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा शहरी स्थानीय शासन निकायों के वित्त की समीक्षा करने के लिए किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई थी?

  • नगर कोषागार बोर्ड
  • भारतीय रिजर्व बैंक
  • शहरी कर प्राधिकरण
  • राज्य वित्त आयोग

Explanation:

  • 74वाँ संविधान संशोधन (1992) ने अनुच्छेद 243Y जोड़ा, जिसके तहत राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) की स्थापना की जाती है, जो नगरपालिकाओं (शहरी स्थानीय निकायों) के वित्त की समीक्षा करता है और उन्हें करों, शुल्कों और अनुदानों के आवंटन के लिए अनुशंसाएँ करता है – यह पंचायतों के लिए भी अनुच्छेद 243I के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन करता है।
  • अत: सही विकल्प – राज्य वित्त आयोग।

1992 से पहले भारत में स्थानीय सरकारों की स्थिति क्या थी?

  • स्वायत्त स्वशासन
  • संवैधानिक स्थिति
  • राज्य के कानून के तहत वैधानिक स्थिति
  • केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित

Explanation:

  • 1992 से पहले (73वें और 74वें संशोधन से पहले), स्थानीय सरकारें (पंचायतें और नगरपालिकाएँ) राज्य के कानून के तहत वैधानिक (statutory) स्थिति रखती थीं – उनके पास संवैधानिक दर्जा नहीं था, और राज्य सरकारें उन्हें समाप्त या बदल सकती थीं – 73वें और 74वें संशोधन (1992) ने उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया (भाग IX और IX-A)।
  • अत: सही विकल्प – राज्य के कानून के तहत वैधानिक स्थिति।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकपाल के लिए चयन समिति की संरचना का सही वर्णन करता है?

  • प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष के नेता, उपराष्ट्रपति और एक कैबिनेट मंत्री
  • प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी और विपक्ष के नेता
  • राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष और एक विधि वेत्ता
  • प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक प्रख्यात विधि वेत्ता

Explanation:

  • लोकपाल (Lokpal) के लिए चयन समिति (Selection Committee) की संरचना लोकपाल अधिनियम, 2013 के अनुसार है: (i) प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), (ii) लोकसभा अध्यक्ष, (iii) विपक्ष के नेता (Leader of Opposition in Lok Sabha), (iv) भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, (v) राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक प्रख्यात विधि वेत्ता (eminent jurist) – यह समिति लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करती है।
  • अत: सही विकल्प – प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक प्रख्यात विधि वेत्ता।

भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में बताया गया है?

  • अनुच्छेद 164
  • अनुच्छेद 165
  • अनुच्छेद 162
  • अनुच्छेद 163

Explanation:

  • अनुच्छेद 165 – राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General of State) की नियुक्ति से संबंधित है – राज्यपाल उस व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य हो (अर्थात उसे 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो)।
  • अनुच्छेद 164 – मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, 162 – राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 163 – मंत्रिपरिषद की सलाह।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 165।

किस प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल कुछ मजिस्ट्रेटों पर न्यायिक सेवा नियमों का विस्तार कर सकता है?

  • अनुच्छेद 237
  • अनुच्छेद 233
  • अनुच्छेद 142
  • अनुच्छेद 234

Explanation:

  • अनुच्छेद 237 – राज्यपाल को कुछ मजिस्ट्रेटों (Magistrates) पर न्यायिक सेवा नियमों (जो उच्च न्यायालय के परामर्श से बनाए जाते हैं) का विस्तार करने की शक्ति देता है – यह न्यायिक सेवा के अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों पर लागू होता है।
  • अनुच्छेद 233 – जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, 234 – अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, 142 – सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण न्याय की शक्ति (संबंधित नहीं)।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 237।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक के उपगवर्नरों की अधिकतम संख्या क्या है?

  • पाँच उप-गवर्नर
  • दो उप-गवर्नर
  • चार उप-गवर्नर
  • तीन उप-गवर्नर

Explanation:

  • भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1) के अनुसार, RBI के उपगवर्नरों (Deputy Governors) की अधिकतम संख्या 4 (चार) हो सकती है – हालाँकि, वर्तमान में 3-4 उपगवर्नर होते हैं (RBI का गवर्नर और 4 उपगवर्नर, जिनमें से एक अक्सर मौद्रिक नीति से संबंधित होता है)।
  • अत: सही विकल्प – चार उप-गवर्नर।

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किससे परामर्श करना चाहिए?

  • भारत के मुख्य न्यायाधीश
  • केवल विधि मंत्री
  • संघ लोक सेवा आयोग
  • केवल प्रधानमंत्री

Explanation:

  • अनुच्छेद 124(2) के अनुसार, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से परामर्श करता है (हालाँकि, कॉलेजियम प्रणाली (1993 के बाद) के तहत, राष्ट्रपति CJI और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सिफारिश पर कार्य करता है – पर संविधान में अनुच्छेद 124(2) CJI से परामर्श की बात करता है, साथ ही उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के मामले में राज्यपाल और CJI से परामर्श होता है – यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए CJI से परामर्श करना आवश्यक है)।
  • अत: सही विकल्प – भारत के मुख्य न्यायाधीश।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कितनी रिटों का उल्लेख किया गया है?

  • चार रिट
  • पाँच रिट
  • छह रिट
  • सात रिट

Explanation:

  • भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए पाँच रिटों (writs) का उल्लेख किया गया है – ये हैं: (1) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), (2) परमादेश (Mandamus), (3) प्रतिषेध (Prohibition), (4) उत्प्रेषण (Certiorari), और (5) अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) – ये अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) के तहत उपलब्ध हैं।
  • अत: सही विकल्प – पाँच रिट।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), जो अन्य विधिक सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का संचालन करता है, का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था?

  • जनहित याचिका अधिनियम, 1990
  • विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
  • अधिवक्ता अधिनियम, 1961
  • भारतीय बार काउंसिल अधिनियम, 1926

Explanation:

  • NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (जो 1995 में लागू हुआ) के तहत किया गया था – यह अधिनियम लोक अदालतों के संचालन और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है।
  • NALSA का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं।
  • अत: सही विकल्प – विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987।

निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के केन्द्रीय मंत्रि परिषद का हिस्सा नहीं माना जाता है?

  • उप मंत्री
  • राज्य मंत्री
  • कैबिनेट मंत्री
  • संसदीय सचिव

Explanation:

  • केन्द्रीय मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (MoS) और उप-मंत्री शामिल होते हैं – ये तीनों स्तर हैं (अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में)।
  • संसदीय सचिव (Parliamentary Secretary) को मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं माना जाता – यह एक संसदीय पद है, जो मंत्रियों की सहायता करता है, पर वह मंत्री नहीं होता (हालाँकि कुछ राज्यों में संसदीय सचिवों को मंत्री का दर्जा दिया गया है, पर संविधान के अनुसार, यह मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है)।
  • अत: सही विकल्प – संसदीय सचिव।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय राष्ट्रपति की संसद को बुलाने की शक्ति का सही वर्णन करता है?

  • राष्ट्रपति संसद को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में केवल एक बार बुला सकते हैं।
  • राष्ट्रपति संसद को वर्ष में कम से कम दो बार बुला सकते हैं।
  • राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से परामर्श करने के बाद ही संसद को बुला सकते हैं।
  • राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार संसद को बुला सकते हैं, बिना किसी सांविधिक न्यूनतम आवृत्ति के।

Explanation:

  • अनुच्छेद 85(1) के अनुसार, राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाते हैं, पर संसद के दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए – इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति संसद को वर्ष में कम से कम दो बार बुला सकते हैं (क्योंकि अधिकतम अंतर 6 महीने का है, इसलिए वर्ष में न्यूनतम 2 सत्र अनिवार्य हैं)।
  • राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं (अनुच्छेद 74), पर यह शक्ति उनके पास है – पर कम से कम दो बार अनिवार्य है।
  • अत: सही विकल्प – राष्ट्रपति संसद को वर्ष में कम से कम दो बार बुला सकते हैं।

भारतीय संविधान में उल्लिखित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा लेख है?

  • परमादेश (Mandamus)
  • उत्प्रेषण लेख (Certiorari)
  • बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
  • प्रतिषेध (Prohibition)

Explanation:

  • बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) (लैटिन – “तुम शरीर धारण करो”) वह रिट है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) की रक्षा करती है – इसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त करने का आदेश दे सकता है, और यह देख सकता है कि हिरासत वैध है या नहीं।
  • परमादेश – कर्तव्य का पालन करने का आदेश, उत्प्रेषण – निचली अदालत के निर्णय को रद्द करना, प्रतिषेध – निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना।
  • अत: सही विकल्प – बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार, कारखानों या खानों या अन्य खतरनाक रोजगार में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु क्या है? (RRB ALP CBT-II (Electronic Mechanic) (06/05/2025) Shift 2)

  • 12 वर्ष
  • 14 वर्ष
  • 18 वर्ष
  • 16 वर्ष

Explanation:

  • अनुच्छेद 24 (मौलिक अधिकार) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है – यह बाल श्रम की रोकथाम के लिए है, और बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 इसी अनुच्छेद के आधार पर बनाया गया है।
  • अत: सही विकल्प – 14 वर्ष।

संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय तिरंगे की लम्बाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए?

  • 3 : 2
  • 3 : 1
  • 2 : 1
  • 4 : 3

Explanation:

  • भारतीय राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 : 2 होता है – यह ध्वज संहिता (Flag Code of India, 2002) और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के अनुसार निर्धारित है।
  • यह अनुपात देश के सभी आधिकारिक ध्वजों के लिए अनिवार्य है।
  • अत: सही विकल्प – 3 : 2।

भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी?

  • रबिन्द्रनाथ टैगोर
  • बंकिम चन्द्र चटर्जी
  • प्य्दिर्नार्री वेंकट सुब्बाराव
  • पिंगली वेंकय्या

Explanation:

  • राष्ट्रीय गीत (National Song) ‘वंदे मातरम्‘ की रचना बंकिम चन्द्र चटर्जी ने की थी (1875 में, उनके उपन्यास ‘आनन्दमठ’ में प्रकाशित) – इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी गई (राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ रबीन्द्रनाथ टैगोर की रचना है)।
  • अत: सही विकल्प – बंकिम चन्द्र चटर्जी।

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है?

  • दोनों संसद के द्वारा
  • मंत्रियों की केन्द्रीय परिषद
  • भारत के राष्ट्रपति
  • दोनों 1 और 3 संयुक्त

Explanation:

  • मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत (2/3 बहुमत) से पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है – यह प्रक्रिया अनुच्छेद 324(5) के अनुसार है, और यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान है (संसद का प्रस्ताव + राष्ट्रपति की कार्रवाई)।
  • अतः राष्ट्रपति और संसद दोनों की भागीदारी आवश्यक है – इसलिए दोनों 1 और 3 संयुक्त सही उत्तर है।
  • अत: सही विकल्प – दोनों 1 और 3 संयुक्त।

प्रधान मंत्री, ________पदेन के पूर्व अध्यक्ष हैं।

  • CLRI
  • CSIR
  • ISRO
  • DRDO

Explanation:

  • प्रधानमंत्री CSIR (Council of Scientific and Industrial Research) के पदेन (ex-officio) अध्यक्ष होते हैं – यह वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद है, जो भारत की प्रमुख अनुसंधान एजेंसियों में से एक है (CLRI – Central Leather Research Institute, ISRO – अंतरिक्ष, DRDO – रक्षा अनुसंधान, ये प्रधानमंत्री के पदेन अध्यक्ष नहीं हैं)।
  • अत: सही विकल्प – CSIR।

यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा?

  • लोकसभा का अध्यक्ष
  • भारत के प्रधानमंत्री
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश
  • मंत्रियों का केन्द्रीय परिषद

Explanation:

  • यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाता है (मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन, या अन्य कारण), तो भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं (अनुच्छेद 65 के तहत, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, पर यदि वह भी उपलब्ध नहीं है, तो मुख्य न्यायाधीश कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं – वास्तव में, अनुच्छेद 65(2) के अनुसार, यदि उपराष्ट्रपति न हो, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश (जो सामान्यतः CJI होते हैं) द्वारा किया जाता है – यह परंपरा से है, संविधान में स्पष्ट नहीं, पर 1969 के बाद यही प्रचलन है)।
  • अत: सही विकल्प – भारत के मुख्य न्यायाधीश।

भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है?

  • बम्बई उच्च न्यायालय
  • मद्रास उच्च न्यायालय
  • इलाहाबाद उच्च न्यायालय
  • कलकत्ता उच्च न्यायालय

Explanation:

  • भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, 1861 के तहत की गई थी (बम्बई उच्च न्यायालय – 14 अगस्त 1862, मद्रास उच्च न्यायालय – 15 अगस्त 1862, इलाहाबाद – 1866 में स्थापित हुआ)।
  • अत: सही विकल्प – कलकत्ता उच्च न्यायालय।

भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव किसके पास है?

  • जस्टिस एम हिदायतुल्लाह
  • जस्टिस भगवती
  • जस्टिस एच.जे.कनिया
  • जस्टिस मैहर चंद महाजन

Explanation:

  • जस्टिस एम. हिदायतुल्लाह (मुहम्मद हिदायतुल्लाह) – वे भारत के मुख्य न्यायाधीश (1968-1970), कार्यवाहक राष्ट्रपति (1969 में, जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हुआ और उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरि ने इस्तीफा दिया), और उपराष्ट्रपति (1979-1984) के रूप में सेवा की – वे एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों पदों पर कार्य किया है (हालाँकि, वे पूर्ण राष्ट्रपति नहीं थे, पर कार्यवाहक रूप में)।
  • अत: सही विकल्प – जस्टिस एम हिदायतुल्लाह।

निम्नलिखित में से कौन सी भारत के उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता नहीं है?

  • भारत के नागरिक
  • 35 वर्ष से अधिक आयु
  • लोकसभा की सदस्यता
  • राज्य सभा या राज्य परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने योग्य

Explanation:

  • अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएँ: (i) भारत का नागरिक हो, (ii) 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, (iii) राज्यसभा (राज्य परिषद) का सदस्य बनने योग्य हो – लोकसभा की सदस्यता (यानी संसद के निचले सदन का सदस्य होना) योग्यता नहीं है – वह लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता।
  • अत: सही विकल्प – लोकसभा की सदस्यता।

भारत सरकार अधिनियम 1919 के लिए कौन सा सही नहीं है? A. अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना थी। B. इस अधिनियम ने केन्द्रीय विधानमंडल को उत्तरदायी बनाया है। C. अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग प्रदान किया है। D. अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष को कवर किया।

  • B
  • C
  • D
  • A

Explanation:

  • भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार):
  • A सही – इस अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना थी (यह पहली बार था)।
  • B सही – इसने केन्द्रीय विधानमंडल को उत्तरदायी (जिम्मेदार) बनाया (द्वैध शासन की शुरुआत की, पर केंद्र में नहीं, पर केंद्रीय विधानमंडल में सदस्यों का चुनाव बढ़ाया और कुछ उत्तरदायित्व दिए)।
  • C सही – इसने भारत में लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) की स्थापना का प्रावधान किया (हालाँकि यह 1926 में स्थापित हुआ, पर अधिनियम में प्रावधान था)।
  • D गलत – अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष को कवर नहीं किया – यह अधिनियम 1919 में लागू हुआ और इसके प्रावधान 10 वर्षों (1919-1929) के लिए थे, जिसके बाद साइमन कमीशन (1927) आया और 1935 का अधिनियम आया – अतः 1919 से 1939 तक 20 वर्ष गलत है (यह 1919-1929 तक था)।
  • अत: सही विकल्प – D।

भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?

  • 26 जनवरी
  • 26 नवंबर
  • 15 अगस्त
  • 14 अप्रैल

Explanation:

  • संविधान दिवस (Constitution Day) 26 नवंबर को मनाया जाता है – इस दिन (1949) भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था (यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ – जो गणतंत्र दिवस है, संविधान दिवस नहीं)।
  • 2015 में सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया (डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष पर)।
  • अत: सही विकल्प – 26 नवंबर।

भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल हैं?

  • भाग 2
  • भाग 4
  • भाग 3
  • भाग 1

Explanation:

  • मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) भाग III (अनुच्छेद 12-35) में शामिल हैं – ये भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं (और कुछ अधिकार विदेशियों को भी), और ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं।
  • भाग 1 – संघ और क्षेत्र (अनुच्छेद 1-4), भाग 2 – नागरिकता (5-11), भाग 4 – राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (36-51)।
  • अत: सही विकल्प – भाग 3।

भारत का पहला उच्च न्यायालय _______ में स्थापित किया गया था।

  • कोलकाता
  • दिल्ली
  • मुंबई
  • पंजाब

Explanation:

  • भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता (तब कलकत्ता) में 2 जुलाई 1862 को स्थापित किया गया था – यह इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, 1861 के तहत स्थापित किया गया (बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय भी 1862 में ही स्थापित हुए, पर कोलकाता सबसे पहला था)।
  • अत: सही विकल्प – कोलकाता।

वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम बताइए?

  • मोरारजी देसाई
  • लाल बहादुर शास्त्री
  • वी. के. कृष्णा मेनन
  • सरदार पटेल

Explanation:

  • वी. के. कृष्णा मेनन (V.K. Krishna Menon) – वे 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री थे – युद्ध में भारत की हार के बाद, उन्होंने (जवाहरलाल नेहरू सरकार में) इस्तीफा दिया (नवंबर 1962 में) – इसके बाद ही युद्ध के कारणों की जाँच के लिए हेंडरसन-ब्रूक्स रिपोर्ट आई।
  • अत: सही विकल्प – वी. के. कृष्णा मेनन।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा क्या पेश किया गया?

  • प्रांतीय स्वायत्तता
  • आत्म-स्वायत्तता
  • केंद्र शासित प्रदेश
  • द्विशासन

Explanation:

  • भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy) की शुरुआत की – इसने प्रांतों को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की स्वायत्तता दी और प्रांतों में मंत्रियों को जिम्मेदार बनाया (द्वैध शासन को समाप्त कर दिया)।
  • इसके अलावा, इसने संघीय संरचना की भी परिकल्पना की (हालाँकि यह लागू नहीं हो पाई), और रिजर्व बैंक, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया।
  • द्विशासन – 1919 के अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था।
  • अत: सही विकल्प – प्रांतीय स्वायत्तता।

संघ के मंत्रि परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है?

  • लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या का दस से पंद्रह प्रतिशत
  • लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत
  • भारत के प्रधानमंत्री की जितनी भी इच्छाएं थीं
  • लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या का पंद्रह प्रतिशत

Explanation:

  • 91वें संविधान संशोधन (2003) के अनुसार, संघ की मंत्रिपरिषद (केंद्रीय मंत्रिपरिषद) में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती (यह प्रावधान अनुच्छेद 75(1A) में जोड़ा गया था – यह राज्यों के लिए भी लागू है, जहाँ विधानसभा के सदस्यों का 15% सीमा है)।
  • लोकसभा के कुल सदस्य = 545, इसका 15% ≈ 82 (अधिकतम मंत्रियों की संख्या 81-82 हो सकती है)।
  • अत: सही विकल्प – लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या का पंद्रह प्रतिशत।

भारत द्वारा अपनाई गई संघीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है?

