RRB GK Bank – Polity 2

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स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई-

  • 1949
  • 1947
  • 1951
  • 1952

Explanation:

  • स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद वर्ष 1952 में अस्तित्व में आई।
  • पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुए थे।
  • संसद का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ।
  • प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे।
  • इस चुनाव में कांग्रेस ने 364 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त किया और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने।

राष्ट्रपति किस समुदाय के दो सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है?

  • आदिवासी
  • पारसी
  • एंग्लो-इंडियन (आंग्ल-भारतीय)
  • अनुसूचित वर्ग

Explanation:

  • राष्ट्रपति एंग्लो-इंडियन (आंग्ल-भारतीय) समुदाय के दो सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है।
  • यह प्रावधान अनुच्छेद 331 के तहत दिया गया है।
  • यदि राष्ट्रपति को लगता है कि इस समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह यह मनोनीत कर सकता है।
  • हालाँकि, 104वें संविधान संशोधन (2019) ने इस प्रावधान को 2020 तक समाप्त कर दिया है, क्योंकि अब इस समुदाय के लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं रह गई है।

भारतीय संसद के किसी भी सदन को बुलाने, सत्रावसान करने की शक्ति किसे प्राप्त है?

  • मुख्य चुनाव आयुक्त
  • उपराष्ट्रपति
  • राष्ट्रपति
  • प्रधानमंत्री

Explanation:

  • भारतीय संसद के किसी भी सदन (लोकसभा और राज्यसभा) को बुलाने, सत्रावसान करने और स्थगित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है।
  • यह प्रावधान अनुच्छेद 85 के तहत दिया गया है।
  • राष्ट्रपति संसद के दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होने दे सकते।
  • राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं।

भारत में विधानसभा चुनाव में पहली बार उपरोक्त में से कोई नहीं (NOTA) विकल्प का उपयोग कब किया गया था?

  • अक्टूबर 2000
  • नवंबर 2013
  • जनवरी 1950
  • अगस्त 1947

Explanation:

  • भारत में विधानसभा चुनाव में पहली बार उपरोक्त में से कोई नहीं (NOTA) विकल्प का उपयोग नवंबर 2013 में किया गया था।
  • NOTA की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के 27 सितंबर 2013 के फैसले के बाद हुई थी।
  • पहली बार इसका उपयोग छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली विधानसभा चुनावों में हुआ था।
  • NOTA का विकल्प इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर उपलब्ध कराया गया था।

नीति आयोग भारत सरकार का एक नीतिगत थिंक टैंक है। इसने प्रतिस्थापित किया:

  • राष्ट्रीय विकास परिषद को
  • भारत के वित्त आयोग को
  • भारत के योजना आयोग को
  • भारत चुनाव आयोग को

Explanation:

  • नीति आयोग (NITI Aayog) ने भारत के योजना आयोग (Planning Commission) को प्रतिस्थापित किया।
  • इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी।
  • NITI का पूर्ण रूप National Institution for Transforming India है।
  • इसके पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया थे।
  • योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, जबकि नीति आयोग अधिक सहभागी और विकेंद्रीकृत मॉडल पर काम करता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थीं?

  • आर. भानुमति
  • फातिमा बीवी
  • इंदिरा बनर्जी
  • इंदु मल्होत्रा

Explanation:

  • भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थीं।
  • उन्हें 6 अक्टूबर 1989 को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
  • वह कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं।
  • उनके बाद आर. भानुमति दूसरी महिला न्यायाधीश बनीं।
  • इंदु मल्होत्रा 26 अप्रैल 2021 को न्यायाधीश बनीं और वह SC की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (भविष्य में) हो सकती हैं।

भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है?

  • सैन्यदल के मेजर जनरल
  • भारत के महान्यायवादी
  • राज्य के महाधिवक्ता
  • भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

Explanation:

  • भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) हैं।
  • यह प्रावधान अनुच्छेद 76 के तहत दिया गया है।
  • महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  • उनका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है।
  • पहले महान्यायवादी एम.सी. सेतलवाड़ थे। वर्तमान में आर. वेंकटरमणी हैं।

लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है:

  • भारत के राष्ट्रपति
  • लोकसभा के सभी सदस्य
  • लोकसभा में बहुमत दल के सदस्य
  • संसद के सभी सदस्य

Explanation:

  • लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है।
  • यह प्रावधान अनुच्छेद 93 के तहत दिया गया है।
  • अध्यक्ष अपना पद राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर छोड़ सकते हैं।
  • अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं और सदन में अनुशासन बनाए रखते हैं।
  • प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे।

संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक रिट जारी कर सकता है?

  • अनुच्छेद 30
  • अनुच्छेद 44
  • अनुच्छेद 139
  • अनुच्छेद 32

Explanation:

  • भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है।
  • इसे “संविधान की आत्मा” (Heart and Soul of the Constitution) भी कहा जाता है – यह शब्द डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने दिया था।
  • अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं:
    • बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
    • परमादेश (Mandamus)
    • अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)
    • उत्प्रेषण (Certiorari)
    • निषेध (Prohibition)
  • उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं।

भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण के लिए प्रावधान करता है?

  • अनुच्छेद 216
  • अनुच्छेद 151
  • अनुच्छेद 169
  • अनुच्छेद 195

Explanation:

  • राज्यों में विधान परिषदों (Legislative Councils) के निर्माण के लिए अनुच्छेद 169 प्रावधान करता है।
  • विधान परिषद राज्य की उच्च सदन (Upper House) होती है, जबकि विधान सभा निचला सदन है।
  • अनुच्छेद 169 के अनुसार, संसद किसी राज्य की विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति कर सकती है, यदि राज्य की विधान सभा विशेष बहुमत (2/3) से प्रस्ताव पारित करती है।
  • वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश।

निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे हैं?

  • यशवंत सिन्हा
  • वी.के. कृष्ण मेनन
  • अरुण जेटली
  • टी.टी. कृष्णमाचारी

Explanation:

  • वी.के. कृष्ण मेनन भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे हैं।
  • वह रक्षा मंत्री (1957-1962) रहे थे।
  • यशवंत सिन्हा (1998-2002) और अरुण जेटली (2014-2019) वित्त मंत्री रहे।
  • टी.टी. कृष्णमाचारी (1952-1956) भी वित्त मंत्री रहे थे।
  • वी.के. कृष्ण मेनन स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री (बाद में) और एक प्रसिद्ध राजनेता थे।

भारतीय संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है?

  • भाग III – नागरिकता
  • भाग III – राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
  • भाग III – मौलिक कर्तव्य
  • भाग III – मौलिक अधिकार

Explanation:

  • भारतीय संविधान के भाग III में मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) का वर्णन है।
  • ये अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं।
  • भाग II – नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)
  • भाग IV – राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 36-51)
  • भाग IVA – मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A) – 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया।

भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी?

  • 26 नवंबर, 1950
  • 25 जनवरी, 1950
  • 25 फरवरी, 1950
  • 15 अगस्त, 1950

Explanation:

  • भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को हुई थी।
  • इस दिन को “राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voters’ Day)” के रूप में 2011 से मनाया जाता है।
  • यह अनुच्छेद 324 के तहत एक संवैधानिक निकाय है।
  • पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे।
  • वर्तमान में राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।

किस संवैधानिक संशोधन ने निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी?

  • 42वां
  • 55वां
  • 44वां
  • 43वां

Explanation:

  • 42वें संविधान संशोधन (1976) ने निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता (preference) दी।
  • इसे “मिनी-संविधान” भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए।
  • इस संशोधन ने अनुच्छेद 31C में संशोधन कर कहा कि कानून जो निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाए गए हैं, उन्हें मौलिक अधिकारों के कारण अमान्य नहीं किया जा सकता।
  • हालाँकि, 44वें संशोधन (1978) ने इस वरीयता को कुछ हद तक कम कर दिया।

स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?

  • सी. राजगोपालाचारी
  • डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
  • डॉ. राजेंद्र प्रसाद
  • आचार्य नरेंद्र देवी

Explanation:

  • स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा (Constituent Assembly) के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे।
  • संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था।
  • इसके स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे।
  • संविधान सभा के प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अम्बेडकर थे।
  • संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?

  • राजेंद्र प्रसाद
  • पुरुषोत्तम टंडन
  • हुकुम सिंह
  • जी. वी. मावलंकर

Explanation:

  • लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे।
  • वह 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे।
  • उन्हें “दादा साहब” के नाम से भी जाना जाता था।
  • लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाता है और यह एक संवैधानिक पद है।
  • वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं?

  • स्विट्जरलैंड
  • संयुक्त राज्य अमेरिका
  • ब्रिटेन
  • सोवियत संघ

Explanation:

  • भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के संविधान से लिए गए हैं।
  • अमेरिका के संविधान में Bill of Rights (10 संशोधन) हैं, जिनमें मौलिक अधिकारों की सूची है।
  • भारत में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12-35 के अंतर्गत आते हैं।
  • अन्य देशों से लिए गए प्रावधान:
    • ब्रिटेन – संसदीय प्रणाली, कानून का शासन
    • स्विट्जरलैंड – राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP)
    • सोवियत संघ – मौलिक कर्तव्य (42वें संशोधन से)

निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं होता है?

  • गृह मंत्री
  • विदेश मंत्री
  • रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
  • कानून और न्याय मंत्री

Explanation:

  • रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (Minister of State – MoS) कैबिनेट मंत्री नहीं होता है।
  • भारत में मंत्रियों के 3 स्तर होते हैं:
    1. कैबिनेट मंत्री – सर्वोच्च स्तर, महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार
    2. राज्य मंत्री (MoS) – कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं
    3. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) – MoS जो किसी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार रखते हैं
  • गृह, विदेश, कानून मंत्री सभी कैबिनेट मंत्री होते हैं।

1930 में, किसने दलितों को दलित वर्ग संघ में संगठित किया और उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की?

  • अब्दुल गफ्फार खान
  • जवाहरलाल नेहरू
  • बी.आर. अम्बेडकर
  • महात्मा गांधी

Explanation:

  • 1930 में, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों को दलित वर्ग संघ (Depressed Classes Association) में संगठित किया और उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की।
  • इस मांग के कारण गांधी जी और अम्बेडकर के बीच मतभेद हुए।
  • इसका परिणाम पूना पैक्ट (1932) के रूप में आया, जिसमें अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बजाय आरक्षित सीटें पर सहमति बनी।
  • गांधी जी ने इस मुद्दे पर यरवदा जेल (पुणे) में आमरण अनशन किया था।

उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत आदेश देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किया जाना चाहिए या गिरफ्तारी के तरीके या आधार वैध या संतोषजनक नहीं होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश दे सकता है।

  • उत्प्रेषण
  • अधिकार पृच्छा
  • बन्दी प्रत्यक्षीकरण
  • परमादेश

Explanation:

  • बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) वह रिट है जिसके तहत अदालत आदेश देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किया जाना चाहिए।
  • यह लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है “तुम्हारा शरीर हमारे पास हो”।
  • यह रिट अवैध नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है।
  • अन्य रिट:
    • परमादेश (Mandamus) – सार्वजनिक अधिकारी को अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश
    • अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) – किसी व्यक्ति द्वारा पद धारण करने के अधिकार की जांच
    • उत्प्रेषण (Certiorari) – निचली अदालत के आदेश को ऊपरी अदालत द्वारा रद्द करना
    • निषेध (Prohibition) – निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है?

  • 25
  • 23
  • 22
  • 21

Explanation:

  • भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची (8th Schedule) में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है।
  • मूल रूप से 1950 में 14 भाषाएँ थीं।
  • 1967 (21वें संशोधन) – सिंधी भाषा जोड़ी गई।
  • 1992 (71वें संशोधन) – कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गईं।
  • 2003 (92वें संशोधन) – बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गईं।
  • इस प्रकार कुल 22 भाषाएँ हो गईं।
  • ये भाषाएँ हैं: असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू।

भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज संस्था की स्थापना की गई?

  • पंजाब
  • आंध्र प्रदेश
  • राजस्थान
  • उत्तर प्रदेश

Explanation:

  • भारत में सर्वप्रथम पंचायत राज संस्था की स्थापना राजस्थान में की गई थी।
  • इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में हुई थी।
  • इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
  • दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था (1960 में)।
  • 73वें संविधान संशोधन (1992) ने पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया।
  • यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और इस दिन को “राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस” के रूप में मनाया जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ______ के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था।

  • 333
  • 334
  • 345
  • 343

Explanation:

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था।
  • देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है।
  • अनुच्छेद 343(1) – संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी।
  • अनुच्छेद 343(2) – 15 वर्षों (1950-1965) तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा।
  • अन्य संबंधित अनुच्छेद:
    • अनुच्छेद 344 – आधिकारिक भाषा आयोग का गठन
    • अनुच्छेद 345 – राज्यों की आधिकारिक भाषा
    • अनुच्छेद 351 – हिंदी का विकास

निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाओं में से एक है?

  • उर्दू
  • जापानी
  • हिंदी
  • चीनी

Explanation:

  • चीनी (Chinese) भाषा संयुक्त राष्ट्र (UN) की छह आधिकारिक भाषाओं में से एक है।
  • UN की 6 आधिकारिक भाषाएँ हैं:
    1. अरबी (Arabic)
    2. चीनी (Chinese)
    3. अंग्रेजी (English)
    4. फ्रेंच (French)
    5. रूसी (Russian)
    6. स्पेनिश (Spanish)
  • हिंदी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, हालाँकि इसे UN में बोला जाता है।
  • भारत सरकार UN में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए प्रयासरत है।

निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक हिस्सा था?

  • भारत दो भागों में बंट जाएगा
  • भारत बनेगा ब्रिटेन का हिस्सा
  • सभी रियासतें बनी रहेंगी अंग्रेजों पर निर्भर
  • भारत एक राजशाही बन जाएगा

Explanation:

  • भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 (Indian Independence Act 1947) के अनुसार भारत दो भागों में बंट जाएगा – भारत और पाकिस्तान।
  • इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति मिली।
  • इसके मुख्य प्रावधान:
    • भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति (15 अगस्त 1947)
    • भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे
    • दोनों देश अपनी संविधान सभा बनाएंगे
    • ब्रिटिश सम्राट “भारत के सम्राट” की उपाधि छोड़ देंगे
    • रियासतों पर ब्रिटिश संरक्षण समाप्त हो जाएगा

अक्टूबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने भाग हैं?

  • 23
  • 24
  • 22
  • 25

Explanation:

  • अक्टूबर 2020 तक भारत के संविधान में 25 भाग (Parts) हैं।
  • मूल संविधान (1950) में 22 भाग थे।
  • बाद में संशोधनों द्वारा 3 नए भाग जोड़े गए:
    • भाग IVA – मौलिक कर्तव्य (42वें संशोधन 1976 द्वारा)
    • भाग IXA – नगरपालिकाएँ (74वें संशोधन 1992 द्वारा)
    • भाग IXB – सहकारी समितियाँ (97वें संशोधन 2011 द्वारा)
  • वर्तमान में संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 448 अनुच्छेद हैं।

भारत के संविधान में कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने से संबंधित है?

  • 40वां
  • 44वां
  • 42वां
  • 37वां

Explanation:

  • 44वां संविधान संशोधन (1978) ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया।
  • इससे पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था।
  • 44वें संशोधन के बाद, यह अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक अधिकार (कानूनी अधिकार) बन गया।
  • यह संशोधन मोरारजी देसाई सरकार द्वारा लाया गया था।
  • 42वां संशोधन (1976) को “मिनी-संविधान” कहा जाता है, जबकि 44वाँ संशोधन उसी के कुछ प्रावधानों को निरस्त करने के लिए आया था।

निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है?

  • राज्य का मुख्यमंत्री
  • उच्च न्यायालय का न्यायाधीश
  • राज्य का राज्यपाल
  • भारत का मुख्य न्यायाधीश

Explanation:

  • राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है।
  • मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 164)।
  • राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पद:
    • उच्च न्यायालय का न्यायाधीश (अनुच्छेद 217) – राष्ट्रपति CJI और राज्यपाल से परामर्श करके नियुक्त करते हैं
    • राज्य का राज्यपाल (अनुच्छेद 155) – पूर्णतः राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
    • भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) – राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त

निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की एक से अधिक सीटें हैं?

  • नागालैंड
  • सिक्किम
  • मेघालय
  • मिजोरम

Explanation:

  • मेघालय राज्य में लोकसभा की एक से अधिक सीटें हैं – कुल 2 सीटें।
  • लोकसभा सीटें (वर्तमान):
    • नागालैंड – 1 सीट
    • सिक्किम – 1 सीट
    • मेघालय – 2 सीटें ✅
    • मिजोरम – 1 सीट
  • लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं (543 निर्वाचित + 2 एंग्लो-इंडियन मनोनीत) जो अब समाप्त हो चुकी हैं।
  • सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश (80) में हैं।

निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत नहीं है?

  • स्वतंत्रता का अधिकार
  • व्यवसाय का अधिकार
  • समानता का अधिकार
  • धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

Explanation:

  • व्यवसाय का अधिकार (Right to Business) भारत के संविधान द्वारा एक अलग मौलिक अधिकार के रूप में गारंटीकृत नहीं है।
  • हालाँकि, अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत “कोई भी वृत्ति, व्यवसाय, या व्यापार करने का अधिकार” मौलिक अधिकार है।
  • यह स्वतंत्रता के अधिकार (Right to Freedom) का हिस्सा है, लेकिन इसे अलग से “व्यवसाय का अधिकार” नाम से नहीं जाना जाता।
  • भारत के 6 मौलिक अधिकार:
    1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
    2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
    3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
    4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
    5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
    6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

भारतीय संविधान का ______ अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है।

  • अनुच्छेद 27
  • अनुच्छेद 29
  • अनुच्छेद 28
  • अनुच्छेद 26

Explanation:

  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है।
  • अनुच्छेद 29(1) – भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले किसी भी नागरिक को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है।
  • अनुच्छेद 29(2) – राज्य किसी भी नागरिक को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से मना नहीं कर सकता, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से राज्य निधि से चलते हैं, केवल धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर।
  • अन्य संबंधित अनुच्छेद:
    • अनुच्छेद 26 – धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता
    • अनुच्छेद 27 – किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर नहीं
    • अनुच्छेद 28 – शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता

यदि लोगों के एक समूह को केरल में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है?

  • समानता का अधिकार
  • सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
  • धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
  • स्वतंत्रता का अधिकार

Explanation:

  • यदि लोगों के एक समूह को केरल में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (Cultural and Educational Rights) का उल्लंघन होता है।
  • यह अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षित है।
  • अनुच्छेद 29(1) – किसी भी नागरिक को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है।
  • अनुच्छेद 30 – सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति में शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है।
  • इसलिए, तेलुगु भाषी लोगों को केरल में तेलुगु माध्यम स्कूल खोलने की अनुमति देना आवश्यक है।

किस संविधान संशोधन के कारण सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया?

  • 34वां संशोधन
  • 37वां संशोधन
  • 33वां संशोधन
  • 36वां संशोधन

Explanation:

  • 36वां संविधान संशोधन (1975) के कारण सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया।
  • सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को भारत का 22वाँ राज्य बना।
  • इससे पहले सिक्किम एक संरक्षित राज्य (Protectorate) था।
  • 1975 में जनमत संग्रह के बाद सिक्किम की संसद ने भारत में विलय का प्रस्ताव पारित किया।
  • सिक्किम के अंतिम राजा चोग्याल पालडेन थोंडुप नामग्याल थे।
  • सिक्किम की राजधानी गंगटोक है।

‘पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960’ की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित ‘भारतीय पशु कल्याण बोर्ड’ एक वैधानिक सलाहकार निकाय है, जिसका गठन पशु कल्याण कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए किया गया है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

  • विधि एवं न्याय मंत्रालय
  • पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
  • पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
  • खाद्य और कृषि मंत्रालय

Explanation:

  • भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (Animal Welfare Board of India – AWBI) पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) के अंतर्गत आता है।
  • इसकी स्थापना 1962 में “पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960” (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) की धारा 4 के तहत की गई थी।
  • AWBI भारत का पहला पशु कल्याण संगठन है।
  • इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है।
  • इसकी स्थापना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुई थी।

राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे?

  • के.आर. नारायणन
  • रामास्वामी वेंकटरमण
  • शंकर दयाल शर्मा
  • वी.वी. गिरि

Explanation:

  • वी.वी. गिरि (V.V. Giri) राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की दूसरी वरीयता (second preference) के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे।
  • वह 24 अगस्त 1969 को भारत के 4थे राष्ट्रपति बने।
  • इस चुनाव में गणेशशंकर विजयवर्गीय उनके प्रतिद्वंद्वी थे।
  • वी.वी. गिरि ने 1974 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
  • वह एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने गए।

एकात्मक राज्यों में, ______ सरकार सभी सरकारी कार्य करती है।

  • राज्य
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • केंद्रीय
  • स्थानीय

Explanation:

  • एकात्मक राज्यों (Unitary States) में, केंद्रीय सरकार (Central Government) सभी सरकारी कार्य करती है।
  • एकात्मक प्रणाली में सभी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती हैं, और राज्य/स्थानीय सरकारें उसके अधीन होती हैं।
  • एकात्मक राज्यों के उदाहरण: यूके, फ्रांस, चीन, जापान।
  • भारत एक “संघात्मक प्रणाली” (Federal System) है, लेकिन इसमें एकात्मक विशेषताएँ भी हैं (जैसे आपातकाल के दौरान)।
  • संघात्मक और एकात्मक प्रणाली में अंतर:
    • संघात्मक – शक्तियों का विभाजन (केंद्र और राज्य के बीच)
    • एकात्मक – सभी शक्तियाँ केंद्र के पास

अक्टूबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं?