  • राज्य सरकार के पास केंद्र सरकार की तुलना में अधिक शक्तियाँ हैं।
  • सभी सरकारों का अधिकार क्षेत्र एक समान है।
  • राज्य और केंद्र के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होने चाहिए।
  • केंद्र आर्थिक रूप से राज्यों पर निर्भर है।

Explanation:

  • भारत एक संघीय (federal) व्यवस्था है, पर सहकारी संघवाद (cooperative federalism) पर आधारित – राज्य और केंद्र के बीच सहयोग इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है (जैसे वित्त आयोग, GST परिषद, अंतर-राज्यीय परिषद आदि) – यह संघीय ढाँचे को कार्यात्मक बनाता है, न कि सत्ता के केंद्रीकरण या राज्यों के वर्चस्व पर।
  • भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन है (केंद्र कुछ मामलों में अधिक शक्तिशाली है, पर सहयोग आवश्यक है)।
  • अत: सही विकल्प – राज्य और केंद्र के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होने चाहिए।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को राज्यसभा में गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया था। इस संसदीय अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति कब मिली?

  • 5 अगस्त, 2019
  • 8 अगस्त, 2019
  • 6 अगस्त, 2019
  • 9 अगस्त, 2019

Explanation:

  • जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 (Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019) – यह विधेयक राज्यसभा में 5 अगस्त, 2019 को पेश किया गया, लोकसभा में 6 अगस्त को पारित हुआ, राज्यसभा में 5-6 अगस्त को पारित हुआ – इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति (presidential assent) 9 अगस्त, 2019 को मिली – यही वह तिथि है, जब यह अधिनियम बन गया (जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया और JK को 2 UT में विभाजित किया – J&K UT और Ladakh UT, जो 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ)।
  • अत: सही विकल्प – 9 अगस्त, 2019।

राज्यसभा सदस्यों के ‘अप्रत्यक्ष चुनाव’ के भारत के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था?

  • यूएसए
  • दक्षिण अफ्रीका
  • इंग्लैंड
  • जर्मनी

Explanation:

  • भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव (प्रत्यक्ष नहीं, बल्कि राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा) का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया था (जहाँ सीनेट के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता था) – यह भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार है, पर यह विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीकी मॉडल पर आधारित है।
  • यूएसए – राष्ट्रपति का महाभियोग, इंग्लैंड – संसदीय प्रणाली, जर्मनी – आपातकालीन प्रावधान नहीं।
  • अत: सही विकल्प – दक्षिण अफ्रीका।

भारतीय संविधान में “समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य” शब्द कब जोड़े गए थे?

  • 44वें संशोधन 1978
  • 35वें संशोधन 1974
  • 42वें संशोधन 1976
  • 42वें संशोधन 1985

Explanation:

  • 42वें संविधान संशोधन (1976) ने उद्देशिका में ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ (secular) और ‘लोकतांत्रिक गणराज्य’ शब्द जोड़े (वास्तव में, ‘लोकतांत्रिक’ और ‘गणराज्य’ पहले से थे – 42वें संशोधन ने ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ को जोड़ा, और ‘अखंडता’ भी जोड़ा – अतः ‘समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष’ 1976 में जोड़े गए थे – ‘लोकतांत्रिक गणराज्य’ तो पहले से था, पर सही विकल्प 42वें संशोधन 1976 है)।
  • 44वाँ (1978) – मौलिक अधिकारों की बहाली, 35वाँ (1974) – सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाना (बाद में 36वाँ संशोधन ने राज्य बनाया)।
  • अत: सही विकल्प – 42वें संशोधन 1976।

अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है?

  • पंचायतों का गठन
  • 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा का प्रावधान
  • जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण
  • संघ का नाम और क्षेत्र

Explanation:

  • अनुच्छेद 243C पंचायतों के गठन (Constitution of Panchayats) से संबंधित है – यह 73वें संशोधन (1992) के तहत भाग IX में जोड़ा गया था।
  • यह अनुच्छेद निर्दिष्ट करता है कि ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, और राज्य विधानमंडल इनके लिए प्रावधान करेगा।
  • अन्य विकल्प: 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल – अनुच्छेद 45 (DPSP), जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता – अनुच्छेद 21 (मौलिक अधिकार), संघ का नाम और क्षेत्र – अनुच्छेद 1।
  • अत: सही विकल्प – पंचायतों का गठन।

भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा ‘संपत्ति का अधिकार’ को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था?

  • 48th
  • 42th
  • 44th
  • 46th

Explanation:

  • 44वें संविधान संशोधन (1978) ने संपत्ति के अधिकार (Right to Property) को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 31) की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 300A) बना दिया – यह जनता पार्टी सरकार द्वारा आपातकाल के बाद लाया गया था।
  • 42वाँ संशोधन (1976) – मौलिक कर्तव्य, 48वाँ – (कोई महत्व नहीं), 46वाँ – कराधान से संबंधित (नहीं)।
  • अत: सही विकल्प – 44th।

भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश ने ‘भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता’ के संशोधित संस्करण को अपनाया?

  • 101वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2016
  • 98वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2012
  • 99वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2014
  • 100वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2015

Explanation:

  • 100वाँ संविधान संशोधन (2015) ने भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते (LBA) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया – इसके तहत बहिष्कृत क्षेत्रों (enclaves) का आदान-प्रदान हुआ और सीमाओं को अंतिम रूप दिया गया (प्रथम अनुसूची में संशोधन)।
  • 101वाँ – GST (2016), 98वाँ – (महत्वहीन), 99वाँ – NJAC (2014, पर बाद में निरस्त)।
  • अत: सही विकल्प – 100वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2015।

भारतीय संविधान का 69वाँ संशोधन किससे संबंधित है?

  • दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और विशेष दर्जा दिया गया।
  • वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत की गई
  • बोडो, डोगरी को आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया गया
  • मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई

Explanation:

  • 69वाँ संविधान संशोधन (1991) ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) बनाया और विशेष दर्जा प्रदान किया – इसमें अनुच्छेद 239AA और 239AB जोड़े गए, जिससे दिल्ली को विधानमंडल और मुख्यमंत्री मिले।
  • GST – 101वाँ संशोधन (2016), बोडो, डोगरी – 92वाँ संशोधन (2003), मतदान आयु 18 – 61वाँ संशोधन (1989)।
  • अत: सही विकल्प – दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और विशेष दर्जा दिया गया।

निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है?

  • राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
  • चौदह वर्ष की आयु तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
  • जीएसटी (GST) विधेयक
  • सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण

Explanation:

  • 124वाँ संविधान संशोधन (2019) (103वाँ संशोधन अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है – वास्तव में यह 103वाँ संशोधन है, पर प्रश्न में 124वाँ कहा गया है – संभवतः 103वाँ ही है) सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10% आरक्षण प्रदान करता है (अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए)।
  • राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग – 102वाँ संशोधन (2018), निःशुल्क शिक्षा – 86वाँ संशोधन (2002), GST – 101वाँ संशोधन (2016)।
  • अत: सही विकल्प – सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण।

भारतीय संविधान के भाग Ⅳ में अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है?

  • ग्राम पंचायत
  • सहकारी समितियाँ
  • ग्रामीण व्यावसायिक केंद्र
  • वन विकास

Explanation:

  • अनुच्छेद 43B (97वें संशोधन, 2011 द्वारा जोड़ा गया) सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने से संबंधित है – यह भाग IV (DPSP) में है।
  • ग्राम पंचायत – अनुच्छेद 40, ग्रामीण व्यावसायिक केंद्र – अनुच्छेद 43 (कुटीर उद्योग), वन विकास – अनुच्छेद 48A (पर्यावरण)।
  • अत: सही विकल्प – सहकारी समितियाँ।

भारत का गृह मंत्रालय किसके लिए ज़िम्मेदार है?

  • खाद्य सुरक्षा
  • बाहरी सुरक्षा
  • आंतरिक सुरक्षा
  • पर्यावरणीय सुरक्षा

Explanation:

  • गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) आंतरिक सुरक्षा (internal security) के लिए जिम्मेदार है – इसमें पुलिस, कानून-व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, नागरिकता, सीमा प्रबंधन, राज्यों के साथ संबंध आदि शामिल हैं (यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि का भी नियंत्रण करता है)।
  • खाद्य सुरक्षा – खाद्य मंत्रालय, बाहरी सुरक्षा – रक्षा/विदेश मंत्रालय, पर्यावरणीय सुरक्षा – पर्यावरण मंत्रालय।
  • अत: सही विकल्प – आंतरिक सुरक्षा।

किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था?

  • मनमोहन सिंह
  • नरेंद्र मोदी
  • आई.के. गुजराल
  • अटल बिहारी वाजपेयी

Explanation:

  • नरेंद्र मोदी (जन्म 17 सितंबर 1950) भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद (1947 के बाद) जन्मे एकमात्र प्रधानमंत्री हैं – अन्य सभी प्रधानमंत्री 1947 से पहले जन्मे थे (मनमोहन सिंह – 1932, गुजराल – 1919, वाजपेयी – 1924)।
  • अत: सही विकल्प – नरेंद्र मोदी।

दिसंबर 2020 तक, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है?

  • 9
  • 11
  • 7
  • 8

Explanation:

  • दिसंबर 2020 तक, भारतीय संविधान (अनुच्छेद 51A) में 11 मौलिक कर्तव्य हैं – मूल रूप से 42वें संशोधन (1976) ने 10 कर्तव्य जोड़े, और 86वें संशोधन (2002) ने एक और कर्तव्य (6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना – 51A(k)) जोड़ा, जिससे कुल 11 हो गए।
  • अत: सही विकल्प – 11।

भारतीय संविधान के 61वें संशोधन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है?

  • नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का उत्थान
  • आरक्षण की अवधि का विस्तार
  • गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करना
  • चुनावों में मतदान की आयु कम करना

Explanation:

  • 61वाँ संविधान संशोधन (1989) ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया (अनुच्छेद 326 में संशोधन) – इसने युवाओं को मताधिकार प्रदान किया।
  • EWS – 103वाँ संशोधन (2019), आरक्षण अवधि – 95वाँ संशोधन (2009), गोवा, दमन और दीव – 12वाँ संशोधन (1962) – नहीं।
  • अत: सही विकल्प – चुनावों में मतदान की आयु कम करना।

भारतीय शासन अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता किस वर्ष निर्धारित की गई थी?

  • 1935
  • 1920
  • 1947
  • 1937

Explanation:

  • भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy) की शुरुआत की – यह प्रावधान 1935 के अधिनियम के तहत था, और 1937 में लागू हुआ (व्यवहार में), पर कानून 1935 में ही पारित हुआ था।
  • 1920 – 1919 के अधिनियम से द्वैध शासन, 1947 – स्वतंत्रता।
  • अत: सही विकल्प – 1935।

भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है?

  • ज़ाकिर हुसैन
  • डॉ. राजेंद्र प्रसाद
  • डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम
  • ज्ञानी ज़ैल सिंह

Explanation:

  • डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम (भारत के 11वें राष्ट्रपति) को “मिसाइल मैन” (Missile Man) के रूप में जाना जाता है – उन्होंने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम (जैसे अग्नि, पृथ्वी) में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (DRDO) और ISRO के साथ काम किया।
  • अत: सही विकल्प – डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम।

भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है?

  • समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता
  • बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
  • संवैधानिक उपचारों का अधिकार
  • समानता का अधिकार

Explanation:

  • समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता एक मौलिक अधिकार नहीं है – यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 39A) है, जो 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया था।
  • अन्य तीन – बोलने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19), संवैधानिक उपचार (अनुच्छेद 32), समानता (अनुच्छेद 14) – मौलिक अधिकार हैं।
  • अत: सही विकल्प – समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता।

वित्त आयोग के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है?

  • अनुच्छेद 279
  • अनुच्छेद 282
  • अनुच्छेद 281
  • अनुच्छेद 280

Explanation:

  • अनुच्छेद 280 वित्त आयोग (Finance Commission) के गठन से संबंधित है – राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में (या उससे पहले) वित्त आयोग का गठन करता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण और अनुदान की सिफारिश करता है।
  • अनुच्छेद 279 – ‘शुद्ध राजस्व’ की परिभाषा, 282 – अनुदान (सार्वजनिक उद्देश्य), 281 – वित्त आयोग की रिपोर्ट (सिफारिशें राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना) – पर गठन अनुच्छेद 280 में है।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 280।

भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता स्थापित करने के लिए निर्देशित है?

  • अनुच्छेद 40
  • अनुच्छेद 42
  • अनुच्छेद 43
  • अनुच्छेद 41

Explanation:

  • अनुच्छेद 41 (DPSP) – राज्य काम करने का अधिकार (right to work), शिक्षा का अधिकार (right to education) और सार्वजनिक सहायता (public assistance) को उन मामलों में स्थापित करने का प्रयास करेगा, जहाँ व्यक्ति बेरोजगार, वृद्ध, बीमार, या विकलांग है।
  • अनुच्छेद 40 – ग्राम पंचायत, 42 – मानवीय कार्य परिस्थितियाँ और मातृत्व अवकाश, 43 – कुटीर उद्योग।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 41।

भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा सीटों का आवंटन बताती है?

  • पहली अनुसूची
  • दसवीं अनुसूची
  • चौथी अनुसूची
  • छठी अनुसूची

Explanation:

  • चौथी अनुसूची (4th Schedule) राज्यसभा (Rajya Sabha) में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन (allocation) से संबंधित है – यह अनुसूची प्रत्येक राज्य और UT से निर्वाचित सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट करती है।
  • पहली – राज्यों/UT के क्षेत्र, दसवीं – दल-बदल विरोधी, छठी – जनजातीय क्षेत्र।
  • अत: सही विकल्प – चौथी अनुसूची।

भारतीय संविधान के लागू होने से कितने वर्षों तक अंग्रेजी को संघ की सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया?

  • 5 वर्ष
  • 20 वर्ष
  • 10 वर्ष
  • 15 वर्ष

Explanation:

  • अनुच्छेद 343(2) के अनुसार, संविधान के लागू होने (1950) से 15 वर्षों (अर्थात 1965 तक) के लिए अंग्रेजी को संघ की सहयोगी भाषा (associate official language) के रूप में स्वीकार किया गया था – हालाँकि, 1965 में केंद्रीय सरकार ने अंग्रेजी को जारी रखने के लिए कानून बनाया (भाषा अधिनियम, 1963 – जिसने 1965 के बाद भी अंग्रेजी को जारी रखा)।
  • अत: सही विकल्प – 15 वर्ष।

निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है?

  • श्री मनमोहन सिंह
  • श्री अटल बिहारी वाजपेयी
  • श्री प्रणब मुखर्जी
  • श्री नरेंद्र मोदी

Explanation:

  • सदन का नेता (Leader of the House) लोकसभा में सरकार के मंत्री होते हैं (प्रधानमंत्री या मंत्री) – मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पर वे राज्यसभा के सदस्य थे (लोकसभा के नहीं) – लोकसभा में सदन का नेता वह मंत्री होता है जो लोकसभा का सदस्य हो (प्रधानमंत्री या मंत्री) – मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे, इसलिए वे लोकसभा में सदन का नेता कभी नहीं रहे – लोकसभा में सदन का नेता प्रणब मुखर्जी (जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे) थे।
  • अत: सही विकल्प – श्री मनमोहन सिंह।

निम्नलिखित में से किस चुनाव में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं?

  • पंचायती राज
  • लोकसभा
  • विधानसभा
  • राज्यसभा

Explanation:

  • 73वें (1992) और 74वें (1992) संशोधनों के तहत, पंचायती राज (ग्राम, मध्यवर्ती, जिला) और नगरपालिकाओं में सभी सीटों का एक-तिहाई (33%) महिलाओं के लिए आरक्षित है – यह अनुच्छेद 243D (पंचायत) और 243T (नगरपालिका) में है।
  • लोकसभा और विधानसभा में अभी 106वाँ संशोधन (2023) पारित हुआ है, पर अभी लागू नहीं हुआ – इसलिए वर्तमान में, पंचायती राज ही एकमात्र चुनाव हैं जहाँ 1/3 आरक्षण है।
  • अत: सही विकल्प – पंचायती राज।

निम्नलिखित राजनीतिक दलों का उनके स्थापना वर्षों से मिलान कीजिए। राजनीतिक दल स्थापना वर्ष A) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1. 1980 B) भारतीय जनता पार्टी 2. 1964 C) बहुजन समाज पार्टी 3. 1885 D) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 4. 1984

  • A-3, B-1, C-2, D-4
  • A-3, B-4, C-1, D-2
  • A-1, B-3, C-4, D-2
  • A-3, B-1, C-4, D-2

Explanation:

  • भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) – स्थापना 1885 (A-3)
  • भारतीय जनता पार्टी (BJP) – स्थापना 1980 (B-1) (भारतीय जनसंघ से उत्पन्न, जो 1951 में बना था, पर BJP 1980 में बनी)
  • बहुजन समाज पार्टी (BSP) – स्थापना 1984 (C-4) (कांशीराम द्वारा)
  • भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) – स्थापना 1925 (वास्तव में 1925, पर विकल्पों में 1964 नहीं है – CPI 1925 में बनी, पर CPIM (मार्क्सवादी) 1964 में अलग हुआ – प्रश्न में CPI को 1964 दिया गया है – यह गलत है, पर विकल्पों में D-2 है, जो CPI के लिए 1964 दिया गया – संभवतः CPI(M) को भ्रमित किया गया है, पर दिए गए विकल्पों में A-3, B-1, C-4, D-2 सही माना गया है – क्योंकि CPI स्थापना 1925 है, पर 1964 CPI(M) की है – फिर भी, परीक्षा के अनुसार यही विकल्प सही है)।
  • अत: सही विकल्प – A-3, B-1, C-4, D-2।

यदि कोई राज्य संवैधानिक रूप से शासन करने में विफल रहता है, तो उस राज्य में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। राज्य आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है?

  • भारत के राष्ट्रपति
  • उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
  • राज्य के राज्यपाल
  • भारत के महान्यायवादी

Explanation:

  • अनुच्छेद 356 के तहत, यदि कोई राज्य संवैधानिक रूप से शासन करने में विफल रहता है (जैसे – राज्यपाल की रिपोर्ट पर), तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) की घोषणा कर सकते हैं – यह राज्य आपातकाल है (अनुच्छेद 356 के अंतर्गत)।
  • राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है, पर घोषणा राष्ट्रपति ही करता है।
  • अत: सही विकल्प – भारत के राष्ट्रपति।

लोकसभा में विभिन्न प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है?

  • राजस्व विधेयक
  • वित्तीय विधेयक
  • धन विधेयक
  • साधारण विधेयक

Explanation:

  • लोकसभा में विधेयक चार प्रकार के होते हैं: (1) साधारण विधेयक (सामान्य कानून), (2) धन विधेयक (अनुच्छेद 110 – कर, सरकारी खर्च), (3) वित्तीय विधेयक (अनुच्छेद 117 – जो धन विधेयक नहीं है, पर वित्त से संबंधित), (4) संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368) – ‘राजस्व विधेयक’ एक अलग श्रेणी नहीं है – यह धन विधेयक या वित्तीय विधेयक के अंतर्गत आता है, पर इस नाम से कोई अलग विधेयक नहीं होता।
  • अत: सही विकल्प – राजस्व विधेयक।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार, आठवीं अनुसूची में ____ भाषाओं की मान्यता शामिल है।

  • 23
  • 22
  • 26
  • 20

Explanation:

  • आठवीं अनुसूची (8th Schedule) में 22 भाषाएँ सूचीबद्ध हैं – इसमें 1950 में 14, 1967 में 15, 1992 में 18, और 2003 में 22 (बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली) – यह अनुच्छेद 344(1) (राजभाषा आयोग) और 351 (हिंदी का प्रचार) के अधीन है।
  • अत: सही विकल्प – 22।

निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च-अप्रैल 2021 में विधानसभा चुनाव नहीं किए थे?

  • केरल
  • पश्चिम बंगाल
  • मणिपुर
  • असम

Explanation:

  • मार्च-अप्रैल 2021 में केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव हुए थे – मणिपुर में 2021 में चुनाव नहीं हुए (मणिपुर में 2022 में चुनाव हुए थे – फरवरी-मार्च 2022)।
  • अत: सही विकल्प – मणिपुर।

निम्नलिखित में से किस चुनाव में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं?

  • राज्यसभा
  • विधानसभा
  • लोकसभा
  • पंचायती राज

Explanation:

  • यह प्रश्न पहले (प्रश्न 15) से मिलता-जुलता है – पंचायती राज में (अनुच्छेद 243D) सभी सीटों का एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित है (यह 73वें संशोधन, 1992 का प्रावधान है) – राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में अभी 106वाँ संशोधन (2023) पारित हुआ है, पर लागू नहीं हुआ, इसलिए वर्तमान में पंचायती राज ही सही उत्तर है।
  • अत: सही विकल्प – पंचायती राज।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेता जी सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं है?

  • वह 1921 के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे।
  • वह संविधान सभा समिति के सदस्य थे।
  • उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) की स्थापना की।
  • उन्हें मांडले निर्वासित कर दिया गया था।

Explanation:

  • सुभाष चंद्र बोस संविधान सभा (Constituent Assembly) के सदस्य नहीं थे – उनकी 1945 में मृत्यु हो गई थी (हवाई दुर्घटना), जबकि संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था।
  • अन्य कथन सही हैं: 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, INA की स्थापना (1943), मांडले (बर्मा) में निर्वासित (जब उन्हें ब्रिटिशों ने गिरफ्तार किया था) – ये सही हैं।
  • अत: सही विकल्प – वह संविधान सभा समिति के सदस्य थे – यह गलत है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) का सामान्य कार्यकाल ______ वर्ष होता है।

  • छह
  • चार
  • तीन
  • पाँच

Explanation:

  • नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो – यह अनुच्छेद 148(2) में निर्दिष्ट है (CAG का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जो कि UPSC/CEC के समान है, पर CAG की आयु सीमा 65 वर्ष है – CEC की 65 वर्ष, UPSC की 65 वर्ष – CAG 6 वर्ष)।
  • अत: सही विकल्प – छह।

मृत्युदंड पाए व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार किसके पास है?

  • भारत के मुख्य न्यायाधीश
  • भारत के राष्ट्रपति
  • सर्वोच्च न्यायालय की विशिष्ट समिति
  • भारत के प्रधान मंत्री

Explanation:

  • अनुच्छेद 72 के तहत, राष्ट्रपति को मृत्युदंड पाए व्यक्ति को क्षमा (pardon), दंड में छूट, विलंब, या दंड परिवर्तन का अधिकार है – यह एक राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है (जो न्यायिक निर्णय को अधिक्रांत कर सकती है)।
  • राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति है (अनुच्छेद 161), पर मृत्युदंड के मामले में केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकते हैं (क्योंकि यह संघ का विषय है)।
  • अत: सही विकल्प – भारत के राष्ट्रपति।

संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी?

  • डॉ. राजेंद्र प्रसाद
  • सरदार वल्लभ भाई पटेल
  • डॉ. भीमराव अंबेडकर
  • के.एम. मुंशी

Explanation:

  • संविधान सभा (Constituent Assembly) की अध्यक्षता डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने की – वे 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक (जब तक संविधान अपनाया गया) इसके अध्यक्ष रहे।
  • संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई – सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, फिर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने।
  • अत: सही विकल्प – डॉ. राजेंद्र प्रसाद।

भारत में एक नया राज्य कैसे बनाया जा सकता है?

  • संविधान संघीय नहीं है
  • संविधान के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता
  • यह संविधान के अनुसार हो सकता है
  • संविधान में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है

Explanation:

  • भारत में नए राज्य का निर्माण संविधान (अनुच्छेद 3) के अनुसार संभव है – यह अनुच्छेद संसद को किसी राज्य का क्षेत्र बदलने, नया राज्य बनाने, या मौजूदा राज्यों की सीमाओं में संशोधन करने का अधिकार देता है, बशर्ते कि राष्ट्रपति, राज्यपाल (या राज्य विधानमंडल) से राय लें (पर यह बाध्यकारी नहीं है)।
  • अत: सही विकल्प – यह संविधान के अनुसार हो सकता है।

वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को प्राप्त हैं?

  • सिद्धांत
  • कर्तव्य
  • बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार
  • नियम

Explanation:

  • मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) – ये बुनियादी (basic), प्राकृतिक (natural) और अपरिहार्य (inalienable) अधिकार हैं, जो सभी मनुष्यों (नागरिकों और कुछ मामलों में विदेशियों) को प्राप्त हैं – ये संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35) में निहित हैं, और ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं (ये मानव अधिकारों के समान हैं, पर संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त हैं)।
  • अत: सही विकल्प – बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार।

लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है?

  • 245
  • 552
  • 540
  • 560

Explanation:

  • लोकसभा (House of the People) में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है – जिसमें 530 सदस्य राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 एंग्लो-इंडियन समुदाय से मनोनीत (यह 104वें संशोधन, 2019 द्वारा 2020 में समाप्त कर दिया गया, पर अधिकतम संख्या 552 ही है – वर्तमान में 545 सदस्य हैं (530+20), क्योंकि एंग्लो-इंडियन मनोनीत सदस्य नहीं हैं, पर संविधान की अधिकतम सीमा 552 है – अनुच्छेद 81 के अनुसार)।
  • अत: सही विकल्प – 552।

संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस शब्द से जाना जाता है?

  • बहिष्कार
  • समापन
  • निलंबन
  • अनिश्चित काल के लिए स्थगन

Explanation:

  • संसद की कार्यवाही के दौरान, कार्य स्थगन (adjournment) को निलंबन (suspension) के रूप में जाना जाता है – जब सभा को बिना किसी निर्धारित तिथि के स्थगित किया जाता है, तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन (adjournment sine die) कहा जाता है, और जब कार्यवाही कुछ घंटों या दिनों के लिए रोकी जाती है, तो यह स्थगन (adjournment) कहलाता है – पर यहाँ ‘निलंबन’ (suspension) शब्द का प्रयोग सदन की कार्यवाही को रोकने के लिए किया जाता है (जैसे अध्यक्ष सदन को निलंबित कर सकते हैं)।
  • अत: सही विकल्प – निलंबन।

राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

  • 1947
  • 1950
  • 1952
  • 1990

Explanation:

  • राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council – NDC) की स्थापना 6 अगस्त 1952 में की गई थी – यह योजना आयोग (अब NITI आयोग) की सिफारिशों पर बनी एक गैर-संवैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र के बीच योजना में सहयोग करना था – इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं।
  • अत: सही विकल्प – 1952।

42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था?

  • 26 जनवरी
  • 1 जनवरी
  • 2 जनवरी
  • 3 जनवरी

Explanation:

  • 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था (हालाँकि, यह 1976 में पारित हुआ था, पर 3 जनवरी 1977 को प्रभावी हुआ – यह आपातकाल (1975-77) के दौरान पारित किया गया था, और इसे ‘मिनी-संविधान’ भी कहा जाता है – इसने उद्देशिका में ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, और अन्य प्रावधान किए)।
  • अत: सही विकल्प – 3 जनवरी।

राज्य सभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है?

  • 225
  • 235
  • 250
  • 245

Explanation:

  • राज्यसभा (Council of States) में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है – जिसमें 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं (वास्तव में, राज्यों से 233, UT से 4), और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं (विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा में विशेषज्ञ) – यह अनुच्छेद 80(1) के अनुसार है।
  • अत: सही विकल्प – 250।

भारत सरकार में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है?

  • 5
  • 8
  • 6
  • 9

Explanation:

  • भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश (Union Territories) हैं – ये हैं: (1) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, (2) चंडीगढ़, (3) दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (2019 में विलय), (4) दिल्ली (NCT), (5) जम्मू-कश्मीर (2019 में राज्य से UT बना), (6) लद्दाख (2019 में UT बना), (7) लक्षद्वीप, (8) पुदुचेरी – (2019 के पहले 7 थे, 2019 में 2 नए बने – कुल 8 – यह 2024 तक की स्थिति है)।
  • अत: सही विकल्प – 8।

भारतीय संविधान में अधिनियम द्वारा कौन से मूल कर्तव्य जोड़े गए?

  • 44वां संशोधन
  • 41वां संशोधन
  • 42वां संशोधन
  • 52वां संशोधन

Explanation:

  • मूल कर्तव्य (Fundamental Duties) को 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया – इसमें शुरू में 10 कर्तव्य थे (बाद में 86वें संशोधन, 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे 11 हो गए)।
  • 44वाँ (1978) – मौलिक अधिकारों की बहाली, 41वाँ – (नहीं), 52वाँ (1985) – दल-बदल विरोधी कानून।
  • अत: सही विकल्प – 42वां संशोधन।

केंद्र की मंत्रि परिषद में कितने मंत्रियों को सम्मिलित किया जा सकता है?

  • लोक सभा के कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत
  • लोक सभा के कुल सदस्यों के पंद्रह प्रतिशत
  • लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के दस से पंद्रह प्रतिशत
  • भारत के प्रधानमंत्री की इच्छानुसार

Explanation:

  • 91वें संविधान संशोधन (2003) के अनुसार, केंद्र की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती – यह अनुच्छेद 75(1A) में जोड़ा गया था (लोकसभा के 545 सदस्यों का 15% ≈ 81-82 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं) – यह राज्यों के लिए भी लागू है (विधानसभा के सदस्यों का 15%)।
  • अत: सही विकल्प – लोक सभा के कुल सदस्यों के पंद्रह प्रतिशत।

किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ा कर 545 की गई?

  • 25वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971
  • 21वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1967
  • 31वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1973
  • 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971

Explanation:

  • 31वाँ संविधान संशोधन (1973) ने लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी – यह संशोधन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया, जिसने लोकसभा में सीटों को 545 (राज्यों से 525, UT से 20 – बाद में यह 545 ही रहा, क्योंकि 42वें संशोधन ने 1980 तक जनगणना के आधार पर सीटें बढ़ाने का प्रावधान किया, पर 2001 तक सीटें स्थिर रहीं – वर्तमान में भी 545 ही हैं, क्योंकि एंग्लो-इंडियन मनोनीत सदस्य नहीं हैं, पर कुल 545 है)।
  • 25वाँ (1971) – संपत्ति के अधिकार में संशोधन, 21वाँ (1967) – सिंधी भाषा (आठवीं अनुसूची), 24वाँ (1971) – मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति।
  • अत: सही विकल्प – 31वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1973।

निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है?

  • लोकसभा में ट्रेजरी बेंच के सदस्य
  • संसद का सदस्य जो मंत्री नहीं है
  • संसद के किसी भी सदन में मंत्री
  • लोकसभा में मंत्री

Explanation:

  • सरकारी विधेयक (Government Bill) को संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में मंत्री द्वारा प्रस्तावित (presents) किया जा सकता है – यह सरकार की नीति को दर्शाता है, और इसे प्रस्तुत करने का अधिकार केवल मंत्री (या राज्य मंत्री) को है – सामान्य सदस्य (जो मंत्री नहीं) सरकारी विधेयक नहीं ला सकता, वह निजी सदस्य विधेयक (Private Member’s Bill) ला सकता है।
  • अत: सही विकल्प – संसद के किसी भी सदन में मंत्री।

भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?

  • राजेन्द्र प्रसाद
  • एस राधाकृष्णन
  • वी वी गिरि
  • प्रणब मुखर्जी

Explanation:

  • सर्वपल्ली राधाकृष्णन – वे भारत के राष्ट्रपति (1962-1967) बनने से पहले भारत रत्न (1954 में, पहले भारत रत्न पुरस्कारों में से एक) से सम्मानित किए गए थे – राजेन्द्र प्रसाद (1954 में भारत रत्न मिला, पर वे 1950-1962 तक राष्ट्रपति थे – उन्हें राष्ट्रपति बनने से बाद में मिला), वी.वी. गिरि (1975 में भारत रत्न, राष्ट्रपति पद (1969-1974) के बाद), प्रणब मुखर्जी (2019 में, राष्ट्रपति (2012-2017) के बाद) – अतः राधाकृष्णन ही एकमात्र हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिला था।
  • अत: सही विकल्प – एस राधाकृष्णन।

निम्नलिखित में से कौन-सा संविधान संशोधन संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है?

  • 6वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
  • 8वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
  • 7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
  • 9वाँ संविधान संशोधन अधिनियम

Explanation:

  • 7वाँ संविधान संशोधन (1956) ने अनुच्छेद 231 को संशोधित किया, जिससे संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय (common High Court) स्थापित करने का अधिकार मिला – इसके तहत ही पंजाब और हरियाणा के लिए सामान्य उच्च न्यायालय (चंडीगढ़) स्थापित हुआ।
  • 6वाँ (1956) – विधानसभाओं की सीटें, 8वाँ (1960) – सीमा में संशोधन (गुजरात, महाराष्ट्र), 9वाँ (1960) – भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा।
  • अत: सही विकल्प – 7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम।

निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है?

  • पी. संबामूर्ति बनाम भारत संघ
  • नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ
  • उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य
  • श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ

Explanation:

  • उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा (primary education) का अधिकार अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) के तहत जीवन का अधिकार है – यह शिक्षा के अधिकार (86वें संशोधन से पहले) के संदर्भ में था, जिसने बाद में 2002 में अनुच्छेद 21A जोड़ा।
  • पी. संबामूर्ति – न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित, नवतेज सिंह – LGBTQ+ अधिकार, श्रेया सिंघल – धारा 377 से संबंधित (नहीं) – ये सभी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित नहीं हैं।
  • अत: सही विकल्प – उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य।

निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम महान्यायवादी थे?

  • एस.वी. गुप्ता
  • निरन दे
  • सोली सोराबजी
  • एम.सी. सीतलवाड़

Explanation:

  • स्वतंत्र भारत के प्रथम महान्यायवादी (Attorney General of India) एम.सी. सीतलवाड़ (M.C. Setalvad) थे – उन्होंने 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक (लगभग 13 वर्ष) सेवा की – वे अनुच्छेद 76 के तहत भारत के प्रथम महान्यायवादी थे (यह पद संविधान के प्रारंभ से ही अस्तित्व में है)।
  • अत: सही विकल्प – एम.सी. सीतलवाड़।

निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने की आवश्यक योग्यता नहीं है?

  • लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य
  • उच्च शिक्षित
  • 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना
  • भारत का नागरिक

Explanation:

  • अनुच्छेद 58 के अनुसार, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएँ: (i) भारत का नागरिक, (ii) 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, (iii) लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो – उच्च शिक्षित (highly educated) होना आवश्यक योग्यता नहीं है – यह कोई संवैधानिक शर्त नहीं है (राष्ट्रपति के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है – यह 35 वर्ष की आयु, नागरिकता, और लोकसभा सदस्यता योग्यता है)।
  • अत: सही विकल्प – उच्च शिक्षित।

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

  • अमित शाह ने जून 2024 में केन्द्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री का पदभार ग्रहण किया।
  • ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए।
  • नरेंद्र मोदी ने जून 2024 में भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।
  • सोनिया गांधी 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनीं।

Explanation:

  • 18वीं लोकसभा (2024) में नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition – LoP) राहुल गांधी हैं (कांग्रेस), सोनिया गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनी हैं (वह राज्यसभा की सदस्य हैं, और 18वीं लोकसभा में लोकसभा सदस्य नहीं हैं – हालाँकि, वह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष हैं, पर LoP नहीं हैं) – अतः यह कथन गलत है।
  • अन्य कथन सही हैं: अमित शाह – गृह/सहकारिता मंत्री (जून 2024), ओम बिरला – 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष (2024), नरेंद्र मोदी – प्रधानमंत्री (जून 2024 में शपथ)।
  • अत: सही विकल्प – सोनिया गांधी 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनीं।

निम्नलिखित में से कौन-सा संविधान के अनुच्छेद 84 से संबंधित है?

  • सदस्यता के लिए अयोग्यता
  • संसद की सदस्यता के लिए योग्यता
  • वार्षिक वित्तीय विवरण
  • राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति

Explanation:

  • अनुच्छेद 84 – संसद की सदस्यता (संसद सदस्य) के लिए योग्यता (qualification) से संबंधित है – इसमें कहा गया है कि (i) व्यक्ति भारत का नागरिक हो, (ii) 25 वर्ष की आयु (लोकसभा) या 30 वर्ष (राज्यसभा) हो, (iii) उसे अयोग्य नहीं घोषित किया गया हो (जैसे निर्वाचन आयोग द्वारा)।
  • सदस्यता अयोग्यता – अनुच्छेद 102 (संसद), 103 – अयोग्यता के प्रश्न, 112 – वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट), 123 – अध्यादेश शक्ति।
  • अत: सही विकल्प – संसद की सदस्यता के लिए योग्यता।

निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा नहीं है?

  • गोपनीयता का अधिकार
  • निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार
  • संपत्ति का अधिकार
  • जीविका का अधिकार

Explanation:

  • अनुच्छेद 21 – “किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा वंचित नहीं किया जाएगा” – इसके तहत गोपनीयता (2017 – Puttaswamy मामला), निःशुल्क विधिक सहायता (Hussainara Khatoon मामला, 1979), जीविका (अनुच्छेद 21 के अंतर्गत) का अधिकार शामिल है – पर संपत्ति का अधिकार (Right to Property) अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है – यह पहले मौलिक अधिकार था (अनुच्छेद 19(1)(f) और 31), पर 44वें संशोधन (1978) द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A (संवैधानिक अधिकार) बना दिया गया – अतः संपत्ति का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा नहीं है।
  • अत: सही विकल्प – संपत्ति का अधिकार।

भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन-से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधान सभा होगी और ऐसी विधानसभा की सीटें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा भरी जाएंगी?

  • अनुच्छेद 239 B
  • अनुच्छेद 239 AA
  • अनुच्छेद 239 AB
  • अनुच्छेद 239A

Explanation:

  • अनुच्छेद 239AA (69वें संविधान संशोधन, 1991 द्वारा जोड़ा गया) – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली के लिए एक विधान सभा का प्रावधान करता है, और यह निर्दिष्ट करता है कि विधानसभा की सीटें NCT में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा भरी जाएंगी – यह दिल्ली को विशेष दर्जा देता है (हालाँकि पुलिस, भूमि, लोक व्यवस्था केंद्र के अधीन हैं)।
  • अनुच्छेद 239A – कुछ UT के लिए विधानमंडल (पुदुचेरी), 239B – अध्यादेश शक्ति, 239AB – दिल्ली में राष्ट्रपति शासन (नहीं, यह विधानसभा से संबंधित है)।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 239 AA।

निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ‘आधारभूत संरचना सिद्धांत’ को प्रतिपादित किया?

  • गोलकनाथ मामला
  • ए.के. गोपालन मामला
  • मेनका गांधी मामला
  • केशवानंद भारती मामला

Explanation:

  • केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने ‘आधारभूत संरचना सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) को प्रतिपादित किया – इसने यह स्थापित किया कि संसद संविधान के आधारभूत ढाँचे (basic structure) में संशोधन नहीं कर सकती, भले ही वह अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है – इसने गोलकनाथ मामले (1967) के निर्णय को पलट दिया।
  • गोलकनाथ (1967) – संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ए.के. गोपालन (1950) – अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या (बाद में मेनका गांधी (1978) ने इसका विस्तार किया), मेनका गांधी (1978) – अनुच्छेद 21 की उदार व्याख्या।
  • अत: सही विकल्प – केशवानंद भारती मामला।

भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है?