  • 495
  • 395
  • 398
  • 448

Explanation:

  • अक्टूबर 2020 तक भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद (Articles) हैं।
  • मूल संविधान (1950) में 395 अनुच्छेद थे।
  • विभिन्न संशोधनों के माध्यम से अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 448 हो गई।
  • वर्तमान में संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 448 अनुच्छेद हैं।
  • सबसे बड़ा अनुच्छेद अनुच्छेद 1 (भारत का नाम और राज्यक्षेत्र) और सबसे छोटा अनुच्छेद 242 (असम में जिला परिषदें) है।

1973 में केशवानंद भारती मामले ने इस प्रश्न को जन्म दिया कि प्रस्तावना ______ कर सकती है।

  • पूरी तरह बदला जाए
  • संशोधन किया जाए
  • संशोधन नहीं किया जाए
  • खंडों में विभाजित किया जाए

Explanation:

  • 1973 के केशवानंद भारती मामले (Kesavananda Bharati Case) ने यह स्थापित किया कि प्रस्तावना (Preamble) को संशोधित (amended) किया जा सकता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने 13 जजों की पीठ द्वारा 7:6 के बहुमत से यह फैसला दिया।
  • इस मामले में “बुनियादी ढांचा सिद्धांत” (Basic Structure Doctrine) की स्थापना हुई।
  • न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के “बुनियादी ढांचे” को नहीं बदला जा सकता।
  • 42वें संशोधन (1976) ने प्रस्तावना में “समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष” और “अखंडता” शब्द जोड़े।

नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता ______ (भारत के संविधान के अनुच्छेद 243V के अंतर्गत निर्धारित) है।

  • 25 वर्ष
  • 21 वर्ष
  • 35 वर्ष
  • अठारह वर्ष

Explanation:

  • नगर पालिका (Municipality) का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता 21 वर्ष है।
  • यह प्रावधान अनुच्छेद 243V के तहत निर्धारित है।
  • 74वें संविधान संशोधन (1992) ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया।
  • अन्य आयु सीमाएँ:
    • लोकसभा/विधानसभा सदस्य – 25 वर्ष (अनुच्छेद 84/173)
    • राज्यसभा/विधान परिषद सदस्य – 30 वर्ष (अनुच्छेद 84/173)
    • राष्ट्रपति – 35 वर्ष (अनुच्छेद 58)
    • उपराष्ट्रपति – 35 वर्ष (अनुच्छेद 66)
    • पंचायत सदस्य – 21 वर्ष (अनुच्छेद 243F)

भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है?

  • थल सेनाध्यक्ष
  • लोक सभा अध्यक्ष
  • राष्ट्रपति
  • प्रधान मंत्री

Explanation:

  • भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख (Constitutional Head) राष्ट्रपति होता है।
  • यह प्रावधान अनुच्छेद 52 के तहत दिया गया है – “भारत का एक राष्ट्रपति होगा।”
  • अनुच्छेद 53 – संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।
  • हालाँकि, वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख (Real Executive Head) प्रधानमंत्री होते हैं (अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर)।
  • राष्ट्रपति नाममात्र (Nominal/Titular) प्रमुख हैं, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक (De Facto) प्रमुख हैं।

भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना ______ है।

  • सेना का कर्तव्य
  • मौलिक कर्तव्य
  • मौलिक अधिकार
  • कानूनी अधिकार

Explanation:

  • भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duty) है।
  • यह अनुच्छेद 51A(c) के तहत निर्धारित है – “भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना।”
  • मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा भाग IVA (अनुच्छेद 51A) में जोड़े गए थे।
  • कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं (मूल रूप से 10, 86वें संशोधन 2002 द्वारा 11वाँ कर्तव्य जोड़ा गया)।
  • ये कर्तव्य सोवियत संघ (USSR) के संविधान से प्रेरित हैं।

एनसीएसएम संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। एनसीएसएम का पूरा नाम क्या है?

  • राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद
  • राष्ट्रीय सामाजिक संग्रहालय परिषद
  • राष्ट्रीय उपग्रह संग्रहालय परिषद
  • राष्ट्रीय अंतरिक्ष संग्रहालय परिषद

Explanation:

  • NCSM का पूरा नाम राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (National Council of Science Museums) है।
  • यह संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture) के तहत एक स्वायत्त संगठन है।
  • इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1978 को हुई थी।
  • इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है।
  • NCSM भारत में 24 से अधिक विज्ञान संग्रहालयों और विज्ञान केंद्रों का संचालन करता है।
  • प्रमुख संग्रहालय: नेशनल साइंस सेंटर (दिल्ली), विश्वेश्वरैया साइंस सेंटर (बेंगलुरु), आदि।

भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के ______ में उल्लिखित है।

  • अनुच्छेद 30
  • अनुच्छेद 77
  • अनुच्छेद 61
  • अनुच्छेद 66

Explanation:

  • भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है।
  • महाभियोग के आधार: संविधान का उल्लंघन (Violation of Constitution)।
  • प्रक्रिया:
    1. संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।
    2. प्रस्ताव पर सदन के कुल सदस्यों के 1/4 द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए।
    3. प्रस्ताव को 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है।
    4. प्रस्ताव उस सदन के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए।
    5. फिर दूसरे सदन द्वारा जाँच की जाती है और 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है।
  • भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए:

  • प्रधानमंत्री
  • विपक्ष का एक नेता
  • लोक सभा का एक अध्यक्ष
  • भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश

Explanation:

  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission – NHRC) का अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश (Retired Chief Justice of India) होना चाहिए।
  • NHRC की स्थापना 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी।
  • यह एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है, संवैधानिक निकाय नहीं।
  • इसके अन्य सदस्य:
    • सर्वोच्च न्यायालय के 1 सेवानिवृत्त न्यायाधीश
    • उच्च न्यायालय के 1 सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश
    • मानवाधिकार के क्षेत्र में जानकार व्यक्ति (3 सदस्य)
  • पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे।

भारत में निम्नलिखित में से कौन सी समिति कर सुधारों से संबंधित है?

  • मीरा सेठ समिति
  • घोष समिति
  • राजा चेलैया समिति
  • आनंद सिन्हा समिति

Explanation:

  • राजा चेलैया समिति (Raja Chelliah Committee) कर सुधारों (Tax Reforms) से संबंधित है।
  • इसका गठन 1991 में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में किया गया था।
  • इस समिति ने आयकर (Income Tax), कॉरपोरेट कर (Corporate Tax) और सीमा शुल्क (Customs Duty) में सुधार के सुझाव दिए।
  • अन्य समितियाँ:
    • मीरा सेठ समिति – शहरी बुनियादी ढाँचा
    • घोष समिति – शिक्षा सेवा आयोग
    • आनंद सिन्हा समिति – वित्तीय क्षेत्र

भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा वित्तीय आपातकाल से संबंधित है?

  • अनुच्छेद-260
  • अनुच्छेद-460
  • अनुच्छेद-360
  • अनुच्छेद-160

Explanation:

  • अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) से संबंधित है।
  • राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि वे संतुष्ट हों कि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख (credit) खतरे में है।
  • भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं किया गया है।
  • अन्य आपातकालीन प्रावधान:
    • अनुच्छेद 352 – राष्ट्रीय आपातकाल (युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह)
    • अनुच्छेद 356 – राज्य में राष्ट्रपति शासन (संवैधानिक आपातकाल)
  • वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति वेतन, वित्तीय संविदाएँ आदि कम कर सकते हैं।

1860 में अधिनियमित भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी?

  • लॉर्ड हार्डिंग
  • लॉर्ड मैकाले
  • लॉर्ड लिनलिथगो
  • लॉर्ड कर्जन

Explanation:

  • 1860 में अधिनियमित भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code – IPC) का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले (Lord Macaulay) ने की थी।
  • IPC का मसौदा 1837 में तैयार किया गया था, लेकिन 1860 में लागू हुआ।
  • इसे “मैकाले का दंड संहिता” (Macaulay’s Penal Code) भी कहा जाता है।
  • IPC की धारा 511 थीं, जो अब 511 धाराओं (कुछ संशोधनों के साथ) में विभाजित थी।
  • नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 इसे प्रतिस्थापित कर रही है।

राज्य सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

  • यह लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है।
  • राज्य सभा का कार्यकाल छह वर्ष का होता है।
  • राज्य सभा संसद का निचला सदन है।
  • राज्य सभा कभी भंग नहीं होती।

Explanation:

  • राज्य सभा कभी भंग (dissolved) नहीं होती – यह कथन सही है।
  • राज्य सभा एक स्थायी सदन (Permanent House) है और अविच्छेद्य (indestructible) है।
  • इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं।
  • राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
  • राज्य सभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है (राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा) – यह प्रत्यक्ष नहीं है।
  • राज्य सभा संसद का उच्च सदन (Upper House) है, निचला सदन लोकसभा है।

भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ‘भारतीय न्यायपालिका’ से संबंधित है?

  • न्यायपालिका की सर्वोच्चता
  • न्यायिक स्वतंत्रता
  • प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय हैं।
  • उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश चुने जाते हैं।

Explanation:

  • न्यायिक स्वतंत्रता (Judicial Independence) भारतीय न्यायपालिका की एक प्रमुख विशेषता है।
  • इसका अर्थ है कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है।
  • न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के प्रावधान:
    • न्यायाधीशों की नियुक्ति (अनुच्छेद 124/217)
    • न्यायाधीशों का कार्यकाल (अनुच्छेद 124(2))
    • न्यायाधीशों को हटाने की कठिन प्रक्रिया (अनुच्छेद 124(4))
    • न्यायाधीशों का वेतन (अनुच्छेद 125)
  • अन्य विशेषताएँ: एकीकृत न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय की सर्वोच्चता, रिट क्षेत्राधिकार आदि।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 ______ से संबंधित है:

  • संविधान के संशोधन
  • राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव
  • हमारे देश की संघीय विशेषता
  • राष्ट्रीय आपातकाल

Explanation:

  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन (Amendment of the Constitution) से संबंधित है।
  • यह अनुच्छेद भाग XX में स्थित है।
  • इसके अनुसार, संसद अपनी कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है।
  • कुछ संशोधनों के लिए आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन भी आवश्यक है।
  • केशवानंद भारती मामले (1973) ने यह स्थापित किया कि संशोधन बुनियादी ढांचे (Basic Structure) को नहीं बदल सकता।

‘संपत्ति का अधिकार’ है:

  • आध्यात्मिक अधिकार
  • कानूनी अधिकार
  • मौलिक अधिकार
  • कोई अधिकार नहीं

Explanation:

  • संपत्ति का अधिकार (Right to Property) अब एक कानूनी अधिकार (Legal Right) है, मौलिक अधिकार नहीं।
  • 44वें संविधान संशोधन (1978) ने इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया।
  • यह अब अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक अधिकार (Constitutional Right) है।
  • इससे पहले यह अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था।
  • अब राज्य कानून द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित कर सकता है, लेकिन विधिक प्रक्रिया (due process) का पालन करना होगा।

8 अप्रैल 1929 को केन्द्रीय विधान सभा में बम किसने फेंका?

  • बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह
  • राम प्रसाद बिस्मिल और प्रफुल्ल दास
  • अशफाक उल्ला खान और सुखदेव
  • चन्द्रशेखर आजाद और रोशन सिंह

Explanation:

  • 8 अप्रैल 1929 को केन्द्रीय विधान सभा (Central Legislative Assembly) में बम बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने फेंका था।
  • यह घटना दिल्ली में हुई थी।
  • उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं था (बम खाली स्थानों पर फेंके गए), बल्कि “बहरे कानों को जगाना” था।
  • उन्होंने “इंकलाब जिंदाबाद” के नारे लगाए और पर्चे बाँटे।
  • उन पर मुकदमा चला और उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई (भगत सिंह को बाद में लाहौर षड्यंत्र केस में फाँसी दी गई)।

अप्रैल 2007 में भारत में केंद्र-राज्य संबंधों में सुधार के लिए उपाय सुझाने के लिए नियुक्त आयोग का नेतृत्व किसने किया था?

  • एम.एम. पुंछी
  • के. एन. राज
  • जी. एस. पाठी
  • आर. एस. लोढ़ा

Explanation:

  • अप्रैल 2007 में भारत में केंद्र-राज्य संबंधों (Centre-State Relations) में सुधार के लिए उपाय सुझाने के लिए नियुक्त आयोग का नेतृत्व एम.एम. पुंछी (M.M. Punchhi) ने किया था।
  • इसे “पुंछी आयोग” (Punchhi Commission) के नाम से जाना जाता है।
  • यह सरकारिया आयोग (1983) के बाद केंद्र-राज्य संबंधों पर दूसरा प्रमुख आयोग था।
  • पुंछी आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
  • इसमें राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य विधानसभाओं की शक्तियाँ, आपातकालीन प्रावधान आदि पर सुझाव दिए गए।

भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करती है?

  • VII
  • IV
  • VIII
  • III

Explanation:

  • भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची (VII Schedule) केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन (Division of Powers) का प्रावधान करती है।
  • इसमें 3 सूचियाँ हैं:
    1. संघ सूची (Union List) – 97 विषय (केंद्र के पास शक्ति)
    2. राज्य सूची (State List) – 66 विषय (राज्य के पास शक्ति)
    3. समवर्ती सूची (Concurrent List) – 47 विषय (केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्ति, लेकिन संघर्ष में केंद्र की शक्ति प्रबल)
  • यह व्यवस्था अनुच्छेद 246 के तहत दी गई है।
  • अन्य अनुसूचियाँ:
    • III – शपथ/प्रतिज्ञान
    • IV – राज्यसभा में सीटों का आवंटन
    • VIII – 22 भाषाएँ

भारतीय ध्वज को डिजाइन करने के लिए कौन लोकप्रिय है?

  • महात्मा गांधी
  • बाल गंगाधर तिलक
  • पिंगली वेंकैया
  • लाला हंसराज

Explanation:

  • भारतीय ध्वज (तिरंगा) को डिजाइन करने के लिए पिंगली वेंकैया (Pingali Venkayya) लोकप्रिय हैं।
  • उन्होंने 1916 में राष्ट्रीय ध्वज का पहला डिजाइन प्रस्तुत किया था।
  • उन्हें “भारतीय ध्वज के जनक” के रूप में भी जाना जाता है।
  • वर्तमान तिरंगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।
  • तिरंगे में:
    • केसरिया – साहस और बलिदान
    • सफेद – सत्य और शांति
    • हरा – समृद्धि और उर्वरता
    • अशोक चक्र – 24 तीलियाँ, न्याय और प्रगति

भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे?

  • सुकुमार सेन
  • नागेंद्र सिंह
  • आर.वी.एस. पेरी शास्त्री
  • टी.एन. शेषन

Explanation:

  • भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) सुकुमार सेन (Sukumar Sen) थे।
  • उन्होंने 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर कार्य किया।
  • उनके नेतृत्व में पहला आम चुनाव (1951-52) कराया गया।
  • अन्य प्रमुख CEC:
    • टी.एन. शेषन – 1990-96 (आम चुनाव 1996)
    • नागेंद्र सिंह – वर्तमान CEC (2025)
  • CEC की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 324)।

निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं करती है?

  • गढ़वाली
  • मैथिली
  • डोगरी
  • नेपाली

Explanation:

  • गढ़वाली (Garhwali) अनुसूचित भाषा (Scheduled Language) का दर्जा प्राप्त नहीं करती है।
  • यह उत्तराखंड में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है।
  • भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ सूचीबद्ध हैं, जिनमें यह शामिल नहीं है।
  • अनुसूचित भाषाएँ:
    • मैथिली – 92वें संशोधन (2003) में जोड़ी गई
    • डोगरी – 92वें संशोधन (2003) में जोड़ी गई
    • नेपाली – 71वें संशोधन (1992) में जोड़ी गई
  • गढ़वाली को केंद्र सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, हालाँकि इसे उत्तराखंड की राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है।

लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है?

  • 542
  • 520
  • 524
  • 543

Explanation:

  • लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों (Elected Members) की कुल संख्या 543 है।
  • लोकसभा की कुल सदस्यता 545 है:
    • 543 – निर्वाचित सदस्य (लोकसभा चुनावों से)
    • 2 – एंग्लो-इंडियन समुदाय से मनोनीत (अब समाप्त)
  • 104वें संशोधन (2019) ने एंग्लो-इंडियन आरक्षण को 2020 तक समाप्त कर दिया।
  • लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है (अनुच्छेद 83)।
  • राज्यों में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है (अनुच्छेद 81)।

निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा है?

  • चंडीगढ़
  • दादरा और नगर हवेली
  • दिल्ली
  • अंडमान और निकोबार

Explanation:

  • दिल्ली (Delhi) केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा (Legislative Assembly) है।
  • दिल्ली की विधान सभा 69 सदस्यों वाली है (70 सीटों में से 1 सीट भर्ती के लिए)।
  • केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधान सभा है:
    1. दिल्ली (69 सीटें)
    2. पुदुचेरी (30 सीटें)
    3. जम्मू और कश्मीर (114 सीटें – 2024 से पुनर्गठित)
  • अन्य UT (जैसे चंडीगढ़, दादरा, अंडमान) में विधान सभा नहीं है।
  • दिल्ली को 69वें संशोधन (1991) द्वारा विधान सभा का दर्जा दिया गया था।

कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था?

  • ए.वी. अलेक्जेंडर
  • सर स्टैफोर्ड क्रिप्स
  • लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस
  • सर जॉन साइमन

Explanation:

  • सर जॉन साइमन (Sir John Simon) कैबिनेट मिशन (Cabinet Mission) का सदस्य नहीं थे।
  • कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, जिसमें 3 सदस्य थे:
    1. लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस (Lord Pethick-Lawrence) – अध्यक्ष
    2. सर स्टैफोर्ड क्रिप्स (Sir Stafford Cripps)
    3. ए.वी. अलेक्जेंडर (A.V. Alexander)
  • इस मिशन का उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता हस्तांतरित करने की योजना बनाना था।
  • सर जॉन साइमन ने साइमन कमीशन (1928) का नेतृत्व किया था, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था।

पहली बार प्रधान मंत्री पद की शपथ लेने के समय निम्नलिखित में से कौन सबसे उम्रदराज था?

  • मोरारजी देसाई
  • चौधरी चरण सिंह
  • वी.पी. सिंह
  • अटल बिहारी वाजपेयी

Explanation:

  • मोरारजी देसाई (Morarji Desai) पहली बार प्रधान मंत्री पद की शपथ लेने के समय सबसे उम्रदराज (81 वर्ष) थे।
  • उन्होंने 24 मार्च 1977 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।
  • अन्य PM की उम्र (पहली बार शपथ लेने पर):
    • चौधरी चरण सिंह – 76 वर्ष (1979)
    • वी.पी. सिंह – 58 वर्ष (1989)
    • अटल बिहारी वाजपेयी – 71 वर्ष (1996)
  • सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी (40 वर्ष, 1984) थे।

ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का प्रावधान किया?

  • 1919 का अधिनियम
  • 1909 का अधिनियम
  • 1892 का अधिनियम
  • 1935 का अधिनियम

Explanation:

  • ब्रिटिश संसद के 1935 का अधिनियम (Government of India Act 1935) ने प्रांतों (Provinces) में उत्तरदायी सरकार (Responsible Government) का प्रावधान किया।
  • इसने प्रांतों में द्वैध शासन (Dyarchy) को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy) की स्थापना की।
  • अन्य अधिनियम:
    • 1892 का अधिनियम – विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष चुनाव
    • 1909 का अधिनियम (मार्ले-मिंटो) – पृथक निर्वाचन क्षेत्र
    • 1919 का अधिनियम – केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन
  • 1935 अधिनियम ने संघीय न्यायालय की स्थापना की और प्रांतों में सरकार के संसदीय स्वरूप की शुरुआत की।

नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?

  • प्रधानमंत्री
  • उपराष्ट्रपति
  • राष्ट्रपति
  • वित्त मंत्री

Explanation:

  • नीति आयोग (NITI Aayog) के अध्यक्ष (Chairperson) प्रधानमंत्री होते हैं।
  • इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी।
  • NITI Aayog के अन्य पद:
    • उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) – मनोनीत, वर्तमान में राजीव कुमार
    • CEO – सचिव स्तर का पद, वर्तमान में बी.वी.आर. सुब्रमण्यम
  • यह एक नीतिगत थिंक टैंक (policy think tank) है, न कि एक संवैधानिक या सांविधिक निकाय।

मुस्लिम लीग की स्थापना ______ में हुई थी।

  • कराची
  • ढाका
  • हैदराबाद
  • लाहौर

Explanation:

  • मुस्लिम लीग (All India Muslim League) की स्थापना ढाका में हुई थी।
  • इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी।
  • इसके संस्थापकों में नवाब सलीमुल्लाह, आगा खान, सैयद अमीर अली आदि शामिल थे।
  • इसका पहला अधिवेशन आगा खान की अध्यक्षता में हुआ था।
  • बाद में लाहौर प्रस्ताव (1940) पारित किया गया, जिसने पाकिस्तान की माँग को रेखांकित किया।

अक्टूबर 2020 तक, भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं?