  • केवल अनुच्छेद 12 से 35
  • केवल अनुच्छेद 14 से 32
  • केवल अनुच्छेद 12 से 30
  • केवल अनुच्छेद 15 से 35

Explanation:

  • भारतीय संविधान मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 (भाग III) के अंतर्गत प्रदान करता है – इसमें अनुच्छेद 12 – परिभाषा (‘राज्य’), 13 – असंगत कानूनों का निरसन, 14-18 – समानता के अधिकार, 19-22 – स्वतंत्रता के अधिकार, 23-24 – शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25-28 – धर्म की स्वतंत्रता, 29-30 – सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, 31 – (संपत्ति का अधिकार – 1978 में हटा दिया गया), 32 – संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 33-35 – विशेष प्रावधान।
  • अनुच्छेद 14 से 32 – यह मौलिक अधिकारों का मुख्य भाग है, पर 12, 13, 33-35 भी शामिल हैं – इसलिए 12 से 35 ही सही है (जो संपूर्ण भाग III को कवर करता है)।
  • अत: सही विकल्प – केवल अनुच्छेद 12 से 35।

निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संघ राज्य क्षेत्रों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बनाने का अधिकार देता है?

  • अनुच्छेद 240
  • अनुच्छेद 243
  • अनुच्छेद 239
  • अनुच्छेद 244

Explanation:

  • अनुच्छेद 240 – राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों (संघ राज्य क्षेत्रों) की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम (regulations) बनाने का अधिकार देता है – यह विनियम संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के समान प्रभावी होते हैं, और इसे कुछ UT (जैसे अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा-नगर हवेली, पुदुचेरी) के लिए बनाया जा सकता है, पर UT में विधानमंडल होने पर (जैसे दिल्ली, पुदुचेरी) राष्ट्रपति ऐसे विनियम नहीं बना सकता (यदि विधानमंडल अवकाश में हो, तो वह कर सकता है)।
  • अनुच्छेद 239 – UT का प्रशासन, 243 – पंचायत, 244 – अनुसूचित क्षेत्र।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 240।

गायों के वध पर रोक लगाना भारतीय संविधान के _____ में उल्लिखित एक नीति निर्देशक सिद्धांत है।

  • अनुच्छेद 43
  • अनुच्छेद 49
  • अनुच्छेद 48
  • अनुच्छेद 42

Explanation:

  • अनुच्छेद 48 (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत) – “राज्य कृषि और पशुपालन का संगठन करने का प्रयास करेगा, और विशेष रूप से, गायों, बछड़ों, और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने और उनकी नस्लों में सुधार करने का प्रयास करेगा” – यह एक गांधीवादी सिद्धांत है, जो गाय की रक्षा की बात करता है (हालाँकि यह DPSP है, प्रवर्तनीय नहीं, पर कई राज्यों ने इसके आधार पर कानून बनाए हैं)।
  • अनुच्छेद 43 – कुटीर उद्योग, 49 – राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा, 42 – मानवीय कार्य परिस्थितियाँ और मातृत्व अवकाश।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 48।

किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को ‘शिक्षा का अधिकार’ संशोधन के रूप में जाना जाता है?

  • 61वां संशोधन
  • 86वां संशोधन
  • 44वां संशोधन
  • 101वां संशोधन

Explanation:

  • 86वाँ संविधान संशोधन (2002) को ‘शिक्षा का अधिकार’ (Right to Education) संशोधन के रूप में जाना जाता है – इसने अनुच्छेद 21A जोड़ा, जो 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है – इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के माध्यम से लागू किया गया (1 अप्रैल 2010 से प्रभावी) – इस संशोधन ने अनुच्छेद 45 को भी संशोधित किया और 51A(k) (माता-पिता का कर्तव्य) जोड़ा।
  • 61वाँ (1989) – मतदान आयु 18 वर्ष, 44वाँ (1978) – मौलिक अधिकारों की बहाली, 101वाँ (2016) – GST।
  • अत: सही विकल्प – 86वां संशोधन।

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की समानता निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय घोषणा से है?

  • संयुक्त राष्ट्र चार्टर
  • जिनेवा कन्वेंशन
  • नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार
  • मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा

Explanation:

  • भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों (अनुच्छेद 51A) की प्रेरणा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights – UDHR) से ली गई है – UDHR, 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई, जिसमें मानव अधिकारों और कर्तव्यों की अवधारणा दी गई है (हालाँकि भारत में मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन, 1976 में जोड़े गए, पर उनकी प्रेरणा UDHR और पूर्वी ब्लॉक देशों के संविधानों से है)।
  • अत: सही विकल्प – मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को इसकी ‘नवीन विशेषता’ बताया, जबकि ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे ‘संविधान की अंतरात्मा’ कहा?

  • राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत
  • मौलिक अधिकार
  • प्रस्तावना
  • मौलिक कर्तव्य

Explanation:

  • डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) को संविधान की ‘नवीन विशेषता’ (novel feature) कहा, क्योंकि ये सिद्धांत सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करते हैं (जो केवल राजनीतिक लोकतंत्र से अलग है)।
  • ग्रेनविल ऑस्टिन (ब्रिटिश विद्वान) ने DPSP को ‘संविधान की अंतरात्मा’ (conscience of the Constitution) कहा, क्योंकि ये राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने का मार्गदर्शन करते हैं (हालाँकि DPSP अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं)।
  • अत: सही विकल्प – राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत।

भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के किस अनुच्छेद को जोड़ा गया था?

  • अनुच्छेद 48 क
  • अनुच्छेद 43 ख
  • अनुच्छेद 39 क
  • अनुच्छेद 43 क

Explanation:

  • 97वाँ संविधान संशोधन (2011) ने DPSP में अनुच्छेद 43B (अनुच्छेद 43 ख) जोड़ा – जो राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
  • अनुच्छेद 48A – पर्यावरण संरक्षण (42वें संशोधन), 39A – समान न्याय (42वें संशोधन), 43A – उद्योगों में श्रमिक भागीदारी (42वें संशोधन)।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 43 ख।

सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रादेश किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए जारी कर सकता है?

  • मौलिक अधिकारों की रक्षा करना
  • सांविधिक अधिकरणों के निर्णयों की समीक्षा करना
  • राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को लागू करना
  • राज्यों के बीच विवादों का समाधान करना

Explanation:

  • अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट (प्रादेश) जारी करने की शक्ति देता है – यह एक मौलिक अधिकार है, और इसका उद्देश्य केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है (DPSP या राज्यों के विवादों के लिए नहीं – वे अन्य अनुच्छेदों (जैसे 131, 226) के अंतर्गत आते हैं)।
  • अत: सही विकल्प – मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।

कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या न्यायालयों के निर्माण की अनुमति देती है?

  • दसवीं अनुसूची
  • सातवीं अनुसूची
  • छठी अनुसूची
  • पाँचवीं अनुसूची

Explanation:

  • छठी अनुसूची (Sixth Schedule) – असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम (और अब कुछ अन्य राज्यों) के जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम परिषदों (village councils) और जिला/क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण की अनुमति देती है – ये परिषदें स्थानीय जनजातीय मामलों (भूमि, वन, कृषि, न्यायिक कार्य) का प्रबंधन करती हैं, और उन्हें न्यायिक शक्तियाँ भी दी जा सकती हैं (सिविल/आपराधिक मामलों में, जहाँ जनजातियाँ शामिल हों)।
  • पाँचवीं अनुसूची – अनुसूचित क्षेत्रों (मुख्यतः मध्य भारत) के प्रशासन के लिए, पर ग्राम परिषदों की अवधारणा छठी अनुसूची में अधिक स्पष्ट है।
  • अत: सही विकल्प – छठी अनुसूची।

पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत, अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के नियम निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध या रोक लगा सकते हैं?

  • भूमि हस्तांतरण
  • कर संग्रह
  • अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
  • जल उपयोग

Explanation:

  • पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) – अनुसूचित क्षेत्रों (मुख्यतः मध्य भारत, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा आदि) में राज्यपाल को भूमि हस्तांतरण (land transfer) पर प्रतिबंध या रोक लगाने की शक्ति देती है, ताकि जनजातीय भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित होने से रोका जा सके – यह आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए है।
  • कर संग्रह – राज्य सरकार का विषय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता – मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19), जल उपयोग – नीतिगत निर्णय, पर राज्यपाल को इन पर प्रतिबंध की शक्ति नहीं है – केवल भूमि हस्तांतरण पर विशेष शक्ति है।
  • अत: सही विकल्प – भूमि हस्तांतरण।

संसदीय प्रणाली के शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से विचलन पर कौन सी आलोचना प्रकाश डालती है?

  • राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री पर पूर्ण नियंत्रण है।
  • मंत्रि मंडल एक साथ कार्यपालिका और विधायिका का नेतृत्व करता है, जिससे शक्तियों का सम्मिश्रण होता है।
  • कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।
  • मंत्रियों की नियुक्ति राजनीतिक संबद्धता के बजाय विशेषज्ञता के आधार पर की जाती है।

Explanation:

  • संसदीय प्रणाली में शक्तियों का पृथक्करण (separation of powers) का सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू नहीं होता – मंत्रिमंडल (कार्यपालिका) विधायिका (संसद) का भी नेतृत्व करता है (प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के सदस्य होते हैं), जिससे शक्तियों का सम्मिश्रण (fusion of powers) होता है – यही सबसे प्रमुख आलोचना है (विधायिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग तो है, पर पृथक्करण नहीं)।
  • अत: सही विकल्प – मंत्रि मंडल एक साथ कार्यपालिका और विधायिका का नेतृत्व करता है, जिससे शक्तियों का सम्मिश्रण होता है।

भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय शासन निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया था?

  • नगरपालिका समिति/परिषद
  • नगर निगम
  • नगर पंचायत
  • अधिसूचित क्षेत्र समिति

Explanation:

  • 74वें संविधान संशोधन (1992) के बाद, शहरी स्थानीय निकायों की एक नई व्यवस्था लागू हुई – इससे पहले, अधिसूचित क्षेत्र समिति (Notified Area Committee) नामक निकाय था, जो एक शहरी क्षेत्र का प्रशासन करता था (जो पूर्ण नगरपालिका नहीं था) – 1992 के बाद, इसे बंद कर दिया गया और इसके स्थान पर नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम जैसी संरचनाएँ बनाई गईं (अनुच्छेद 243Q के अनुसार) – अतः यह निकाय अब समाप्त है।
  • अत: सही विकल्प – अधिसूचित क्षेत्र समिति।

1793 के चार्टर अधिनियम के अनुसार, ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था?

  • 20
  • 18
  • 25
  • 15

Explanation:

  • 1793 का चार्टर अधिनियम (Charter Act 1793) – इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया (यानी 1793 से 1813 तक) – यह एक नियमित चार्टर अधिनियम था, जिसने कंपनी के एकाधिकार को बनाए रखा (हालाँकि 1813 के चार्टर अधिनियम ने व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया)।
  • अत: सही विकल्प – 20।

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की अनुमति देता है?

  • अनुच्छेद 32
  • अनुच्छेद 29
  • अनुच्छेद 28
  • अनुच्छेद 30

Explanation:

  • अनुच्छेद 30 (मौलिक अधिकार) – भाषा, धर्म या संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार देता है (यह ‘अल्पसंख्यकों का शैक्षिक अधिकार’ है) – अनुच्छेद 29(2) भी है, पर संस्थान स्थापित करने का अधिकार विशेषतः अनुच्छेद 30 में है (अनुच्छेद 29(1) संस्कृति संरक्षण का अधिकार है, पर संस्थान स्थापना 30 में है)।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 30।

भारत में नागरिक उड्डयन अवसंरचना को कौन सा प्राधिकरण नियंत्रित करता है?

  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
  • नागरिक उड्डयन महानिदेशालय
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
  • भारतीय नागरिक उड्डयन मंच

Explanation:

  • भारत में नागरिक उड्डयन अवसंरचना (civil aviation infrastructure) का नियंत्रण नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation – DGCA) करता है – DGCA नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, जो विमानन सुरक्षा, संचालन, लाइसेंसिंग, हवाई अड्डों की मानकों आदि का विनियमन करता है (हालाँकि हवाई अड्डे का अधिकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण – AAI के पास है, पर DGCA विनियामक प्राधिकरण है – प्रश्न में ‘अवसंरचना को नियंत्रित’ कहा गया है, जो AAI भी है, पर सामान्यतः DGCA को नियंत्रक माना जाता है – हालाँकि AAI भी महत्वपूर्ण है, पर विकल्पों में DGCA अधिक उपयुक्त है, क्योंकि AAI बुनियादी ढाँचा प्रदाता है, जबकि DGCA नियामक है – प्रश्न के अनुसार ‘नियंत्रित’ – DGCA उचित है)।
  • अत: सही विकल्प – नागरिक उड्डयन महानिदेशालय।

भारत के राष्ट्रपति को भारत की आकस्मिक निधि के संबंध में कौन सी शक्ति प्राप्त है?

  • राष्ट्रपति निधि के वार्षिक संवितरण को स्वीकृत करता है।
  • राष्ट्रपति अप्रत्याशित व्यय के लिए धनराशि को आगे बढ़ाने के लिए निधि को नियंत्रित करता है।
  • राष्ट्रपति केवल निधि के उपयोग के बारे में सलाह दे सकते हैं।
  • राष्ट्रपति वित्त आयोग को निधि का नियंत्रण सौंपता है।

Explanation:

  • अनुच्छेद 267 के अनुसार, भारत की आकस्मिक निधि (Contingency Fund of India) – यह राष्ट्रपति के अधीन होती है, और राष्ट्रपति अप्रत्याशित व्यय (unforeseen expenditure) के लिए इस निधि से धनराशि निकाल (अग्रिम) सकते हैं, जिसे बाद में संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है – राष्ट्रपति की यह शक्ति है, न कि केवल सलाह या अन्य निकाय को सौंपना।
  • अत: सही विकल्प – राष्ट्रपति अप्रत्याशित व्यय के लिए धनराशि को आगे बढ़ाने के लिए निधि को नियंत्रित करता है।

राज्य विधानसभा में पहली बार अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य विधायकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अंतर्गत क्या करना होगा?

  • संपत्ति घोषित करें
  • मुख्यमंत्री की मंजूरी प्राप्त करें
  • पृष्ठभूमि की जांच
  • शपथ या प्रतिज्ञान लें

Explanation:

  • अनुच्छेद 188 – राज्य विधानसभा (या विधान परिषद) का सदस्य, पहली बार अपना पद ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान (oath or affirmation) लेता है – यह संविधान के प्रति निष्ठा और अपने कर्तव्यों के निर्वहन की शपथ है (यह संसद के सदस्यों के लिए अनुच्छेद 99 के समान है)।
  • अत: सही विकल्प – शपथ या प्रतिज्ञान लें।

किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की संख्या सात से घटा कर छह कर दी?

  • 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
  • 76वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
  • 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
  • 35वाँ संविधान संशोधन अधिनियम

Explanation:

  • 44वाँ संविधान संशोधन (1978) ने मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी – इस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार (Right to Property) को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 31) से हटा दिया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया (अनुच्छेद 300A के तहत) – इस प्रकार, मौलिक अधिकार 6 रह गए (अनुच्छेद 12-35 में, पर 31 को हटाया गया)।
  • 42वाँ (1976) – मौलिक कर्तव्य और अन्य परिवर्तन, 76वाँ – SC/ST आरक्षण, 35वाँ – सिक्किम।
  • अत: सही विकल्प – 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम।

निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली 1966 के उन्नीसवें संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दी गई थी?

  • प्रिवी पर्स प्रणाली
  • जमींदारी प्रणाली
  • अलग निर्वाचक मंडल प्रणाली
  • चुनाव न्यायाधिकरण

Explanation:

  • 19वाँ संविधान संशोधन (1966) ने चुनाव न्यायाधिकरण (Election Tribunals) प्रणाली को समाप्त कर दिया – इससे पहले, चुनाव विवादों को न्यायाधिकरणों द्वारा सुना जाता था, पर इस संशोधन ने चुनाव याचिकाओं को उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया (अर्थात, अब चुनाव विवादों का निपटारा उच्च न्यायालय करते हैं, न कि अलग न्यायाधिकरण) – यह 19वें संशोधन का मुख्य प्रावधान है।
  • प्रिवी पर्स – 26वें संशोधन (1971) द्वारा समाप्त, जमींदारी – राज्य सुधार कानूनों द्वारा, अलग निर्वाचक मंडल – 1960 में समाप्त (अनुच्छेद 331 आंग्ल-भारतीयों के लिए मनोनयन छोड़कर)।
  • अत: सही विकल्प – चुनाव न्यायाधिकरण।

भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत में राजभाषा आयोग के बारे में बताया गया है?

  • अनुच्छेद 342
  • अनुच्छेद 344
  • अनुच्छेद 343
  • अनुच्छेद 341

Explanation:

  • अनुच्छेद 344 – राजभाषा आयोग (Official Language Commission) के गठन का प्रावधान करता है – राष्ट्रपति, संविधान लागू होने के 5 वर्ष (1950 से) के बाद, या उसके बाद, राजभाषा आयोग का गठन कर सकते हैं, जो राजभाषा (हिंदी) के उपयोग के विस्तार, और अन्य भाषाओं के साथ संबंधों पर सिफारिशें करता है (यह आयोग 1955 में गठित हुआ था)।
  • अनुच्छेद 343 – संघ की राजभाषा (हिंदी), 341 – अनुसूचित जातियों की सूची, 342 – अनुसूचित जनजातियों की सूची।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 344।

ब्रिटिश भारत में नगरपालिका शासन कब शुरू हुआ था?

  • 1687
  • 1850
  • 1882
  • 1919

Explanation:

  • ब्रिटिश भारत में नगरपालिका शासन (municipal governance) की शुरुआत 1687 में मद्रास (चेन्नई) में हुई, जब कॉर्पोरेशन ऑफ मद्रास की स्थापना हुई – यह ब्रिटिश भारत का पहला नगरपालिका निकाय था (हालाँकि 1726 में कलकत्ता और बॉम्बे में भी नगरपालिकाएँ बनीं, पर प्रारंभ 1687 में मद्रास में हुआ था)।
  • 1850, 1882, 1919 – बाद के सुधारों (जैसे लॉर्ड रिपन का 1882 का संकल्प) से संबंधित हैं, पर शुरुआत 1687 में हुई।
  • अत: सही विकल्प – 1687।

यदि भारतीय लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो क्या होता है?

  • प्रधानमंत्री को मंत्रि मंडल का पुनर्गठन करने का अवसर दिया जाता है।
  • केवल असंतुष्ट मंत्री इस्तीफा देते हैं।
  • पूरे मंत्रि परिषद को इस्तीफा देना होगा।
  • पुनः चुनाव की शुरुआत हो जाती है।

Explanation:

  • यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव (no-confidence motion) पारित हो जाता है (अर्थात, सरकार बहुमत खो देती है), तो पूरी मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना होता है (अनुच्छेद 75(3) के अनुसार – मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है) – यह संसदीय प्रणाली का आधार है।
  • अत: सही विकल्प – पूरे मंत्रि परिषद को इस्तीफा देना होगा।

1962 के चौदहवें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल किया गया था?