  • मीरा कुमार
  • सुमित्रा महाजन
  • एम. वेंकैया नायडू
  • हामिद अंसारी

Explanation:

  • अक्टूबर 2020 तक, भारत के उपराष्ट्रपति (Vice President) एम. वेंकैया नायडू (M. Venkaiah Naidu) थे।
  • वह 11 अगस्त 2017 से 11 अगस्त 2022 तक इस पद पर रहे।
  • वह 13वें उपराष्ट्रपति थे।
  • उन्होंने हामिद अंसारी (2007-2017) का स्थान लिया।
  • वर्तमान उपराष्ट्रपति (2022 से) जगदीप धनखड़ हैं।

राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है?

  • निगम कर
  • बैंकिंग और बीमा
  • कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर
  • सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता

Explanation:

  • सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता (Public Health and Sanitation) राज्य सूची (State List) के अंतर्गत आता है।
  • यह 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के क्रमांक 6 पर सूचीबद्ध है।
  • अन्य विकल्प संघ सूची (Union List) में आते हैं:
    • निगम कर (Corporation Tax) – संघ सूची (क्र. 88)
    • बैंकिंग और बीमा (Banking and Insurance) – संघ सूची (क्र. 45 और 47)
    • कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर – संघ सूची (क्र. 82)
  • राज्य सूची में 66 विषय हैं (जैसे: कृषि, पुलिस, सिंचाई, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य)।

भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है?

  • अनुच्छेद 51A
  • अनुच्छेद 55
  • अनुच्छेद 48A
  • अनुच्छेद 52

Explanation:

  • अनुच्छेद 51A(g) के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण (Natural Environment) की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है।
  • यह कर्तव्य है: “प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, जिसमें वन, झील, नदी और वन्यजीव शामिल हैं, तथा प्राणियों के प्रति दयाभाव रखना।”
  • अनुच्छेद 48A – राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) – “राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा।”
  • मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए थे।
  • अनुच्छेद 52 – भारत का राष्ट्रपति।
  • अनुच्छेद 55 – राष्ट्रपति के चुनाव की विधि।

संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इसके अंतर्गत स्थापित किया गया था:

  • भारत सरकार अधिनियम 1919
  • भारत सरकार अधिनियम 1909
  • कैबिनेट मिशन योजना 1946
  • भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947

Explanation:

  • संविधान सभा (Constituent Assembly) की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत की गई थी।
  • 1946 में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा।
  • संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ।
  • भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा को संविधान निर्माण के साथ-साथ विधायी शक्तियाँ दीं।
  • संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया।

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था?

  • 1956
  • 1950
  • 1954
  • 1949

Explanation:

  • अनुच्छेद 35A भारतीय संविधान में 1954 में राष्ट्रपति आदेश (Presidential Order) द्वारा जोड़ा गया था।
  • यह अनुच्छेद 370 के तहत जोड़ा गया था, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता था।
  • अनुच्छेद 35A ने जम्मू और कश्मीर की स्थायी नागरिकता (Permanent Residents) को परिभाषित किया और उन्हें विशेष अधिकार दिए।
  • 5 अगस्त 2019 को 370वें अनुच्छेद को निरस्त करने के साथ अनुच्छेद 35A भी समाप्त कर दिया गया।

किस कैबिनेट मिशन ने भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था?

  • कैबिनेट मिशन योजना 1936
  • कैबिनेट मिशन योजना 1945
  • कैबिनेट मिशन योजना 1946
  • कैबिनेट मिशन योजना 1949

Explanation:

  • कैबिनेट मिशन योजना 1946 (Cabinet Mission Plan 1946) ने भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा (Constituent Assembly) का प्रस्ताव रखा था।
  • कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था।
  • इसके सदस्य थे:
    1. लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस (अध्यक्ष)
    2. सर स्टैफोर्ड क्रिप्स
    3. ए.वी. अलेक्जेंडर
  • इस योजना ने 3 स्तरीय संघीय संरचना (संघ, प्रांत, रियासतें) का प्रस्ताव रखा।

भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी?

  • एम. फातिमा बीवी
  • आर. भानुमति
  • सुजाता वी. मनोहर
  • इंदिरा बनर्जी

Explanation:

  • भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश एम. फातिमा बीवी (M. Fathima Beevi) थीं।
  • उन्हें 6 अक्टूबर 1989 को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
  • वह कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं।
  • आर. भानुमति दूसरी महिला न्यायाधीश बनीं (2014 में)।
  • इंदिरा बनर्जी SC की पहली महिला न्यायाधीश नहीं थीं – वह उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थीं।
  • वर्तमान में इंदु मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश हैं।

भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार वर्णित है?

  • अनुच्छेद 25-28
  • अनुच्छेद 23-24
  • अनुच्छेद 19-22
  • अनुच्छेद 14-18

Explanation:

  • समानता का अधिकार (Right to Equality) अनुच्छेद 14-18 के अंतर्गत वर्णित है।
  • यह भारत के 6 मौलिक अधिकारों में से पहला है।
  • अनुच्छेदों की सूची:
    • अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता
    • अनुच्छेद 15 – धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध
    • अनुच्छेद 16 – सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता
    • अनुच्छेद 17 – अस्पृश्यता का अंत
    • अनुच्छेद 18 – उपाधियों का अंत
  • अन्य अनुच्छेद समूह:
    • अनुच्छेद 19-22 – स्वतंत्रता का अधिकार
    • अनुच्छेद 23-24 – शोषण के विरुद्ध अधिकार
    • अनुच्छेद 25-28 – धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था?

  • 1950
  • 1949
  • 1951
  • 1948

Explanation:

  • भारत का योजना आयोग (Planning Commission) 1950 में स्थापित किया गया था।
  • इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी।
  • यह एक गैर-संवैधानिक (non-constitutional) और गैर-सांविधिक (non-statutory) निकाय था।
  • इसे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
  • योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजनाएँ (1951-2017) बनाईं।

भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है?

  • अनुच्छेद 115
  • अनुच्छेद 109
  • अनुच्छेद 113
  • अनुच्छेद 110

Explanation:

  • अनुच्छेद 110 धन विधेयक (Money Bill) को परिभाषित करता है।
  • धन विधेयक वह विधेयक है जिसमें केवल निम्नलिखित विषय होते हैं:
    • करों का आरोपण, उन्मूलन, उपशमन या परिवर्तन
    • सरकार द्वारा धन उधार लेना
    • भारत की संचित निधि (Consolidated Fund) या आकस्मिक निधि (Contingency Fund) का प्रावधान
    • संचित निधि से व्यय
  • धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है (अनुच्छेद 109)।
  • राज्यसभा के पास धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोकने की शक्ति है।

भारत में संघ के लिए एक मंत्री के पद की शपथ के रूप निम्नलिखित में से किसमें निहित हैं?

  • पाँचवीं अनुसूची
  • दूसरी अनुसूची
  • तीसरी अनुसूची
  • पहली अनुसूची

Explanation:

  • भारत में संघ के लिए एक मंत्री (Minister) के पद की शपथ के रूप तीसरी अनुसूची (Third Schedule) में निहित हैं।
  • तीसरी अनुसूची निम्नलिखित पदों के लिए शपथ/प्रतिज्ञान (Oaths/Affirmations) के प्रारूप देती है:
    1. राष्ट्रपति
    2. उपराष्ट्रपति
    3. मंत्री (केंद्र और राज्य)
    4. संसद सदस्य (MP)
    5. विधानसभा सदस्य (MLA)
    6. न्यायाधीश (SC और HC)
    7. CAG
  • अन्य अनुसूचियाँ:
    • पहली – राज्यों और UT की सूची
    • दूसरी – वेतन, भत्ते, पेंशन

राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य होने के लिए कम से कम तीन अलग-अलग राज्यों से एक राजनीतिक दल द्वारा लोकसभा में कितने प्रतिशत सीटें जीतने की आवश्यकता है?

  • 10 प्रतिशत
  • 6 प्रतिशत
  • 2 प्रतिशत
  • 5 प्रतिशत

Explanation:

  • राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, एक दल को कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीतनी चाहिए।
  • इसके अलावा अन्य मानदंड:
    1. 4 राज्यों में 6% वोट और 4 सीटें
    2. 4 राज्यों में विधानसभा का 2% सदस्य
    3. राज्य स्तर पर 8% वोट और कम से कम 1 सीट
  • यह मान्यता चुनाव आयोग (Election Commission) द्वारा दी जाती है।
  • वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं (2024 के अनुसार)।

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद कुछ परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अधिकार देता है?

  • अनुच्छेद 108
  • अनुच्छेद 156
  • अनुच्छेद 100
  • अनुच्छेद 75

Explanation:

  • अनुच्छेद 108 कुछ परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) का अधिकार देता है।
  • यह तब होता है जब:
    1. कोई साधारण विधेयक एक सदन में पारित होकर दूसरे सदन में अस्वीकृत हो जाता है
    2. दूसरे सदन ने विधेयक में संशोधन किए हैं, जिन्हें पहले सदन ने स्वीकार नहीं किया
    3. दूसरे सदन ने 6 महीने से अधिक समय तक विधेयक पर विचार नहीं किया
  • संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
  • धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती (अनुच्छेद 109)।
  • अब तक 3 संयुक्त बैठकें हुई हैं (1961, 1978, 2002)।

भारत में, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आरटीआई अधिनियम से छूट प्राप्त नहीं है?

  • विमानन अनुसंधान केंद्र
  • अनुसंधान और विश्लेषण विंग
  • आसूचना ब्यूरो
  • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

Explanation:

  • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India – CCI) आरटीआई अधिनियम (RTI Act) से छूट प्राप्त नहीं है।
  • RTI अधिनियम 2005 में लागू हुआ था।
  • निम्नलिखित संगठन RTI से छूट प्राप्त हैं (धारा 24 के तहत):
    1. आसूचना ब्यूरो (IB)
    2. अनुसंधान और विश्लेषण विंग (RAW)
    3. विमानन अनुसंधान केंद्र (Aviation Research Centre)
    4. रक्षा, सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित संगठन
    5. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संगठन
  • CCI वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है।

भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?

  • भारत के मुख्य न्यायाधीश
  • प्रधान मंत्री
  • उपराष्ट्रपति
  • भारत के अटॉर्नी जनरल

Explanation:

  • भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI) दिलाते हैं।
  • यदि CJI अनुपस्थित हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं।
  • यह प्रावधान अनुच्छेद 60 के तहत दिया गया है।
  • राष्ट्रपति की शपथ तीसरी अनुसूची में निहित है।
  • अन्य पदों की शपथ:
    • उपराष्ट्रपति – राष्ट्रपति (अनुच्छेद 69)
    • प्रधानमंत्री/मंत्री – राष्ट्रपति (अनुच्छेद 75)

भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ?

  • 1949
  • 1948
  • 1950
  • 1947

Explanation:

  • भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू (enforced) हुआ था।
  • इसे 26 नवंबर 1949 को पारित (adopted) किया गया था।
  • 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस (Republic Day) के रूप में मनाया जाता है।
  • इस दिन भारत एक पूर्ण गणराज्य (Republic) बना।
  • संविधान के लागू होने पर भारत सरकार अधिनियम 1935 निरस्त हो गया।
  • डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने।

नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

  • यह भारत सरकार के एक प्रमुख विशेषज्ञ दल के रूप में कार्य करता है।
  • इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को हुई थी।
  • यह सहयोग संघवाद का एक मंच है।
  • NITI का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है।

Explanation:

  • नीति आयोग (NITI Aayog) की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, 1 जनवरी 2016 को नहीं। यह कथन गलत है।
  • NITI का पूर्ण रूप: National Institution for Transforming India।
  • यह योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था।
  • यह “सहयोगी संघवाद” (Cooperative Federalism) का एक मंच है।
  • नीति आयोग संवैधानिक या सांविधिक निकाय नहीं है – यह कार्यकारी निकाय है।

निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय को छोड़कर सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया?

  • रेगुलेटिंग अधिनियम, 1773
  • 1813 का चार्टर अधिनियम
  • भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
  • भारत सरकार अधिनियम, 1935

Explanation:

  • 1813 का चार्टर अधिनियम (Charter Act of 1813) ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार (trade monopoly) को समाप्त कर दिया।
  • इसने चाय (tea) के व्यापार को छोड़कर सभी व्यापार सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिए।
  • अन्य प्रावधान:
    • कंपनी का चीन के साथ चाय का व्यापार एकाधिकार बना रहा।
    • भारत में शिक्षा के प्रसार का प्रावधान (धार्मिक उद्देश्यों के लिए 1 लाख रुपये)।
    • ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी।
  • अन्य अधिनियम:
    • 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम – बंगाल का गवर्नर-जनरल
    • 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम – विधायी परिषदें

निम्नलिखित में से कौन सा 1 जुलाई, 2017 को भारत के संविधान के 101वें संशोधन के रूप में पेश किया गया था?

  • भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता
  • सहकारी समितियों की संवैधानिक स्थिति
  • वस्तु एवं सेवा कर
  • उड़ीसा को ओडिशा से बदलना

Explanation:

  • 101वाँ संविधान संशोधन (2016) वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax – GST) से संबंधित है।
  • GST 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था।
  • यह भारत के कर इतिहास में सबसे बड़ा कर सुधार था।
  • अन्य संशोधन:
    • 97वाँ संशोधन (2011) – सहकारी समितियाँ (भाग IXB)
    • 100वाँ संशोधन (2015) – भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता
    • 103वाँ संशोधन (2019) – EWS आरक्षण (10%)
  • GST को “One Nation, One Tax” (एक देश, एक कर) के रूप में भी जाना जाता है।

निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि एक अंतर-राज्य परिषद का गठन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जा सकता है?

  • अनुच्छेद 264
  • अनुच्छेद 263
  • अनुच्छेद 261
  • अनुच्छेद 262

Explanation:

  • अनुच्छेद 263 में यह प्रावधान है कि एक अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) का गठन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जा सकता है।
  • अंतर-राज्य परिषद की स्थापना 28 मई 1990 को VP सिंह सरकार ने की थी।
  • इसका उद्देश्य केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य संबंधों को सुधारना है।
  • सरकारिया आयोग (1983) ने इस परिषद की सिफारिश की थी।
  • अन्य अनुच्छेद:
    • अनुच्छेद 261 – सार्वजनिक अभिलेख, न्यायिक प्रक्रिया
    • अनुच्छेद 262 – अंतर-राज्यीय नदी विवाद

भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की ______ संरचना प्रदान करता है।

  • संघीय
  • दोहरी प्रणाली
  • एकवचन प्रणाली
  • अर्ध-संघीय

Explanation:

  • भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संघीय (Federal) संरचना प्रदान करता है।
  • हालाँकि, भारत को “अर्ध-संघीय” (Quasi-Federal) या “संघात्मक प्रणाली” के साथ एकात्मक विशेषताएँ भी कहा जाता है।
  • संघीय विशेषताएँ:
    • शक्तियों का विभाजन (7वीं अनुसूची)
    • लिखित संविधान
    • सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता
    • दोहरी सरकार (केंद्र और राज्य)
  • एकात्मक विशेषताएँ:
    • एकल संविधान
    • एकल न्यायपालिका
    • आपातकालीन शक्तियाँ (अनुच्छेद 352, 356, 360)
    • राज्यपाल की नियुक्ति (राष्ट्रपति द्वारा)

निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है?

  • ई-कॉमर्स का कराधान
  • खनन नीति
  • ग्रामीण ऋण
  • GST

Explanation:

  • अरविंद सुब्रमण्यम समिति (Arvind Subramanian Committee) GST (Goods and Services Tax) से संबंधित है।
  • इस समिति का गठन 2015 में GST दरों (rate) को निर्धारित करने के लिए किया गया था।
  • अरविंद सुब्रमण्यम भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Adviser) थे।
  • अन्य समितियाँ:
    • ई-कॉमर्स का कराधान – प्रभाकर समिति
    • खनन नीति – भट्टाचार्य समिति
    • ग्रामीण ऋण – नरसिंहम समिति

संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है?

  • अनुच्छेद 101
  • अनुच्छेद 112
  • अनुच्छेद 113
  • अनुच्छेद 102

Explanation:

  • अनुच्छेद 112 केंद्रीय बजट को “वार्षिक वित्तीय विवरण” (Annual Financial Statement) के रूप में संदर्भित करता है।
  • यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है।
  • बजट लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है।
  • अन्य अनुच्छेद:
    • अनुच्छेद 101 – संसद सदस्यों की रिक्तियाँ
    • अनुच्छेद 102 – संसद सदस्यता की अयोग्यता
    • अनुच्छेद 113 – अनुमानों पर संसद की चर्चा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधे तौर पर निम्नलिखित के नियंत्रण में काम करते हैं:

  • राज्य के राज्यपाल
  • राज्य का उच्च न्यायालय
  • जिला कलेक्टर
  • राज्य के कानून मंत्री

Explanation:

  • जिला एवं सत्र न्यायाधीश (District & Sessions Judge) सीधे तौर पर राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) के नियंत्रण में काम करते हैं।
  • उच्च न्यायालय जिला न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।
  • जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद की जाती है (अनुच्छेद 233)।
  • यह न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए है।

भारतीय संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था?

  • 1968
  • 1965
  • 1975
  • 1972

Explanation:

  • भारतीय संसद में पहला लोकपाल विधेयक (Lokpal Bill) 1968 में पेश किया गया था।
  • इसे शांति भारतीय विधेयक भी कहा जाता था।
  • यह लोक सेवकों के भ्रष्टाचार की जाँच के लिए था।
  • 1977 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया।
  • वर्तमान लोकपाल अधिनियम 2013 को 1 जनवरी 2014 को शाही स्वीकृति मिली।
  • न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल (2019-2024) थे।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है?

  • भाग 3
  • भाग 6
  • भाग 5
  • भाग 4

Explanation:

  • राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy – DPSP) का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 4 में किया गया है।
  • ये अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं।
  • DPSP आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।
  • ये सिद्धांत गैर-न्यायालयीन (non-justiciable) हैं, अर्थात इन्हें अदालत में लागू नहीं किया जा सकता।
  • अन्य भाग:
    • भाग 3 – मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35)
    • भाग 5 – संघ (अनुच्छेद 52-151)
    • भाग 6 – राज्य (अनुच्छेद 152-237)

भारत में, पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया ______ पर लागू नहीं होती है।

  • मुख्य चुनाव आयुक्त
  • प्रधानमंत्री
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश
  • भारत के राष्ट्रपति

Explanation:

  • महाभियोग (Impeachment) प्रक्रिया प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होती है।
  • महाभियोग केवल राष्ट्रपति (अनुच्छेद 61) और न्यायाधीशों (अनुच्छेद 124(4)) पर लागू होता है।
  • प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है (जब वे लोकसभा का विश्वास खो दें), लेकिन यह महाभियोग नहीं है।
  • मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग के समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता है (अनुच्छेद 324(5))।

2020 तक, भारत के चुनाव आयोग के अनुसार, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है:

  • 16 वर्ष
  • 18 वर्ष
  • 25 वर्ष
  • 21 वर्ष

Explanation:

  • भारत में मतदान (Voting) की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
  • यह 61वें संविधान संशोधन (1988) द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी।
  • यह संशोधन 28 मार्च 1989 को लागू हुआ।
  • अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage) का प्रावधान करता है।
  • मतदान की आयु को 16 वर्ष करने के लिए भी कुछ प्रस्ताव हैं, लेकिन अभी तक 18 वर्ष ही है।

नवंबर 2020 तक, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे?

  • उजित पटेल
  • बिबेक देबरॉय
  • रविशंकर प्रसाद
  • राजीव कुमार

Explanation:

  • नवंबर 2020 तक, नीति आयोग (NITI Aayog) के उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) राजीव कुमार (Rajiv Kumar) थे।
  • उन्होंने 1 सितंबर 2017 को अरविंद पानगड़िया का स्थान लिया था।
  • अन्य पद:
    • अध्यक्ष – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
    • CEO – अमिताभ कांत (तब), अब बी.वी.आर. सुब्रमण्यम
  • राजीव कुमार एक अर्थशास्त्री हैं और पहले FICCI के महानिदेशक भी रहे हैं।

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय सरकारों के लिए प्रावधान हैं?

  • अनुच्छेद 270
  • अनुच्छेद 21
  • अनुच्छेद 243
  • अनुच्छेद 51A

Explanation:

  • अनुच्छेद 243 (श्रृंखला 243 से 243ZG) पंचायतों और स्थानीय निकाय सरकारों (Municipalities) के लिए प्रावधान करता है।
  • 73वाँ संशोधन (1992) – पंचायतों को संवैधानिक दर्जा (भाग IX, अनुच्छेद 243-243O)
  • 74वाँ संशोधन (1992) – नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा (भाग IXA, अनुच्छेद 243P-243ZG)
  • अन्य अनुच्छेद:
    • अनुच्छेद 21 – जीवन का अधिकार
    • अनुच्छेद 51A – मौलिक कर्तव्य
    • अनुच्छेद 270 – करों का वितरण

31 दिसंबर, 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था?

  • मद्रास
  • संयुक्त प्रांत
  • बंबई
  • पश्चिम बंगाल

Explanation:

  • 31 दिसंबर 1947 को संयुक्त प्रांत (United Provinces) (वर्तमान उत्तर प्रदेश) का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में अधिकतम था।
  • संविधान सभा में कुल 389 सीटें थीं (292 ब्रिटिश प्रांतों से + 93 रियासतों से + 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से)।
  • संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य थे, जो सबसे अधिक थे।
  • इसके बाद मद्रास (49), बंगाल (29), बंबई (21) का स्थान था।

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है?

  • अनुच्छेद 18
  • अनुच्छेद 25
  • अनुच्छेद 23
  • अनुच्छेद 22

Explanation:

  • अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन (Abolition of Titles) को सुनिश्चित करता है।
  • यह समानता के अधिकार (Right to Equality) का हिस्सा है (अनुच्छेद 14-18)।
  • इसमें कहा गया है:
    1. राज्य किसी भी नागरिक को कोई उपाधि (title) नहीं दे सकता, सिवाय सैन्य या शैक्षणिक उपाधियों के।
    2. भारत का कोई नागरिक विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता।
    3. सरकारी पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता।
  • अन्य अनुच्छेद:
    • अनुच्छेद 22 – गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण
    • अनुच्छेद 23 – शोषण के विरुद्ध अधिकार
    • अनुच्छेद 25 – धर्म की स्वतंत्रता

नीति आयोग का गठन ______ को किया गया था।

  • 1 अप्रैल 2016
  • 1 जनवरी 2015
  • 1 सितंबर 2015
  • 1 अप्रैल 2014

Explanation:

  • नीति आयोग (NITI Aayog) का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था।
  • इसने योजना आयोग (Planning Commission) का स्थान लिया।
  • यह एक कार्यकारी निकाय (executive body) है, न कि संवैधानिक या सांविधिक।
  • इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
  • इसका पूर्ण रूप: National Institution for Transforming India।

भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है?

  • 327
  • 326
  • 325
  • 329ए

Explanation:

  • अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage) का प्रावधान करता है।
  • इसमें कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।
  • हर नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक है, मतदान कर सकता है (जब तक कि अयोग्य न घोषित किया जाए)।
  • अन्य अनुच्छेद:
    • अनुच्छेद 325 – जाति, धर्म आदि के आधार पर कोई निर्वाचक सूची नहीं
    • अनुच्छेद 327 – संसद चुनाव कानून बना सकती है
    • अनुच्छेद 329 – चुनाव विवादों में अदालतों का हस्तक्षेप नहीं

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद कहता है, ‘राज्य राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा’?

  • अनुच्छेद 50
  • अनुच्छेद 25
  • अनुच्छेद 35
  • अनुच्छेद 55

Explanation:

  • अनुच्छेद 50 कहता है कि “राज्य राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा।”
  • यह राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) का हिस्सा है।
  • इसका उद्देश्य न्यायिक स्वतंत्रता (Judicial Independence) को सुनिश्चित करना है।
  • अन्य अनुच्छेद:
    • अनुच्छेद 25 – धर्म की स्वतंत्रता
    • अनुच्छेद 35 – मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन पर कानून
    • अनुच्छेद 55 – राष्ट्रपति के चुनाव की विधि

निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है?

  • लोकसभा अध्यक्ष
  • राष्ट्रपति
  • उपराष्ट्रपति
  • प्रधानमंत्री

Explanation:

  • लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha) लोकसभा के पूर्ण अधिकार (full authority) का प्रतिनिधित्व करता है।
  • अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है और सदन का मुख्य (presiding officer) होता है।
  • अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधि होता है जब सदन बाहरी दुनिया से संबंध रखता है।
  • अध्यक्ष के पास विशेष शक्तियाँ हैं:
    • यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं (अनुच्छेद 110)
    • सदन में अनुशासन बनाए रखता है
    • सदस्यों को निलंबित कर सकता है

भारत का संविधान तैयार करने में कुल कितना समय लगा?

  • 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन
  • 2 वर्ष, 9 माह और 10 दिन
  • 2 वर्ष, 7 माह और 17 दिन
  • 2 वर्ष, 10 माह और 17 दिन

Explanation:

  • भारत का संविधान तैयार करने में कुल 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन लगे।
  • संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था।
  • संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित (adopted) हुआ था।
  • समयावधि: 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक।
  • इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए और 165 दिन बैठकें हुईं।

निम्नलिखित में से कौन संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का वर्णन करता है?

  • भारत के उपराष्ट्रपति
  • भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
  • भारत के राष्ट्रपति
  • भारत के प्रधान मंत्री

Explanation:

  • भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India – CAG) संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का वर्णन करता है।
  • CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 148)।
  • CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) है।
  • CAG भारत की संचित निधि (Consolidated Fund) और आकस्मिक निधि (Contingency Fund) के खातों का लेखा-परीक्षण करता है।
  • पहले CAG वी. नरहरि राव थे। वर्तमान CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैं।

निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रति दिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ‘जल के अधिकार’ हेतु कानून बनाने की घोषणा की है?

  • तमिलनाडु
  • मध्य प्रदेश
  • ओडिशा
  • हरियाणा

Explanation:

  • मध्य प्रदेश राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रति दिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ‘जल के अधिकार’ (Right to Water) हेतु कानून बनाने की घोषणा की है।
  • यह घोषणा 2020 में की गई थी।
  • इस कानून का उद्देश्य हर नागरिक को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।
  • यह जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के अनुरूप है।

निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा निहित है?

  • अनुच्छेद 30
  • अनुच्छेद 14
  • अनुच्छेद 21
  • अनुच्छेद 19

Explanation:

  • अनुच्छेद 14 में समानता की अवधारणा (Concept of Equality) निहित है।
  • इसमें कहा गया है: “राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों की समान सुरक्षा से वंचित नहीं करेगा।”
  • यह समानता के अधिकार (Right to Equality) का मूल अनुच्छेद है।
  • अन्य अनुच्छेद:
    • अनुच्छेद 19 – स्वतंत्रता का अधिकार
    • अनुच्छेद 21 – जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार
    • अनुच्छेद 30 – अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार

निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा?

  • विदेश मंत्री
  • उपराष्ट्रपति
  • गृह-मंत्री
  • प्रधानमंत्री

Explanation:

  • अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेंगे।
  • प्रधानमंत्री के कर्तव्य (अनुच्छेद 78):
    1. राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णय बताना
    2. राष्ट्रपति को संघ के शासन से संबंधित जानकारी देना
    3. राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर देना
    4. राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करना

भारत के योजना आयोग को भारत की केंद्र सरकार द्वारा कब भंग कर दिया गया था?

  • 2000
  • 2015
  • 2010
  • 2014

Explanation:

  • भारत के योजना आयोग (Planning Commission) को 2014 में भंग (dissolved) कर दिया गया था।
  • यह 13 अगस्त 2014 को भंग किया गया था।
  • इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग (NITI Aayog) का गठन किया गया।
  • योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी।
  • योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे।

लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था?

  • 1949 – 1950
  • 1957 – 1958
  • 1951 – 1952
  • 1953 – 1954

Explanation:

  • लोकसभा का पहला आम चुनाव (General Election) 1951-1952 में हुआ था।
  • चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुए थे।
  • पहली लोकसभा का गठन 13 मई 1952 को हुआ था।
  • पहली लोकसभा में 497 सीटें थीं (बाद में बढ़कर 543 हुईं)।
  • पहले चुनाव में कांग्रेस ने 364 सीटें जीतीं और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने।

नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं?

  • अरुण जेटली
  • अरविंद पनगढ़िया
  • नरेंद्र मोदी
  • अमिताभ कांत

Explanation:

  • नीति आयोग (NITI Aayog) के प्रथम अध्यक्ष (Chairperson) नरेंद्र मोदी हैं (प्रधानमंत्री होने के नाते)।
  • नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) अरविंद पानगड़िया थे।
  • नीति आयोग के प्रथम CEO अमिताभ कांत थे।
  • अध्यक्ष पद प्रधानमंत्री के लिए आरक्षित है, इसलिए यह नरेंद्र मोदी ही हैं।

राज्य सभा के सदस्य किस अवधि के लिए चुने जाते हैं:

  • 5 वर्ष
  • 6 वर्ष
  • 4 वर्ष
  • 3 वर्ष

Explanation:

  • राज्य सभा (Rajya Sabha) के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं।
  • राज्य सभा एक स्थायी सदन (Permanent House) है और कभी भंग नहीं होती।
  • राज्य सभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं।
  • राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
  • अन्य पदों की अवधि:
    • लोकसभा – 5 वर्ष (जब तक भंग न हो)
    • राष्ट्रपति – 5 वर्ष

उस कानून का चयन करें जो पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित नहीं है।

  • वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
  • बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम, 1997
  • जल (उपकर) अधिनियम, 1977
  • सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991

Explanation:

  • बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम, 1997 (Port Laws Amendment Act, 1997) पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित नहीं है।
  • यह बंदरगाहों (ports) के प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित है।
  • पर्यावरण से संबंधित कानून:
    • वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 – वनों की कटाई पर नियंत्रण
    • जल (उपकर) अधिनियम, 1977 – जल प्रदूषण पर नियंत्रण
    • सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 – खतरनाक पदार्थों से होने वाले प्रदूषण से सुरक्षा

निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण है?

  • वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है
  • कोई वंशानुगत तत्व नहीं है
  • अधिकारों का बिल शामिल है
  • एक निर्वाचित संसद का प्रावधान करता है

Explanation:

  • भारत के संविधान के गणतांत्रिक (Republican) होने का कारण यह है कि यह एक निर्वाचित संसद (elected parliament) का प्रावधान करता है।
  • गणराज्य (Republic) का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख (Head of State) निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं।
  • भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, जो राज्य का प्रमुख है।
  • “कोई वंशानुगत तत्व नहीं” भी गणतंत्र का लक्षण है, लेकिन निर्वाचित संसद इसका मूल कारण है।

गृह मंत्रालय द्वारा किस भारतीय रक्षा क्षेत्र के प्रमुखों की वित्तीय शक्तियाँ बढ़ा दी गई हैं?

  • वायु सेना
  • भारतीय नौसेना
  • अर्द्धसैनिक
  • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल

Explanation:

  • गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Forces – CAPF) के प्रमुखों की वित्तीय शक्तियाँ बढ़ा दी गई हैं।
  • CAPF में शामिल हैं:
    • BSF – सीमा सुरक्षा बल
    • CRPF – केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
    • ITBP – भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
    • SSB – सशस्त्र सीमा बल
    • CISF – केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
  • वित्तीय शक्तियों में वृद्धि से तेजी से निर्णय लेने और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।

परमाणु ऊर्जा विभाग किसके प्रशासन के अधीन है?

  • विद्युत मंत्रालय
  • कैबिनेट सचिवालय
  • विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
  • प्रधानमंत्री कार्यालय

Explanation:

  • परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy – DAE) प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के प्रशासन के अधीन है।
  • DAE की स्थापना 3 अगस्त 1954 को की गई थी।
  • DAE के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, जो परमाणु ऊर्जा आयोग (Atomic Energy Commission) के अध्यक्ष भी होते हैं।
  • DAE परमाणु ऊर्जा, अनुसंधान, रेडियोआइसोटोप आदि से संबंधित है।

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है?

  • अनुच्छेद 3
  • अनुच्छेद 330
  • अनुच्छेद 325
  • अनुच्छेद 440

Explanation:

  • अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन (formation of new states) और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है।
  • संसद साधारण बहुमत से ऐसा कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति को विधेयक भेजने से पहले राज्य विधानसभा का मत प्राप्त करना होता है (अनुच्छेद 3 की परंतुक)।
  • अन्य अनुच्छेद:
    • अनुच्छेद 325 – निर्वाचक सूचियाँ
    • अनुच्छेद 330 – SC/ST के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण

संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार (कानूनी सलाहकार) किसे नियुक्त किया गया?

  • बी. एन. राव
  • बी.आर. अंबेडकर
  • एस.एन. मुखर्जी
  • एच.वी.आर. अयंगर

Explanation:

  • संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार (Constitutional Adviser) (कानूनी सलाहकार) बी. एन. राव (B.N. Rau) को नियुक्त किया गया था।
  • उन्होंने संविधान का प्रारंभिक मसौदा (initial draft) तैयार किया था।
  • बी.एन. राव भारत के पहले भारतीय थे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के न्यायाधीश बने।
  • अन्य:
    • बी.आर. अम्बेडकर – प्रारूप समिति के अध्यक्ष
    • एस.एन. मुखर्जी – प्रारूप समिति के सदस्य

लोकसभा का सभापति कौन होता है?

  • प्रधानमंत्री
  • लोक सभा अध्यक्ष
  • उपराष्ट्रपति
  • मुख्यमंत्री

Explanation:

  • लोकसभा का सभापति (Presiding Officer) लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) होता है।
  • अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है (अनुच्छेद 93)।
  • अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है और सदन में अनुशासन बनाए रखता है।
  • उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है (अनुच्छेद 64)।

भारतीय संविधान का भाग V किससे संबंधित है?

  • चुनाव
  • पंचायत
  • संघ
  • मौलिक कर्तव्य

Explanation:

  • भारतीय संविधान का भाग V संघ (The Union) से संबंधित है।
  • इसमें अनुच्छेद 52 से 151 शामिल हैं, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और CAG के बारे में बताते हैं।
  • अन्य भाग:
    • भाग VI – राज्य (अनुच्छेद 152-237)
    • भाग IVA – मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A)
    • भाग XV – चुनाव (अनुच्छेद 324-329)

भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने की न्यूनतम आयु क्या है?

  • 32 वर्ष
  • 21 वर्ष
  • 25 वर्ष
  • 35 वर्ष

Explanation:

  • किसी राज्य का राज्यपाल (Governor) नियुक्त करने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है (अनुच्छेद 157)।
  • राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 155)।
  • राज्यपाल 5 वर्ष के लिए पद पर रहता है (अनुच्छेद 156)।
  • अन्य पदों की न्यूनतम आयु:
    • राष्ट्रपति – 35 वर्ष
    • उपराष्ट्रपति – 35 वर्ष
    • लोकसभा सदस्य – 25 वर्ष
    • राज्यसभा सदस्य – 30 वर्ष

______ न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है।

  • अनुच्छेद 70
  • अनुच्छेद 30
  • अनुच्छेद 90
  • अनुच्छेद 50

Explanation:

  • अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने (Separation of Judiciary from Executive) से संबंधित है।
  • यह राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) का हिस्सा है (भाग 4)।
  • इसका उद्देश्य न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।
  • अन्य अनुच्छेद:
    • अनुच्छेद 30 – अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार
    • अनुच्छेद 70 – अन्य मामलों में राष्ट्रपति के कार्य
    • अनुच्छेद 90 – उपराष्ट्रपति की स्थिति

भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है?

  • हाउस ऑफ लॉर्ड्स
  • लोकसभा
  • विधानसभा
  • राज्यसभा

Explanation:

  • भारतीय संसद का लोकसभा (Lok Sabha) सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
  • लोकसभा “प्रत्यक्ष लोकतंत्र” का प्रतीक है।
  • राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है (राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा)।
  • हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटिश संसद का सदन है, भारतीय नहीं।
  • विधानसभा राज्य स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है।

भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे?

  • बी. आर. अंबेडकर
  • एस. एन. मुखर्जी
  • जे. बी. कृपलानी
  • ए. वी. ठक्कर

Explanation:

  • भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार (chief architect) बी.आर. अम्बेडकर (B.R. Ambedkar) थे।
  • वह प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष थे।
  • उन्हें “भारतीय संविधान का जनक” (Father of Indian Constitution) भी कहा जाता है।
  • उन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण दिया था।

किसने ‘प्रारूप समिति’ की अवमानना करते हुए उसे नए शब्द ‘प्रवाह समिति’ से संबोधित किया?

  • एन. माधव राव
  • नजीरुद्दीन अहमद
  • कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी
  • अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर

Explanation:

  • नजीरुद्दीन अहमद (Naziruddin Ahmad) ने ‘प्रारूप समिति’ (Drafting Committee) की अवमानना करते हुए उसे नए शब्द ‘प्रवाह समिति’ से संबोधित किया।
  • नजीरुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने प्रारूप समिति के कार्यों की आलोचना की थी।
  • उनका तर्क था कि समिति का कार्य “प्रवाह” (flowing) जैसा है, जो जल्दबाजी में किया गया है।

संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति की स्थापना ______ वर्ष में की गई थी।

  • 1945
  • 1946
  • 1947
  • 1949

Explanation:

  • संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति (Drafting Committee) की स्थापना 1947 में की गई थी।
  • इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था।
  • इसके अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे।
  • प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया।
  • अन्य सदस्य: अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, एन. माधव राव, सैयद मुहम्मद सादुल्ला (बाद में बी.एल. मित्तर ने स्थान लिया)।

कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था?

  • डफरिन
  • रिपन
  • मेयो
  • लिटन

Explanation:

  • कारखाना अधिनियम 1881 (Factory Act 1881) लॉर्ड रिपन (Lord Ripon) के कार्यकाल में पारित किया गया था।
  • लॉर्ड रिपन 1880-1884 तक भारत के गवर्नर-जनरल थे।
  • यह अधिनियम बाल श्रम पर रोक लगाने वाला पहला कानून था:
    • 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करने दिया गया।
    • 9-12 वर्ष के बच्चों के लिए 9 घंटे काम का समय निर्धारित किया गया।
  • अन्य गवर्नर-जनरल:
    • लॉर्ड लिटन – 1876-1880 (दिल्ली दरबार, वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम)
    • लॉर्ड मेयो – 1869-1872
    • लॉर्ड डफरिन – 1884-1888 (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना)

भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है?

  • 9
  • 12
  • 8
  • 10

Explanation:

  • भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ (Schedules) हैं।
  • मूल संविधान (1950) में 8 अनुसूचियाँ थीं।
  • बाद में 4 नई अनुसूचियाँ जोड़ी गईं:
    • 9वीं – 1 संशोधन (1951)
    • 10वीं – 52वाँ संशोधन (1985) – दलबदल विरोधी कानून
    • 11वीं – 73वाँ संशोधन (1992) – पंचायतों की शक्तियाँ
    • 12वीं – 74वाँ संशोधन (1992) – नगरपालिकाओं की शक्तियाँ

भारत का संविधान भारत को ______ के रूप में वर्णित करता है।

  • अर्ध-संघीय
  • साम्यवादी
  • राज्यों का एक संघ
  • संघीय

Explanation:

  • भारत का संविधान भारत को “राज्यों का एक संघ” (Union of States) के रूप में वर्णित करता है (अनुच्छेद 1)।
  • यह “Union of States” शब्द संविधान सभा द्वारा चुना गया था।
  • इसका अर्थ है कि भारत एक अविभाज्य संघ है, जहाँ राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते।
  • “संघीय” (Federal) शब्द संविधान में कहीं नहीं आता है।

निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दिया है?

  • 44वां संविधान संशोधन अधिनियम
  • 42वां संविधान संशोधन अधिनियम
  • 69वां संविधान संशोधन अधिनियम
  • 61वां संविधान संशोधन अधिनियम

Explanation:

  • 61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1988) ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया।
  • यह 28 मार्च 1989 को लागू हुआ।
  • इसने अनुच्छेद 326 में संशोधन किया।
  • अन्य संशोधन:
    • 42वाँ (1976) – मिनी-संविधान
    • 44वाँ (1978) – संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया
    • 69वाँ (1991) – दिल्ली को विधान सभा का दर्जा

भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग ______ से लिया गया है।

  • भारत सरकार अधिनियम, 1919
  • भारत सरकार अधिनियम, 1935
  • भारत सरकार अधिनियम, 1958
  • भारत सरकार अधिनियम, 1909

Explanation:

  • भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग (structural part) भारत सरकार अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935) से लिया गया है।
  • 1935 अधिनियम से ली गई विशेषताएँ:
    • संघात्मक संरचना
    • राज्यपाल की नियुक्ति
    • अखिल भारतीय सेवाएँ
    • प्रांतीय स्वायत्तता
    • संघ और राज्य सूची
  • अन्य अधिनियम:
    • 1909 – पृथक निर्वाचन क्षेत्र
    • 1919 – द्वैध शासन

भारत के संविधान का भाग VI किससे संबंधित है?

  • राज्य सरकारें
  • राज्य नीति के सिद्धांत
  • केंद्र सरकार
  • निर्वाचन

Explanation:

  • भारत के संविधान का भाग VI राज्य सरकारें (The States) से संबंधित है।
  • इसमें अनुच्छेद 152 से 237 शामिल हैं, जो राज्य विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल, उच्च न्यायालय आदि के बारे में बताते हैं।
  • अन्य भाग:
    • भाग V – संघ (केंद्र)
    • भाग IV – DPSP
    • भाग XV – चुनाव

किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है?

  • 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
  • 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
  • 24वां संशोधन अधिनियम, 1971
  • 86वां संशोधन अधिनियम, 2022

Explanation:

  • 42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976 को “भारत का लघु संविधान” (Mini-Constitution) कहा जाता है।
  • इसने संविधान में सबसे अधिक संशोधन किए (50 से अधिक अनुच्छेदों में संशोधन)।
  • इसमें प्रस्तावना में “समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष” और “अखंडता” शब्द जोड़े गए।
  • इसमें मौलिक कर्तव्य (भाग IVA) भी जोड़े गए।
  • इसे इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल (1975-77) के दौरान पारित किया था।

निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है?

  • अध्यक्ष
  • राष्ट्रपति
  • उप-राष्ट्रपति
  • प्रधानमंत्री

Explanation:

  • प्रधानमंत्री (Prime Minister) संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है।
  • प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं और सरकार के वास्तविक प्रमुख होते हैं।
  • प्रधानमंत्री आमतौर पर (हमेशा नहीं) लोकसभा का सदस्य होता है।
  • प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं (अनुच्छेद 75)।

भारत का संविधान ______ है।

  • सचित्र दस्तावेज है
  • सबसे लंबा लिखित संविधान है
  • मुद्रित दस्तावेज
  • अलिखित संविधान है

Explanation:

  • भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान (longest written constitution) है।
  • इसमें 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 448 अनुच्छेद हैं (मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग)।
  • यह हस्तलिखित (handwritten) है, मुद्रित नहीं।
  • इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था।
  • अन्य देशों के संविधान:
    • अमेरिका – सबसे छोटा लिखित संविधान
    • ब्रिटेन – अलिखित संविधान

भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे?