  • गोवा
  • दमन और दीव
  • लक्षद्वीप
  • पुदुचेरी

Explanation:

  • 14वाँ संविधान संशोधन (1962) ने पुदुचेरी (Puducherry) को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया – इसने पुदुचेरी (तब पांडिचेरी) को भारतीय संघ में लाया (यह 1962 में फ्रांस से मुक्त होकर भारत में मिल गया था, पर संविधान संशोधन द्वारा औपचारिक रूप से शामिल किया गया) – इस संशोधन ने अनुसूची I में पुदुचेरी को जोड़ा।
  • गोवा, दमन और दीव – 1961 में मुक्त हुए, पर 1962 के 12वें संशोधन द्वारा शामिल किए गए (न कि 14वें), लक्षद्वीप – पहले से था।
  • अत: सही विकल्प – पुदुचेरी।

निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम ने गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से अलग किया?

  • 1793 का चार्टर अधिनियम
  • 1833 का चार्टर अधिनियम
  • 1853 का चार्टर अधिनियम
  • 1813 का चार्टर अधिनियम

Explanation:

  • 1853 का चार्टर अधिनियम (Charter Act 1853) – इसने गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी (legislative) और कार्यकारी (executive) कार्यों को औपचारिक रूप से अलग किया – इस अधिनियम ने परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े (विधायी कार्यों के लिए), जबकि कार्यकारी परिषद अलग रही – इसने विधायी कार्यों के लिए एक अलग विधायी परिषद का सृजन किया, जो कार्यकारी परिषद से अलग थी (हालाँकि यह पूर्ण पृथक्करण नहीं था, पर औपचारिक रूप से अलग किया गया)।
  • 1833 – ने गवर्नर-जनरल की परिषद को विधायी शक्ति दी, पर पृथक्करण नहीं किया, 1853 ने पृथक्करण किया।
  • अत: सही विकल्प – 1853 का चार्टर अधिनियम।

भारत के राष्ट्रपति के पास राज्यपालों और राजदूतों जैसे अधिकारियों को हटाने या वापस बुलाने की शक्ति है। इस शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित की सलाह के आधार पर किया जाता है:

  • केन्द्रीय मंत्रि परिषद
  • राज्य सरकार
  • भारत का सर्वोच्च न्यायालय
  • संसद द्वारा पारित प्रस्ताव

Explanation:

  • अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं – यह शक्ति (राज्यपालों/राजदूतों को हटाना/वापस बुलाना) भी केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग की जाती है (राष्ट्रपति स्वयं अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर यह कार्य करते हैं) – राज्यपालों को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, पर यह केंद्र सरकार (प्रधानमंत्री) की सलाह पर होता है।
  • अत: सही विकल्प – केन्द्रीय मंत्रि परिषद।

संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए?

  • 26 जनवरी, 1950
  • 26 नवंबर, 1949
  • 19 जुलाई, 1949
  • 15 अगस्त, 1947

Explanation:

  • भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान (अनुच्छेद 5-11) 26 नवंबर, 1949 को लागू हुए – यानी संविधान के लागू होने (26 जनवरी 1950) से पहले ही नागरिकता प्रावधान प्रभावी हो गए (क्योंकि नागरिकता के मुद्दों को संविधान लागू होने से पहले ही स्पष्ट करना था – संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया और उसी दिन नागरिकता प्रावधान लागू हुए – यह एक विशेषता है, क्योंकि अन्य प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, पर नागरिकता वाले भाग II को प्रारंभ से ही लागू कर दिया गया था)।
  • अत: सही विकल्प – 26 नवंबर, 1949।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-से प्रावधान शामिल हैं?

  • आपातकालीन प्रावधान
  • मौलिक अधिकार
  • वित्तीय शक्तियाँ
  • राज्यों के पुनर्गठन के लिए कानून

Explanation:

  • अनुच्छेद 4 – राज्यों के पुनर्गठन (reorganisation of states) के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है – यह कहता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाया गया कोई भी कानून (जो राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं, नामों में परिवर्तन करता है) को अनुच्छेद 368 (संविधान संशोधन) के रूप में नहीं माना जाएगा – अर्थात, राज्यों के पुनर्गठन के लिए साधारण कानून (संसद द्वारा) बनाया जा सकता है, और इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती (जब तक कि वह भाग I में परिवर्तन न हो, पर अनुच्छेद 4 यह स्पष्ट करता है कि ऐसे कानून संविधान संशोधन नहीं हैं – उदाहरण: 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम)।
  • अत: सही विकल्प – राज्यों के पुनर्गठन के लिए कानून।

निम्नलिखित में से कौन सा मामला लोक अदालत में निपटाया जा सकता है?

  • हत्या के मामले
  • संवैधानिक मामले
  • जनहित याचिका
  • यौगिक अपराध

Explanation:

  • लोक अदालत (Lok Adalat) – यौगिक अपराध (compoundable offences) का निपटारा कर सकती है – यौगिक अपराध वे हैं जिनमें पक्षकारों को सुलह/समझौता करने की अनुमति होती है (जैसे चेक बाउंस, मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक विवाद, लघु सिविल मामले) – हत्या (अयौगिक – non-compoundable, दंडनीय), संवैधानिक मामले (उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र), जनहित याचिका (सर्वोच्च/उच्च न्यायालय) – ये लोक अदालत में नहीं जा सकते, क्योंकि ये गंभीर/अयौगिक हैं।
  • अत: सही विकल्प – यौगिक अपराध।

सहकारी समिति के बोर्ड में कार्यरत निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की अवधि क्या होती है?

  • 5 वर्ष
  • 3 वर्ष
  • 4 वर्ष
  • 6 वर्ष

Explanation:

  • 97वें संविधान संशोधन (2011) के अनुसार, सहकारी समितियों के बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष (अनुच्छेद 243ZK के अनुसार, नियमित चुनाव अनिवार्य हैं, और कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है – हालाँकि राज्य कानून इसे कम या अधिक कर सकते हैं, पर 97वें संशोधन में 5 वर्ष का प्रावधान है, और अधिकांश सहकारी समितियों में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है)।
  • अत: सही विकल्प – 5 वर्ष।

अपने मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किनके बीच विवादों का निपटारा कर सकता है?

  • केंद्र और एक या अधिक राज्य
  • दो निजी नागरिक विभिन्न राज्यों से
  • विभिन्न राज्यों के दो नगर निगम
  • एक राज्य सरकार और एक निजी निगम

Explanation:

  • सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र (original jurisdiction) (अनुच्छेद 131) केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है (यदि विवाद कानून या तथ्य के किसी प्रश्न पर है, जिस पर कोई कानूनी अधिकार निर्भर करता है) – निजी नागरिक, नगर निगम, या राज्य-निजी निगम के विवाद मूल अधिकार क्षेत्र में नहीं आते (वे अन्य न्यायालयों या अनुच्छेद 226/32 के अंतर्गत आ सकते हैं)।
  • अत: सही विकल्प – केंद्र और एक या अधिक राज्य।

भारत के केन्द्रीय मंत्रि परिषद में प्रधानमंत्री के पद के ठीक नीचे पदानुक्रम में कौन-सा पद आता है?

  • उप मंत्री
  • संसदीय सचिव
  • राज्य मंत्री
  • कैबिनेट मंत्री

Explanation:

  • भारत के केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के पद के ठीक नीचे कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister) का पद आता है – ये वरिष्ठ मंत्री हैं, जो महत्वपूर्ण विभागों (गृह, रक्षा, वित्त, विदेश) का प्रभार रखते हैं और कैबिनेट बैठकों में भाग लेते हैं – उनके नीचे राज्य मंत्री (MoS) (स्वतंत्र प्रभार या सहायक), फिर उप-मंत्री (जो अब कम प्रचलित हैं), और संसदीय सचिव (मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं, सहायक पद) होते हैं – अतः प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री आता है।
  • अत: सही विकल्प – कैबिनेट मंत्री।

______ ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में दो बार काम किया। A. चरण सिंह B. विश्वनाथ प्रताप सिंह C. इन्द्र कुमार गुजराल D. गुलजारी लाल नंदा

  • D
  • B
  • A
  • C

Explanation:

  • गुलजारी लाल नंदा (Gulzarilal Nanda) ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री (acting Prime Minister) के रूप में दो बार कार्य किया – पहली बार 1964 में (जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, 27 मई से 9 जून तक), और दूसरी बार 1966 में (लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद, 11 जनवरी से 24 जनवरी तक) – वे भारत के गृह मंत्री थे, और उन्हें ‘भारत के संकट-मोचक’ (caretaker PM) के रूप में जाना जाता है (हालाँकि वे पूर्ण प्रधानमंत्री नहीं बने, पर कार्यवाहक के रूप में)।
  • चरण सिंह – 1979-80 में PM, विश्वनाथ प्रताप सिंह – 1989-90, इन्द्र कुमार गुजराल – 1997-98 – ये कार्यवाहक नहीं थे, पूर्ण PM थे।
  • अत: सही विकल्प – D (गुलजारी लाल नंदा)।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) एक ________ है। A. फास्ट ट्रैक कोर्ट B. नॉन-गेजेटेड संगठन C. केन्द्र सरकार विभाग D. निजी कम्पनी

  • C
  • B
  • A
  • D

Explanation:

  • राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal – NGT) एक फास्ट ट्रैक कोर्ट (fast-track court) नहीं है, बल्कि एक विशेष न्यायाधिकरण (special tribunal) है, जो पर्यावरण से संबंधित मामलों (जैसे वन, जल, वायु प्रदूषण, पर्यावरणीय क्षति) के त्वरित निपटारे के लिए है – पर प्रश्न के विकल्पों में ‘फास्ट ट्रैक कोर्ट’ से तात्पर्य यह है कि यह एक विशेष न्यायाधिकरण है, जो त्वरित न्याय प्रदान करता है (हालाँकि NGT कोई न्यायालय नहीं है, पर एक अर्ध-न्यायिक निकाय है – इसे 2010 में स्थापित किया गया था, और यह NGT अधिनियम, 2010 के तहत कार्य करता है)।
  • अत: सही विकल्प – A (फास्ट ट्रैक कोर्ट – सही नहीं है, पर विकल्पों में यही सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह एक न्यायिक अधिकरण है, सरकारी विभाग या NGO नहीं है – पर तकनीकी रूप से NGT एक ‘अधिकरण’ है, ‘फास्ट ट्रैक कोर्ट’ नहीं, पर परीक्षा के अनुसार A ही सही है – हालाँकि सटीक उत्तर ‘विशेष न्यायाधिकरण’ होता, पर विकल्पों में वह नहीं है, इसलिए A लिया गया है – कृपया ध्यान दें कि NGT एक सांविधिक निकाय है, न कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, पर परीक्षा के संदर्भ में A चुना गया है)।
  • अत: सही विकल्प – A।

2009 से 2014 के बीच की अवधि के दौरान भारत में _____ थी। A. सभी पार्टी की सरकार B. गठबंधन सरकार C. एकल पार्टी सरकार D. राष्ट्रीय पार्टी सरकार

  • B
  • C
  • D
  • A

Explanation:

  • 2009 से 2014 के बीच भारत में गठबंधन सरकार (coalition government) थी – इस अवधि में मनमोहन सिंह (प्रधानमंत्री) की अध्यक्षता में UPA (United Progressive Alliance) – 2 सरकार थी, जो कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों (जैसे DMK, NCP, TMC, RJD आदि) का गठबंधन था – यह 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद बनी और 2014 तक चली (2014 में BJP की सरकार बनी, जो NDA गठबंधन थी, पर 2009-14 UPA-2 थी)।
  • अत: सही विकल्प – B (गठबंधन सरकार)।

भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाओं को किस देश से अपनाया गया था?

  • जापान
  • फ्रांस
  • सोवियत संघ
  • ब्रिटेन

Explanation:

  • भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व’ (Liberty, Equality, Fraternity) की अवधारणाएँ फ्रांस के संविधान (फ्रांसीसी क्रांति, 1789 के नारे – Liberté, Égalité, Fraternité) से अपनाई गई थीं – ये मूल्य संविधान के मूल दर्शन का हिस्सा हैं।
  • जापान – न्यायिक समीक्षा (कुछ हद तक), सोवियत संघ – मौलिक कर्तव्य, ब्रिटेन – संसदीय प्रणाली।
  • अत: सही विकल्प – फ्रांस।

संयुक्त राष्ट्र के उस प्रमुख अंग की पहचान कीजिए जिसे 1994 में निलंबित कर दिया गया था?

  • अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
  • महासभा
  • सुरक्षा-परिषद
  • न्यास परिषद

Explanation:

  • न्यास परिषद (Trusteeship Council) – संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग था, जिसे 1994 में निलंबित (suspended) कर दिया गया – इसका उद्देश्य गैर-स्वशासी क्षेत्रों की निगरानी करना था, पर 1994 में पलाऊ (अंतिम ट्रस्ट क्षेत्र) को स्वतंत्रता मिली, जिसके बाद परिषद ने अपना कार्य समाप्त कर लिया (और औपचारिक रूप से 1994 में निलंबित कर दिया गया, हालाँकि यह अभी भी अस्तित्व में है, पर कार्य नहीं करती)।
  • अत: सही विकल्प – न्यास परिषद।

दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए। प्रेस एक लोकतंत्र है:

  • सरकार की नीतियों की आलोचना किए बिना उसकी उपलब्धियों को उजागर करना
  • सरकार की नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध रहना
  • सरकार की नीतियों की आलोचना करना
  • स्वतंत्र और निष्पक्ष रहना

Explanation:

  • लोकतंत्र में प्रेस (Press) का कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष (independent and impartial) होना है – प्रेस को सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार है, पर उसे केवल आलोचना नहीं करनी चाहिए, न ही केवल प्रशंसा – उसे तथ्यों को निष्पक्षता से प्रस्तुत करना चाहिए, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार है (संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है)।
  • अत: सही विकल्प – स्वतंत्र और निष्पक्ष रहना।

________ भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करते हैं।

  • संविधान की प्रस्तावना
  • राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
  • अनुच्छेद 44
  • अनुच्छेद 475

Explanation:

  • भारत को धर्मनिरपेक्ष (secular) राज्य के रूप में संविधान की प्रस्तावना (Preamble) वर्णित करती है – 42वें संशोधन (1976) ने प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द जोड़ा, जो दर्शाता है कि भारत किसी एक धर्म को राज्य धर्म नहीं मानता, और सभी धर्मों को समान सम्मान देता है (यद्यपि, अनुच्छेद 25-28 मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, पर शब्द ‘धर्मनिरपेक्ष’ प्रस्तावना में है)।
  • अत: सही विकल्प – संविधान की प्रस्तावना।

भारत के संविधान के अनुसार, यदि _________ दिनों की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य, सदन की अनुमति के बिना, उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है।

  • 60
  • 30
  • 45
  • 15

Explanation:

  • अनुच्छेद 101(4) के अनुसार, यदि 60 दिनों की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य, सदन की अनुमति के बिना, उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है – यह सदन की अनुपस्थिति की अधिकतम अवधि है, जिसके बाद सीट खाली हो सकती है (हालाँकि यह प्रावधान अब विधायिका में शायद ही प्रयोग होता है, पर संविधान में है)।
  • अत: सही विकल्प – 60।

भारत के किस मुख्यमंत्री ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था?

  • 15th अगस्त 1950
  • 15th अगस्त 1947
  • 15th अगस्त 1977
  • 15th अगस्त 1974

Explanation:

  • 15 अगस्त 1974 को मणिपुर के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहम्मद अलीशाह ने पहली बार किसी मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया – यह एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि इससे पहले (1947-1974) स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण केंद्रीय मंत्रियों या राज्यपालों द्वारा किया जाता था, पर 1974 में मणिपुर के CM ने यह कर दिखाया (हालाँकि, यह परंपरा बाद में अन्य राज्यों में भी चली गई)।
  • अत: सही विकल्प – 15th अगस्त 1974।

भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

  • यह हर चार साल में गठित होता है।
  • यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है।
  • यह हर छह साल में गठित होता है।
  • यह हर पाँच साल में गठित होता है।

Explanation:

  • भारत का चुनाव आयोग (Election Commission of India) एक स्थायी (permanent) और संवैधानिक (अनुच्छेद 324) निकाय है – यह हर चुनाव के बाद नहीं बनता, बल्कि स्थायी रूप से कार्य करता है (जैसे कि योजना आयोग की तरह नहीं, जो समय-समय पर बदलता है)।
  • इसका गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है, और यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है (मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त)।
  • अत: सही विकल्प – यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है।

अनुच्छेद 170 के अनुसार, प्रत्येक राज्य की विधान सभा में सीटों की संख्या _______ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

  • 550
  • 500
  • 525
  • 475

Explanation:

  • अनुच्छेद 170(1) के अनुसार, प्रत्येक राज्य की विधान सभा (Vidhan Sabha) की सीटों की संख्या 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए (और न्यूनतम 60 होनी चाहिए, हालाँकि छोटे राज्यों के लिए यह 60 से कम हो सकती है, पर अधिकतम सीमा 500 है)।
  • लोकसभा के लिए अधिकतम 550 (अनुच्छेद 81) है, पर विधानसभा के लिए 500 है।
  • अत: सही विकल्प – 500।

भारत के संविधान के अनुसार, मंत्रि परिषद का निर्माण कौन नहीं करता है?

  • मंत्री जो मंत्रि मंडल के सदस्य हैं
  • राज्य मंत्री
  • उप मंत्री
  • स्थानीय सरकार के मंत्री

Explanation:

  • मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) में कैबिनेट मंत्री (मंत्रिमंडल के सदस्य), राज्य मंत्री (MoS) और उप-मंत्री (Deputy Ministers) शामिल होते हैं – ये तीनों स्तर संविधान (अनुच्छेद 74-75) के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा हैं।
  • स्थानीय सरकार के मंत्री – ऐसा कोई पद संविधान में नहीं है – मंत्री केवल केंद्र या राज्य स्तर पर होते हैं, स्थानीय सरकार में मंत्री नहीं होते (वहाँ पार्षद या सभापति होते हैं)।
  • अत: सही विकल्प – स्थानीय सरकार के मंत्री।

सातवीं अनुसूची की सूची 2 के विषय पर विधान बनाने का अधिकार संसद के पास नहीं है। इस सामान्य नियम में निम्नलिखित में से कौन सा अपवाद है?

  • यदि प्रधानमंत्री संसद से ऐसा करने के लिए कहे
  • यदि न्यायपालिका संसद से ऐसा करने के लिए कहे
  • यदि राज्य के राज्यपाल आवश्यकता का प्रमाण पत्र जारी करें
  • यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करे

Explanation:

  • सातवीं अनुसूची में राज्य सूची (List 2) के विषयों पर संसद कानून नहीं बना सकती (सामान्यतः) – पर अपवाद अनुच्छेद 249 के तहत है – यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है (यह अस्थायी होता है, 1 वर्ष के लिए, पर इसे बढ़ाया जा सकता है)।
  • अन्य अपवाद: अनुच्छेद 250 (राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान), 252 (राज्यों के अनुरोध पर), 253 (अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए)।
  • अत: सही विकल्प – यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करे।

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक् स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है?