  • ए.वी. ठक्कर
  • नंद लाल बोस
  • जे.बी. कृपलानी
  • प्रेम बिहारी नारायण रायजादा

Explanation:

  • भारत के संविधान के सुलेखक (calligrapher) प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (Prem Behari Narain Raizada) थे।
  • उन्होंने संविधान को हस्तलिखित (handwritten) किया था, मुद्रित नहीं।
  • उन्होंने इसे इटैलिक शैली (italic style) में लिखा था।
  • संविधान का मूल हस्तलिखित पाठ संसद भवन के ग्रंथागार (library) में सुरक्षित है।

निम्न में से कौन-सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है?

  • अनुच्छेद 44
  • अनुच्छेद 46
  • अनुच्छेद 50
  • अनुच्छेद 48

Explanation:

  • अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) से संबंधित है।
  • इसमें कहा गया है: “राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।”
  • यह राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) का हिस्सा है (अनुच्छेद 36-51)।
  • अन्य अनुच्छेद:
    • अनुच्छेद 46 – SC, ST, OBC का विकास
    • अनुच्छेद 48 – कृषि और पशुपालन
    • अनुच्छेद 50 – न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव

भारत का संविधान बजट को ______ के रूप में संदर्भित करता है।

  • भारत आकस्मिकता निधि
  • वार्षिक वित्तीय विवरण
  • भारत का सार्वजनिक खाता
  • भारत की संचित निधि

Explanation:

  • भारत का संविधान बजट को “वार्षिक वित्तीय विवरण” (Annual Financial Statement) के रूप में संदर्भित करता है (अनुच्छेद 112)।
  • यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है।
  • बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है (पहले 28 फरवरी को)।
  • अन्य निधियाँ:
    • भारत की संचित निधि (Consolidated Fund) – अनुच्छेद 266
    • भारत की आकस्मिक निधि (Contingency Fund) – अनुच्छेद 267

दलबदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है?

  • आठवीं अनुसूची
  • दसवीं अनुसूची
  • ग्यारहवीं अनुसूची
  • नौवीं अनुसूची

Explanation:

  • दसवीं अनुसूची (10th Schedule) दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) से संबंधित है।
  • इसे 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ा गया था।
  • इस कानून के अनुसार, सांसद या विधायक को अपनी पार्टी के निर्देशों का पालन करना होता है।
  • यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के पार्टी छोड़ता है, तो वह अयोग्य हो जाता है।
  • अन्य अनुसूचियाँ:
    • 8वीं – भाषाएँ
    • 9वीं – अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा
    • 11वीं – पंचायतों की शक्तियाँ

मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?

  • उपराष्ट्रपति द्वारा
  • राष्ट्रपति द्वारा
  • प्रधान मंत्री द्वारा
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा

Explanation:

  • मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner – CEC) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 324(2))।
  • चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं।
  • CEC का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष (जो भी पहले हो) है।
  • CEC को महाभियोग के समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता है।
  • पहले CEC सुकुमार सेन थे।

______ में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है।

  • 79वां संशोधन अधिनियम, 2014
  • 45वां संशोधन अधिनियम, 2018
  • 97वां संशोधन अधिनियम, 2011
  • 16वां संशोधन अधिनियम, 2009

Explanation:

  • 97वाँ संशोधन अधिनियम, 2011 में सहकारी समितियों (Cooperative Societies) के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार (Fundamental Right) प्रदान किया गया है।
  • इसने अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन कर सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार शामिल किया।
  • इसने भाग IXB (अनुच्छेद 243ZH से 243ZT) भी जोड़ा।
  • यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी शामिल है (अनुच्छेद 43B जोड़ा गया)।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है-

  • अनुच्छेद 162
  • अनुच्छेद 123
  • अनुच्छेद 148
  • अनुच्छेद 180

Explanation:

  • भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से संबंधित अनुच्छेद 148 है।
  • CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  • इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष (जो भी पहले हो) है।
  • अन्य अनुच्छेद:
    • अनुच्छेद 162 – राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्तियाँ
    • अनुच्छेद 123 – राष्ट्रपति का अध्यादेश
    • अनुच्छेद 180 – विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ

भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है?

  • गणतंत्रवादी समाजवाद
  • संघीय साम्यवाद
  • लोकतांत्रिक समाजवाद
  • साम्यवादी समाजवाद

Explanation:

  • भारतीय समाजवाद (Socialism) लोकतांत्रिक समाजवाद (Democratic Socialism) है।
  • यह लोकतंत्र और समाजवाद का मिश्रण है।
  • भारतीय समाजवाद का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है।
  • भारत में समाजवाद 42वें संशोधन (1976) द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था।
  • भारतीय समाजवाद “गांधीवादी” और “स्वदेशी” सिद्धांतों पर आधारित है।

भारतीय संविधान में ‘भ्रातृत्व’ शब्द का अर्थ है-

  • भाईचारे की भावना
  • पड़ोसी होने का एहसास
  • कूटनीति की भावना
  • मित्रता का भाव

Explanation:

  • भारतीय संविधान में ‘भ्रातृत्व’ (Fraternity) शब्द का अर्थ भाईचारे की भावना है।
  • यह प्रस्तावना (Preamble) में आता है: “सभी नागरिकों को भ्रातृत्व का आश्वासन देता है, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करता है।”
  • यह शब्द फ्रांसीसी क्रांति (French Revolution) के आदर्श “Liberty, Equality, Fraternity” से लिया गया है।
  • भारत में यह बहु-सांस्कृतिक और बहु-जातीय समाज में एकता सुनिश्चित करने के लिए है।

संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता’ के नए शब्द ______ में जोड़े गए हैं।

  • 21वें संविधान संशोधन, 1967
  • 42वें संविधान संशोधन, 1976
  • 44वें संविधान संशोधन, 1976
  • 25वें संविधान संशोधन, 1970

Explanation:

  • संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में ‘समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता’ के नए शब्द 42वें संशोधन (1976) में जोड़े गए हैं।
  • इससे पहले प्रस्तावना में “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्द नहीं थे।
  • 42वें संशोधन ने “प्रभुत्व-संपन्न” और “एकता” शब्दों को भी बदला।
  • प्रस्तावना में अब “समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य” है।

“मौलिक अधिकार” की विशेषताएं ______ से ली गई हैं।

  • आयरलैंड के संविधान
  • ऑस्ट्रेलिया के संविधान
  • इंग्लैंड के संविधान
  • संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान

Explanation:

  • “मौलिक अधिकार” (Fundamental Rights) की विशेषताएँ संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के संविधान से ली गई हैं।
  • अमेरिका के संविधान में “Bill of Rights” (10 संशोधन) हैं।
  • भारत में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12-35 के अंतर्गत आते हैं।
  • अन्य देशों से लिए गए प्रावधान:
    • ब्रिटेन – संसदीय प्रणाली
    • आयरलैंड – DPSP (राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत)
    • ऑस्ट्रेलिया – समवर्ती सूची

1947 में गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन हैं?

  • सरदार वल्लभभाई पटेल
  • डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
  • जवाहर लाल नेहरू
  • डॉ. राजेंद्र प्रसाद

Explanation:

  • 1947 में गठित मसौदा समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अम्बेडकर थे।
  • प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था।
  • अम्बेडकर को “भारतीय संविधान का जनक” (Father of Indian Constitution) भी कहा जाता है।
  • प्रारूप समिति के अन्य सदस्य:
    • अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
    • के.एम. मुंशी
    • एन. माधव राव
    • सैयद मुहम्मद सादुल्ला

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ शब्द कब जोड़ा गया था?

  • 1952 में
  • 1972 में
  • 1976 में
  • 1964 में

Explanation:

  • भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में ‘समाजवादी’ शब्द 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
  • इस संशोधन में ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द भी जोड़े गए थे।
  • प्रस्तावना मूल रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित हुई थी।

भारतीय संविधान में किस कानून को ‘देश का सर्वोच्च कानून’ कहा गया है?

  • सामान्य कानून
  • सिविल कानून
  • फौजदारी कानून
  • संवैधानिक कानून

Explanation:

  • भारतीय संविधान में संवैधानिक कानून (Constitutional Law) को ‘देश का सर्वोच्च कानून’ कहा गया है।
  • यह संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of Constitution) को दर्शाता है।
  • अनुच्छेद 13(1) में कहा गया है कि “संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के क्षेत्र में प्रवृत्त सभी कानून, जहाँ तक वे इस भाग के प्रावधानों से असंगत हैं, उस सीमा तक शून्य होंगे।”

भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है?

  • दो वर्ष
  • सात वर्ष
  • पाँच वर्ष
  • तीन वर्ष

Explanation:

  • भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है (अनुच्छेद 56(1))।
  • राष्ट्रपति पदावधि समाप्त होने के बाद फिर से चुने जा सकते हैं।
  • राष्ट्रपति त्यागपत्र देकर या महाभियोग के माध्यम से पद छोड़ सकते हैं।
  • अन्य पदों की अवधि:
    • उपराष्ट्रपति – 5 वर्ष
    • प्रधानमंत्री/मंत्री – राष्ट्रपति की इच्छा पर

किसने संविधान की प्रस्तावना को “सार” कहा है?

  • सर अर्नेस्ट बार्कर
  • के.एम. मुंशी
  • बी.आर. अम्बेडकर
  • जवाहर लाल नेहरू

Explanation:

  • सर अर्नेस्ट बार्कर (Sir Ernest Barker) ने संविधान की प्रस्तावना (Preamble) को “सार” (the soul) कहा है।
  • वह एक ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक थे।
  • उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को “संविधान का सार” बताया।
  • डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को “संविधान की आत्मा” कहा था।

भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है?

  • अनुच्छेद 14-18
  • अनुच्छेद 23-24
  • अनुच्छेद 29-30
  • अनुच्छेद 19-22

Explanation:

  • स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) अनुच्छेद 19-22 में है।
  • यह 6 मौलिक अधिकारों में से दूसरा है।
  • इसमें शामिल हैं:
    • अनुच्छेद 19 – 6 स्वतंत्रताएँ (भाषण, सभा, संगम, आंदोलन, निवास, व्यवसाय)
    • अनुच्छेद 20 – अपराधों के लिए दोषसिद्धि में संरक्षण
    • अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता
    • अनुच्छेद 22 – गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण
  • अन्य अनुच्छेद समूह:
    • अनुच्छेद 14-18 – समानता का अधिकार
    • अनुच्छेद 23-24 – शोषण के विरुद्ध अधिकार
    • अनुच्छेद 29-30 – सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज ______ को अपनाया।

  • 26 नवंबर, 1949
  • 15 अगस्त, 1947
  • 26 जुलाई, 1947
  • 22 जुलाई, 1947

Explanation:

  • भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) को 22 जुलाई, 1947 को अपनाया था।
  • इसे तिरंगा (Tricolour) के रूप में जाना जाता है।
  • इसमें केसरिया, सफेद, हरा रंग और बीच में अशोक चक्र (24 तीलियाँ) हैं।
  • इसे पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था।
  • ध्वज का अनुपात 2:3 है।

स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं?

  • डॉ. राजेंद्र प्रसाद
  • डॉ. राधाकृष्णन
  • डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
  • एच.सी. मुखर्जी

Explanation:

  • स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति (First President) डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे।
  • उन्होंने 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक पद संभाला।
  • वह एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने दो कार्यकाल पूरे किए।
  • इससे पहले वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे।

बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली शुरू की थी?

  • वारेन हेस्टिंग्स
  • विलियम बेंटिंक
  • रॉबर्ट क्लाइव
  • लॉर्ड कॉर्नवालिस

Explanation:

  • बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव (Robert Clive) ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली (Dual Government) शुरू की थी।
  • यह 1765 में दीवानी (राजस्व) और फौजदारी (न्याय) की शक्तियों को अलग करके लागू की गई थी।
  • कंपनी को दीवानी अधिकार मिले और नवाब को न्यायिक अधिकार मिले।
  • यह प्रणाली 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दी गई।

भारतीय संविधान का भाग III ______ से संबंधित है।

  • मौलिक अधिकार
  • मौलिक कर्तव्य
  • निर्वाचन
  • नागरिकता

Explanation:

  • भारतीय संविधान का भाग III मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) से संबंधित है।
  • इसमें अनुच्छेद 12 से 35 शामिल हैं।
  • इसमें 6 मौलिक अधिकार हैं (मूल रूप से 7 थे, परंतु संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन से हटा दिया गया)।
  • अन्य भाग:
    • भाग II – नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)
    • भाग IVA – मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A)
    • भाग XV – चुनाव (अनुच्छेद 324-329)

भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन हैं?

  • राष्ट्रपति
  • प्रधानमंत्री
  • मुख्यमंत्री
  • अध्यक्ष

Explanation:

  • भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद (National Integration Council – NIC) के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
  • NIC की स्थापना 1961 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी।
  • इसका उद्देश्य साम्प्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद आदि की समस्याओं से निपटना है।
  • NIC में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विपक्ष के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं?

  • 19 कर्तव्य
  • 11 कर्तव्य
  • 16 कर्तव्य
  • 20 कर्तव्य

Explanation:

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) हैं।
  • मूल रूप से 42वें संशोधन (1976) में 10 कर्तव्य जोड़े गए थे।
  • 86वें संशोधन (2002) में 11वाँ कर्तव्य जोड़ा गया: “6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना।”
  • मौलिक कर्तव्य भाग IVA में हैं और सोवियत संघ (USSR) के संविधान से प्रेरित हैं।

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है?

  • अनुच्छेद 26
  • अनुच्छेद 29
  • अनुच्छेद 24
  • अनुच्छेद 17

Explanation:

  • अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की सुरक्षा (Protection of Minorities) से संबंधित है।
  • यह सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का हिस्सा है।
  • अनुच्छेद 29(1) – किसी भी नागरिक को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है।
  • अनुच्छेद 29(2) – शैक्षणिक संस्थानों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।

युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह के कारण किसी देश में घोषित आपातकाल को क्या कहते हैं?

  • राज्य आपातकाल
  • आंतरिक आपातकाल
  • वित्तीय आपातकाल
  • राष्ट्रीय आपातकाल

Explanation:

  • युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपातकाल को राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) कहते हैं।
  • यह अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया जाता है।
  • राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
  • भारत में तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है:
    1. 1962 – चीन युद्ध
    2. 1971 – पाकिस्तान युद्ध
    3. 1975-77 – आंतरिक आपातकाल (इंदिरा गांधी)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में उल्लिखित वित्त आयोग की प्रकृति क्या है?

  • प्रशासनिक निकाय
  • अर्ध-न्यायिक निकाय
  • न्यायिक निकाय
  • गैर-सांविधिक निकाय

Explanation:

  • वित्त आयोग (Finance Commission) की प्रकृति अर्ध-न्यायिक निकाय (Quasi-Judicial Body) है (अनुच्छेद 280)।
  • इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष पर किया जाता है।
  • यह एक संवैधानिक निकाय (Constitutional Body) है।
  • वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करता है।
  • पहला वित्त आयोग 1951 में के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में गठित किया गया था।

विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे?

  • सरदार वल्लभभाई पटेल
  • जी. वी. मावलंकर
  • महात्मा गांधी
  • एच. सी. मुखर्जी

Explanation:

  • विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष (Speaker) जी.वी. मावलंकर (G.V. Mavalankar) थे।
  • वह 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे।
  • उन्हें “दादा साहब” के नाम से भी जाना जाता था।
  • इससे पहले वह 1946-47 में संविधान सभा के अध्यक्ष थे (अस्थायी सभापति के रूप में)।

भारतीय संसद ने औद्योगिक नीति प्रस्ताव किस वर्ष अपनाया?

  • 1946
  • 1956
  • 1936
  • 1966

Explanation:

  • भारतीय संसद ने औद्योगिक नीति प्रस्ताव (Industrial Policy Resolution) को 1956 में अपनाया था।
  • इसे 30 अप्रैल 1956 को संसद में प्रस्तुत किया गया था।
  • यह दूसरी औद्योगिक नीति थी (पहली 1948 में थी)।
  • 1956 की नीति ने उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया:
    1. अनुसूची A – केवल राज्य के स्वामित्व वाले (17 उद्योग)
    2. अनुसूची B – राज्य और निजी दोनों (12 उद्योग)
    3. अनुसूची C – निजी क्षेत्र (शेष सभी)

राज्य सभा द्वारा धन विधेयक पारित करने की अधिकतम अवधि क्या है?

  • 30 दिन
  • 14 दिन
  • 7 दिन
  • 60 दिन

Explanation:

  • राज्य सभा द्वारा धन विधेयक (Money Bill) पारित करने की अधिकतम अवधि 14 दिन है (अनुच्छेद 109(1))।
  • धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
  • लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद, इसे राज्यसभा को भेजा जाता है।
  • राज्यसभा 14 दिन के भीतर विधेयक को वापस कर सकती है (अन्यथा इसे पारित माना जाता है)।
  • राज्यसभा धन विधेयक को रोक नहीं सकती, केवल सिफारिश कर सकती है।

भारत के संविधान में कितने भाग हैं?

  • 25
  • 20
  • 27
  • 23

Explanation:

  • भारत के संविधान में 25 भाग (Parts) हैं।
  • मूल संविधान (1950) में 22 भाग थे।
  • बाद में 3 नए भाग जोड़े गए:
    • भाग IVA – मौलिक कर्तव्य (42वाँ संशोधन, 1976)
    • भाग IXA – नगरपालिकाएँ (74वाँ संशोधन, 1992)
    • भाग IXB – सहकारी समितियाँ (97वाँ संशोधन, 2011)
  • अब संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 448 अनुच्छेद हैं।

संघ सूची में मूलतः कितने विषय हैं?

  • 97 विषय
  • 110 विषय
  • 47 विषय
  • 52 विषय

Explanation:

  • संघ सूची (Union List) में मूलतः 97 विषय थे।
  • वर्तमान में 100 विषय हैं (कुछ नए जोड़े गए हैं)।
  • यह 7वीं अनुसूची का भाग है।
  • अन्य सूचियाँ:
    • राज्य सूची (State List) – मूलतः 66 विषय (अब 61, क्योंकि कुछ हटा दिए गए)
    • समवर्ती सूची (Concurrent List) – मूलतः 47 विषय (अब 52)

हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं?

  • औपनिवेशिक क्रांति
  • अमेरिकी क्रांति
  • रूसी क्रांति
  • फ्रांसीसी क्रांति

Explanation:

  • हमारे संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति (French Revolution) से लिए गए हैं।
  • फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श थे: “Liberty, Equality, Fraternity” (स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व)।
  • ये शब्द प्रस्तावना में हैं: “स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व”।
  • अन्य प्रभाव:
    • अमेरिकी क्रांति – मौलिक अधिकार
    • रूसी क्रांति – समाजवाद (प्रस्तावना में)

निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं?

  • प्रधान मंत्री
  • उपाध्यक्ष
  • लोक सभा अध्यक्ष
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश

Explanation:

  • लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक (Money Bill) है या नहीं (अनुच्छेद 110(3))।
  • अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।
  • यह निर्णय किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
  • धन विधेयक में कर, ऋण, संचित निधि आदि से संबंधित प्रावधान होते हैं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन वर्ष ______ में हुआ था:

  • 1951
  • 1949
  • 1952
  • 1950

Explanation:

  • भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का उद्घाटन 1950 में हुआ था।
  • इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था।
  • सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत की गई है।
  • पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे. कानिया थे।
  • इससे पहले फेडरल कोर्ट (1937-1950) भारत का सर्वोच्च न्यायालय था।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 का संबंध ______ से है।

  • स्वतंत्र क्षेत्रीय परिषद
  • स्वतंत्र विधि आयोग
  • स्वतंत्र वित्त आयोग
  • स्वतंत्र चुनाव आयोग

Explanation:

  • अनुच्छेद 324 का संबंध स्वतंत्र चुनाव आयोग (Election Commission) से है।
  • यह भाग XV (चुनाव) में आता है।
  • चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं।
  • चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी।
  • अन्य अनुच्छेद:
    • अनुच्छेद 280 – वित्त आयोग
    • अनुच्छेद 263 – अंतर-राज्य परिषद

भारतीय समाजवाद ______ का मिश्रण है।

  • पूंजीवाद और गांधीवाद
  • साम्यवाद और समाजवाद
  • मार्क्सवाद और गांधीवाद
  • साम्यवाद और गांधीवाद

Explanation:

  • भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद (Marxism) और गांधीवाद (Gandhism) का मिश्रण है।
  • यह लोकतांत्रिक समाजवाद (Democratic Socialism) है।
  • भारतीय समाजवाद 42वें संशोधन (1976) में प्रस्तावना में जोड़ा गया था।
  • यह सामाजिक और आर्थिक न्याय पर केंद्रित है।
  • गांधीवादी समाजवाद “अंत्योदय” (अंतिम व्यक्ति का उत्थान) पर जोर देता है।

निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख है?

  • उपाध्यक्ष
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश
  • प्रधान मंत्री
  • राष्ट्रपति

Explanation:

  • राष्ट्रपति (President) भारतीय गणराज्य (Indian Republic) का प्रमुख (Head of State) है।
  • यह अनुच्छेद 52 के तहत स्थापित है – “भारत का एक राष्ट्रपति होगा।”
  • राष्ट्रपति नाममात्र (nominal) प्रमुख हैं, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक (real) प्रमुख हैं।
  • राष्ट्रपति राज्य का पहला नागरिक होता है।

भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान ______ से लिया गया था।

  • ऑस्ट्रेलियाई संविधान
  • फ्रांसीसी संविधान
  • जापानी संविधान
  • अमेरिकी संविधान

Explanation:

  • भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का प्रावधान अमेरिकी संविधान (US Constitution) से लिया गया था।
  • न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता की जाँच कर सकता है।
  • भारत में न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 13, 32, 131-136, 226, 227 के तहत है।
  • अमेरिका में यह मारबरी बनाम मैडिसन (1803) के मामले में स्थापित हुआ था।

अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है?

  • शोषण के विरुद्ध अधिकार
  • जीवन का अधिकार
  • समानता का अधिकार
  • धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

Explanation:

  • अस्पृश्यता का उन्मूलन (Abolition of Untouchability) समानता के अधिकार (Right to Equality) के अंतर्गत आता है।
  • यह अनुच्छेद 17 के तहत है – “अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है।”
  • अनुच्छेद 17 समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14-18) का हिस्सा है।
  • इसके उल्लंघन पर अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 (अब SC/ST अधिनियम) के तहत दंड का प्रावधान है।

भारत में “स्थानीय स्वशासन का जनक” किसे कहा जाता है?

  • लॉर्ड लिटन
  • लॉर्ड वेलेस्ली
  • लॉर्ड रिपन
  • लॉर्ड कर्जन

Explanation:

  • लॉर्ड रिपन (Lord Ripon) को भारत में “स्थानीय स्वशासन का जनक” (Father of Local Self-Government) कहा जाता है।
  • उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन (Local Self-Government) के विकास के लिए सिफारिशें की थीं।
  • उन्होंने नगर पालिकाओं (Municipalities) और जिला बोर्डों (District Boards) को अधिक शक्तियाँ दीं।
  • लॉर्ड रिपन 1880-1884 तक भारत के गवर्नर-जनरल थे।

प्रस्तावना में समाजवादी शब्द भारतीय संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया था?

  • 42वां संशोधन
  • 10वां संशोधन
  • 44वां संशोधन
  • 24वां संशोधन

Explanation:

  • 42वें संविधान संशोधन (1976) में प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ शब्द जोड़ा गया था।
  • इस संशोधन में ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द भी जोड़े गए थे।
  • 42वाँ संशोधन इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल में आपातकाल (1975-77) के दौरान पारित हुआ था।
  • इसे “भारत का लघु संविधान” (Mini-Constitution) भी कहा जाता है।

पारंपरिक दस्ताना कठपुतली शो पावाकुथु ______ से संबंधित है।

  • आंध्र प्रदेश
  • कर्नाटक
  • केरल
  • तमिलनाडु

Explanation:

  • पावाकुथु (Pavakoothu) केरल (Kerala) से संबंधित एक पारंपरिक दस्ताना कठपुतली शो (glove puppet show) है।
  • यह एक पारंपरिक कला है जिसमें कठपुतलियों का उपयोग किया जाता है।
  • केरल की अन्य कला रूप:
    • कथकली – नृत्य नाटिका
    • मोहिनीअट्टम – शास्त्रीय नृत्य
    • ओणम – त्योहार
  • अन्य राज्यों की कठपुतली कलाएँ:
    • आंध्र प्रदेश – छाया कठपुतली (तोलु बोम्मलाटा)
    • राजस्थान – कठपुतली (कठपुतली)

भारतीय संविधान को किसने गंभीरता से पारित किया?

  • हम, भारत के लोग
  • संविधान सभा के सदस्य
  • संसद के सदस्य
  • विधान सभा के सदस्य

Explanation:

  • भारतीय संविधान को “हम, भारत के लोग” (We, the people of India) ने गंभीरता से पारित किया।
  • यह प्रस्तावना (Preamble) का प्रारंभिक शब्द है।
  • यह दर्शाता है कि संविधान की शक्ति जनता से प्राप्त होती है।
  • यह लोकतांत्रिक सिद्धांत का प्रतीक है।

नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी?

  • 2015
  • 2013
  • 2016
  • 2014

Explanation:

  • नीति आयोग (NITI Aayog) की स्थापना 2015 में की गई थी।
  • इसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग (Planning Commission) के स्थान पर किया गया था।
  • इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया थे।
  • NITI का पूर्ण रूप: National Institution for Transforming India।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की गारंटी दी गई है?

  • सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
  • स्वतंत्रता
  • समानता
  • बंधुत्व

Explanation:

  • भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय (Social, Economic and Political Justice) की गारंटी दी गई है।
  • प्रस्तावना में कहा गया है: “न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तथा उन सबके बीच भ्रातृत्व सुनिश्चित करना।”
  • यह फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित है।

वर्ष 2010 तक 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है?

  • सर्व शिक्षा अभियान
  • प्रधानमंत्री का बीस सूत्री कार्यक्रम
  • ब्रिज कोर्स
  • सूचना का अधिकार

Explanation:

  • सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan – SSA) 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा (elementary education) उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
  • SSA 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था।
  • इसका लक्ष्य 2010 तक सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना था।
  • 86वें संशोधन (2002) ने शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A) को मौलिक अधिकार बनाया।

सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन है?

  • अध्यक्ष
  • राज्यपाल
  • केंद्रीय गृह मंत्री
  • प्रधान मंत्री

Explanation:

  • सभी क्षेत्रीय परिषदों (Regional Councils) का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री (Union Home Minister) होता है।
  • क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत की गई है।
  • ये परिषद उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी क्षेत्रों के लिए हैं।
  • इनका उद्देश्य केंद्र-राज्य संबंधों और अंतर-राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देना है।

पंचायतों की अवधि कितनी होती है?

  • 2 वर्ष
  • 5 वर्ष
  • 3 वर्ष
  • 6 वर्ष

Explanation:

  • पंचायतों (Panchayats) की अवधि 5 वर्ष होती है (अनुच्छेद 243E)।
  • 73वें संविधान संशोधन (1992) ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया।
  • यदि पंचायत को समय से पहले भंग किया जाता है, तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराए जाने चाहिए।
  • नवगठित पंचायत अपनी शेष अवधि के लिए काम करती है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में “राष्ट्र की एकता” के स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ा गया?

  • राष्ट्र की सद्भावना
  • राष्ट्र की समानता
  • राष्ट्र की बंधुता
  • राष्ट्र की एकता और अखंडता

Explanation:

  • भारतीय संविधान की प्रस्तावना में “राष्ट्र की एकता” के स्थान पर “राष्ट्र की एकता और अखंडता” (Unity and Integrity of the Nation) शब्द 42वें संशोधन (1976) में जोड़ा गया।
  • इससे पहले प्रस्तावना में केवल “एकता” शब्द था।
  • यह परिवर्तन आपातकाल (1975-77) के दौरान किया गया था।

इनमें से कौन सा बड़े शहरों के प्रशासन के लिए बनाया गया है?

  • क्षेत्रीय परिषद
  • नगर निगम
  • पंचायत
  • कोई नहीं

Explanation:

  • नगर निगम (Municipal Corporation) बड़े शहरों के प्रशासन के लिए बनाया गया है।
  • 74वें संविधान संशोधन (1992) ने नगर निगमों को संवैधानिक दर्जा दिया।
  • नगर पालिका (Municipality) छोटे शहरों के लिए होती है।
  • पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होती है।

राष्ट्रपति द्वारा पारित एक अध्यादेश संसद की पुनः बैठक से ______ संचालित होना बंद हो जाता है।

  • छह महीने की अवधि समाप्त होने पर
  • सत्र के अंत तक
  • सप्ताह के शुरू होने पर
  • छह सप्ताह की समाप्ति पर

Explanation:

  • राष्ट्रपति द्वारा पारित एक अध्यादेश (Ordinance) संसद की पुनः बैठक से 6 सप्ताह की समाप्ति पर संचालित होना बंद हो जाता है (अनुच्छेद 123(2))।
  • यदि अध्यादेश को संसद द्वारा 6 सप्ताह के भीतर अस्वीकृत किया जाता है, तो वह समाप्त हो जाता है।
  • राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी कर सकते हैं जब संसद सत्र में न हो।
  • अध्यादेश संसद द्वारा पारित कानून के समान शक्ति रखता है।

लोक अदालत आधारित है।

  • पूंजीवाद
  • समाजवाद
  • गांधीवादी सिद्धांत
  • मार्क्सवाद

Explanation:

  • लोक अदालत (Lok Adalat) गांधीवादी सिद्धांतों (Gandhian principles) पर आधारित है।
  • लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution – ADR) का एक रूप है।
  • यह सौहार्दपूर्ण समझौते (amicable settlement) पर जोर देती है।
  • पहली लोक अदालत 1982 में गुजरात में आयोजित की गई थी।
  • लोक अदालत का आधार कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 है।

राज्य की न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कौन सा प्राधिकरण करता है?

  • न्यायिक अकादमी
  • उच्च न्यायालय
  • राज्य लोक सेवा आयोग
  • संघ लोक सेवा आयोग

Explanation:

  • राज्य की न्यायिक सेवा (Judicial Service) में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन राज्य लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission) करता है।
  • यह अनुच्छेद 315-323 के तहत है।
  • न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश (Civil Judge) और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) आदि के पद शामिल हैं।
  • UPSC केंद्रीय सेवाओं के लिए परीक्षाएँ आयोजित करता है।

भारतीय संविधान सभा में कितनी महत्वपूर्ण समितियाँ थीं?

  • पाँच समितियाँ
  • आठ समितियाँ
  • सात समितियाँ
  • छह समितियाँ

Explanation:

  • भारतीय संविधान सभा (Constituent Assembly) में 8 महत्वपूर्ण समितियाँ (committees) थीं।
  • इनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति (Drafting Committee) थी।
  • अन्य प्रमुख समितियाँ:
    • संघ शक्ति समिति (Union Powers Committee) – जवाहरलाल नेहरू (अध्यक्ष)
    • मौलिक अधिकार समिति (Fundamental Rights Committee) – सरदार पटेल
    • राज्य समिति (States Committee) – जवाहरलाल नेहरू
    • प्रक्रिया समिति (Rules of Procedure Committee) – राजेंद्र प्रसाद

निम्नलिखित में से कौन-सा सरकारी अधिनियम ब्रिटिश भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की अनुमति देता है?

  • भारत सरकार अधिनियम, 1919
  • भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
  • सशक्त सरकार के लिए अधिनियम, 1858
  • भारत सरकार अधिनियम, 1935

Explanation:

  • भारत सरकार अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935) ने ब्रिटिश भारत में अखिल भारतीय संघ (All-India Federation) की स्थापना की अनुमति दी।
  • हालाँकि, यह संघ कभी लागू नहीं हुआ क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया।
  • इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय न्यायालय की स्थापना की।

86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ?

  • 2009
  • 2011
  • 2010
  • 2002

Explanation:

  • 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (Constitutional Amendment Act) 2002 में लागू हुआ।
  • इसे 12 दिसंबर 2002 को शाही स्वीकृति मिली।
  • इसने शिक्षा का अधिकार (Right to Education) को मौलिक अधिकार बनाया (अनुच्छेद 21A जोड़ा गया)।
  • इसने अनुच्छेद 51A में 11वाँ मौलिक कर्तव्य जोड़ा: “6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना।”
  • इस संशोधन ने अनुच्छेद 45 में भी संशोधन किया (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा)।

भारत में शहरी स्थानीय सरकार कितने प्रकार की हैं?

  • 6 प्रकार
  • 8 प्रकार
  • 4 प्रकार
  • 2 प्रकार

Explanation:

  • भारत में शहरी स्थानीय सरकार (Urban Local Government) 8 प्रकार की हैं।
  • ये 74वें संविधान संशोधन (1992) के तहत स्थापित की गई हैं।
  • 8 प्रकार हैं:
    1. नगर निगम (Municipal Corporation) – बड़े शहर
    2. नगर पालिका (Municipality) – मध्यम शहर
    3. नगर पंचायत (Nagar Panchayat) – छोटे शहर
    4. अधिसूचित क्षेत्र समिति (Notified Area Committee)
    5. बंदरगाह ट्रस्ट (Port Trust)
    6. औद्योगिक नगरीय समिति (Industrial Township Committee)
    7. पर्वतीय बोर्ड (Cantonment Board)
    8. नगर समिति (Town Committee)

1909 में ब्रिटिश वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे?

  • आनंद मोहन
  • सी.आर. दास
  • एस.पी. सिन्हा
  • बनारस के राजा

Explanation:

  • 1909 में ब्रिटिश वायसराय की कार्यकारी परिषद (Executive Council) में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय एस.पी. सिन्हा (S.P. Sinha) थे।
  • उन्हें लॉर्ड मिंटो (Minto) ने नियुक्त किया था।
  • बाद में वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने।
  • यह मार्ले-मिंटो सुधार (1909) का परिणाम था।

राज्य सभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है?

  • 230
  • 220
  • 250
  • 240

Explanation:

  • राज्य सभा (Rajya Sabha) में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है (अनुच्छेद 80(1))।
  • इनमें से:
    • 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से
    • 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत (साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा में विशेषज्ञता)
  • वर्तमान में राज्य सभा में 245 सदस्य हैं (233 निर्वाचित + 12 मनोनीत)।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासी सरकारों की व्यवस्था क्या है?

  • पंचायती राज
  • ग्राम न्यायालय
  • नगर पालिका
  • जिला परिषद

Explanation:

  • ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासी सरकारों की व्यवस्था पंचायती राज (Panchayati Raj) है।
  • 73वें संविधान संशोधन (1992) ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया (भाग IX, अनुच्छेद 243-243O)।
  • पंचायती राज की तीन स्तरीय संरचना:
    1. ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर)
    2. पंचायत समिति (ब्लॉक/मंडल स्तर)
    3. जिला परिषद (जिला स्तर)
  • इसकी शुरुआत 1959 में राजस्थान से हुई थी।

राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने का कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के किस उप-अनुच्छेद में दिया गया है?

  • अनुच्छेद 51A (b)
  • अनुच्छेद 51A (d)
  • अनुच्छेद 51A (c)
  • अनुच्छेद 51A (a)

Explanation:

  • राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने का कर्तव्य अनुच्छेद 51A (a) में दिया गया है।
  • इसमें कहा गया है: “संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।”
  • यह 11 मौलिक कर्तव्यों में से पहला कर्तव्य है।
  • मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन (1976) में जोड़े गए थे।

ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किस मिशन के आगमन के बाद किया गया था?

  • कैबिनेट मिशन
  • माउंटबेटन मिशन
  • साइमन कमीशन
  • क्रिप्स मिशन

Explanation:

  • कैबिनेट मिशन (Cabinet Mission) 1946 में भारत आया था।
  • इसने संविधान सभा (Constituent Assembly) के गठन का प्रस्ताव रखा।
  • कैबिनेट मिशन के सदस्य: लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर।
  • संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ।

राज्य के राज्यपाल के कार्य के निर्वहन के लिए अस्थायी रूप से किसे नियुक्त किया जा सकता है?

  • सत्तारूढ सरकार के मंत्री
  • कोई भी योग्य व्यक्ति
  • सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
  • उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

Explanation:

  • राज्य के राज्यपाल (Governor) के कार्य के निर्वहन के लिए अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of High Court) को नियुक्त किया जा सकता है (अनुच्छेद 155-156 के तहत)।
  • यह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
  • यदि राज्यपाल अनुपस्थित हैं या उनका पद रिक्त है, तो HC के CJ या उच्च न्यायालय के कोई अन्य न्यायाधीश को राज्यपाल के कार्य सौंपे जा सकते हैं।

राज्यपाल की इच्छानुसार कौन पद पर बना रह सकता है?

  • मंत्री
  • IAS अधिकारी
  • पुलिस अधिकारी
  • उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

Explanation:

  • मंत्री (Minister) राज्यपाल की इच्छानुसार पद पर बना रह सकता है (अनुच्छेद 164(1))।
  • मंत्री “राज्यपाल के प्रसादपर्यंत” (during the pleasure of Governor) पद पर रहते हैं।
  • हालाँकि, व्यवहार में मंत्री तब तक पद पर रहते हैं जब तक उन्हें विधानसभा का बहुमत प्राप्त होता है।
  • उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल की इच्छा पर नहीं रहते (वे राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं और उनका कार्यकाल निश्चित होता है)।

संसद के सत्र को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है?

  • संसद का आह्वान
  • स्थगन
  • सत्रावसान
  • अनिश्चित काल के लिए स्थगन

Explanation:

  • संसद के सत्र को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करने के लिए “अनिश्चित काल के लिए स्थगन” (Adjournment Sine Die) शब्द का प्रयोग किया जाता है।
  • इसका अर्थ है कि सत्र बिना किसी तारीख के स्थगित कर दिया जाता है।
  • स्थगन (Adjournment) – थोड़ी अवधि के लिए सत्र रोकना (दिन, सप्ताह आदि)।
  • सत्रावसान (Prorogation) – राष्ट्रपति द्वारा सत्र समाप्त करना (अनुच्छेद 85(2)(a))।
  • संसद का आह्वान (Summoning) – राष्ट्रपति द्वारा सत्र बुलाना (अनुच्छेद 85(1))।

निम्नलिखित में से कौन भारतीय रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है?

  • प्रधान मंत्री
  • राष्ट्रपति
  • सेना प्रमुख
  • कैबिनेट सचिव

Explanation:

  • राष्ट्रपति (President) भारतीय रक्षा बलों (Indian Armed Forces) के सर्वोच्च कमांडर (Supreme Commander) हैं (अनुच्छेद 53(2))।
  • राष्ट्रपति नाममात्र (nominal) कमांडर हैं, जबकि वास्तविक (real) कमांडर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री हैं।
  • राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते, यह संसद द्वारा किया जाता है।

भारत और पाकिस्तान के अलग देश का गठन ______ के तहत किया गया था।

  • भारत सरकार अधिनियम, 1919
  • भारत सरकार अधिनियम, 1935
  • भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
  • भारत सरकार अधिनियम, 1909

Explanation:

  • भारत और पाकिस्तान के अलग देश का गठन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (Indian Independence Act, 1947) के तहत किया गया था।
  • इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति मिली।
  • यह 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ।
  • इस अधिनियम ने ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और दो स्वतंत्र राष्ट्र (भारत और पाकिस्तान) का निर्माण किया।

प्रस्तावना से शुरू होने वाला पहला संविधान कौन सा था?

  • आयरिश संविधान
  • अमेरिकी संविधान
  • ब्रिटिश संविधान
  • भारत का संविधान

Explanation:

  • प्रस्तावना (Preamble) से शुरू होने वाला पहला संविधान अमेरिकी संविधान (US Constitution) था।
  • अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना “We the People of the United States” से शुरू होती है।
  • भारतीय संविधान की प्रस्तावना “We, the people of India” से शुरू होती है, जो अमेरिकी प्रस्तावना से प्रेरित है।
  • भारतीय प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को पारित हुई थी।

______ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से संबंधित है।

  • बजट
  • राष्ट्रीय आपातकाल
  • अखिल भारतीय सेवाएँ
  • धन विधेयक

Explanation:

  • अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) से संबंधित है।
  • राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि वे संतुष्ट हों कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत की सुरक्षा खतरे में है।
  • राष्ट्रीय आपातकाल 2/3 बहुमत से संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
  • अन्य आपातकालीन प्रावधान:
    • अनुच्छेद 356 – राज्य में राष्ट्रपति शासन
    • अनुच्छेद 360 – वित्तीय आपातकाल

पंचायती राज आम तौर पर भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करता है, इसकी शुरुआत ______ में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा हुई थी।

  • 1997
  • 1992
  • 1983
  • 1989

Explanation:

  • पंचायती राज की शुरुआत 1992 में 73वें संविधान संशोधन (73rd Constitutional Amendment) द्वारा हुई थी।
  • यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ।
  • इसने भाग IX (अनुच्छेद 243-243O) जोड़ा।
  • यह पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देता है और तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करता है।
  • 24 अप्रैल को “राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस” के रूप में मनाया जाता है।

मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है?

  • प्रधानमंत्री
  • राष्ट्रपति
  • राज्यपाल
  • भारत के महान्यायवादी

Explanation:

  • मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) का प्रमुख प्रधानमंत्री (Prime Minister) होता है (अनुच्छेद 74)।
  • प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  • प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है और उसके निर्णय अंतिम होते हैं।
  • प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों के बारे में सूचित करता है (अनुच्छेद 78)।

निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है?

  • अनुच्छेद 21A
  • अनुच्छेद 51
  • अनुच्छेद 24
  • अनुच्छेद 19

Explanation:

  • अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा (International Peace and Security) को बढ़ावा देने से संबंधित है।
  • यह राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) का हिस्सा है (भाग 4)।
  • इसमें कहा गया है: “राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा।”
  • अन्य अनुच्छेद:
    • अनुच्छेद 19 – स्वतंत्रता का अधिकार
    • अनुच्छेद 21A – शिक्षा का अधिकार
    • अनुच्छेद 24 – बाल श्रम का निषेध

भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं?