  • अनुच्छेद 14
  • अनुच्छेद 22
  • अनुच्छेद 21
  • अनुच्छेद 19

Explanation:

  • अनुच्छेद 19 (मौलिक अधिकार) वाक् स्वतंत्रता (freedom of speech and expression) और अन्य अधिकारों (जैसे एकत्र होने, संघ बनाने, भारत में कहीं भी घूमने, किसी भी वृत्ति/व्यवसाय/व्यापार/पेशे को अपनाने) की गारंटी देता है – यह अनुच्छेद 19(1)(a) से 19(1)(g) तक छह स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है (सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, सुरक्षा आदि के अधीन)।
  • अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार, 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 22 – गिरफ्तारी से सुरक्षा।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 19।

धन विधेयक ________ प्रस्तुत किया जा सकता है।

  • न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा द्वारा
  • केवल लोकसभा में
  • केवल राज्यसभा में
  • संसद के किसी भी सदन द्वारा

Explanation:

  • धन विधेयक (Money Bill) – अनुच्छेद 110 के अनुसार, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है – राज्यसभा धन विधेयक नहीं पेश कर सकती (और न ही संशोधन कर सकती है – वह केवल सिफारिशें कर सकती है, और इसे 14 दिन के भीतर लौटाना होता है, यदि नहीं लौटाती तो वैसे ही पारित माना जाता है – अनुच्छेद 109)।
  • यह लोकसभा की विशेष शक्ति है, क्योंकि धन से संबंधित मामलों में लोकसभा प्राथमिक है।
  • अत: सही विकल्प – केवल लोकसभा में।

राज्य सभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक _________ वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं।

  • चौथे
  • पाँचवें
  • दूसरे
  • तीसरे

Explanation:

  • राज्यसभा एक स्थायी सदन है – इसके एक-तिहाई (1/3) सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष (every 2nd year) सेवानिवृत्त होते हैं (अर्थात्, 6 वर्ष के कार्यकाल का एक-तिहाई हर 2 वर्ष में समाप्त होता है) – यह अनुच्छेद 83(2) के अनुसार है – इस प्रकार राज्यसभा कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होती।
  • अत: सही विकल्प – दूसरे।

निम्नलिखित में से कौन सा मूल मौलिक कर्तव्य नहीं है?

  • देश की समृद्ध विरासत की रक्षा
  • सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा
  • संवैधानिक उपचार का अधिकार
  • वैज्ञानिक सोच, मानवता और जिज्ञासा का विकास

Explanation:

  • मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) – अनुच्छेद 51A (42वें संशोधन, 1976 और 86वें संशोधन, 2002) के तहत – संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) मौलिक अधिकार है (अनुच्छेद 32), कर्तव्य नहीं – यह एक अधिकार है, कर्तव्य नहीं।
  • अन्य तीन (विरासत की रक्षा – 51A(f), सार्वजनिक संपत्ति – 51A(j), वैज्ञानिक सोच – 51A(h)) सभी मौलिक कर्तव्य हैं।
  • अत: सही विकल्प – संवैधानिक उपचार का अधिकार।

भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है?

  • कभी नहीं
  • तीन बार
  • दो बार
  • केवल एकबार

Explanation:

  • राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency – अनुच्छेद 352) भारत में तीन बार लागू किया गया है:
  • (1) 1962 – भारत-चीन युद्ध (अक्टूबर 1962 – जनवरी 1968)।
  • (2) 1971 – भारत-पाकिस्तान युद्ध (दिसंबर 1971 – मार्च 1977) – वास्तव में, 1971 की आपातकाल 1975-77 की आपातकाल से अलग है – 1971 में युद्ध के कारण, 1975 में आंतरिक अशांति (जनवरी 1975 – 1977) – पर तीन बार – 1962, 1971 (युद्ध), 1975 (आंतरिक अशांति)।
  • अत: सही विकल्प – तीन बार।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं (2018 तक)?

  • डॉ. वाई.ई.वी. रेड्डी
  • डॉ. विजय एल. केलकर
  • डॉ. राजीव कुमार
  • डॉ. एमके जैन

Explanation:

  • नीति आयोग (NITI Aayog) – 2018 तक, इसके उपाध्यक्ष (Vice-Chairman) डॉ. राजीव कुमार थे (वे 2015-2022 तक उपाध्यक्ष रहे – वे 2018 में भी थे) – यह एक सरकारी थिंक टैंक है, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, और उपाध्यक्ष होते हैं।
  • अत: सही विकल्प – डॉ. राजीव कुमार।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहां से लिया गया है?

  • जापान का संविधान
  • चीन का संविधान
  • संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान
  • यूनाइटेड किंगडम का संविधान

Explanation:

  • भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) अमेरिका के संविधान (US Constitution) से प्रेरित हैं (यहाँ अधिकारों का बिल (Bill of Rights) है, जिससे भारत ने अधिकारों की सूची को अपनाया) – अमेरिका ने ही सर्वप्रथम नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी (जैसे भाषण, धर्म, समानता आदि)।
  • भारत ने अमेरिकी मॉडल से न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद 32, 226) और मौलिक अधिकार की अवधारणा ली है।
  • अत: सही विकल्प – संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान।

अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में ‘साइन डाय’ शब्द का क्या अर्थ है?

  • दो घंटे के लिए
  • आधे दिन के लिए
  • अनिश्चित काल के लिए
  • एक घंटे के लिए

Explanation:

  • ‘साइन डाय’ (Sine Die) शब्द लैटिन है, जिसका अर्थ है “बिना किसी नियत तिथि के” – यह संसद या विधानमंडल के सत्र को अनिश्चितकालीन (indefinitely) स्थगित (adjourn) करने के संदर्भ में उपयोग किया जाता है – जब सदन को बिना किसी अगली तिथि बताए स्थगित किया जाता है, तो उसे साइन डाय कहा जाता है – यह अनिश्चित काल के लिए स्थगन है।
  • अत: सही विकल्प – अनिश्चित काल के लिए।

किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद अन्य क्षेत्रों में भी इस आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई है?

  • फ़ज़ल अली आयोग
  • टोरेंट आयोग
  • जे.वी.पी. आयोग
  • काका ब्लैकर आयोग

Explanation:

  • फ़ज़ल अली आयोग (Fazal Ali Commission) – 1953 में गठित (राज्य पुनर्गठन आयोग के रूप में) – इसकी रिपोर्ट (1955) के आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की गई – इसके बाद आंध्र प्रदेश (1956) का गठन हुआ, और फिर अन्य राज्यों में भी भाषाई आधार पर विभाजन की मांग बढ़ी (जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर आदि) – इस आयोग की रिपोर्ट ने 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम का मार्ग प्रशस्त किया।
  • जे.वी.पी. – 1948 में भाषाई आधार पर विभाजन का विरोध किया, काका ब्लैकर – 1949 में हरियाणा के लिए, टोरेंट – कोई प्रसिद्ध नहीं।
  • अत: सही विकल्प – फ़ज़ल अली आयोग।

2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया?

  • 86वां संविधान संशोधन
  • 69वां संविधान संशोधन
  • 84वां संविधान संशोधन
  • 42वां संविधान संशोधन

Explanation:

  • 86वाँ संविधान संशोधन (2002) ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया – अनुच्छेद 21A जोड़ा गया (6-14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा) – यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के रूप में लागू हुआ (1 अप्रैल 2010 से)।
  • 69वाँ (1991) – दिल्ली का विशेष दर्जा, 84वाँ (2001) – लोकसभा सीटों का विस्तार (जनगणना 2001 के आधार पर, पर यह 1971 तक स्थिर रखा), 42वाँ (1976) – मौलिक कर्तव्य जोड़े, शिक्षा नहीं।
  • अत: सही विकल्प – 86वां संविधान संशोधन।

निम्नलिखित में से कौन-सी भारतीय संविधान की नई विशेषता है?

  • मूल अधिकार
  • राज्य नीति निदेशक के सिद्धांत
  • आपातकालीन प्रावधान
  • मूल कर्तव्य

Explanation:

  • राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy – DPSP) भारतीय संविधान की नई विशेषता (novel feature) है – यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, पर भारत ने इसे अपनी अनूठी विशेषता बनाया – ये मौलिक अधिकारों के विपरीत, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, पर राज्य को सामाजिक-आर्थिक न्याय के लिए मार्गदर्शन करते हैं – यह अन्य संविधानों (जैसे अमेरिका, ब्रिटेन) में नहीं है (या बहुत सीमित रूप में) – यह भारतीय संविधान की विशिष्ट विशेषता है (अनुच्छेद 36-51)।
  • मूल अधिकार – अमेरिका से, आपातकाल – जर्मनी/ब्रिटेन से, मूल कर्तव्य – सोवियत संघ से (42वें संशोधन द्वारा) – ये अन्य देशों में भी हैं।
  • अत: सही विकल्प – राज्य नीति निदेशक के सिद्धांत।

लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?

  • चार वर्ष
  • छह वर्ष
  • पाँच वर्ष
  • तीन वर्ष

Explanation:

  • लोकसभा (House of the People) के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है – अनुच्छेद 83(2) के अनुसार, जब तक कि इसे राष्ट्रपति द्वारा (अनुच्छेद 85(2)(b)) भंग न कर दिया जाए – लोकसभा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुनी जाती है (यह संवैधानिक प्रावधान है)।
  • राज्यसभा – 6 वर्ष (एक-तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं)।
  • अत: सही विकल्प – पाँच वर्ष।

निम्नलिखित में से सदन के किस सदस्य की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए?

  • पेरिनाहाउस
  • राज्यसभा
  • ग्राम सभा
  • लोकसभा

Explanation:

  • लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए (अनुच्छेद 84(b) के अनुसार) – राज्यसभा के लिए 30 वर्ष (अनुच्छेद 84(b) ही, पर राज्यसभा के लिए 30 वर्ष), विधानसभा के लिए 25 वर्ष (अनुच्छेद 173) – अतः लोकसभा (और विधानसभा) के लिए 25 वर्ष है – लेकिन यहाँ ‘सदन’ में लोकसभा सही उत्तर है (राज्यसभा 30 वर्ष, ग्राम सभा की कोई आयु सीमा नहीं, ‘पेरिनाहाउस’ संभवतः स्पेलिंग त्रुटि – शायद पंचायत? पर लोकसभा सही है)।
  • अत: सही विकल्प – लोकसभा।

______ भारत का प्रथम नागरिक होता है।

  • राष्ट्रपति
  • विधान सभा के सदस्य (विधायक)
  • प्रधान मंत्री
  • उपराष्ट्रपति

Explanation:

  • राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक (First Citizen) होता है – यह एक संवैधानिक मान्यता है (अनुच्छेद 52 के अनुसार, राष्ट्रपति संघ का कार्यपालिका प्रमुख है, और वह देश का सर्वोच्च नागरिक है) – उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पर, प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख, पर प्रथम नागरिक राष्ट्रपति।
  • अत: सही विकल्प – राष्ट्रपति।

किस संशोधन ने अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से साधारण कानूनी अधिकार में बदल दिया?

  • 44वाँ संशोधन
  • 46वाँ संशोधन
  • 42वाँ संशोधन
  • 40वाँ संशोधन

Explanation:

  • 44वाँ संविधान संशोधन (1978) ने संपत्ति के अधिकार (Right to Property) को मौलिक अधिकार (Fundamental Right) (जो अनुच्छेद 31 में था) से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक साधारण कानूनी अधिकार (ordinary legal right) बना दिया – अब यह मौलिक अधिकार नहीं है, पर कोई भी व्यक्ति कानून के अनुसार ही संपत्ति से वंचित किया जा सकता है (और उसे मुआवजा मिल सकता है – पर यह मौलिक अधिकार नहीं है – 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 31 को हटा दिया और 300A जोड़ा, जिसमें कहा गया है कि “किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के अलावा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा”)।
  • 42वाँ (1976) – मौलिक कर्तव्य, 40वाँ (1976) – भूमि सीमा, 46वाँ (1982) – कराधान में संशोधन।
  • अत: सही विकल्प – 44वाँ संशोधन।

निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है?

  • भारत के राष्ट्रपति
  • राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य
  • भारत के उपराष्ट्रपति
  • विपक्ष के नेता

Explanation:

  • राज्यसभा (Rajya Sabha) का पदेन (ex-officio) सभापति (Chairman) भारत का उपराष्ट्रपति होता है (अनुच्छेद 64) – उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है (यह उनका पदेन पद है) – वह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं (जब वह अनुपस्थित होते हैं, तो उपसभापति कार्य करते हैं)।
  • अत: सही विकल्प – भारत के उपराष्ट्रपति।

राज्य के नीति निदेशक तत्वों के प्रावधान किसके अंतर्गत आते हैं?

  • अनुच्छेद 36-51
  • अनुच्छेद 32-45
  • अनुच्छेद 32-42
  • अनुच्छेद 32-52

Explanation:

  • राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy – DPSP) अनुच्छेद 36-51 (भाग IV) के अंतर्गत आते हैं – इसमें 14 अनुच्छेद (36-51) हैं, जो राज्य को सामाजिक-आर्थिक न्याय, कल्याणकारी राज्य, ग्राम पंचायत (40), समान नागरिक संहिता (44), अंतर्राष्ट्रीय शांति (51) आदि के लिए मार्गदर्शन करते हैं।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 36-51।

निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में गलत है?

  • संसदीय शासन प्रणाली
  • धर्मनिरपेक्ष राज्य
  • राष्ट्रपति शासन प्रणाली
  • अर्द्ध संघीय प्रणाली

Explanation:

  • भारत में संसदीय शासन प्रणाली (ब्रिटिश मॉडल) है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है (42वें संशोधन द्वारा उद्देशिका में, और अनुच्छेद 25-28), और अर्द्ध-संघीय (quasi-federal) है (संघीय विशेषताएँ, पर आपातकाल में केंद्र के अधिकार, एकात्मक झुकाव) – पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली (presidential system) गलत है – भारत में राष्ट्रपति प्रमुख है, पर वह संसदीय प्रणाली का हिस्सा है, और राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख नहीं है (प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी है) – अतः ‘राष्ट्रपति शासन प्रणाली’ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन नहीं है (हालाँकि अनुच्छेद 356 में ‘राष्ट्रपति शासन’ है, पर यह केंद्र-राज्य संबंधों में आपातकालीन प्रावधान है, न कि व्यवस्था – अतः विकल्प गलत है) – “अर्द्ध संघीय” कहा जाता है (कुछ विद्वान इसे “संघीय” कहते हैं, पर ‘अर्द्ध-संघीय’ शब्द प्रचलित है)।
  • अत: सही विकल्प – राष्ट्रपति शासन प्रणाली।

राज्यसभा में नैतिकता समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है?

  • लोकसभा अध्यक्ष
  • राष्ट्रपति
  • प्रधानमंत्री
  • राज्यसभा के सभापति

Explanation:

  • राज्यसभा में नैतिकता समिति (Ethics Committee) का गठन राज्यसभा के सभापति (Chairman – उपराष्ट्रपति) द्वारा किया जाता है – यह समिति सदस्यों के आचरण, नैतिकता उल्लंघन, और वित्तीय घोषणाओं की जाँच करती है – लोकसभा की नैतिकता समिति अध्यक्ष द्वारा गठित होती है, पर राज्यसभा में सभापति द्वारा।
  • अत: सही विकल्प – राज्यसभा के सभापति।

निम्नलिखित में से किस समिति ने सुझाव दिया था कि ‘करों का भुगतान करने का कर्तव्य’ भी भारतीय नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए?

  • सरकारिया आयोग
  • न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति
  • स्वर्ण सिंह समिति
  • संथानम समिति

Explanation:

  • स्वर्ण सिंह समिति (Swaran Singh Committee) – इस समिति ने 42वें संशोधन (1976) के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की – इसमें करों का भुगतान करने का कर्तव्य को भी शामिल करने का सुझाव दिया गया था, पर संविधान में 51A में अंतिम रूप से यह कर्तव्य शामिल नहीं किया गया (वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं, और करों का भुगतान कर्तव्य नहीं है – यह एक कानूनी दायित्व है, मौलिक कर्तव्य नहीं) – पर समिति ने यह सिफारिश की थी।
  • सरकारिया – केंद्र-राज्य संबंध, जेएस वर्मा – जांच समिति, संथानम – भ्रष्टाचार विरोधी।
  • अत: सही विकल्प – स्वर्ण सिंह समिति।

निम्नलिखित में से कौन-से अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव, योग्यता और निष्कासन के प्रावधानों से संबंधित हैं?

  • अनुच्छेद 224 – 245
  • अनुच्छेद 68 – 75
  • अनुच्छेद 78 – 80
  • अनुच्छेद 63 – 71

Explanation:

  • भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63-71 हैं – 63 – उपराष्ट्रपति का पद, 64 – राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, 65 – राष्ट्रपति के रूप में कार्य, 66 – चुनाव, 67 – कार्यकाल, 68 – रिक्ति, 69 – शपथ, 70 – अन्य आकस्मिकताएँ, 71 – चुनाव विवाद – अतः 63-71 समूह में आते हैं (68-75 मंत्रियों से संबंधित, 78-80 प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति आदि से, 224-245 न्यायपालिका से)।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 63 – 71।

भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष विदेश व्यापार नीति घोषित की जाती है?

  • सूचना मंत्रालय
  • गृह मंत्रालय
  • विदेश मंत्रालय
  • वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

Explanation:

  • विदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy – FTP) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) द्वारा प्रति वर्ष (हालाँकि 2015-2020 तक 5 वर्षीय नीति थी, पर अब इसे वार्षिक रूप से संशोधित किया जाता है – 2023 में नई FTP 2023-2028 लागू हुई, पर यह मंत्रालय ही घोषित करता है) – विदेश व्यापार, निर्यात-आयात, निर्यात संवर्धन आदि इसी मंत्रालय के अधीन हैं।
  • अत: सही विकल्प – वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद से संबंधित है?

  • 350-B
  • 351-B
  • 351-A
  • 350-A

Explanation:

  • अनुच्छेद 350-B – भाषाई अल्पसंख्यकों (linguistic minorities) के लिए विशेष अधिकारी (Special Officer) की नियुक्ति से संबंधित है – इस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इसका कर्तव्य भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की जाँच करना है (यह अनुच्छेद 350A – भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा से संबंधित है – 350A भी है, पर विशेष अधिकारी 350-B है)।
  • अत: सही विकल्प – 350-B।

निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में सदन का नेता है?

  • नेता प्रतिपक्ष
  • प्रधानमंत्री
  • भारत के राष्ट्रपति
  • लोकसभा अध्यक्ष

Explanation:

  • लोकसभा में सदन का नेता (Leader of the House) – यह पद प्रधानमंत्री (या उनके द्वारा नामित मंत्री) का होता है – यह प्रधानमंत्री ही होता है, जो सदन की कार्यवाही, सरकारी विधेयकों और नीतियों का नेतृत्व करता है – राष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं, अध्यक्ष सभापति होता है (वह नेता नहीं), नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का नेता होता है।
  • अत: सही विकल्प – प्रधानमंत्री।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 A (b) में कहा गया है कि नागरिकों का कर्तव्य है कि वे उन महान आदर्शों का पालन करें और उनका पोषण करें जिन्होंने _______ को प्रेरित किया था।

  • स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संघर्ष
  • वैश्विक मूल्य और सिद्धांत
  • विभिन्न दलों के राजनीतिक विचार
  • भारत के रीति-रिवाज और परंपराएँ

Explanation:

  • अनुच्छेद 51A(b) – नागरिकों का कर्तव्य है कि वे उन महान आदर्शों का पालन करें और उनका पोषण करें जिन्होंने स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया था – यह मौलिक कर्तव्य है, जो राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों (जैसे सत्य, अहिंसा, स्वतंत्रता, समानता) की याद दिलाता है।
  • अत: सही विकल्प – स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संघर्ष।

भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी से संबंधित है?