  • जापान का संविधान
  • ऑस्ट्रेलिया का संविधान
  • संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान
  • आयरलैंड का संविधान

Explanation:

  • भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy – DPSP) आयरलैंड (Ireland) के संविधान से लिए गए हैं।
  • ये अनुच्छेद 36-51 के अंतर्गत हैं (भाग 4)।
  • DPSP गैर-न्यायालयीन (non-justiciable) हैं, लेकिन मौलिक हैं (अनुच्छेद 37)।
  • अन्य देशों से लिए गए प्रावधान:
    • अमेरिका – मौलिक अधिकार
    • ब्रिटेन – संसदीय प्रणाली

भारतीय संविधान में वर्णित संसदीय प्रणाली का प्रारूप किस संविधान के आधार पर तैयार किया गया था?

  • फ्रेंच प्रारूप
  • सोवियत प्रारूप
  • ब्रिटिश प्रारूप
  • अमेरिकी प्रारूप

Explanation:

  • भारतीय संविधान में वर्णित संसदीय प्रणाली (Parliamentary System) का प्रारूप ब्रिटिश (British) प्रारूप के आधार पर तैयार किया गया था।
  • ब्रिटिश प्रणाली की विशेषताएँ:
    • नाममात्र प्रमुख (राष्ट्रपति/सम्राट) और वास्तविक प्रमुख (प्रधानमंत्री)
    • सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75)
    • व्यक्तिगत उत्तरदायित्व
    • दो सदन (लोकसभा और राज्यसभा)
  • अमेरिकी प्रणाली राष्ट्रपति प्रणाली है (शक्तियों का पृथक्करण)।

निम्नलिखित में से किस निर्वाचन द्वारा राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं?

  • जनता द्वारा निर्वाचित
  • प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित
  • अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित
  • पार्षदों द्वारा निर्वाचित

Explanation:

  • राज्य सभा (Rajya Sabha) के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से (indirectly) निर्वाचित होते हैं (अनुच्छेद 80(4))।
  • उनका चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।
  • यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) प्रणाली के आधार पर होता है।
  • लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं।

2004 में किसानों के हित में राष्ट्रीय आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था?

  • वर्गिस कुरियन
  • एम. एस. स्वामीनाथन
  • नम्मालवार
  • ई. श्रीधरन

Explanation:

  • 2004 में किसानों के हित में राष्ट्रीय आयोग (National Commission on Farmers) का गठन एम. एस. स्वामीनाथन (M.S. Swaminathan) की अध्यक्षता में किया गया था।
  • डॉ. स्वामीनाथन को “भारतीय हरित क्रांति के जनक” (Father of Indian Green Revolution) कहा जाता है।
  • आयोग ने 5 रिपोर्टें (2004-2006) प्रस्तुत कीं।
  • इसने “किसानों की आय दोगुनी करने” की सिफारिशें दीं।

केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा का गठन किस वर्ष हुआ था?

  • 1971
  • 1963
  • 1992
  • 1996

Explanation:

  • केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी (Puducherry) में विधानसभा (Legislative Assembly) का गठन 1963 में हुआ था।
  • पुदुचेरी 1962 में फ्रांस से मुक्त होकर भारत में शामिल हुआ था।
  • पुदुचेरी विधानसभा में 30 सीटें हैं (33 सीटें मूल रूप से थीं, जिनमें 3 फ्रांसीसी नागरिकों के लिए आरक्षित थीं, बाद में समाप्त कर दी गईं)।
  • पुदुचेरी अनुच्छेद 239A के तहत विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है।

जम्मू और कश्मीर का संविधान कब अपनाया गया?

  • 21 दिसंबर, 1965
  • 17 नवंबर, 1956
  • 23 जनवरी, 1950
  • 19 जुलाई, 1986

Explanation:

  • जम्मू और कश्मीर का संविधान 17 नवंबर, 1956 को अपनाया गया था।
  • यह 26 जनवरी, 1957 को लागू हुआ।
  • जम्मू और कश्मीर एकमात्र राज्य था जिसका अपना अलग संविधान था।
  • यह अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा का परिणाम था।
  • 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर का संविधान दोनों समाप्त कर दिए गए।

भारतीय संविधान का औपचारिक रूप से कब लागू किया गया?

  • 26 नवंबर, 1949
  • 26 जनवरी, 1950
  • 26 नवंबर, 1950
  • 26 जनवरी, 1952

Explanation:

  • भारतीय संविधान औपचारिक रूप से (formally) 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था।
  • इसे 26 नवंबर, 1949 को पारित (adopted) किया गया था।
  • 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस (Republic Day) के रूप में मनाया जाता है।
  • इस दिन भारत एक पूर्ण गणराज्य बना।
  • इस दिन डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने।

भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था?

  • 1947
  • 1952
  • 1950
  • 1954

Explanation:

  • भारत में योजना आयोग (Planning Commission) का गठन 1950 में किया गया था।
  • इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी।
  • यह एक गैर-संवैधानिक (non-constitutional) और गैर-सांविधिक (non-statutory) निकाय था।
  • इसे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

भारतीय संसद द्वारा पारित औद्योगिक नीति प्रस्ताव (IPR) 1956 के अनुसार उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है?

  • चार श्रेणियाँ
  • पाँच वर्ग
  • दो वर्ग
  • तीन श्रेणियाँ

Explanation:

  • औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 (Industrial Policy Resolution – IPR) के अनुसार उद्योगों को तीन श्रेणियों (3 categories) में विभाजित किया गया था।
  • यह 30 अप्रैल 1956 को संसद द्वारा पारित किया गया था।
  • तीन श्रेणियाँ:
    1. अनुसूची A (Schedule A) – 17 उद्योग, केवल राज्य के स्वामित्व में (रणनीतिक उद्योग)
    2. अनुसूची B (Schedule B) – 12 उद्योग, राज्य और निजी दोनों
    3. अनुसूची C (Schedule C) – शेष सभी उद्योग, निजी क्षेत्र के लिए खुले
  • यह भारत की दूसरी औद्योगिक नीति थी (पहली 1948 में)।

14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?

  • रंगराजन
  • एन.के. लियो
  • वाई.वी. रेड्डी
  • विजय केलकर

Explanation:

  • 14वें वित्त आयोग (14th Finance Commission) के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी (Y.V. Reddy) थे।
  • वह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं।
  • 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी 2013 को किया गया था।
  • इसने 2015-2020 की अवधि के लिए सिफारिशें दीं।
  • इस आयोग ने राज्यों को करों में 42% हिस्सा देने की सिफारिश की (पहले 32% था)।

योजना आयोग की नीति है-

  • गैर-सांविधिक निकाय
  • राजनीतिक निकाय
  • संवैधानिक निकाय
  • सांविधिक निकाय

Explanation:

  • योजना आयोग (Planning Commission) एक गैर-सांविधिक निकाय (non-statutory body) था।
  • यह न तो संवैधानिक था और न ही सांविधिक।
  • इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री नेहरू की अध्यक्षता में कार्यकारी आदेश (executive order) द्वारा की गई थी।
  • इसे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
  • नीति आयोग भी गैर-सांविधिक और गैर-संवैधानिक निकाय है।

प्रत्येक राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव प्रति ______ वर्ष होते हैं।

  • पाँच वर्ष
  • सात वर्ष
  • चार वर्ष
  • छह वर्ष

Explanation:

  • प्रत्येक राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव प्रति 5 वर्ष (five years) होते हैं।
  • लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है (अनुच्छेद 83(2))।
  • विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष है (अनुच्छेद 172(1))।
  • यदि आपातकाल लागू हो, तो संसद 1 वर्ष की अवधि बढ़ा सकती है (अनुच्छेद 83(3))।
  • राज्यसभा स्थायी सदन है और कभी भंग नहीं होती।

भारतीय संविधान ने लोकसभा चुनावों के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया है। प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु ______ से कम नहीं है, उसे वोट देने का अधिकार है।

  • 25 वर्ष
  • 18 वर्ष
  • 23 वर्ष
  • 21 वर्ष

Explanation:

  • प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष (18 years) से कम नहीं है, उसे वोट देने का अधिकार है (अनुच्छेद 326)।
  • मतदान की आयु 61वें संशोधन (1988) द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी।
  • यह संशोधन 28 मार्च 1989 को लागू हुआ।
  • सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र का आधार है।

निम्नलिखित में से भारत का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है?

  • राष्ट्रपति
  • प्रधान मंत्री
  • उपराष्ट्रपति
  • राज्यपाल

Explanation:

  • भारत का दूसरा सर्वोच्च पद (second highest post) उपराष्ट्रपति (Vice President) है।
  • राष्ट्रपति पहला सर्वोच्च पद है।
  • उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति (ex-officio Chairman) होता है (अनुच्छेद 64)।
  • उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है (अनुच्छेद 67)।
  • उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास है?

  • सर्वोच्च न्यायालय
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल
  • प्रधानमंत्री
  • राष्ट्रपति

Explanation:

  • राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है (अनुच्छेद 352(1))।
  • राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकते हैं (अनुच्छेद 352(3))।
  • आपातकाल की घोषणा 1 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए।
  • अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत (2/3) की आवश्यकता होती है।

भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है?

  • कभी नहीं
  • 2 बार
  • एक बार
  • 3 बार

Explanation:

  • भारत में वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) कभी नहीं (never) घोषित किया गया है।
  • यह अनुच्छेद 360 के तहत घोषित किया जा सकता है।
  • राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हों कि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है, तो वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं।
  • अन्य आपातकाल (राष्ट्रीय आपातकाल) 3 बार घोषित किया गया है (1962, 1971, 1975-77)।
  • राज्य में राष्ट्रपति शासन कई बार घोषित किया गया है।

वर्तमान में भारत की संघ सूची में कितने विषय हैं?

  • 100 विषय
  • 97 विषय
  • 52 विषय
  • 47 विषय

Explanation:

  • वर्तमान में भारत की संघ सूची (Union List) में 100 विषय (100 subjects) हैं।
  • मूल रूप से 97 विषय थे (1950 में)।
  • बाद में 3 नए विषय जोड़े गए (संशोधनों द्वारा)।
  • यह 7वीं अनुसूची का भाग है।
  • अन्य सूचियाँ:
    • राज्य सूची (State List) – 61 विषय (मूल 66)
    • समवर्ती सूची (Concurrent List) – 52 विषय (मूल 47)

वर्ष ______ में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘अखंडता’ शब्द जोड़ा गया था।

  • 1966
  • 1986
  • 1956
  • 1976

Explanation:

  • 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में ‘अखंडता’ (Integrity) शब्द जोड़ा गया था।
  • इस संशोधन में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द भी जोड़े गए थे।
  • यह आपातकाल (1975-77) के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पारित किया गया था।
  • प्रस्तावना अब “सभी नागरिकों को भ्रातृत्व का आश्वासन देता है, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करता है।”

स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन श्रम मंत्री थे?

  • जगजीवन राम
  • आसफ अली
  • लियाकत अली खान
  • जॉन मथाई

Explanation:

  • स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल (first Cabinet) में श्रम मंत्री (Labour Minister) जगजीवन राम (Jagjivan Ram) थे।
  • वह 1947-1952 तक श्रम मंत्री रहे।
  • जगजीवन राम को “बाबूजी” के नाम से भी जाना जाता था।
  • प्रथम मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य:
    • जवाहरलाल नेहरू – प्रधानमंत्री
    • सरदार पटेल – गृह मंत्री
    • मौलाना आज़ाद – शिक्षा मंत्री
    • लियाकत अली खान – पाकिस्तान के प्रधानमंत्री (विभाजन से पहले वित्त मंत्री)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल ______ तक होता है।

  • सात वर्ष
  • चार वर्ष
  • पाँच वर्ष
  • छह वर्ष

Explanation:

  • भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का कार्यकाल 6 वर्ष (6 years) या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) है (अनुच्छेद 148(3))।
  • CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  • CAG भारत की संचित निधि (Consolidated Fund) और आकस्मिक निधि (Contingent Fund) के खातों का लेखा-परीक्षण करता है।
  • CAG को महाभियोग के समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता है।

केंद्र सरकार ने ______ की अध्यक्षता में केंद्र-राज्य संबंधों पर तीन सदस्यीय आयोग नियुक्त किया था।

  • के. बिरला
  • एस.वी.एस राघवन
  • जे.एस. वर्मा
  • आर.एस.सरकारिया

Explanation:

  • केंद्र सरकार ने आर.एस. सरकारिया (R.S. Sarkaria) की अध्यक्षता में केंद्र-राज्य संबंधों पर तीन सदस्यीय आयोग नियुक्त किया था।
  • इसे सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission) के नाम से जाना जाता है।
  • इसका गठन 1983 में किया गया था।
  • इसने 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
  • इसमें अनुच्छेद 356, राज्यपालों की भूमिका, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध आदि पर सिफारिशें दी गईं।

ब्रिटिश शासन के दौरान किस अधिनियम के तहत भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी?

  • भारत सरकार अधिनियम 1919
  • भारतीय परिषद अधिनियम 1909
  • भारत सरकार अधिनियम 1935
  • चार्टर अधिनियम 1833

Explanation:

  • भारत सरकार अधिनियम 1919 (Government of India Act 1919) के तहत भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली (Dyarchy) की स्थापना की गई थी।
  • द्वैध शासन में प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया:
    1. आरक्षित विषय (Reserved Subjects) – गवर्नर के अधीन (वित्त, पुलिस, कानून, न्याय)
    2. अंतरित विषय (Transferred Subjects) – मंत्रियों के अधीन (शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय सरकार)
  • इसे मोंटाग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (Montagu-Chelmsford Reforms) भी कहा जाता है।

भारतीय संविधान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है?

  • अनुच्छेद 238
  • अनुच्छेद 143
  • अनुच्छेद 243
  • अनुच्छेद 140

Explanation:

  • अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ (Ancillary Powers of Supreme Court) से संबंधित है।
  • इसमें कहा गया है: “संसद, कानून द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी सहायक शक्तियाँ प्रदान कर सकती है जो उसके अधिकार क्षेत्र के प्रभावी प्रयोग के लिए आवश्यक हों।”
  • अन्य अनुच्छेद:
    • अनुच्छेद 143 – राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श (Advisory Jurisdiction)
    • अनुच्छेद 238 – निरस्त (जम्मू-कश्मीर से संबंधित, अब 370 के साथ समाप्त)
    • अनुच्छेद 243 – पंचायतों से संबंधित

निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है?

  • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
  • संघ लोक सेवा आयोग
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

Explanation:

  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission – NHRC) संवैधानिक (constitutional) संस्था नहीं है।
  • यह एक वैधानिक निकाय (statutory body) है, जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी।
  • अन्य संस्थाएँ जो संवैधानिक हैं:
    • संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) – अनुच्छेद 315
    • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) – अनुच्छेद 338
    • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) – अनुच्छेद 338A

सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?

  • मुख्यमंत्री
  • लोक सभा अध्यक्ष
  • प्रधान मंत्री
  • राज्य सभा अध्यक्ष

Explanation:

  • सदन के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha) करता है (अनुच्छेद 118(4))।
  • यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं।
  • संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है।
  • संयुक्त बैठक बहुमत (simple majority) से निर्णय लेती है।

भारतीय संविधान के अनुसार, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या ______ निर्धारित की गई है।

  • 250
  • 380
  • 150
  • 368

Explanation:

  • भारतीय संविधान के अनुसार, राज्यसभा (Rajya Sabha) के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है (अनुच्छेद 80(1))।
  • वर्तमान में 245 सदस्य हैं (233 निर्वाचित + 12 मनोनीत)।
  • लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है (530 राज्यों से + 20 UT से + 2 एंग्लो-इंडियन मनोनीत)।
  • वर्तमान में 545 (543 निर्वाचित + 2 मनोनीत – अब समाप्त)।

किसी भी कार्य को संपादित करने से पहले सदन में आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या कहलाती है?

  • कोरम
  • सदस्यता
  • संगठन
  • समिति

Explanation:

  • किसी भी कार्य को संपादित करने से पहले सदन में आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या कोरम (Quorum) कहलाती है।
  • लोकसभा का कोरम सदन के कुल सदस्यों का 1/10 (लगभग 55 सदस्य) है (अनुच्छेद 100(3))।
  • राज्यसभा का कोरम भी 1/10 (लगभग 25 सदस्य) है।
  • यदि कोरम पूरा नहीं होता है, तो अध्यक्ष सदन को स्थगित कर सकता है।

निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे सकती है?

  • संसद में पारित उपस्थिति प्रस्ताव
  • संसद में पारित मानहानि प्रस्ताव
  • संसद में पारित विवाद समाधान
  • संसद में पारित गैर-निवासी दिवस के निलंबन का प्रस्ताव

Explanation:

  • विवाद समाधान प्रस्ताव (Resolution of Disagreement) पर मंत्रिपरिषद इस्तीफा (resign) दे सकती है।
  • यह अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) के समान है, जो मंत्रिपरिषद को अविश्वास व्यक्त करता है।
  • यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है।
  • यह सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility) का सिद्धांत है (अनुच्छेद 75(3))।

भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है?

  • 11
  • 10
  • 8
  • 9

Explanation:

  • भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) का उल्लेख है (अनुच्छेद 51A)।
  • मूल रूप से 42वें संशोधन (1976) में 10 कर्तव्य जोड़े गए थे।
  • 86वें संशोधन (2002) में 11वाँ कर्तव्य जोड़ा गया: “6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना।”
  • मौलिक कर्तव्य भाग IVA में हैं और सोवियत संघ (USSR) के संविधान से प्रेरित हैं।

भारत की संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था?

  • जवाहर लाल नेहरू
  • महात्मा गांधी
  • मनबेन्द्र नाथ रॉय
  • सरदार पटेल

Explanation:

  • भारत की संविधान सभा (Constituent Assembly) के गठन का विचार सर्वप्रथम मनबेन्द्र नाथ रॉय (M.N. Roy) द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
  • उन्होंने 1934 में यह विचार प्रस्तुत किया था।
  • बाद में कांग्रेस ने 1935 में इस विचार को अपनाया।
  • M.N. Roy एक मार्क्सवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी थे।

भारतीय संविधान के ग्यारहवें भाग में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है?

  • केंद्र शासित प्रदेश
  • आपातकालीन प्रावधान
  • चुनाव
  • केंद्र और राज्यों के बीच संबंध

Explanation:

  • भारतीय संविधान के ग्यारहवें भाग (Part XI) में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध (Centre-State Relations) का वर्णन किया गया है।
  • इसमें अनुच्छेद 245-263 शामिल हैं, जो विधायी, कार्यकारी और वित्तीय संबंधों को परिभाषित करते हैं।
  • अन्य भाग:
    • भाग VIII – केंद्र शासित प्रदेश (अनुच्छेद 239-242)
    • भाग XV – चुनाव (अनुच्छेद 324-329)
    • भाग XVIII – आपातकालीन प्रावधान (अनुच्छेद 352-360)

भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन-सा है जिसका अपना अलग संविधान है?

  • नागालैंड
  • कर्नाटक
  • सिक्किम
  • जम्मू और कश्मीर

Explanation:

  • जम्मू और कश्मीर (Jammu & Kashmir) भारत का एकमात्र राज्य था जिसका अपना अलग संविधान (separate constitution) था।
  • इसका संविधान 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया था।
  • यह अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा का परिणाम था।
  • 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर का संविधान दोनों समाप्त कर दिए गए।
  • अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू है।

केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?

  • सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
  • उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
  • भारत के राष्ट्रपति
  • पड़ोसी राज्यपाल

Explanation:

  • केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री (Chief Minister) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 239AA(5))।
  • दिल्ली को 69वें संशोधन (1991) द्वारा विधान सभा का दर्जा दिया गया था।
  • राष्ट्रपति दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) की सिफारिश पर करते हैं।
  • दिल्ली की विधान सभा में 70 सीटें हैं।

निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में कोई प्रावधान नहीं है?

  • मेघालय
  • त्रिपुरा
  • सिक्किम
  • असम

Explanation:

  • सिक्किम (Sikkim) के लिए भारतीय संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule) में कोई प्रावधान नहीं है।
  • छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों (Tribal Areas) के स्वायत्त प्रशासन से संबंधित है।
  • यह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू होती है।
  • सिक्किम 1975 में 36वें संशोधन द्वारा भारत का 22वाँ राज्य बना था।

निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है?

  • अनुच्छेद 24
  • अनुच्छेद 18
  • अनुच्छेद 51
  • अनुच्छेद 21A

Explanation:

  • अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन (Abolition of Titles) से संबंधित है।
  • यह समानता के अधिकार (Right to Equality) का हिस्सा है (अनुच्छेद 14-18)।
  • इसमें कहा गया है:
    1. राज्य किसी भी नागरिक को कोई उपाधि (title) नहीं दे सकता, सिवाय सैन्य या शैक्षणिक उपाधियों के।
    2. भारत का कोई नागरिक विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता।
    3. सरकारी पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता।
  • अन्य अनुच्छेद:
    • अनुच्छेद 24 – बाल श्रम का निषेध
    • अनुच्छेद 51 – अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
    • अनुच्छेद 21A – शिक्षा का अधिकार

भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रवृत्ति है-

  • राजनीतिक गणतंत्र की स्थापना
  • वाद योग्य
  • पुलिस राज्य अवधारणा
  • वाद योग्य नहीं

Explanation:

  • राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy – DPSP) की प्रवृत्ति वाद योग्य नहीं (non-justiciable) है।
  • इन्हें अदालत में लागू (enforce) नहीं किया जा सकता (अनुच्छेद 37)।
  • ये मौलिक हैं और कानून बनाने में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं।
  • ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।
  • इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य (Welfare State) स्थापित करना है।

निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट और प्रशासकों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है?