  • सातवीं अनुसूची
  • आठवीं अनुसूची
  • दसवीं अनुसूची
  • बारहवीं अनुसूची

Explanation:

  • बारहवीं अनुसूची (12th Schedule) नगरपालिकाओं (Municipalities) की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी (कार्य) से संबंधित है – यह 74वें संशोधन (1992) द्वारा जोड़ी गई – इसमें 18 कार्य हैं (जैसे शहरी नियोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, सड़कें, पार्क, अग्निशमन, आवास, सामाजिक कल्याण, कब्रिस्तान, सड़क प्रकाश, बाजार, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि) – 73वें संशोधन ने 11वीं अनुसूची (पंचायतों के 29 कार्य) जोड़ी – 74वें ने 12वीं जोड़ी।
  • सातवीं – शक्ति वितरण, आठवीं – भाषाएँ, दसवीं – दल-बदल विरोधी कानून।
  • अत: सही विकल्प – बारहवीं अनुसूची।

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51(A) का खंड (K) कब डाला गया था?

  • 1999
  • 2004
  • 2002
  • 1990

Explanation:

  • अनुच्छेद 51(A)(k) – 86वें संविधान संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया – यह मौलिक कर्तव्य है: माता-पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वे 6-14 वर्ष के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें – यह शिक्षा के अधिकार (अनुच्छेद 21A) के साथ जुड़ा है।
  • अत: सही विकल्प – 2002।

कौन सा शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय सीमित नगरपालिका कार्यों जैसे सड़क प्रकाश और जल निकासी वाले छोटे कस्बों का प्रबंधन करता है?

  • नगर क्षेत्र समिति
  • नगर निगम
  • विशेष प्रयोजन एजेंसियां
  • पोर्ट ट्रस्ट

Explanation:

  • नगर क्षेत्र समिति (Town Area Committee) – यह छोटे कस्बों (जो नगर पंचायत से छोटे हो सकते हैं) के प्रबंधन के लिए होती है, जहाँ सीमित नगरपालिका कार्य (जैसे सड़क प्रकाश, जल निकासी, सफाई) किए जाते हैं – यह एक प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय है (जो नगर पंचायत के समान है, पर पूर्ण नगरपालिका नहीं – प्रायः उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में इसका उपयोग होता है)।
  • नगर निगम – बड़े शहर, विशेष प्रयोजन एजेंसियाँ – विशिष्ट कार्यों के लिए (जैसे जलापूर्ति), पोर्ट ट्रस्ट – बंदरगाह प्रबंधन।
  • अत: सही विकल्प – नगर क्षेत्र समिति।

संघीय विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार और उसके प्रादेश क्षेत्राधिकार के बीच मुख्य अंतर क्या है?

  • संघीय विवाद क्षेत्राधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के लिए है, जबकि प्रादेश क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों के साथ समवर्ती है।
  • संघीय विवाद क्षेत्राधिकार का प्रयोग स्वप्रेरणा से किया जा सकता है, जबकि प्रादेश क्षेत्राधिकार के लिए याचिका की आवश्यकता होती है।
  • संघीय विवाद क्षेत्राधिकार सिविल मामलों पर लागू होता है, जबकि प्रादेश क्षेत्राधिकार आपराधिक मामलों पर लागू होता है।
  • संघीय विवाद क्षेत्राधिकार सलाहकारी होता है, जबकि प्रादेश क्षेत्राधिकार बाध्यकारी होता है।

Explanation:

  • सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार (original jurisdiction) – अनुच्छेद 131 के तहत – इसमें संघीय विवाद (federal disputes) (केंद्र और राज्यों, या राज्यों के बीच) शामिल हैं – यह केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है (उच्च न्यायालयों के पास नहीं)।
  • प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (appellate jurisdiction) – अनुच्छेद 132-134 के तहत – सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपीलें सुनता है – यह उच्च न्यायालयों के साथ समवर्ती (concurrent) नहीं है, पर अपील का अधिकार क्षेत्र है – हालाँकि, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से है, जो उच्च न्यायालयों के साथ समवर्ती नहीं (अपील के लिए) – पर विकल्प में यह कहा गया है कि “संघीय विवाद क्षेत्राधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के लिए है, जबकि प्रादेश क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों के साथ समवर्ती है” – यह मूल क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 131) के लिए सही है – पर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों के साथ समवर्ती नहीं (अपील की बात है) – पर अन्य विकल्प स्पष्ट रूप से गलत हैं – अतः सही उत्तर यही है (क्योंकि संघीय विवाद का मूल क्षेत्राधिकार केवल SC के पास है, और अपीलीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों के साथ साझा नहीं है, पर यह विकल्प सबसे सही है – वास्तव में, अपीलीय क्षेत्राधिकार SC का विशेष अधिकार है, पर उच्च न्यायालयों के पास अपना अपीलीय क्षेत्राधिकार है, पर SC से भिन्न – अतः इस विकल्प को सर्वोत्तम माना गया है)।
  • अत: सही विकल्प – संघीय विवाद क्षेत्राधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के लिए है, जबकि प्रादेश क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों के साथ समवर्ती है।

किस प्रकार की अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौतों से संबंधित विवादों का निपटारा करती है?

  • राजस्व न्यायालय
  • दीवानी न्यायालय
  • आपराधिक न्यायालय
  • पारिवारिक न्यायालय

Explanation:

  • दीवानी न्यायालय (Civil Court) – संपत्ति के स्वामित्व, संविदात्मक समझौतों, ऋण, उल्लंघन, विरासत, भूमि विवाद आदि से संबंधित सिविल मामलों का निपटारा करता है – यह अधीनस्थ न्यायालय का एक प्रमुख प्रकार है (जिला न्यायालय, मुनसिफ न्यायालय आदि इसके अंतर्गत आते हैं)।
  • आपराधिक – अपराधों के मामले, राजस्व – भू-राजस्व, पारिवारिक – विवाह, तलाक, बाल हिरासत।
  • अत: सही विकल्प – दीवानी न्यायालय।

यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाता है, तो क्या होता है?

  • उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।
  • उसे सरकारी अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
  • वे दोहरी नागरिकता वाले बन जाते हैं।
  • कुछ नहीं बदलता है।

Explanation:

  • अनुच्छेद 9 के अनुसार – यदि कोई भारतीय नागरिक संविधान के प्रारंभ (26 जनवरी 1950) के बाद स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा (अर्थात स्वतः समाप्त हो जाती है – यह नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 में भी निहित है)।
  • भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता (हालाँकि OCI है, पर पूर्ण नागरिकता नहीं)।
  • अत: सही विकल्प – उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।

निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी करने का अधिकार दिया?

  • 1793 का चार्टर अधिनियम
  • 1813 का चार्टर अधिनियम
  • पिट्स इंडिया एक्ट 1784
  • रेगुलेटिंग एक्ट 1773

Explanation:

  • रेगुलेटिंग अधिनियम, 1773 – इसने गवर्नर-जनरल (लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स) को अपनी परिषद (काउंसिल) को अधिभावी (override) करने का अधिकार दिया, जहाँ ब्रिटिश साम्राज्य के हित प्रभावित होते थे (यानी आपातकालीन/महत्वपूर्ण मामलों में) – यह बंगाल और अन्य क्षेत्रों के प्रशासन को विनियमित करने के लिए था।
  • पिट्स एक्ट (1784) – द्वैध शासन, 1793/1813 चार्टर – कंपनी का व्यापार/एकाधिकार, पर यह शक्ति 1773 में दी गई थी।
  • अत: सही विकल्प – रेगुलेटिंग एक्ट 1773।

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारत के क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की अनुमति देता है?

  • अनुच्छेद 19
  • अनुच्छेद 15
  • अनुच्छेद 18
  • अनुच्छेद 22

Explanation:

  • अनुच्छेद 19(1)(e) – नागरिकों को भारत के क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने (reside) और बसने (settle) की स्वतंत्रता देता है – यह मौलिक अधिकार है (अनुच्छेद 19 की छह स्वतंत्रताओं में से एक) – यह नागरिकों को पूरे देश में कहीं भी रहने की अनुमति देता है (सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि के अधीन, और अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान थे – पर 2019 के बाद वे भी लागू हैं)।
  • अनुच्छेद 15 – भेदभाव निषेध, 18 – उपाधियों का अंत, 22 – गिरफ्तारी से सुरक्षा।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 19।

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए कदम उठाने के निर्देश देता है?

  • अनुच्छेद 47
  • अनुच्छेद 50
  • अनुच्छेद 48
  • अनुच्छेद 49

Explanation:

  • अनुच्छेद 47 – राज्य पोषण (nutrition) और जीवन स्तर (standard of living) को ऊंचा उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए प्रयास करेगा – यह DPSP है, जो जन स्वास्थ्य और नशीले पदार्थों पर रोक पर जोर देता है।
  • अनुच्छेद 48 – कृषि और पशुपालन, 49 – राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा, 50 – न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करना।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 47।

संसदीय प्रणाली किस प्रकार एक “उत्तरदायी सरकार” सुनिश्चित करती है?

  • राष्ट्रपति को किसी भी समय प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने की अनुमति देकर
  • न्यायपालिका को कार्यपालिका के निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार देकर
  • सेना को शासन की देखरेख करने की अनुमति देकर
  • मंत्रि परिषद को संसद के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह बनाकर

Explanation:

  • संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषता – मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) संसद के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह (collectively responsible) होती है – यह अनुच्छेद 75(3) (केंद्र) और अनुच्छेद 164(2) (राज्य) में निहित है – इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा (या राज्य विधानसभा) का विश्वास बनाए रखना होता है, और यदि वह विश्वास खो देती है, तो उसे इस्तीफा देना होता है – यह उत्तरदायी सरकार (responsible government) सुनिश्चित करता है।
  • अत: सही विकल्प – मंत्रि परिषद को संसद के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह बनाकर।

किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 352 के संदर्भ में भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से ‘मंत्रि मंडल’ शब्द जोड़ा?

  • 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
  • 43वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1977
  • 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978
  • 45वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1980

Explanation:

  • 44वाँ संविधान संशोधन (1978) – अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल) में ‘मंत्रिमंडल’ (Cabinet) शब्द स्पष्ट रूप से जोड़ा – इसने आपातकाल की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश को अनिवार्य किया (राष्ट्रपति को आपातकाल तभी घोषित करना होगा जब मंत्रिमंडल (कैबिनेट) लिखित रूप में सिफारिश करे) – यह 42वें संशोधन (1976) द्वारा दिए गए अत्यधिक आपातकालीन अधिकारों को सीमित करने के लिए किया गया था।
  • 42वाँ – मौलिक कर्तव्य, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, 43वाँ – (महत्वहीन), 45वाँ – (महत्वहीन)।
  • अत: सही विकल्प – 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978।

विवादों को सुलझाने के अलावा भारत में न्याय पंचायतों के पास क्या शक्तियाँ हैं?

  • गाँव की कृषि का प्रबंधन
  • अपराधियों पर जुर्माना लगाना
  • बाध्यकारी अनुबंध जारी करना
  • ग्राम विकास के लिए कर लगाना

Explanation:

  • न्याय पंचायत (Nyaya Panchayat) – ग्रामीण स्तर पर न्यायिक पंचायतें होती हैं, जो विवादों को सुलझाने के अलावा अपराधियों पर जुर्माना (fine) भी लगा सकती हैं (जैसे छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों में) – हालाँकि, उनकी शक्तियाँ राज्य कानूनों के अनुसार होती हैं, और वे संविधान के अनुच्छेद 243G (पंचायतों की शक्तियाँ) के अंतर्गत आती हैं – वे कर नहीं लगा सकतीं, न कृषि प्रबंधन करतीं (ग्राम पंचायत करती है), और अनुबंध जारी करना न्यायिक कार्य नहीं।
  • अत: सही विकल्प – अपराधियों पर जुर्माना लगाना।

मार्च 2025 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांगजन अधिकारों के संबंध में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया?

  • इसने केवल निजी कंपनियों को दिव्यांग व्यक्तियों को नियुक्त करने की अनुमति दी।
  • इसने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार मौलिक अधिकारों का हिस्सा हैं।
  • इसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण हटा दिया।
  • इसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सभी परीक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया।

Explanation:

  • मार्च 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि दिव्यांगजन अधिकार (rights of persons with disabilities) मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) का हिस्सा हैं – विशेष रूप से जीवन और समानता का अधिकार (अनुच्छेद 21 और 14) के अंतर्गत – यह दिव्यांगता अधिनियम, 2016 और RPwD Act के अनुरूप है, पर न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट किया – यह एक ऐतिहासिक फैसला था, जिसने दिव्यांगों के लिए समानता, सुलभता और शिक्षा/रोजगार के अधिकार पर बल दिया।
  • अत: सही विकल्प – इसने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार मौलिक अधिकारों का हिस्सा हैं।

निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेने की अनुमति दी?

  • चार्टर अधिनियम, 1813
  • इल्बर्ट बिल, 1883
  • भारत सरकार अधिनियम, 1858
  • भारतीय परिषद अधिनियम, 1861

Explanation:

  • भारत सरकार अधिनियम, 1858 – ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन (Crown) को शासन स्थानांतरित कर दिया – यह 1857 के विद्रोह के बाद लागू हुआ – इसने भारत के राज्य सचिव (Secretary of State for India) का पद सृजित किया और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया (इसने कंपनी को केवल एक वाणिज्यिक इकाई बना दिया, शासन नहीं)।
  • चार्टर 1813 – कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त (पर शासन नहीं), इल्बर्ट बिल – न्यायिक सुधार (1883), 1861 – भारतीय परिषद अधिनियम – विधान परिषदों का विस्तार।
  • अत: सही विकल्प – भारत सरकार अधिनियम, 1858।

भारत में केन्द्रीय मंत्रि मंडल द्वारा अपने समन्वय कार्यों के भाग के रूप में किन दो नीतिगत क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से प्रबंधन किया जाता है?

  • कृषि एवं श्रम
  • पर्यटन एवं खेल
  • विदेश संबंध एवं रक्षा
  • शिक्षा एवं स्वास्थ्य

Explanation:

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) अपने समन्वय कार्यों (coordination functions) के भाग के रूप में विदेश संबंध (foreign relations) और रक्षा (defence) – दो ऐसे नीतिगत क्षेत्र हैं, जो स्पष्ट रूप से संघ सूची के अंतर्गत आते हैं और केंद्र सरकार का विशेष क्षेत्र है – ये दोनों क्षेत्र कैबिनेट द्वारा तय की जाती हैं (क्योंकि ये पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं, और राज्यों के साथ साझा नहीं हैं) – कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य – समवर्ती/राज्य सूची में हैं, पर रक्षा और विदेश – संघ सूची में (रक्षा – प्रविष्टि 1, विदेश – प्रविष्टि 10) – अतः कैबिनेट का समन्वय इन पर स्पष्ट है।
  • अत: सही विकल्प – विदेश संबंध एवं रक्षा।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में यह फैसला सुनाया कि लोकसभा के भंग होने के बाद भी मंत्रि परिषद अपना पद नहीं छोड़ती?

  • केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973
  • UNR राव बनाम इंदिरा गांधी, 1971
  • गोलाकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967
  • SR बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994

Explanation:

  • U.N.R. Rao बनाम इंदिरा गांधी (1971) – सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि लोकसभा के भंग होने (dissolution) के बाद भी मंत्रिपरिषद अपना पद (office) नहीं छोड़ती – अर्थात्, मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बनी रहती है जब तक कि नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता और नया मंत्रिमंडल नहीं बनता – यह संवैधानिक परंपरा है – यह मामला इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था, और इसने स्पष्ट किया कि मंत्रिपरिषद का अस्तित्व लोकसभा के भंग होने पर समाप्त नहीं होता।
  • केशवानंद – मूल ढाँचा (1973), गोलकनाथ – मौलिक अधिकारों में संशोधन (1967), S.R. बोम्मई – अनुच्छेद 356 (1994)।
  • अत: सही विकल्प – UNR राव बनाम इंदिरा गांधी, 1971।

भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस दिए गए विधेयक के लिए बुला सकते हैं? 1. साधारण विधेयक 2. धन विधेयक 3. संविधान संशोधन विधेयक

  • केवल 1 और 2
  • 1, 2 और 3
  • केवल 1
  • केवल 2 और 3

Explanation:

  • अनुच्छेद 108 – संयुक्त बैठक (Joint Sitting) केवल साधारण विधेयक (Ordinary Bill) के लिए होती है – धन विधेयक (Money Bill) के लिए नहीं (अनुच्छेद 109 के अनुसार, राज्यसभा केवल 14 दिनों के लिए रोक सकती है, और उस पर संयुक्त बैठक नहीं होती – राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है) – और संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill) पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती – क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को अनुच्छेद 368 के तहत प्रत्येक सदन द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए – संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है (यह केवल साधारण विधेयकों के लिए है, जब दोनों सदनों के बीच असहमति हो)।
  • अत: सही विकल्प – केवल 1।

अधीन न्यायपालिका में किस न्यायालय को दीवानी मामलों में असीमित आर्थिक अधिकारिता प्राप्त है?

  • लघु वाद न्यायालय
  • न्याय पंचायत
  • मुनसिफ का न्यायालय
  • जिला न्यायालय का न्यायाधीश

Explanation:

  • जिला न्यायालय के न्यायाधीश (District Judge) को दीवानी (civil) मामलों में असीमित आर्थिक अधिकारिता (unlimited pecuniary jurisdiction) प्राप्त है – अर्थात, वह किसी भी राशि के सिविल मामले की सुनवाई कर सकता है (कोई ऊपरी सीमा नहीं) – लघु वाद न्यायालय – सीमित (छोटे दावे), मुनसिफ – सीमित (निचली सीमा), न्याय पंचायत – बहुत छोटे मामले।
  • अत: सही विकल्प – जिला न्यायालय का न्यायाधीश।

भारत में, नगर निगम की परिषद और स्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है?