  • विदेश मंत्रालय
  • गृह मंत्रालय
  • रक्षा मंत्रालय
  • कार्मिक मंत्रालय

Explanation:

  • गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) में लेफ्टिनेंट और प्रशासकों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है।
  • UT के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) या प्रशासक (Administrator) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु यह गृह मंत्रालय के माध्यम से होती है।
  • गृह मंत्रालय UT के प्रशासन को भी नियंत्रित करता है (अनुच्छेद 239-241)।

निम्नलिखित में से किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश “पुडुचेरी” का निर्माण किया गया था?

  • पिछड़े क्षेत्रों का विशेष निवारण
  • कूटनीतिक महत्व
  • सांस्कृतिक विशिष्टता
  • राजनीतिक और प्रशासनिक

Explanation:

  • पुडुचेरी (Puducherry) का निर्माण सांस्कृतिक विशिष्टता (cultural distinctiveness) के कारण किया गया था।
  • पुडुचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश (French colony) था और 1962 में भारत में शामिल हुआ।
  • इसकी फ्रांसीसी संस्कृति, वास्तुकला और भाषा इसे अन्य क्षेत्रों से अलग बनाती है।
  • पुडुचेरी अनुच्छेद 239A के तहत विधान सभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है।

भारतीय संविधान के किस भाग को ‘भारत का मैग्ना कार्टा’ कहा गया है?

  • भाग 2
  • भाग 3
  • भाग 1
  • भाग 4

Explanation:

  • भारतीय संविधान के भाग 3 (Part III) को ‘भारत का मैग्ना कार्टा’ (Magna Carta of India) कहा गया है।
  • इसमें मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) का वर्णन है (अनुच्छेद 12-35)।
  • मैग्ना कार्टा 1215 का अंग्रेजी दस्तावेज़ है जिसने नागरिक अधिकारों की शुरुआत की।
  • मौलिक अधिकार न्यायालयीन (justiciable) हैं और इन्हें अदालत में लागू किया जा सकता है (अनुच्छेद 32)।

निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत विकसित हुआ?

  • संयुक्त राज्य अमेरिका
  • इंग्लैंड
  • चीन
  • जापान

Explanation:

  • न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में विकसित हुआ था।
  • यह मारबरी बनाम मैडिसन (Marbury v. Madison, 1803) के ऐतिहासिक मामले में स्थापित हुआ था।
  • इस सिद्धांत के अनुसार, न्यायपालिका कानूनों की संवैधानिकता की जाँच कर सकती है।
  • भारत में न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 13, 32, 131-136, 226, 227 के तहत है।

निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है?

  • अनुच्छेद 153
  • अनुच्छेद 143
  • अनुच्छेद 123
  • अनुच्छेद 133

Explanation:

  • अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति (Ordinance-making power) से संबंधित है।
  • राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी कर सकते हैं जब संसद सत्र में न हो।
  • अध्यादेश संसद द्वारा पारित कानून के समान शक्ति रखता है।
  • अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना चाहिए (अनुच्छेद 123(2))।
  • अन्य अनुच्छेद:
    • अनुच्छेद 143 – राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श
    • अनुच्छेद 153 – राज्यपाल
    • अनुच्छेद 133 – उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील

निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है?

  • अनुच्छेद 262
  • अनुच्छेद 280
  • अनुच्छेद 244
  • अनुच्छेद 263

Explanation:

  • अनुच्छेद 280 वित्त आयोग (Finance Commission) से संबंधित है।
  • वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है।
  • यह केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करता है।
  • यह एक संवैधानिक निकाय (constitutional body) है।
  • अन्य अनुच्छेद:
    • अनुच्छेद 262 – अंतर-राज्यीय नदी विवाद
    • अनुच्छेद 263 – अंतर-राज्य परिषद
    • अनुच्छेद 244 – अनुसूचित क्षेत्र

निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है?

  • आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
  • दिल्ली उच्च न्यायालय
  • मद्रास उच्च न्यायालय
  • कलकत्ता उच्च न्यायालय

Explanation:

  • कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (Andaman & Nicobar Islands) पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (territorial jurisdiction) है।
  • यह सबसे पुराना उच्च न्यायालय है (1862 में स्थापित)।
  • अंडमान और निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका प्रशासन कलकत्ता HC के माध्यम से होता है।
  • अन्य UT के अधिकार क्षेत्र:
    • दिल्ली HC – दिल्ली
    • मद्रास HC – तमिलनाडु, पुडुचेरी

स्वायत्त जिलों के गठन और पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है?

  • राष्ट्रपति
  • परिसीमन आयोग
  • राज्यपाल
  • राज्य विधानसभा

Explanation:

  • स्वायत्त जिलों (Autonomous Districts) के गठन और पुनर्गठन की शक्ति राज्यपाल (Governor) के पास है (अनुच्छेद 244 और छठी अनुसूची के तहत)।
  • यह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू होता है।
  • राज्यपाल जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए परिषदों का गठन कर सकते हैं।
  • यह जनजातीय समुदायों के सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए है।

लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?

  • नीलम संजीव रेड्डी
  • हुकुम सिंह
  • सुकुमार सेन
  • गणेश वासुदेव मावलंकर

Explanation:

  • लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष (First Speaker) गणेश वासुदेव मावलंकर (G.V. Mavalankar) थे।
  • उन्होंने 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर कार्य किया।
  • उन्हें “दादा साहब” के नाम से भी जाना जाता था।
  • इससे पहले वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे (1946-1950)।

नीति आयोग की स्थापना कब की गई?

  • 1 दिसंबर 2014
  • 1 मई 2018
  • 1 जनवरी 2015
  • 1 अप्रैल 2016

Explanation:

  • नीति आयोग (NITI Aayog) की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी।
  • इसने योजना आयोग (Planning Commission) का स्थान लिया।
  • NITI का पूर्ण रूप: National Institution for Transforming India।
  • इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया और प्रथम CEO अमिताभ कांत थे।

भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है?

  • राष्ट्रपति
  • सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
  • प्रधानमंत्री
  • उपराष्ट्रपति

Explanation:

  • भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख (de facto executive head) प्रधानमंत्री (Prime Minister) है।
  • राष्ट्रपति नाममात्र (de jure) प्रमुख हैं।
  • प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति को सलाह देता है (अनुच्छेद 74)।
  • प्रधानमंत्री लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है।

राज्य सभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है?

  • उपराष्ट्रपति
  • प्रधान मंत्री
  • राष्ट्रपति
  • लोक सभा अध्यक्ष

Explanation:

  • राज्यसभा (Rajya Sabha) का पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) उपराष्ट्रपति (Vice President) है (अनुच्छेद 64)।
  • उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति (Chairman) होता है।
  • अनुपस्थिति में, राज्यसभा के उपसभापति (Deputy Chairman) पीठासीन अधिकारी होते हैं।
  • लोकसभा का पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष (Speaker) है।

निम्नलिखित में भारत और बांग्लादेश के बीच संविधान संशोधन द्वारा क्षेत्रों का आदान-प्रदान किस वर्ष हुआ था?

  • 1958
  • 1947
  • 1991
  • 2015

Explanation:

  • भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों का आदान-प्रदान (exchange of territories) 2015 में 100वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था।
  • यह लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट (Land Boundary Agreement – LBA) का परिणाम था।
  • भारत ने 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने 51 एन्क्लेव भारत को दिए।
  • यह समझौता 1974 का था लेकिन 2015 में लागू किया गया।

कोकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था?

  • 1947
  • 1992
  • 1950
  • 2016

Explanation:

  • कोकणी (Konkani), मणिपुरी (Manipuri) और नेपाली (Nepali) भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 1992 में 71वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया था।
  • इससे पहले 1967 में 21वें संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी।
  • 2003 में 92वें संशोधन ने बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा।
  • अब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं।

राज्य का राज्यपाल ______ की इच्छानुसार अपने पद पर बना रह सकता है।

  • उपाध्यक्ष
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश
  • प्रधानमंत्री
  • राष्ट्रपति

Explanation:

  • राज्य का राज्यपाल (Governor) राष्ट्रपति (President) की इच्छानुसार अपने पद पर बना रह सकता है (अनुच्छेद 156(1))।
  • राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं।
  • राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, परंतु राष्ट्रपति किसी भी समय उन्हें हटा सकते हैं।
  • राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 155)।

निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर को स्पष्ट किया?

  • चार्टर अधिनियम 1853
  • भारतीय परिषद अधिनियम 1909
  • रेगुलेटिंग एक्ट 1773
  • पिट्स इंडिया एक्ट 1784

Explanation:

  • पिट्स इंडिया एक्ट 1784 (Pitt’s India Act, 1784) ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर (distinction) को स्पष्ट किया।
  • इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल (Board of Control) की स्थापना की।
  • वाणिज्यिक कार्य – कंपनी द्वारा, राजनीतिक कार्य – बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा।
  • इसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट (William Pitt) ने पेश किया था।

निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल भारतीय संघीय प्रणाली पर आधारित है?

  • कनाडाई मॉडल
  • अमेरिकी मॉडल
  • ऑस्ट्रेलियाई मॉडल
  • इटालियन मॉडल

Explanation:

  • भारतीय संघीय प्रणाली कनाडाई मॉडल (Canadian model) पर आधारित है।
  • कनाडाई मॉडल की विशेषताएँ:
    • मजबूत केंद्र (strong centre)
    • राज्यों की असमान सीटें
    • केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन
  • भारतीय संघीय प्रणाली में एकात्मक (unitary) विशेषताएँ भी हैं (आपातकाल, राज्यपाल, अखिल भारतीय सेवाएँ)।
  • अमेरिकी मॉडल – कमजोर केंद्र, दोहरी नागरिकता

निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की पंचायत से संबंधित है?

  • भाग IX
  • भाग XI
  • भाग I
  • भाग III

Explanation:

  • भाग IX (Part IX) पंचायतों (Panchayats) से संबंधित है (अनुच्छेद 243-243O)।
  • इसे 73वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा जोड़ा गया था।
  • यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ।
  • अन्य भाग:
    • भाग IXA – नगरपालिकाएँ (74वाँ संशोधन)
    • भाग IXB – सहकारी समितियाँ (97वाँ संशोधन)
    • भाग XI – केंद्र-राज्य संबंध

राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है?

  • महाधिवक्ता
  • भारत के महान्यायवादी
  • विधि एवं न्याय मंत्री
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश

Explanation:

  • राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी (highest law officer) महाधिवक्ता (Advocate General) है (अनुच्छेद 165)।
  • महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
  • वह राज्य सरकार को कानूनी सलाह देते हैं।
  • भारत के महान्यायवादी केंद्र के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं (अनुच्छेद 76)।

निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में ‘राज्य परिषद की संरचना’ से संबंधित है?

  • अनुच्छेद 80
  • अनुच्छेद 60
  • अनुच्छेद 70
  • अनुच्छेद 3

Explanation:

  • अनुच्छेद 80 राज्य परिषद (Council of States) की संरचना से संबंधित है।
  • राज्य परिषद को राज्यसभा (Rajya Sabha) भी कहा जाता है।
  • इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल हैं।
  • अन्य अनुच्छेद:
    • अनुच्छेद 60 – राष्ट्रपति की शपथ
    • अनुच्छेद 70 – राष्ट्रपति की कार्यशक्तियाँ
    • अनुच्छेद 3 – नए राज्यों का गठन

भारत का वित्त आयोग गठित किया गया है-

  • प्रधानमंत्री द्वारा
  • वित्त मंत्री द्वारा
  • राष्ट्रपति द्वारा
  • नीति आयोग द्वारा

Explanation:

  • भारत का वित्त आयोग (Finance Commission) राष्ट्रपति (President) द्वारा गठित किया जाता है (अनुच्छेद 280(1))।
  • इसका गठन हर 5 वर्ष पर किया जाता है।
  • यह एक संवैधानिक निकाय (constitutional body) है।
  • वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करता है।

निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है?

  • लोक सभा अध्यक्ष
  • प्रधान मंत्री
  • राज्यपाल
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश

Explanation:

  • राज्यपाल (Governor) राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित (reserve) कर सकता है (अनुच्छेद 200)।
  • यह विधेयक राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर होने पर या राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होने पर किया जाता है।
  • राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के तहत विधेयक पर निर्णय लेते हैं।

निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय अलग भारत में सिख और एंग्लो-इंडियन लोगों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र के रूप में दिया गया था?

  • सांप्रदायिक पुरस्कार, 1932
  • रेगुलेटिंग एक्ट 1773
  • भारतीय परिषद अधिनियम 1909
  • पिट्स इंडिया एक्ट 1784

Explanation:

  • सांप्रदायिक पुरस्कार, 1932 (Communal Award, 1932) ने अलग भारत में सिख और एंग्लो-इंडियन (Anglo-Indian) लोगों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र (separate electorate) के रूप में दिया।
  • इसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने घोषित किया था।
  • इसने अछूतों (Depressed Classes) को भी अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया।
  • इसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल (पुणे) में आमरण अनशन किया, जिसके परिणामस्वरूप पूना पैक्ट (1932) हुआ।

निम्नलिखित में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है?

  • औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
  • राजस्व विभाग
  • व्यय विभाग
  • आर्थिक मामलों का विभाग

Explanation:

  • औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (Department of Industrial Policy & Promotion – DIPP) वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के अंतर्गत नहीं आता है।
  • यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce & Industry) के अंतर्गत आता है।
  • वित्त मंत्रालय के मुख्य विभाग:
    • राजस्व विभाग (Revenue)
    • व्यय विभाग (Expenditure)
    • आर्थिक मामलों का विभाग (Economic Affairs)
    • वित्तीय सेवाएँ विभाग (Financial Services)

भारत में प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल कितना है?

  • 2 साल
  • 3 वर्ष
  • 6 साल
  • 5 साल

Explanation:

  • भारत में प्रत्येक नगरपालिका (Municipality) का कार्यकाल 5 वर्ष (5 years) है (अनुच्छेद 243U(1))।
  • यह 74वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा स्थापित किया गया था।
  • यदि नगरपालिका को समय से पहले भंग किया जाता है, तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराए जाने चाहिए।
  • नवगठित नगरपालिका अपनी शेष अवधि के लिए काम करती है।

भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ?

  • 6.0 मिलियन रुपए
  • 5.0 मिलियन रुपए
  • 6.4 मिलियन रुपए
  • 7.0 मिलियन रुपए

Explanation:

  • भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 6.4 मिलियन रुपए (₹6.4 million) व्यय हुआ था।
  • यह व्यय 1946-1949 के बीच हुआ था।
  • संविधान सभा ने 11 अधिवेशन किए और 165 दिन बैठकें हुईं।
  • संविधान का मूल हस्तलिखित पाठ प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख कौन है?

  • भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
  • महाधिवक्ता
  • भारत के राष्ट्रपति
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश

Explanation:

  • भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (Indian Audit and Accounts Department) का प्रमुख भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) है (अनुच्छेद 148)।
  • CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  • इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) है।
  • CAG भारत सरकार और राज्य सरकारों के खातों का लेखा-परीक्षण करता है।

09 दिसम्बर, 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?

  • वी.टी. कृष्णमाचारी
  • डॉ. राजेंद्र प्रसाद
  • हरेन्द्र कुमार मुखर्जी
  • सच्चिदानंद सिन्हा

Explanation:

  • 9 दिसम्बर 1946 को आयोजित संविधान सभा (Constituent Assembly) की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष (temporary chairman) सच्चिदानंद सिन्हा (Sachchidananda Sinha) थे।
  • वह सबसे वरिष्ठ सदस्य थे और उन्होंने स्थायी अध्यक्ष के चुनाव तक अध्यक्षता की।
  • बाद में डॉ. राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
  • संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था।

वह भारतीय नागरिक जो सामान्यतः भारत से बाहर रह रहा हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो, उसे क्या कहते है?

  • भारत की विदेशी नागरिकता
  • अनिवासी भारतीय
  • बहु-देशीय नागरिक
  • इनर लाइन परमिट नागरिक

Explanation:

  • वह भारतीय नागरिक जो सामान्यतः भारत से बाहर रह रहा हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो, उसे अनिवासी भारतीय (Non-Resident Indian – NRI) कहते हैं।
  • NRI की परिभाषा आयकर अधिनियम, 1961 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 में दी गई है।
  • यदि कोई व्यक्ति 182 दिन से अधिक भारत में रहता है, तो वह आवासीय (resident) माना जाता है।
  • PIO (Person of Indian Origin) और OCI (Overseas Citizen of India) भी संबंधित श्रेणियाँ हैं।

‘भारतीय संविधान में संशोधन’ का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था?

  • जर्मनी का वाइमर संविधान
  • दक्षिण अफ्रीका का संविधान
  • अमेरिकी संविधान
  • सोवियत संघ का संविधान

Explanation:

  • ‘भारतीय संविधान में संशोधन’ (Amendment of Constitution) का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था।
  • यह अनुच्छेद 368 के तहत है।
  • दक्षिण अफ्रीका के संविधान में संसद को विशेष बहुमत (2/3) से संशोधन करने की शक्ति थी।
  • भारत में संशोधन साधारण बहुमत, विशेष बहुमत या राज्यों का अनुमोदन के माध्यम से किया जा सकता है।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया था?

  • अमेरिकी संविधान
  • ब्रिटेन का संविधान
  • आयरलैंड का संविधान
  • सोवियत संघ का संविधान

Explanation:

  • राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy – DPSP) का सिद्धांत आयरलैंड (Ireland) के संविधान से लिया गया था।
  • ये अनुच्छेद 36-51 के अंतर्गत हैं (भाग 4)।
  • आयरलैंड के संविधान में इन्हें “सामाजिक नीति के निर्देशक सिद्धांत” कहा जाता है।
  • DPSP गैर-न्यायालयीन (non-justiciable) हैं।

“किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक दण्ड नहीं दिया जा सकता।” इस सिद्धांत को क्या कहते हैं?

  • दोहरे जोखिम
  • एकल दंड
  • आत्म-विमुखता
  • अनेक दंड

Explanation:

  • “किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक दण्ड नहीं दिया जा सकता।” इस सिद्धांत को दोहरे जोखिम (Double Jeopardy) कहते हैं।
  • यह अनुच्छेद 20(2) के तहत एक मौलिक अधिकार है।
  • इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
  • अन्य अनुच्छेद:
    • अनुच्छेद 20(1) – पूर्वव्यापी दंड (Ex-post facto law)
    • अनुच्छेद 20(3) – आत्म-विमुखता (Self-incrimination)

निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित स्वायत्त संस्था है?

  • निगम
  • नगर पालिका
  • क्षेत्रीय परिषदें
  • पंचायत

Explanation:

  • पंचायत (Panchayat) ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित स्वायत्त संस्था (autonomous body) है।
  • यह 73वें संविधान संशोधन (1992) के तहत स्थापित की गई है।
  • नगर पालिका (Municipality) और निगम (Corporation) शहरी क्षेत्रों से संबंधित हैं।
  • क्षेत्रीय परिषदें (Regional Councils) जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित हैं (छठी अनुसूची)।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, वित्त आयोग एक ____ है।

  • अर्ध-संघीय निकाय
  • अर्ध-न्यायिक निकाय
  • संवैधानिक निकाय
  • कार्यकारिणी निकाय

Explanation:

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, वित्त आयोग (Finance Commission) एक संवैधानिक निकाय (constitutional body) है।
  • इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष पर किया जाता है।
  • यह अनुच्छेद 280 के तहत संविधान द्वारा स्थापित है।
  • अन्य संवैधानिक निकाय: UPSC, CAG, Election Commission।

नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर और भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है?

  • भारत का सर्वोच्च न्यायालय
  • केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
  • गृह मंत्रालय
  • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Explanation:

  • भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर (guarantor) और भारतीय संविधान का संरक्षक (guardian) है।
  • सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट (writs) जारी करके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
  • यह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखता है।

भारत सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली का रक्षक कौन है?

  • भारत का सर्वोच्च न्यायालय
  • भारत के राष्ट्रपति
  • भारत के महान्यायवादी
  • क्षेत्रीय परिषद

Explanation:

  • भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) भारत सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली का रक्षक (protector) है।
  • यह न्यायिक समीक्षा के माध्यम से कार्यपालिका और विधायिका के अतिक्रमण को रोकता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक प्रक्रियाओं की रक्षा करता है।

संसद में लोकसभा की बैठक के लिए ______ सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।

  • 55 सदस्य
  • 60 सदस्य
  • 45 सदस्य
  • 50 सदस्य

Explanation:

  • संसद में लोकसभा (Lok Sabha) की बैठक के लिए 55 सदस्यों (55 members) की उपस्थिति आवश्यक है (अनुच्छेद 100(3))।
  • यह कोरम (Quorum) है, जो सदन के कुल सदस्यों का 1/10 है (लोकसभा में कुल 545 सदस्य, 1/10 = 54.5 ≈ 55)।
  • राज्यसभा का कोरम 25 सदस्य है (कुल 250 का 1/10 = 25)।
  • यदि कोरम पूरा नहीं होता है, तो अध्यक्ष सदन को स्थगित कर सकता है।

1949 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उसमें कितने अनुच्छेद थे?

  • 1000
  • 200
  • 395
  • 947

Explanation:

  • 1949 में जब भारतीय संविधान लागू (enforced) हुआ (26 जनवरी 1950 को), तो उसमें 395 अनुच्छेद (Articles) थे।
  • मूल संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं।
  • वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं।
  • अनुच्छेदों की संख्या में वृद्धि संशोधनों के कारण हुई है।
RRB GK Bank – Polity 2