  • अध्यक्ष
  • नगर आयुक्त
  • स्थायी समिति प्रमुख
  • उप महापौर

Explanation:

  • नगर निगम (Municipal Corporation) में परिषद (Council) और स्थायी समितियाँ निर्णय लेती हैं, पर नगर आयुक्त (Municipal Commissioner) उन निर्णयों को लागू (implement) करने के लिए उत्तरदायी होता है – वह निगम का प्रशासनिक प्रमुख होता है (जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है) – महापौर (Mayor) नाममात्र का प्रमुख होता है, पर वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ आयुक्त के पास होती हैं।
  • अत: सही विकल्प – नगर आयुक्त।

उत्तरकाल में रिकॉर्डर कोर्ट का स्थान_______ने लिया।

  • सर्वोच्च न्यायालय
  • उच्च न्यायालय
  • प्रिवी परिषद
  • सत्र न्यायालय

Explanation:

  • रिकॉर्डर कोर्ट (Recorder’s Court) – ब्रिटिश काल में, 1798 में कलकत्ता में स्थापित – 1861 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के बाद, रिकॉर्डर कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने प्रतिस्थापित नहीं किया – वास्तव में, 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) स्थापित हुआ – पर रिकॉर्डर कोर्ट का स्थान उच्च न्यायालय (High Court) ने लिया (क्योंकि 1861 में उच्च न्यायालय स्थापित हुए, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय (प्रांतीय) और रिकॉर्डर कोर्ट की जगह ली) – पर उत्तरकाल (post-1861) में, हाई कोर्ट ने रिकॉर्डर कोर्ट का स्थान लिया – लेकिन विकल्पों में सर्वोच्च न्यायालय है, पर सही उत्तर हाई कोर्ट होना चाहिए (यहाँ प्रश्न संभवतः 1950 के बाद के संदर्भ में है – पर रिकॉर्डर कोर्ट का स्थान उच्च न्यायालय ने लिया, क्योंकि 1861 में उच्च न्यायालय स्थापित हुए – पर विकल्पों में से सही हाई कोर्ट है – पर यदि यह ‘उत्तरकाल’ में है, तो हाई कोर्ट ही है – पर दिए गए विकल्पों में हाई कोर्ट है, पर वह ‘उच्च न्यायालय’ है – पर विकल्प ‘A’ सर्वोच्च न्यायालय है, पर वह गलत है – वास्तविक उत्तर उच्च न्यायालय होगा – पर परीक्षा में यदि ‘सर्वोच्च न्यायालय’ दिया है, तो यह गलत हो सकता है – पर मानक पाठ्यक्रम के अनुसार, रिकॉर्डर कोर्ट का स्थान उच्च न्यायालय ने लिया – मैं यहाँ उच्च न्यायालय को सही मानता हूँ – लेकिन दिए गए विकल्पों में हाई कोर्ट (उच्च न्यायालय) है – अतः सही विकल्प उच्च न्यायालय होना चाहिए – पर यदि आपको सर्वोच्च न्यायालय दिया गया है, तो संभवतः प्रश्न में रिकॉर्डर कोर्ट की जगह सर्वोच्च न्यायालय ने ली – पर 1773-1861 के बीच, रिकॉर्डर कोर्ट के स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय नहीं, बल्कि हाई कोर्ट ने लिया – इसलिए, सही उत्तर उच्च न्यायालय है – लेकिन विकल्प में यह है – अतः मैं उच्च न्यायालय का चयन करूंगा – पर प्रश्न के अनुसार, ‘सर्वोच्च न्यायालय’ का विकल्प है, पर वह गलत है – मैं उच्च न्यायालय को सही मानता हूँ (क्योंकि रिकॉर्डर कोर्ट – उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया – यह 1861 के हाई कोर्ट एक्ट के तहत हुआ) – अतः सही विकल्प – उच्च न्यायालय।

(नोट: ऊपर दिए गए उत्तर में, मैंने ‘हाई कोर्ट’ का चयन किया है, क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से सही है।)

कुछ मामलों में, भारत के प्रधानमंत्री राज्य मंत्री को किसी पोर्टफोलियो का स्वतंत्र प्रभार सौंपते हैं। इसका तात्पर्य है कि राज्य मंत्री:

  • जिम्मेदारियों में पदावनत होता है
  • राज्य मंत्री का पद खो देता है
  • सौंपे गए पोर्टफोलियो की जिम्मेदारियों को साझा करने और निभाने के लिए एक केन्द्रीय मंत्री के साथ संयुक्त रूप से कार्य करता है
  • उस पोर्टफोलियो के लिए पूर्ण स्वतंत्र जिम्मेदारी के साथ कैबिनेट रैंक के समान कार्य करते है

Explanation:

  • जब प्रधानमंत्री राज्य मंत्री (MoS) को किसी पोर्टफोलियो का स्वतंत्र प्रभार (independent charge) सौंपते हैं, तो MoS उस पोर्टफोलियो के लिए पूर्ण स्वतंत्र जिम्मेदारी के साथ कैबिनेट रैंक के समान कार्य करता है – हालाँकि, वह कैबिनेट मंत्री नहीं होता, पर उसके पास उस मंत्रालय के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति होती है – जब MoS स्वतंत्र प्रभार के बिना होता है, तो वह कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करता है – पर स्वतंत्र प्रभार पर, वह कैबिनेट मंत्री के समान स्तर पर कार्य करता है (हालाँकि कैबिनेट बैठकों में वह तभी शामिल होता है जब उसे बुलाया जाता है – पर प्रशासनिक रूप से वह स्वतंत्र है)।
  • अत: सही विकल्प – उस पोर्टफोलियो के लिए पूर्ण स्वतंत्र जिम्मेदारी के साथ कैबिनेट रैंक के समान कार्य करते है।

किस प्रकार के विधायी विधेयक लोकसभा में केवल भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही पेश किए जा सकते हैं?

  • निजी विधेयक
  • साधारण विधेयक
  • सार्वजनिक विधेयक
  • धन विधेयक

Explanation:

  • धन विधेयक (Money Bill) – अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117(1) के अनुसार – धन विधेयक (जो कराधान, उधार, सरकारी खर्च आदि से संबंधित है) को लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति (prior recommendation) के बाद ही पेश किया जा सकता है – यह राष्ट्रपति की सहमति नहीं, बल्कि सिफारिश होती है – अन्य विधेयक (साधारण, निजी, सार्वजनिक) के लिए यह आवश्यक नहीं है (हालाँकि वित्तीय विधेयकों के लिए भी राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है – पर प्रश्न ‘धन विधेयक’ को इंगित करता है – क्योंकि धन विधेयक वह है जो सरकारी खजाने से संबंधित है, और उसे राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना पेश नहीं किया जा सकता)।
  • अत: सही विकल्प – धन विधेयक।

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किस क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है?

  • उत्तर-पूर्व भारत
  • पश्चिमी घाट
  • अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
  • मध्य भारत

Explanation:

  • छठी अनुसूची (6th Schedule) – उत्तर-पूर्व भारत (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम) के आदिवासी क्षेत्रों (tribal areas) के प्रशासन से संबंधित है – इसमें जिला परिषदों (District Councils) और क्षेत्रीय परिषदों का गठन होता है, जिन्हें स्वायत्तता प्रदान की गई है – यह उन क्षेत्रों में जनजातीय रीति-रिवाजों, भूमि, वनों आदि पर अधिकार देती है – पाँचवीं अनुसूची – मध्य भारत/अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि) के लिए – पर छठी – पूर्वोत्तर के लिए।
  • अत: सही विकल्प – उत्तर-पूर्व भारत।

दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कितने कार्यालय हैं?

  • 1
  • 3
  • 2
  • 4

Explanation:

  • विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) – दिल्ली में इसके 2 कार्यालय हैं – मुख्य कार्यालय बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली पर है, और एक दक्षिणी कार्यालय साउथ कैंपस (दिल्ली विश्वविद्यालय) में भी है – कुल मिलाकर UGC के पूरे भारत में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं (बैंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे) – पर दिल्ली में 2 – मुख्य और एक दक्षिणी (या उत्तरी) – अतः सही संख्या 2 है।
  • अत: सही विकल्प – 2।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, जो किसी राज्य के खातों से संबंधित हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत की जाती हैं?

  • भारत के प्रधानमंत्री
  • भारत के राष्ट्रपति
  • संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री
  • संबंधित राज्य के राज्यपाल

Explanation:

  • CAG (नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) – अनुच्छेद 151 के अनुसार – CAG की राज्यों के खातों से संबंधित रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है (जो फिर राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है) – संघ के खातों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है।
  • अत: सही विकल्प – संबंधित राज्य के राज्यपाल।

भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है?

  • अनुच्छेद 148
  • अनुच्छेद 147
  • अनुच्छेद 145
  • अनुच्छेद 146

Explanation:

  • अनुच्छेद 148 – CAG (नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) की नियुक्ति, शपथ, और कार्यकाल से संबंधित है – CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (वारंट के द्वारा) – अनुच्छेद 148(1) CAG का पद सृजित करता है, और नियुक्ति की प्रक्रिया बताता है।
  • 145 – सर्वोच्च न्यायालय के नियम, 146 – सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी/कर्मचारी, 147 – (पुराना, 147 CAG से संबंधित नहीं)।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 148।

निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं पाया जाता है?

  • पंचायत सचिव
  • पंचायत का निर्वाचित अध्यक्ष (सरपंच)
  • पंचायत का निर्वाचित कोषाध्यक्ष
  • पंचायत का उपाध्यक्ष (उपसरपंच)

Explanation:

  • ग्राम पंचायत में सरपंच (निर्वाचित अध्यक्ष), उपसरपंच (उपाध्यक्ष), पंचायत सचिव (सरकारी कर्मचारी – सचिव) होते हैं – पर कोषाध्यक्ष (treasurer) – पंचायत में निर्वाचित कोषाध्यक्ष नहीं होता (पंचायत का वित्त प्रबंधन सचिव/ग्राम पंचायत के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, और पंचायत की फंडिंग राज्य सरकार द्वारा होती है – कोषाध्यक्ष का पद नहीं होता – यह नगर निगम या बड़ी संस्थाओं में होता है, पर ग्राम पंचायत में नहीं)।
  • अत: सही विकल्प – पंचायत का निर्वाचित कोषाध्यक्ष।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत न आने वाले सुरक्षा बल का नाम बताइए।

  • सशस्त्र सीमा बाल
  • सीमा सुरक्षा बल
  • रेलवे सुरक्षा बल
  • इंडो-तिब्बती सीमा पुलिस बल

Explanation:

  • रेलवे सुरक्षा बल (RPF) – रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) के अंतर्गत आता है – गृह मंत्रालय के अंतर्गत BSF, SSB, ITBP, CRPF, CISF जैसे अर्ध-सैनिक बल आते हैं – पर RPF रेल मंत्रालय के अधीन है (हालाँकि यह एक सशस्त्र बल है, पर गृह नहीं) – अतः यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता।
  • अत: सही विकल्प – रेलवे सुरक्षा बल।

उच्च न्यायपालिका के लिए पहली मुस्लिम महिला कौन थी?

  • जस्टिस एम. फातिमा बीवी
  • जस्टिस वी. खालिदा
  • जस्टिस बेनजीर इस्लाम
  • जस्टिस एम फारूक

Explanation:

  • जस्टिस एम. फातिमा बीवी (Justice M. Fathima Beevi) – उच्च न्यायपालिका (higher judiciary) की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश – 1989 में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश भी वही थीं (पर वह पहली मुस्लिम महिला थीं) – वे 6 अक्टूबर 1989 को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनीं (पहली महिला SC न्यायाधीश भी थीं – पर 2019 में अन्य महिलाएँ भी आईं) – वे पहली मुस्लिम महिला थीं (और पहली महिला SC न्यायाधीश भी)।
  • अत: सही विकल्प – जस्टिस एम. फातिमा बीवी।

प्रधानमंत्री की आबोहवा परिवर्तन परिषद में _______सदस्य शामिल हैं। A. 13 B. 5 C. 18 D. 8

  • B
  • D
  • C
  • A

Explanation:

  • प्रधानमंत्री की आबोहवा परिवर्तन परिषद (Prime Minister’s Council on Climate Change) – 2008 में गठित – इसमें 18 सदस्य होते हैं (केंद्रीय मंत्री, विशेषज्ञ, और अन्य – पर कुल सदस्यता 18 है – यह 2016 तक की स्थिति है) – अतः सही विकल्प C (18) है।
  • अत: सही विकल्प – C।

निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है?

  • पुंछी आयोग
  • कोठारी आयोग
  • राजमन्नार आयोग
  • सरकारिया आयोग

Explanation:

  • कोठारी आयोग (Kothari Commission) – शिक्षा (1964-66) से संबंधित – यह केंद्र-राज्य संबंधों से नहीं – पुंछी आयोग – केंद्र-राज्य संबंधों पर (2000), राजमन्नार आयोग – तमिलनाडु द्वारा (1969) केंद्र-राज्य, सरकारिया आयोग – केंद्र-राज्य (1983) – अतः कोठारी शिक्षा आयोग है, केंद्र-राज्य नहीं।
  • अत: सही विकल्प – कोठारी आयोग।

राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं?

  • 230
  • 240
  • 250
  • 225

Explanation:

  • राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है – अनुच्छेद 80 के अनुसार – 238 राज्यों/UT से निर्वाचित, और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत – कुल 250 (वर्तमान में 245 सदस्य हैं – 233 निर्वाचित + 12 मनोनीत – पर संवैधानिक सीमा 250 है)।
  • अत: सही विकल्प – 250।

भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है?

  • प्रधानमंत्री
  • राष्ट्रपति
  • उपराष्ट्रपति
  • राज्यपाल

Explanation:

  • भारत में प्रथम सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय – राष्ट्रपति (First Citizen) – दूसरा सर्वोच्च – उपराष्ट्रपति (Vice President) – यह संविधान के भाग V (संघ) में अनुच्छेद 63-71 के तहत आता है – प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख है, पर वह राष्ट्रपति के बाद दूसरे स्थान पर नहीं (उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पर) – यह अनुक्रमणिका (अनुच्छेद 65) के अनुसार है – उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरे स्थान पर है।
  • अत: सही विकल्प – उपराष्ट्रपति।

भारत के संविधान के कौन-से दो अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सबसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं?

  • अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 152
  • अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 446
  • अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 143
  • अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226

Explanation:

  • न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) – अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) – ये रिट जारी करने की शक्ति देते हैं, जिसके माध्यम से न्यायालय कानूनों/कार्यकारी कार्रवाइयों की संवैधानिकता की जाँच कर सकते हैं – अनुच्छेद 32 और 226 न्यायिक समीक्षा के प्रमुख आधार हैं (हालाँकि न्यायिक समीक्षा संपूर्ण संविधान में व्याप्त है, पर 32 और 226 इसके स्पष्ट उपकरण हैं)।
  • अनुच्छेद 143 – राष्ट्रपति का सलाहकार अधिकार (पर यह न्यायिक समीक्षा नहीं), 17 – अस्पृश्यता का अंत, 21 – जीवन का अधिकार, 44 – समान नागरिक संहिता, 152 – (राज्यों की परिभाषा) – ये न्यायिक समीक्षा से सीधे नहीं जुड़े।
  • अत: सही विकल्प – अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226।

भारतीय संविधान में ‘कानून का शासन’ का विचार किस विदेशी संविधान से लिया गया है?

  • पूर्व सोवियत संघ
  • संयुक्त राज्य अमेरिका
  • जर्मनी
  • ग्रेट ब्रिटेन

Explanation:

  • ‘कानून का शासन’ (Rule of Law) – भारतीय संविधान ने इसे ब्रिटेन (Great Britain) के संविधान से लिया है – यह अवधारणा डॉ. ए.वी. डाइसी (A.V. Dicey) द्वारा प्रतिपादित की गई – इसका अर्थ है कि कानून सर्वोच्च है, और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है – भारत के अनुच्छेद 14 (समानता) और 21 (जीवन) आदि में यह परिलक्षित होता है।
  • अत: सही विकल्प – ग्रेट ब्रिटेन।

भारतीय न्यायिक प्रणाली में ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है?

  • हम आज्ञा देते हैं
  • प्रमाणित किया जाना है
  • अंग की उपस्थिति
  • तुम्हारा अधिकार क्या है

Explanation:

  • बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) – लैटिन शब्द – शाब्दिक अर्थ “तुम्हारे पास शरीर हो” (You have the body – अर्थात अंग की उपस्थिति) – यह रिट न्यायालय को अवैध हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश करने का आदेश देती है – ‘अंग’ का तात्पर्य व्यक्ति के शारीरिक अस्तित्व से है।
  • ‘हम आज्ञा देते हैं’ – परमादेश (Mandamus), ‘प्रमाणित किया जाना है’ – उत्प्रेषण (Certiorari), ‘तुम्हारा अधिकार क्या है’ – अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)।
  • अत: सही विकल्प – अंग की उपस्थिति।

भारतीय संविधान में ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है?

  • आयरलैंड
  • फ्रांस
  • संयुक्त राज्य अमेरिका
  • ब्रिटेन

Explanation:

  • ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ (FPTP) चुनावी प्रणाली – भारत ब्रिटेन (UK) से लिया गया है – यह एक बहुमत-आधारित प्रणाली है, जहाँ सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार निर्वाचित होता है (बिना बहुमत की आवश्यकता के) – यह भारत के संविधान (अनुच्छेद 81, 326) के तहत लोकसभा/विधानसभा चुनावों के लिए है – ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से प्रेरित।
  • अत: सही विकल्प – ब्रिटेन।

कौन-सा संवैधानिक संशोधन, जिसे ‘मिनी संविधान’ के रूप में जाना जाता है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाता है?

  • 43वाँ संवैधानिक संशोधन
  • 44वाँ संवैधानिक संशोधन
  • 42वाँ संवैधानिक संशोधन
  • 41वाँ संवैधानिक संशोधन

Explanation:

  • 42वाँ संविधान संशोधन (1976) – ‘मिनी संविधान’ (Mini Constitution) कहा जाता है – यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित था – इसने मौलिक कर्तव्य (51A), उद्देशिका में ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘अखंडता’ जोड़े, अनुच्छेद 31C का विस्तार, संसद की अवधि 5 से 6 वर्ष की (बाद में 44वें संशोधन द्वारा वापस 5 वर्ष), न्यायिक समीक्षा को सीमित किया आदि – इसे ‘मिनी संविधान’ कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यापक परिवर्तन किए गए।
  • 44वाँ (1978) – आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए, 43वाँ (1977) – 42वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को निरस्त किया, 41वाँ (1976) – पेंशन अधिकार सीमित।
  • अत: सही विकल्प – 42वाँ संवैधानिक संशोधन।

अनुच्छेद 370 का मुख्य मसौदाकार कौन था?

  • डॉ. बी.आर. अंबेडकर
  • लाल बहादुर शास्त्री
  • एन. गोपालस्वामी अयंगर
  • वल्लभभाई पटेल

Explanation:

  • अनुच्छेद 370 (जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला) का मुख्य मसौदाकार (draftsman) – एन. गोपालस्वामी अयंगर (N. Gopalaswami Ayyangar) – वे संविधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने इस अनुच्छेद को तैयार किया – यह अनुच्छेद 370 को संविधान में शामिल करने में उनकी भूमिका थी (शेख अब्दुल्ला और अन्य के साथ परामर्श के बाद) – डॉ. अम्बेडकर इसके खिलाफ थे, पर अयंगर ने इसे तैयार किया।
  • अत: सही विकल्प – एन. गोपालस्वामी अयंगर।

मार्च 2021 में, भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसके नाम की सिफारिश की थी?

  • न्यायमूर्ति रामना
  • न्यायमूर्ति रोहिंटन फाली नरीमन
  • न्यायमूर्ति एमवी मुरलीधरन
  • न्यायमूर्ति उदय यू ललित

Explanation:

  • मार्च 2021 में, तत्कालीन CJI एस.ए. बोबडे ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति एन.वी. रामना (Justice N.V. Ramana) की सिफारिश की – वे 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने – रोहिंटन नरीमन उस समय वरिष्ठ न्यायाधीश थे, पर वे CJI नहीं बने (उन्होंने 2022 में सेवानिवृत्ति ली), और एम.वी. मुरलीधरन भी वरिष्ठ थे, पर रामना को चुना गया।
  • अत: सही विकल्प – न्यायमूर्ति रामना।

स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे:

  • वी.वी. गिरि
  • बलदेव सिंह
  • जवाहर लाल नेहरू
  • डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

Explanation:

  • स्वतंत्र भारत (1947) के प्रथम विदेश मंत्री (External Affairs Minister) – जवाहरलाल नेहरू – वे प्रधानमंत्री के साथ-साथ विदेश मंत्री थे (1947-1964) – उन्होंने विदेश नीति (गुटनिरपेक्षता) का नेतृत्व किया – यह एक ऐतिहासिक तथ्य है।
  • अत: सही विकल्प – जवाहर लाल नेहरू।

वर्तमान में, किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है?

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • गुजरात
  • राजस्थान

Explanation:

  • उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है – 80 सीटें (2024 तक) – महाराष्ट्र 48, राजस्थान 25, गुजरात 26 – अतः UP में सबसे अधिक (यह जनसंख्या के अनुपात में है – भारत की जनगणना 1971 के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं – 2026 तक यही रहेगा, पर 2026 के बाद परिसीमन हो सकता है – पर वर्तमान में UP में 80 सीटें हैं – सर्वाधिक)।
  • अत: सही विकल्प – उत्तर प्रदेश।
RRB GK Bank – Polity 6